बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा आता जवळ येत आहेत हे त्या दि.६ नोव्हेंबर रोजी १२१ विधानसभा मतदारसंघात आणि ११ नोव्हेंबर रोजी १२२ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदान होईल आणि याची मतमोजणी १४ नोव्हेंबरला होऊन कोणती आघाडी सत्तेवर येते हे स्पष्ट होणार आहे. माझा पंचवीस वर्षानंतर बिहारचा हा दुसरा दौरा आहे या दौऱ्यात देखील बिहार जैसे थे आहे असे अशी माझी धारणा झाली आहे त्याची ही कारणमीमांसा…!

बिहारचा लोकोत्सव छटपूजा संपल्यानंतर पाटणा रेल्वे स्थानकावर हजारोच्या संख्येने लोक मुंबई, बंगलोर, सुरत आदी शहरांच्याकडे परतण्यासाठी गर्दी केलेली आहे. या लोकांना रेल्वेचं आरक्षण मिळालेले नाही. कारण ते मिळू शकत नाही इतकी प्रचंड गर्दी रेल्वेसाठी झालेले आहे. बिहार विधानसभेची निवडणूक तोंडावर असताना देखील लोक गाव सोडून रोजंदारीसाठी बाहेरच्या राज्यांकडे धाव घेत आहेत हेच बिहारचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अपयश लपून राहिलेले नाही. सधन वर्ग देखील विमानांच्या प्रवासासाठी धडपडतो आहे त्याला विमानाचे तिकीट भेटत नाही अशी स्थिती आहे.

बिहारचा हा माझा दुसरा दौरा आहे “केसरी”साठी १९९९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीचे वार्तांकन करण्यासाठी पहिल्यांदा बिहारला आलो होतो. त्यावेळच्या त्यावेळचा बिहार आणि आत्ताचा बिहार याच्यामध्ये फरक जाणवतो पण तो मूलभूत फरक नाही. तो वरवरचा फरक आहे. गेल्या वीस वर्षांमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. केंद्रामध्ये गेले अकरा वर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. या सरकारने आपला आवडता कार्यक्रम महामार्ग करणे हे काम मात्र केले आहे. ग्रामीण भागात अद्यापही रस्त्यांची कामे अपुरी आहेत. गंगा नदी अनेक ठिकाणी उत्तर आणि दक्षिण बिहारच्या मधून वाहत राहते. बिहार उत्तर आणि दक्षिण बिहारला जोडण्यासाठी प्रचंड मोठे पूल बांधण्यात आलेले आहेत. त्याचे काम उत्तम करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्रात देखील राष्ट्रीय महामार्ग तितक्या चांगल्या दर्जाचे नाहीत. याचे श्रेय नितीश कुमार यांना निश्चित दिलं पाहिजे. शिवाय खेड्यापाड्यांमध्ये वीज पोचली आहे. प्रत्येक घरामध्ये वीज देण्यात नितीश कुमार यशस्वी झालेले आहेत. काही ठिकाणी आरोग्य सुविधा करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. काही ठिकाणी शिक्षण संस्था नव्याने उभ्या करण्याचा देखील प्रयत्न झालेला आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे १९९० ते २००५ या पंधरा वर्षाच्या कालखंडामध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बिहारमध्ये होते. तेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर निर्माण झाला होता. नितेश कुमार यांनी प्रशासनामध्ये अमुलाग्र बदल करून कायदा आणि सुव्यवस्था ठीकठाक करण्यात यश मिळवलेले आहे, असे जनतेचे मत आहे. छोट्या-मोठ्या मारामाऱ्या यांचे प्रकार इतर राज्यांच्या प्रमाणे येथे आहेतच. पण संघटित गुन्हेगारी मोडून काढण्यात आलेली आहे. खंडणी, अपहरण सारखे प्रकार कमी झालेले आहेत. महिलांच्या वरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी झालेले आहे.

दारूबंदीचा परिणाम
आणखीन एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे दारूबंदी..! या निर्णयाने बिहार राज्याच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला असला तरी दारूबंदी केल्यामुळे महिलावर्ग नितीश कुमार यांच्यावर प्रचंड खुश आहे. कारण दारूचे प्रमाण प्रचंड होते. शिवाय अवैद्य व्यवसायाने दारू निर्मिती करण्याचे प्रकार खूप होते. त्यातून अनेक वेळा दारूचे बळी मोठ्या संख्येने पडलेले आहेत. यातून बिहारला बाहेर काढण्यात बऱ्यापैकी यश मिळालेला आहे. चोरीछुपे पद्धतीने दारूची विक्री बिहारमध्ये होत आहे. निवडणुकीच्या काळामध्ये आठ कोटी लिटर दारू प्रशासनाने पकडलेली आहे याचाच अर्थ ही दारू अवैध्य मार्गाने बिहारमध्ये शेजारच्या राज्यातून येत राहते. निवडणुकीचा कालखंड असल्यामुळे कदाचित त्याचे प्रमाण वाढले असण्याची शक्यता आहे. पण सर्वसामान्य माणसाला ती दारू मिळत नाही आणि मिळाली तरी परवडत देखील नाही. त्यामुळे दारू पिऊन रस्त्यावर पडण्याचे किंवा कुटुंब उद्ध्वस्त होण्याचे प्रमाण रोखण्यात सरकारला चांगले यश आले आहे. त्यामुळे ही महिला वर्ग दारूबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करून नितीश कुमार यांचे कौतुक करताना दिसतात.

बिहारमध्ये गेली वीस वर्षे सत्तेत असलेल्या नितीश कुमार यांना “प्रशासन बाबू” देखील म्हटले जाते. कारण चांगले प्रशासन लालूप्रसाद यादव यांच्या कालखंडापेक्षा निश्चित आहे. त्यामुळेच नितीश कुमार यांना आजही वीस वर्षानंतर अँटी इन्कमबन्सीला तोंड द्यावे लागत नाही आणि हीच त्यांची जमेची बाजू आहे. भारतीय जनता पक्षाला बिहारमध्ये हिंदुत्वाच्या नावाने धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यात यश आलेले नाही आणि ते नजीकच्या काळात येण्याची देखील शक्यता नाही. कारण बिहारमध्ये जातीय अस्मिता इतक्या तीव्र आहेत की, ८२ टक्के असलेला हिंदू समाज धर्माच्या अभिमानापेक्षा जातीच्या आधारे अस्मिता व्यक्त करीत असतो. तो जातीच्या आधारे मतदान करतो. जातीच्या आधारे विचार करतो आणि ही केवळ अलीकडची स्थिती नाही पूर्वीपासूनच बिहारमधील जात व्यवस्था अत्यंत क्रूर पद्धतीने अवलंबली गेलेले आहे.

जातीव्यवस्थेविरोध संघर्ष जरूर झाले पण जाती-जातीमधील अंतर कमी करण्यामध्ये यश आलेले नाही. आपण महाराष्ट्रात राहतो महाराष्ट्रातील जातिव्यवस्थेविरुद्ध छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिवाय महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे अशा अनेक जणांनी संघर्ष केला. त्या संघर्षाला यश मिळाले. दलित समाजाला प्रतिष्ठा मिळाली. १९९० नंतर मंडल आयोग लागू केल्यानंतर इतर मागास जातींच्यामध्ये जागृती झाली. त्यांनाही आपल्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्कांची जाणीव झाली. तसे बिहारमध्ये घडलेले नाही. बिहारला देखील जातीयंताच्या लढ्याचा मोठा इतिहास असला तरी तो शेवटच्या घटकापर्यंत तो लढा घेऊन जाण्यामध्ये यश आलेले नाही.

स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये बिहारमध्ये काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व होते. पण त्या काँग्रेसमध्ये उच्चवर्णीय जातींचे वर्चस्व राहिले होते. ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार आणि रजपूत या प्रमुख चार उच्चवर्णीय जाती आहेत. त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण केवळ दहा टक्के आहे. पण बिहारमधील जमीनदारीत त्यांचा मोठा वाटा आहे तो जवळपास चाळीस टक्के आहे, असे सांगितले जाते. शिवाय ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या जमीनदारांचे वर्चस्व कायम राहिलेले आहे. या जातदांडग्या आणि धनदांडग्या लोकांच्या विरुद्ध काँग्रेसने नंतर संघर्ष केलाच नाही. उलट या जातदांडगे यांच्या हातातच १९९० पर्यंत केवळ तीन वर्षाचा कर्पूरी ठाकूर यांचा कालखंड वगळता काँग्रेसच्या नेत्यांचे वर्चस्व राहिले. १९९० मध्ये जनता दलाचे सरकार आले आणि लालूप्रसाद यांच्या हातात सूत्रे गेली. त्यावेळी नितीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव आदि नेते लालूप्रसाद यादव यांच्याबरोबरच होते. नंतरच्या काळात त्यांच्यामध्ये फूट पडली तरी देखील लालूप्रसाद यांनी यादव, दलित आणि मुस्लिम या मतांचे ध्रुवीकरण करून हिंदुत्वादाच्या विरोधात सामाजिक न्यायाची लढाई लढतो आहे, असे वातावरण निर्मिती करीत 15 वर्षे राज्य कारभार केला. सामाजिक न्यायाच्या लढ्यामध्ये दलितांच्या वरील अत्याचार कमी झाले. हिंदू मुस्लिम दंग्यांचा इतिहास मिटून गेला. पण हाच सामाजिक न्याय विकासाच्या पातळीवर लोकांच्यापर्यंत पोहोचला नाही. त्याचे वर्णन जंगलराज असे करण्यात आले. कारण लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील ज्या जाती एकत्र आल्या होत्या त्यातील यादव समाजाने बराच धुमाकूळ घातला.त्यातून लालूप्रसाद यादव सरकारचे वर्चस्व संपुष्टात आले.

लोकसंख्येची घनता
नितीश कुमार यांचा पर्याय समोर आला आणि त्यांनी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक गोष्टी चांगल्या केल्या. गेली वीस वर्षे त्यांची सत्ता आहे. पण दोन-तीन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. ज्या एनडीएच्या नेतृत्वाखाली ते निवडणूक लढवत आहेत त्या एनडीएने दि.३१ ऑक्टोबर रोजी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्या जाहीरनाम्यामध्ये बिहारमध्ये औद्योगिक क्रांती करणार, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये उद्योग धंदे उभारले जातील असे आश्वासन देण्यात आलेले आहे. शिवाय येत्या पाच वर्षांमध्ये एक कोटी रोजगार निर्मिती करणार असे देखील त्यांनी आश्वासन दिलेले आहे.

बिहार औद्योगिकीकरणापासून दूर राहिल्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होत नाही. हे कटू सत्य आहे. लोकसंख्येची घनता देशाच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत ती दुप्पट आहे. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणना केली तेव्हा १३ कोटी लोकसंख्या असल्याचे समोर आले आणि लोकसंख्येची घनता १०६६ असल्याचे देखील स्पष्ट झाले.अनेक जिल्ह्यांच्या मध्ये हे प्रमाण १७०० प्रति चौरस किलोमीटर पर्यंत आहे ज्या समस्तीपुरमध्ये बसून मी हा जागर लिहीत आहे.या समस्तीपुरची लोकसंख्येची घनता १७०६ आहे. शेजारच्या दरभंगा, मधुबनी. बेगूसराय या जिल्ह्यांची लोकसंख्येची घनता देखील तितकीच आहे. या उलट महाराष्ट्रातील कोल्हापूरची लोकसंख्येची घनता ५०३ आहे तर सांगलीची ३६६ आहे.

बिहारचे दारिद्र्य येथील शेती व्यवस्थेमध्ये आहे. एकेकाळी बिहार हा संपन्न होता कापूस, ताग, ऊस आणि तंबाखू सारखी नगदी पिके येथे घेतली जात होती. उत्तर प्रदेश मधून गंगा नदी जेव्हा बिहारमध्ये प्रवेश करते तेथून पुढे झारखंड मधून बंगालमध्ये जाते. बिहारच्या या गंगेच्या खोऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ आलेला आहे l. नदी उथळ झालेली आहे आणि नदीचे पात्र वारंवार बदलते राहते आहे. ती अनेक ठिकाणी दुभाजकासारखी वेगवेगळी होते आणि परत एकत्र येते याचबरोबर बुडी गंधक आणि कोसी या हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्या देखील गाळाने भरलेल्या आहेत. या गाळाच्या शेतीवर तागाचे उत्पादन घेतले जात होते. त्या तागावर प्रक्रिया करणारे उद्योग होते. त्याच्यापासून पोती बनवली जात होती कापूस विकत होता कापड गिरण्या होत्या आणि उसाचे क्षेत्र देखील मोठे होते कारण सरासरी पावसाचे प्रमाण चांगले आहे आणि भूजल पातळी देखील वरती आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादनाला पोषक वातावरण येथे होते. त्यामुळे कापड गिरण्या , साखर कारखाने आदी उद्योग बिहारमध्ये शेती प्रक्रिया उद्योग म्हणून नावारूपाला आलेला होता.१९६९ मध्ये राष्ट्रीय करणाच्या प्रक्रियेमध्ये या खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि नंतर हे भ्रष्टाचाराने बरबटल्यामुळे त्याचे सहकारीकरण करण्यात आले. विशेषता साखर कारखानदारी सहकारात आली मात्र राजकीय नेत्यांनी भ्रष्टाचार करून हे सर्व उद्योग संपुष्टात आणले. त्याचे परिणाम बिहारची जनता आत्ता भोगती आहे. नगदी पिकांचे अभावी ग्रामीण भागात येणाऱ्या पैशाचा स्रोत घटला. दारिद्र्यामध्ये वाढ झाली. शेतमजुरांना काम मिळणे बंद झाले. कारण इकडे भात लागण केली जाते. रब्बी हंगामात गहू. हरभरा,मका आदि पिके घेतली जातात. शिवाय बारमाही भाजीपाला उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. दुग्ध व्यवसाय चांगला आहे.पण त्याला आर्थिक जोड दिलेली नाही. कारण डेअरी उद्योग येथे यशस्वी करण्याचा प्रयत्न कोणी प्रयत्न केलेला नाही. अन्यथा महाराष्ट्रापेक्षा अधिक दूध उत्पादन बिहारमध्ये होऊ शकते. पशुपालनातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. यावर कोणत्याही सरकारने आजवर काम केलेले नाही. त्यात नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील वीस वर्षाच्या सरकारचा देखील सहभाग आहे.

बिहारची गरिबी
शेतीतले दारिद्र्य हीच खरी बिहारची गरिबी आहे यातून बाहेर पडण्यासाठी औद्योगिकरणाची वाट धरणे ही अपेक्षा होती. ती कोणत्याही सरकारने आजवर केली नाही. त्यामुळेच एनडीए सरकार ही गरज ओळखून आत्ता बिहारमध्ये औद्योगिक क्रांती करणार असे आश्वासन जाहीरनाम्यात देत आहे. काल जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला आणि आजच्या वृत्तपत्रांच्या हेडलाईन हेडलाईन्स “बिहारमध्ये आता औद्योगिक क्रांती” अशा प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्यामुळेच बिहार पिछडा क्यू है याचा अंदाज आपणास येतो. महामार्ग केले, अंतर्गत रस्ते केले त्यातून दळणवळणाची साधने निर्माण झाली मोबाईल सारखी यंत्रणा खेड्यापाड्यात पोहोचली आहे. पाण्याची उपलब्ध आहे. मनुष्यबळ भरपूर आहे. या सर्व जमेच्या बाजू असल्या तरी त्याला आर्थिक विकासाची जोड देण्यामध्ये येथील राज्यकर्ते अपयशी ठरलेले आहे. अजूनही लोकसंख्या वाढीचा वेग इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या मोठी आहे आणि ज्याला उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळते तो बिहारच्या बाहेर जाऊन रोजगार मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. अशिक्षित अर्धशिक्षित आणि शिक्षित या सर्वांना रोजगारासाठी इतर राज्यांची वाट धरावी लागते. छटपूजेनंतर रेल्वे स्थानकावर किंवा विमानतळावर जी गर्दी दिसते ती याच लोकांची आहे. अनेक कुटुंबे आखाती देशात देखील गेलेली आहेत. त्यांचे प्रमाण कमी असले तरी अंग मेहनतीच्या कामासाठी मोठ्या संख्येने लोकांचे स्थलांतर विदेशात देखील झालेले आहे

बिहार मधील लोकसंख्येमध्ये ८२ टक्के लोकसंख्या ही हिंदू समाजाची आहे . १७ टक्के मुस्लिम समाज आहे आणि एक टक्का इतर समाजाचे लोक राहतात. याच्यामध्ये जवळपास ६० टक्के जनता ही दलित, महादलीत आहेत. या दलित आणि महा दलित समाजामध्ये देखील छोट्या छोट्या २१२ जाती आहेत. शिवाय अठरापगड जातीप्रमाणे येथे देखील चांभार लोहार सुतार शिंपी अशा जाती आहेतच इतकेच नव्हे तर मुस्लिम समाजामध्ये देखील जातीव्यवस्था आहे. पण ९० पेक्षा अधिक मुस्लिम समाज गरिबीत राहतो. या राज्यात जाती व्यवस्था इतकी प्रबळ आहे की हिंदू म्हणून ते एकत्र येऊ शकत नाहीत. त्यामुळेच बिहारमध्ये राम मंदिराचा मुद्दा यशस्वी होऊन भाजपला सत्तेवर येता आलेले नाही. नितीश कुमार यांच्या मागे असलेला इतर मागास समाज, महा दलित आणि महिलांची सहानुभूती याच्याच आधारे भाजप राजकारण करू पाहत आहे. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाचे ओझे फेकून देण्याचा प्रयत्न भाजपा संधी मिळेल तेव्हा करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पण ती संधी नितीश कुमार यांच्या राजकीय कौशल्यामुळे मिळत नाही किंबहुना नितीश कुमार ही संधी त्यांना देऊ पाहत नाही

आत्ता चालू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार नितीश कुमार असतील असे सांगायला भाजप तयार नाही परिणामी नितीश कुमार यांच्या पक्षाला मानणारा समाज भाजपचा प्रचार करीत नाही.

तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधन यामध्ये राष्ट्रीय जनता दल काँग्रेस आणि डावे पक्ष आहेत ते देखील रोजगाराचाच प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. लालूप्रसाद आणि राबडीदेवी यांच्या कालखंडात निर्माण झालेल्या परिस्थितीला विरोधकांनी जंगल राज म्हणून विणवले. त्या तुलनेत आता परिस्थिती सुधारल्यामुळे लोकांनाही लालू यादव यांचे सरकार जंगल राज्य निर्माण करणारे होते हे पटलेले आहे. लालूप्रसाद यांची कारकीर्द ही आता तेजस्वी यादव यांच्या राजकीय प्रवासात अडचणीचे ठरू लागल्यामुळेच तेजस्वी यादव यांनी अशी भूमिका घेतली आहे ही लालूप्रसाद यांनी सामाजिक न्यायाची लढाई लढली आता मी आर्थिक न्यायची लढाई लढणार आहे प्रगतीच्या वाटेवर बिहारला घेऊन जायचं आहे. रोजगार निर्मितीचे मार्ग कोणते असणार याचे उत्तर त्यांच्याकडे पण नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रत्येक कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याचा वायदा केला आहे. बिहारमध्ये वीस लाख सरकारी कर्मचारी आहेत त्यांचे ललोकसंख्येतील प्रमाण हे पूर्ण १.५४ टक्के आहे खाजगी क्षेत्रामध्ये बिहारच्या लोकसंख्येपैकी केवळ दीड टक्के लोक रोजगार करतात. या दोन्हीचे प्रमाण मिळवून लोकसंख्येच्या एकूण तीन टक्के लोकांनाच रोजगार उपलब्ध आहे
अशा परिस्थितीमध्ये महामार्ग तयार करण्यामध्ये, कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यामध्ये आणि सर्वत्र वीज पुरवठा करण्यामध्ये सुधारणा करीत असला तरी मूळ दुखणे जे बिहारचे रोजगार आहे. बिहारची गरिबी ज्या ठिकाणी रुतलेली आहे. त्यातून बिहारला बाहेर काढण्याचा मार्ग या दोन्ही आघाड्यांच्याकडे दिसत नाही. त्यामुळे पंचवीस वर्षानंतर बिहारचा दुसरा दौरा करताना मला जाणवते की बिहारची परिस्थिती जैसे थे आहे. केंद्र सरकारने विशेष सवलती देऊन किंवा आर्थिक मदत देऊन किंवा नितीश कुमार यांच्या मागणीनुसार बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देऊन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली पाहिजे.रेल्वेचे जाळे आहे, आता रस्ते तयार झालेले आहेत पाण्याचा पुरवठा आहे त्याच्या आधारे औद्योगीकरण केले तर बिहारला भवितव्य आहे

ग्रामीण भागातील ८४ टक्के लोक आहेत शहरीकरणाचा वेग देखील खूप कमी आहे. १९९९ मध्ये हेच प्रमाण ९४ टक्के होते. आता नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांच्या संख्या वाढवल्याने हा शहरीकरणाचा वाढलेला फुगवटा दिसतो आहे . पण तो 16 टाक्या पेक्षा अधिक नाही. बिहार मधील शेतीची उत्पादकता हे खूप कमी आहे. अजून नवे बियाणे, खताचा पुरवठा तंत्रज्ञानाचा वापर यापासून बिहारी शेतकरी खूप दूर आहे. त्याकडे देखील येथील सरकारने गेली. चाळीस वर्षे दुर्लक्षच केलेले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात रुतलेली ही गरिबी यातून बिहार कसा बाहेर पडणार ? हा मार्ग तरी दिसत नाही.

येत्या ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी मतदान होईल मतांचे प्रमाण ५० ते ५६ टक्के पेक्षा अधिक असत नाही. कारण छठ पूजेनंतर मोठ्या संख्येने लोक पुन्हा आपल्या रोजगाराच्या शोधात बाहेर पडलेले आहेत. मतदार याद्यांची दुरुस्ती बिहार मधून करण्यात आल्यामुळे कदाचित दुबारा मतदान किंवा मूर्त असलेल्यांचे मतदान किंवा स्थलांतरित झालेल्यांची मतदार यादीतील नावे कमी केल्याने टक्केवारी वाढून दिसेल. ही शक्यता नाकारता येत नाही हे त्या १४ तारखेला मतमोजणी झाल्यानंतर एकूण किती मतदार मतदान करतात आणि २०२० मध्ये किती लोकांनी मतदान केले होते. यावर मतदार याद्या दुरुस्त करण्याचा बिहारचा पॅटर्न किती यशस्वी झाला याचे देखील विश्लेषण एका वेगळ्या पातळीवर करता येऊ शकते. त्यामुळे बिहार मधील ही स्थिती अभ्यासण्याचा माझा प्रयत्न पुन्हा एकदा होत असला तरी १९९९ आणि आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये गुणात्मक फारसा फरक नाही या मतावर मी ठाम आहे.