(३० जुलै २०२५. हे येथे प्रकाशित झाले: वाढते खर्च, रखडते सिंचन प्रकल्प)

महाराष्ट्रातील जलसिंचनाचे प्रकल्प आणि त्यांची निर्मिती हा भ्रष्टाचाराचा एक मोठा मार्ग आहे. मुळात प्रकल्पांची उभारणी करताना अवलंबण्यात येत असलेली पद्धतच भ्रष्टाचाराला पोषक आहे. त्यामुळे यापूर्वी अनेकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्यात आलं आहे. पण प्रत्यक्षात कुणालाही शिक्षा होऊ शकलेली नाही. घोटाळ्यांपायी महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च झाला, पण सिंचन काही वाढलं नाही. महाराष्ट्रात झालेल्या जलसिंचन घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण न झाल्याने घोटाळे कोणत्या पद्धतीने होतात याचा शोध पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही; परिणामी सिंचन प्रकल्प राबवण्याची शास्त्रीय पद्धतदेखील आखण्यात आली नाही. त्यामुळे आजही जुन्याच पद्धतीने सिंचन प्रकल्प राबवले जात आहेत.

महाराष्ट्राच्या सिंचन प्रकल्पांचा इतिहास हा जवळपास शंभर वर्षांहून अधिकचा आहे. सुरुवातीच्या काळात मोठे आणि मजबूत धरणप्रकल्प प्रत्यक्षात आले. पण अलीकडच्या चार दशकांमध्ये सिंचन प्रकल्प म्हणजे सिंचनक्षेत्र वाढवण्याऐवजी निधी उकळण्याचंच साधन बनले आहेत. या प्रकल्पातून हजारो लोकांना विस्थापित व्हावं लागलं ते वेगळंच, पण अनेक जल सिंचन प्रकल्प बांधताना त्याला वारंवार देण्यात येणारी वाढीव प्रशासकीय मान्यता आणि त्यांच्या खर्चामध्ये होत असलेली प्रचंड वाढ ही अनाकलनीय बाब आहे. काही प्रकल्प छोटे होते, जे दोन-तीन वर्षांत पूर्ण करता आले असते. पण अशा प्रकल्पांना थोडा थोडा निधी उपलब्ध करून द्यायचा आणि काम लांबवायचं, असं धोरण अवलंबलं गेलं. त्यातून एखादा शंभर कोटींचा प्रकल्प दहा पटीने वाढून हजार कोटी रुपयांवर जातो, असं अनेकदा घडलं आहे. रायगड जिल्ह्यातील काळ नदीवरील जलसिंचन आणि ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणी नदीवरील प्रकल्प ही त्याची उदाहरणं आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील काळ-कुंभे प्रकल्प

रायगड जिल्ह्यासाठी काळ- कुंभे जलविद्युत प्रकल्प चार वेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊनही मार्गी लागला नाही, अशी बातमी नुकतीच ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. या प्रकल्पाचा प्रवास पाहिला तर तो भ्रष्टाचाराचा उत्तम नमुना आहे आणि अनावश्यक प्रकल्प कसे उभे केले जातात, याचंदेखील तो उदाहरण आहे, असं म्हणता येईल. या प्रकल्पाची जागा चुकीची आहे. तिला पर्यावरण खात्याची मंजुरी नाही. या प्रकल्पामुळे जल, जंगल आणि जमीन याची मोठ्या प्रमाणात हानी होणार आहे. पश्चिम घाट संवर्धनाच्या संदर्भात नेमलेल्या माधव गाडगीळ समितीने ‘हा प्रकल्प करू नये’ असं स्पष्टपणे म्हटलं होतं, शिवाय या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणारी पाच गावं आणि जंगल हे संवेदनशील विभागात समाविष्ट करण्यात आलेलं आहे. मात्र शासनाने गाडगीळ समितीचा अहवाल न स्वीकारता कस्तुरी रंगन समिती नेमली. पण तिनेही हा प्रकल्प पर्यावरणाला हानिकारक आहे असं नमूद करून परवानगी देणं गैर ठरेल, असं म्हटलं होतं.

काळ जलविद्युत प्रकल्प हा छोटा आहे. यावरील विद्युत निर्मिती केवळ पंधरा मेगावॅट आहे. मात्र एवढ्याशा विद्युत निर्मितीसाठी पाच गावं बुडवून, ५५ मीटर उंच धरण बांधण्याचा खेळ अनेक वर्षं सुरूच आहे. पंधरा मेगावॅट वीज निर्मिती प्रकल्पाची किंमत १०६७ कोटी रुपये झाली आहे. म्हणजे एका मेगावॅट मागे १११ कोटी पेक्षा जास्त खर्च करण्यात येणार आहे. आपल्या देशात एक मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी जास्तीत जास्त दहा ते वीस कोटी रुपये खर्च येतो. काही ठिकाणी अधिक बांधकाम करावं लागल्याने खर्च वाढतो; पण यापेक्षा अधिक खर्च येतच नाही. पण इथे तसं नाही.

या धरणासोबतच संलग्न असा कुंभे प्रकल्प गेली कित्येक वर्षं सुरू आहे. यात अख्ख्या डोंगरात सुरुंग टाकून भुयारे केली आहेत. ही खणलेली भुयारे तशीच पडून आहेत.

हा प्रकल्प वन आणि पर्यावरण खात्याने परवानगी न दिलेल्या यादीत आहेत. विशेष म्हणजे परवानगी प्रकल्प सुरू करण्याआधी घ्यायची असते. पण इथे मात्र अर्धा प्रकल्प झाला आहे, कोट्यवधी रुपये खर्ची पडले आहेत, तरी परवानगी मिळवलेली नाही. काळ धरणासाठी वन खात्याची परवानगी मिळालेली कागदपत्रं अजूनही उपलब्ध नाहीत. तरीही शेकडो कोटींची तरतूद केली जातच आहे.

आधी म्हटल्याप्रमाणे काळ-कुंभे धरणात बुडणारी सगळी गावं ही पर्यावरणीय मंत्रालयाच्या अधिसूचनेप्रमाणे जैवविविधता संवेदनशील परिसरामध्ये येतात. माधव गाडगीळ समिती आणि कस्तुरीरंगन समिती या दोघांनीही या गावांना आपल्या यादीत घेतलं होतं. मात्र २०११ मध्ये अचानक असं ठरलं, की काळ नदीचं पाणी जलविद्युत निर्मितीनंतर शेजारच्या गांधारी नदीत सोडलं जाईल आणि तिथे गांधारी सिंचन प्रकल्प उभा करण्यात येईल! कोकण विभाग जलसिंचन महामंडळाचे रखडलेले सिंचन प्रकल्प बघितले, तर असे काही होणे पुढील शंभर वर्षं तरी अशक्य आहे.

काळ नदीवर वाळेन कोंड येथे महासीर माशांचा एक अत्यंत सुंदर डोह आहे. स्थानिकांनी हे ठिकाण अनेक पिढ्या जपलेलं आहे. वरदायिनी माता आपल्या माशांवर आणि नदीवर प्रेमळ नजर ठेऊन आहे आणि आपले सरकार मात्र नदी उद्ध्वस्त करण्यास उत्सुक आहे.

या अशास्त्रीय प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि भूधारकांना ना मोबदला मिळाला आहे, ना त्यांना जमिनी विकता आल्या आहेत. त्यांना तिथे ना पक्के घर बांधता येते, ना तिथे रस्ते तयार होतात. माधव चितळे समितीने महाराष्ट्रातील धरणांची लाचलुचपत विरोधी पथकाकडून पडताळणी करायची शिफारस केली होती. त्यात काळ-कुंभे प्रकल्पाचं नाव वर होतं. ‘कॅग’ने देखील या प्रकल्पाच्या मनमानी आणि कोणतीही परवानगी न घेता केलेल्या अवाजवी खर्चावर ताशेरे ओढले होते.

ज्या प्रकल्पाने लोकांचे पैसे फक्त आणि फक्त वाया जाणार आहेत, शिवाय जनतेचे हाल होणार आहेत, अत्यंत मौल्यवान जंगल कापले जाणार आहे, महसीर माशाचा देवडोह कोरडा होणार आहे, ज्या प्रकल्पांना चितळे समितीने देखील भ्रष्ट म्हणून गणले आहे, ज्याची किंमत शेकडो कोटीत गेली आहे, त्या प्रकल्पांना किमान आतातरी रोखण्याची गरज आहे. शिवाय या प्रकरणात बेकायदा काम करणाऱ्यांवर कारवाई होणंही गरजेचं आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणी सिंचन प्रकल्प

कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणी नदीवर बांधण्यात येत असलेल्या पावणेपाच टीएमसी पाणीसाठ्याच्या धरणाची कहाणी देखील अशीच आहे. या धरणाला १९९६ मध्ये पहिली प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. तेव्हा या धरणाचा खर्च १६८ कोटी रुपये होता. या धरणाच्या कामाची सुरुवात लवकर झाली नाही, म्हणून दुसऱ्यांदा प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तेव्हा धरणाचा खर्च दोनशे कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आला. त्यानंतर काही वर्षांनी तिसरी प्रशासकीय मंजुरी दिली तेव्हा धरणाचा खर्च ७८२ कोटी रुपये असेल, असं गृहित धरलं गेलं.

गेल्या वर्षी या धरणाची अर्धवट घळभरणी झाली आणि यावर्षी केवळ सव्वा टीएमसी पाणी अडवण्यात आलं. या धरणामध्ये पाच-सहा गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न होता. तो प्रश्न काही अंशी सोडवण्यात आलेला असला, तरी अजूनही काही जणांना जमिनी द्यायच्या बाकी आहेत. पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही, खर्च मात्र ७८२ कोटी रुपयांवर गेला आहे. या धरणाच्या मंजुरीला तीस वर्षं झाली आहेत. पावणेपाच पैकी फक्त सव्वा टीएमसी पाणी उपलब्ध झालं आहे, या सव्वा टीएमसी पाण्यातून चौदाशे हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल, अशी अपेक्षा आहे.

याच धरणातून दोन टीएमसी पाणी कोल्हापूर शहराला पिण्यासाठी देण्याचं नियोजित केलं होतं. पण दरम्यानच्या काळात कोल्हापूरला दूधगंगा नदीवरील काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनने पाणी आणण्यात आलं. त्यामुळे कोल्हापूरला पिण्याच्या पाण्यासाठी आता पाणी द्यावं लागणार नाही. त्यामुळे हे पाणी जमिनीसाठी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. धरण पूर्ण झालं तर या भागातील पाणी टंचाईचा प्रश्न मिटणार आहे.

मात्र गंमत ही आहे की, इतका मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करून देखील तीस वर्षांनंतरही धरण पूर्ण झालेलं नाही. पुढील वर्षी निधी उपलब्ध झाला तर ते पूर्ण होईल, असं मानलं जात आहे. पण तरीही धरणाची आखणी आणि त्यावरील खर्च याचा मेळ बसत नाही, हे खरंच.

थोडक्यात सांगायचं तर, काळ- कुंभे जलविद्युत प्रकल्प असो किंवा धामणी धरण असो, या प्रकल्पांवरचे खर्च वाढवून पैसे कुठे मुरवले जातात हे कळत नाही. विदर्भामध्ये तर अशाप्रकारे १३१ सिंचन प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत, असं सांगितलं जातं. ते पूर्ण करण्यासाठी अशाचप्रकारे मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च दाखवला जाईल आणि प्रकल्प मात्र रेंगाळत राहतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळेच सिंचन घोटाळा संपत नाही आणि जमीनही ओलिताखाली येत नाही, ही महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे.

(https://jagaronline.com/ वरून साभार)

वसंत भोसले