महाराष्ट्रातील जलसिंचनाचे प्रकल्प आणि त्यांची निर्मिती हा एक मोठा भ्रष्टाचाराचा मार्ग आहे. आता तो सिद्धही झालेला आहे. या प्रकल्पांची उभारणी करताना अवलंबण्यात येत असलेली पद्धत भ्रष्टाचाराला पोषक अशीच आहे. यावर प्रचंड राजकारण झाले. अनेकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले. पण प्रत्यक्षात एकालाही तुरुंगात टाकण्यात आले नाही किंबहुना शिक्षाही झाली नाही.

 महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च झाला तरी देखील सिंचन वाढले नाही. सिंचनामध्ये वाढ केवळ एक टक्का झाली खर्च मात्र सत्तर हजार कोटी रुपये झाला, असा आक्षेप वजा आरोप मुख्यमंत्री पदावर असताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच केला होता. तेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पिंडीवर बसलेल्या विंचू सारख्या आघाडी सरकारला हादरा बसला होता. हा विंचू ठेचून काढायचा, असा निर्धार करीत भाजप-शिवसेना युतीने प्रचंड गदारोळ घातला. सत्तर हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा सिंचन प्रकल्पांमध्ये झाला आहे, असा आरोप करून आघाडी सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला. परिणामी २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर होण्याचे ते एक प्रमुख कारण ठरले. भाजप- शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आले. भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. पण जलसिंचन घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण झाली नाही आणि हे घोटाळे कोणत्या पद्धतीने होतात याचा शोध घेऊन सिंचन प्रकल्प राबवण्याची शास्त्रीय पद्धत देखील आखण्यात आली नाही. आजही ती घोटाळ्याची मालिका चालू आहे आणि त्याच पद्धतीने सिंचन प्रकल्प राबवले जात आहेत.

 शंभर वर्षांचा इतिहास

महाराष्ट्राच्या सिंचन प्रकल्पांचा इतिहास हा जवळपास शंभर वर्षाहून अधिकचा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ब्रिटिशांनी नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात भंडारदरा येथे प्रवरा नदीवर तसेच नीरा नदीवर भाटघर धरण बांधले. त्याला आता शंभर वर्षे होत आली आहेत. नाशिक जिल्ह्यात कळवण तालुक्यात गिरणा नदीवर धरण बांधण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर कोयना धरण हा मोठा प्रकल्प हाती घेण्यात आला पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा तो भाग होता. अशी धरणे बांधत असताना त्याचे काम मजबूत आणि भ्रष्टाचार विना झाली आहेत. त्यामुळे आजही ही धरणे मजबूत आहेत. टाटा उद्योग समूहाने पुणे परिसरामध्ये अशाच प्रकारे सहा धरणे शंभर वर्षांपूर्वी पासून बांधून त्या धरणांच्या पाण्यावर वीज निर्मिती करण्यात येते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातही काही धरणे बांधली गेली. मराठवाड्यासाठी गोदावरी नदीवर जायकवाडी धरण बांधण्यात आले. पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या सीमेवर भीमा नदीवर उजनी धरण बांधण्यात आले. या दोन्ही धरणांची क्षमता मोठी आहे. दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये वारणा नदी आणि दूधगंगा नदीवर मोठी धरणे बांधण्यात आली.

 निधी उकळण्याचे साधन

अलीकडच्या चार दशकांमध्ये सिंचन प्रकल्प म्हणजे निधी उकळण्याचे साधन बनले गेले. या प्रकल्पातून हजारो लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. त्या विस्थापितांचे पुनर्वसन कधीच वेळेवर आणि पूर्ण झाले नाही. आजही वारणा आणि दूधगंगा प्रकल्पाच्या विस्थापितांचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही. ही दोन्ही धरणे १९९० मध्ये पूर्ण झाली आणि सांगली, कोल्हापूर आणि बेळगाव जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली आली. विस्थापितांचा प्रश्न हा स्वतंत्रपणे लिहिण्याचा आहे. वारणा धरणामध्ये जवळपास सव्वीस गावे पूर्णतः विस्थापित झाली. त्यामध्ये सुमारे बारा खातेदार शेतकरी होते. त्यापैकी सहा हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांना आता पुनर्वसन न झाल्यामुळे उदरनिर्वाह भत्ता देण्याचे सरकारने मान्य केलेले आहे. याचाच अर्थ इतक्या मोठ्या संख्येने विस्थापित अजूनही पुनर्वसनापासून वंचित आहे आहेत.

जल सिंचन प्रकल्प बांधण्याची पद्धत तिला वारंवार देण्यात येणारी वाढीव प्रशासकीय मान्यता आणि त्यांच्या खर्चामध्ये होत असलेली प्रचंड वाढ ही अनाकलनीय आहे. काही प्रकल्प छोटे आहेत. ते दोन-तीन वर्षात पूर्ण करता येऊ शकतात. पण त्या प्रकल्पांना थोडा थोडा निधी उपलब्ध करून द्यायचा आणि काम लांबवायचे. काम लांबल्याने खर्च वाढला म्हणून पुन्हा प्रशासकीय मान्यता द्यायची. एखादा शंभर कोटीचा प्रकल्प दहा पटीने वाढून हजार कोटी रुपयांवर त्याचा खर्च जातो. अशी उदाहरण आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील काळ नदीवरील जलसिंचन आणि ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प एक येत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणी नदीवरील प्रकल्प देखील गेली तीस वर्ष रखडलेला आहे. तो अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्या प्रकल्पाची किंमत आता ७८२ कोटी रुपयांवर गेला आहे. काळ नदीवरील प्रकल्पाचा खर्च १०६७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्याला नुकतीच चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

रायगड जिल्ह्यासाठी काळ- कुंभे जलविद्युत हा प्रकल्प चार वेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊनही मार्गी लागला नाही. अशी बातमी नुकतेच “लोकसत्ता”मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. वास्तविक या प्रकल्पाचा प्रवास पाहिला तर भ्रष्टाचाराचा उत्तम नमुना आहे आणि अनावश्यक प्रकल्प कसे उभे केले जातात. याचे देखील उदाहरण म्हणून देता येईल. या प्रकल्पाची पार्श्वभूमी पाहिली तर तो लोककल्याणासाठी अजिबात नाही. कारण त्या प्रकल्पाची जागा चुकीची आहे. तिला पर्यावरण खात्याची मंजुरी नाही. ज्या पद्धतीने तो बांधला जात आहे. ते पाहिल्यानंतर जल, जंगल आणि जमीन याची मोठ्या प्रमाणात हानी होणार आहे. पश्चिम घाट संवर्धनाच्या संदर्भात नेमलेल्या माधव गाडगीळ समितीने हा प्रकल्प करू नये या प्रकल्पात बुडीत क्षेत्रात येणारी पाच गावे आणि जंगल हे संवेदनशील विभागात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. गाडगीळ समितीचा अहवाल न स्वीकारता त्याच्या पुनर्विचाधीन नेमलेल्या कस्तुरी रंगन समितीने देखील हा प्रकल्प पर्यावरणाला हानिकारक आहे असे नमूद करून परवानगी देणे गैर ठरेल असे म्हटले होते.

रायगड जिल्ह्यातील काळ-कुंभे जलविद्युत प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील अत्यंत भ्रष्ट आणि गैर प्रकल्पांच्या यादीत अगदी वरच्या क्रमांकावर आहे. प्रकल्प राबवण्यातील भ्रष्टाचार हा मुद्दा गौण वाटावा इतके या प्रकल्पाचे पराक्रम आहेत.

 काळ जलविद्युत प्रकल्प     

हा प्रकल्प छोटा आहे यावरील विद्युत निर्मिती केवळ पंधरा मेगावॅट आहे. विद्युत निर्मितीसाठी पाच गावे बुडवून, ५५ मीटर उंच धरण बांधण्याचा खेळ अनेक वर्षे सुरूच आहे. पंधरा मेगावॅट वीज निर्मिती प्रकल्पाची किंमत १०६७ कोटी रुपये झाली आहे. म्हणजे एका मेगावॉट मागे १११ कोटी पेक्षा जास्त खर्च करण्यात येणार आहे. आपल्या देशात एक मेगावॉट वीज निर्मितीसाठी

जास्तीत जास्त दहा ते वीस कोटी रुपये खर्च येतो. काही ठिकाणी अधिक बांधकाम करावे लागल्याने खर्च वाढतो पण यापेक्षा अधिक खर्च येतच नाही.

पंचावन्न मीटर उंच धरणाबरोबर संलग्न कुंभे प्रकल्प हा देखील या अत्यंत संवेदनशील आणि भू संकलन होणाऱ्या भागात सुरु आहे. यात अख्ख्या डोंगरात सुरुंग टाकून भुयारे केली आहेत आणि कुंभे प्रकल्पासाठी खणलेली दोन भुयारे तशीच पडून आहेत. हजार कोटी खर्च करून वीज निर्मिती किती तर पंधरा मेगावॅट होणार आहे. मुळशी धरणाच्या शेजारी टाटा समूहाने छोटा सोलर प्लांट उभा केला आहे त्याची वीज निर्मिती तीन मेगावॅट आहे.

आपण पश्चिम घाटातील जंगले, डोंगर, गावे उद्घवस्त करून केवळ पंधरा मेगावॉट वीज निर्मिती करणार! हा प्रकल्प वन आणि पर्यावरण खात्याने परवानगी दिलेल्या नसलेल्या यादीत आहेत. परवानगी प्रकल्प सुरु करण्याआधी घ्यायची असते. अर्धा प्रकल्प झाला पण आहे. कोट्यवधी रुपये खर्ची पडले आहेत, तरी परवानगी नाही. काळ धरणासाठी अजूनही वन खात्याची परवानगी मिळालेली कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत.

काळ – कुंभे धरणात बुडणारी सगbळी गावे ही पर्यावरणीय मंत्रालयाच्या अधिसूचनेप्रमाणे जैवविविधता संवेदनशील परिसरामध्ये येतात. माधव गाडगीळ समिती आणि कस्तुरीरंगन समिती या दोघांनी या गावांना आपल्या यादीत घेतले होते. २०११ मध्ये अचानक असे ठरले की, काळ नदीचे पाणी जलविद्युत निर्मितीनंतर शेजारच्या गांधारी नदीत सोडले जाईल आणि तिथे गांधारी सिंचन प्रकल्प उभा करण्यात येईल ! कोकण विभाग जलसिंचन महामंडळाचे रखडलेले सिंचन प्रकल्प बघितले तर असे काही होणे पुढील शंभर वर्षे तरी अशक्य दिसते.

काळ नदीवर वाळेन कोंड येथे महासीर माशांचा एक अत्यंत सुंदर डोह आहे. अनेक पिढ्या स्थानिकांनी हे ठिकाण जपलेले आहे. वरदायिनी माता आपल्या माशांवर आणि नदीवर प्रेमळ नजर ठेऊन आहे आणि भू संकलन प्रवण ठिकाणी आपले सरकार (पुढची, मागची सगळी सर्व सरकारे, सगळ्यांनाच खर्चिक, बिनपयोगाची धरणे आवडतात ) मात्र नदी उध्वस्त करण्यास उत्सुक आहे.

प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना आणि भूधारकांना ना मोबदला मिळाला ना त्यांना जमिनी विकता येतात, ना तिथे पक्के घर बांधता येते, तेथे रस्ते होत नाहीत. कारण कदाचित ते धरणाच्या पाण्यात बुडतील, अशी शक्यता आहे. माधव चितळे समितीने धरणांची लाचलुचपत विरोधी पथकाकडून पडताळणी करायची शिफारस केली होती. त्यात काळ – कुंभे प्रकल्पाचे नाववर होते. कॅगने देखील या प्रकल्पाच्या मनमानी आणि कोणतीही परवानगी न घेता केलेल्या अवाजवी खर्चावर ताशेरे ओढले आहेत.

ज्या प्रकल्पांनी फक्त आणि फक्त लोकांचे पैसे वाया जाणार आहेत, जनतेचे हाल होणार आहेत. अत्यंत मौल्यवान जंगल कापले जाणार आहे, महसीर माशाचा देवडोह कोरडा होणार आहे. ज्या प्रकल्पांना चितळे समितीने देखील भ्रष्ट म्हणून गणले आहे, ज्याची किंमत शेकडो कोटीत गेली आहे, त्या प्रकल्पांना नुसते रोखायचे नसून त्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.

धामणी सिंचन प्रकल्प

कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणी नदीवर बांधण्यात येत असलेल्या पाहुणे पाच टीएमसी पाणीसाठ्याच्या धरणाची कहाणी देखील अशीच आहे. या धरणाला १९९६ मध्ये पहिली प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. तेव्हा या धरणाचा खर्च १६८ कोटी रुपये होता. या धरणाच्या कामाची सुरुवात लवकर झालीच नाही. त्यानंतर दुसऱ्यांदा प्रशासकी मान्यता देण्यात आली. तेव्हा दोनशे कोटी रुपयांनी खर्च वाढवण्यात आला आणि काही वर्षापूर्वी तिसरी प्रशासकी मंजुरी दिली तेव्हा ७८२ कोटी रुपये प्रस्तावित करताच मंजूर देण्यात आली. गेल्या वर्षी या धरणाची अर्धवट घळभरणी झाली आणि केवळ सव्वा टीएमसी पाणी यावर्षी प्रथमच अडवण्यात आले आहे. या धरणामध्ये पाच सहा गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न होता. तो प्रश्न काही अंशी सोडवण्यात आलेला आहे. अजूनही काही जणांना जमिनी द्यायच्या आहेत. ते पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही. खर्च मात्र ७८२ कोटी रुपयांवर गेला आहे. आता तीस या धरणाच्या मंजुरीला तीस वर्षे झाली आहेत. तीन वेळा प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. सव्वा टीएमसी पाण्यातून चौदाशे एकर जमीन चौदाशे हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल, अशी अपेक्षा आहे. याच धरणातून दोन टीएमसी पाणी कोल्हापूर शहराला पिण्यासाठी देण्याचे नियोजित केले होते. दरम्यान कोल्हापूरला दूधगंगा नदीवरील काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनने पाणी आणण्यात आले. त्यामुळे कोल्हापूरला पिण्याच्या पाण्यासाठी आता पाणी द्यावे लागणार नाही. धरण पूर्ण झाले तर सुमारे नऊ हजार हेक्टर जमिनीला पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, असा जलसंपदा खात्याचा अंदाज आहे. त्या कामाची पूर्तता पुढील काही वर्षात झाली तर हे ओलिताखालील क्षेत्र येऊ शकते. धामणी नदीच्या खोऱ्यातील गावांना उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची टंचाई जाणवत असते. धरण पूर्ण झाले तर पाणी टंचाईचा प्रश्न त्यांचा मिटणार आहे.

मात्र गंमत ही आहे की, इतका मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करून देखील गेली तीस वर्षे म्हणजे जवळपास एक पिढी निघून गेली, त्या धरणाच्या पाण्यासाठी..! अद्याप धरण पूर्ण झालेले नाही. ते पुढील वर्षी निधी उपलब्ध झाला तर पूर्ण होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

धरणाची आखणी आणि त्यावरील खर्च याचा मेळ कुठे बसत नाही. वेळेवर निधी उपलब्ध केला जात नाही आणि खर्च मात्र वाढवून दाखवला जातो. असे प्रत्येक धरणाच्या बाबतीत आजवर घडत आलेले आहे. त्यामुळे जलसंपदा खात्यामधील हा नियोजनाचा घोळ कायम चालू आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार तरी धोरणात्मक बदल मात्र कधीच झालेले नाहीत. महाराष्ट्राची बदनामी सत्तर हजार कोटी घोटाळ्यावरून झाली. इतका मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करून देखील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढले नाही, असे सरकारच सांगत असते. त्यामुळे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे हा एक मोठा घोळ आजही कायम आहे.

 रायगड जिल्ह्यातील काळ- कुंभे जलविद्युत प्रकल्प असो किंवा धामणी धरण असो या प्रकल्पावरती खर्च वाढवून पैसे कुठे मुरविले जातात हे मात्र कळत नाही. विदर्भामध्ये अशाप्रकारे १३१ सिंचन प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत, असे सांगितले जाते. ते पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च दाखवला जाईल अशीच अवस्था आजही आहे. सिंचन घोटाळा संपत नाही आणि जमीन काही ओलिताखाली येत नाही की महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे.