परभणी जिल्ह्यातील माळसोना गावचे तरुण शेतकरी सचिन जाधव आणि त्यांची सात महिन्याची गरोदर पत्नी ज्योती जाधव यांनी कर्जबाजारी पणाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यांच्या निराधार झालेल्या दोन मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आपल्या हाती घेतली आहे.

मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यात असलेल्या माळसोना गावचा तरुण शेतकरी सचिन जाधव आणि त्याची सात महिन्यांची गरोदर पत्नी ज्योती जाधव यांनी कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या केली. गेल्या तीन महिन्यातील मराठवाड्यातील ही २६९ वी आत्महत्या आहे. त्यापैकी १७१ आत्महत्या बीड जिल्ह्यात झाल्या आहेत.

महाराष्ट्रात गेल्या नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. तत्पूर्वी मे – जून महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. भाजपच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचा महाराष्ट्रात मोठा पराभव झाला होता. भाजपसह तीन पक्षांच्या महायुतीला केवळ सतरा लोकसभा मतदारसंघातच विजय मिळाला. तीस मतदारसंघात महाविकास आघाडीने विजय मिळविला. केंद्रात भाजपला बहुमत मिळवून सरकार स्थापण्यापासून रोखण्यात महाराष्ट्राने मोठी कामगिरी केली होती. सांगली मतदारसंघात एकमेव अपक्ष उमेदवार निवडून आले. त्यांनी देखील महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला.

अशा पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुतीने पैशांचा डाव मांडला. कोणाचीही मागणी नसताना, योजनेचे उद्दिष्ट निश्चित नसताना आणि राज्याच्या आर्थिक नियोजनात तरतूद नसताना अशी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. कोणत्याही महिलेला दरमहा पंधराशे रुपये देण्याची ही योजना जाहीर करून पैशांचे वाटप देखील सुरू करण्यात आले. महाराष्ट्रातील सुमारे नऊ कोटी मतदारांमध्ये जवळपास निम्मे प्रमाण असणाऱ्या महिलांना सरकारच्या तिजोरीतून थेट पैसे देण्यात आले. वास्तविक कायदा आणि अर्थसंकल्पाच्या नियमांचा तसेच नियोजनाचा विचार करता अशा प्रकारे पैसे देता येत नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या योजनेला आव्हानही देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे महायुतीचे नेते पैसे उधळण्यासाठी मोकळे झाले. कल्याणकारी राज्याची संकल्पनेला अशा प्रकारचे वळण देण्यात आले होते. जनतेकडून कर रूपाने गोळा केलेला निधी (पैसा) महिलांचा एक नाममात्र अर्ज घेऊन पैसे देण्याचे काम सुरू केले. प्राप्तिकर भरणाऱ्या चार महिलांना, घरी चाकी गाडी नावावर असणाऱ्या महिलांना, मोठ्या पगारावर नोकरी करणाऱ्या महिलांना पण ही योजना लागू करण्यात आली. केवळ ती महिला आहे म्हणून प्रतिमहा पंधराशे रुपये देण्याची योजना घाईगडबडीत सुरू करण्यात आली. अशाच प्रकारे राज्य सरकारची ऐपत आहे की नाही…? अशाच प्रकारे कोणताही विचार न करता शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करण्यात येईल, असे तोंड भरून आश्वासन विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात देण्यात आले. कर्जमाफी करणार, करणार, करणार असे ओरडून देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या अनेक प्रचार सभेत बोलताना जाहीर केले. विधानसभेसाठी मतदान झाले. भाजपच्या १३१ उमेदवारांसह महायुतीचे २३० उमेदवार विजयी झाले. महायुतीचे सरकार भरघोश यश मिळवित सत्तेवर आले. लाडक्या बहिणी आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी भरभरून मते दिली. नव्या सरकारमध्ये जुनेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना लाडक्या बहिणीसाठी ३३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. कारण ती योजना सुरू झाली होती. गेल्या वर्षी ऑगस्ट, सप्टेंबर. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे पैसे देखील ऑक्टोबरमध्ये देऊन टाकले होते. २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षासाठी सर्वात मोठी तरतूद बिन उद्दिष्टाच्या लाडक्या बहीण योजनेसाठी करण्यात आली. त्याचे आश्चर्य वाटले नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणारच अशी जी घोषणा करण्यात आली होती तिचा मात्र विसर अजित पवार यांना पडला.

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर परवा आले होते तेव्हा पत्रकारांनी कर्जमाफीच्या घोषणेची आठवण करून दिली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ही मागणी लावून धरली आहे, असे सांगताच “मी कधी कर्जमाफी करणार असे आश्वासन दिले होते का ” असा प्रतिसाद करून पलटी मारली. अजित पवार यांच्या उपस्थितीत देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार घोषणा केली होती की, कर्जमाफी करणारच…! अशी देखील आठवण त्यांना पत्रकारांनी करून दिली. त्यांना जाऊन विचारा मी कधी अशी घोषणा केलीच नव्हती असे ते म्हणाले. इतके धडधडीत खोटे बोलून ते निघून गेले. त्यांच्याबरोबर असणारे नेते फिदी फिदी हसत होते. त्यांना ना खंत होती, ना खेद वाटत होता.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी यातून दोन गोष्टी चांगल्या झाल्या. राजकारणी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर किती बेफिकीर आहेत, हे स्पष्ट झाले. कर्जमाफीची मागणी आता करूच नये, यासाठी देखील ही फसवणूक उपयोगी पडणार आहे. कारण गेल्या वर्षी राज्य सरकारने राज्यातील ९२ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकऱ्यांना कर्ज पीक कर्ज म्हणून ६० हजार १९५ कोटी दिले आहेत. शिवाय मुदत कर्ज (टर्म लोन) रुपये १७ ७९८ हजार कोटी रुपये वाटले आहेत. एकूण ७७९३३ कोटी रुपये कर्ज दिले आहे. राज्य सरकारने शेवटची कर्जमाफी २०१९ मध्ये केली होती. तेव्हा पासून दिलेल्या कर्जापैकी दोन लाख ६३ हजार २०३ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शेवटच्या कर्जमाफी नंतर ही रक्कम दुप्पट झाली आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाते. तेव्हा ती रक्कम त्यांना न देता ज्या बँकांकडून कर्ज काढलेले असते. त्या बँकेला व्याजासह कर्जाची रक्कम परत देऊन सातबारा कोरा केला जातो. शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पन्नातून कर्ज फेडण्यासाठी पैसे द्यावे लागत नाहीत. याचा सर्वाधिक लाभ कर्ज देणाऱ्या बँकांनाच होतो. त्यांना व्याजासह एकरकमी पैसे मिळतात.

आता प्रश्न पडतो की दरवर्षी शेतकरी कर्ज का घेतो? शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ते कर्ज फेडता का येत नसताना ही तो घेतो. कर्ज परत करू शकत नसल्याने ते राज्य सरकारने माफ करावे, अशी अपेक्षा करतो. याचे मुख्य कारण त्याच्या शेतमालाला खर्चावर आधारित आधारभूत भाव मिळत नाही. खर्च वजा जाऊन नफा मिळवा असा शेतमालाला भाव मिळाला तरच त्याच्याकडे जादा पैसा येणार आहेत. शेती करण्यासाठीच्या खर्चाशिवाय त्याला इतरही खर्च असतात. मुला-मुलींचे शिक्षण असते, घरातील लोकांचे आजारपण असते, विवाह समारंभ असतात. शिवाय नैसर्गिक आपत्ती आली. पाऊस पडलाच नाही तर दुष्काळामुळे नापिकी होते. शेतीसाठी केलेला खर्च अंगावर बसतो. अतिवृष्टी, वादळ किंवा गारपीट झाली, तर शेतात उभे असलेल्या पिकाचे नुकसान होते. पिकासाठी केलेला खर्चही भरून काढणे अशक्य होते. पाऊसमान बरा झाला, बोगस बियाणे खते औषधे यात अडकला नाही. उत्तम पिकली तरी शेतमालास किफायतशीर भाव मिळेल याची खात्री नसल्याने शेतकरी तेथे नागवला जातो. महाराष्ट्रातील कापूस आणि सोयाबीन या दोन प्रमुख पिकांची उदाहरण घेता येईल. बाजारात आलेला सर्व शेतमाल सरकार खरेदी करीत नाही. कापसाला सात हजार पाचशे एकवीस रुपये क्विंटलचा भाव होता. सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ४८९२ रुपये भाव होता. कापूस 44 लाख क्विंटल तर सोयाबीन 11 लाख क्विंटल सरकारने खरेदी केला. उर्वरित सुमारे 30 ते 35% माल बाजारात विकायला गेला. कापसाला बाजारात सहा रुपये तर सोयाबीनला ३८०० रुपये भाव मिळाला.

उसाचा अपवाद सोडला तर इतर सर्वच पिकांची हीच अवस्था आहे. महाराष्ट्रातील एकूण लागवडी क्षेत्रातील उत्पादन आणि त्यापैकी किफायतशीर भाव मिळालेला एकूण शेतमाल, याची योग्य आकडेवारी समोर येत नाही. तरी पण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर भाव न मिळाल्याने यावर्षी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ऊसाला किमान भाव मिळतो पण त्यापैकी सुमारे दहा हजार कोटी रुपये अद्याप मिळायचे आहेत. असा हिशोब मांडला तर दरवर्षी शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो. शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी राज्य सरकारने दरवर्षी काही रक्कम बाजूला काढून ठेवायला हवी. सर्व प्रकारच्या शेतमालाची खरेदी करून त्याची साठवणूक तसेच विक्री होण्यासाठी व्यवस्था करण्यासाठी गुंतवणूक करायला हवी. ही व्यवस्था केली तर उत्पादनावर नियंत्रण देखील करता येऊ शकते. गेली पाच वर्षे देशात खाद्यतेलासाठी तेलबियांचे उत्पादन पुरेसे होत नाही. कडधान्याची जेवढी मागणी आपल्या देशात आहे तेवढे उत्पादन देशभरातून होत नाही. परिणामी खाद्यतेल आणि कडधान्याचे दर वाढले आहेत. मात्र त्या तुलनेत तेलबिया आणि कडधान्याचे दबाव वाढत नाहीत. ते भाव वाढले तर शेतकरी उत्पादन वाढवेल.

महाराष्ट्रात उसाला किमान आधारभूत भाव मिळू लागल्यावर ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. हा अनुभव आपल्या गाठीशी आहे. देशातील साखर उत्पादनापैकी महाराष्ट्राचा वाटा ३५ टक्यावर गेला आहे. त्याचे कारण ऊसाला किफायतशीर भाव मिळणे, हे मुख्य आहे. तेलबिया आणि कडधान्याचे उत्पादन कमी असताना भाव वाढू नयेत, म्हणून भरमसाठ आयात केली जाते आणि भाव वाढू नयेत याची काळजी घेतली जाते. थोडे भाव वाढून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होऊ दिला तर उत्पादनही वाढीस लागेल. महाराष्ट्रातील अशा अनेक पिकांना भाव मिळत नसल्याने त्या पिकांचे लागवडीखालचे क्षेत्र संपुष्टात येऊ लागले आहे. ज्वारी, बाजरी, नाचणी, भात याची उदाहरणे देता येतील. वास्तविक ही उत्पादने पौष्टिक आहारासाठी उपयुक्त आहेत. शेतकऱ्यांना कर्ज घेऊन शेती करावी लागेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. पण कर्ज परत करता यावे यासाठी शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळणार नसेल तर तो कर्ज परत करू शकणार नाही. शेतीतून उत्पादन खर्च वजा जाता अतिरिक्त (सरप्लस) उत्पन्न हाती येणार नसेल तर सचिन जाधव आणि ज्योती जाधव यांच्यासारखा आत्महत्येचा मार्गच स्वीकारावा लागेल. त्याला दुसरा कोणताही पर्याय नाही.

महाराष्ट्र मध्ये शेतकऱ्यांची आत्महत्या नेमके कशामुळे होते याची कारणमीमांसा करून देखील राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार शेतीमध्ये गुंतवणूक करणार नसेल तर तिढा सुटणार नाही. शेतकऱ्यांचे संघटन आणि दबाव सरकारवर कमी होत चाललेला आहे. सरकार आता शहरी भागातील लोकांची काळजी घेऊ लागले आहे. हजारो लाखो कोटी रुपये खर्च करून शहरांमध्ये पूल बांधणे, रस्ते बांधणे अशी कामे करीत आहे. त्याला पायाभूत सुविधा म्हटल्या जातात. समुद्रातून मार्ग काढण्यासाठी केवळ २४ किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी २४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. पण शेतीला पाणी देण्यासाठी महाराष्ट्रला लागणारा पैसा उभा करण्याची तयारी सरकारची नाही. महायुतीच्या सरकारने कर्जमाफीचे आमिष दाखवले आणि मते घेतली. प्रत्यक्षात कर्जमाफी करण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र आम्ही असे आश्वासन दिलेच नव्हते असे सांगितले जात आहे. इतका फसवा फसवीचा व्यवहार राजकारणातच होऊ शकतो. हे आता शेतकऱ्यांनी ओळखायला हरकत नाही आणि आत्महत्या करण्याऐवजी सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेतमालाला भाव न देण्याची व्यवस्था मोडीत काढली तरच पर्याय दिसतो. कर्जमाफी हा पर्याय दिसत नाही.

(फोटो क्रेडिट: स्वभिमानी शेतकरी संघटना)