बिहारला नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे. जमीन चांगली आहे. पाण्याचा पुरवठा भरपूर आहे. मनुष्यबळ खूप आहे. या साऱ्याचा सदुपयोग करून घेऊन नवी दिशा देण्याची वणवा आहे. त्यामुळे बिहार ज्या अवस्थेत आहे त्यातून बाहेर पडणार नाही हे कटू पण सत्य आहे.

बिहार विधानसभेची अठरावी निवडणूक पार पडली. निकाली देखील बाहेर पडले आणि पुन्हा एकदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) चे सरकार सत्तेवर येत आहे.

निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान दोन आठवडे बिहारमध्ये फिरण्याचा योग आला आणि बिहारची एकूण राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थिती काय आहे..? याचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला. बिहारमध्ये फिरताना सर्वत्र गरिबी, बेरोजगारी, महागाई याची चर्चा होताना दिसली. रोजगारासाठी इतर प्रांतात होणारे ” पलायन ” हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता. याची देखील राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. बिहार बिमारु राज्य आहे असे सातत्याने म्हटले जात होते. यानिमित्ताने मागे वळून पाहताना असे दिसते….

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे एक भाषण दि. १८ ऑगस्ट २०१५ रोजी बिहारच्या धरतीवर आरा नेते झालेले यूट्यूबवर सापडले. त्या भाषणात ते म्हणतात, “मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए ? इसका मैने पता कर लिया है! इस आरा की धरती से आज मै बिहार के लिये स्पेशल पॅकेज का ऐलान करना जाता हूँ ! पचास हजार करोड का पॅकेज बिहार के विकास के लिए पर्याप्त नही है.! क्या मै साठ हजार करोड का पॅकेज का ऐलान करू..? ७० हजार या ८० हजार करोड पॅकेज का ऐलान करू…? या एक लाख का पॅकेज का करू” असा प्रश्न विचारत शेवटी ते म्हणतात , “बिहार के विकास के लिए मैं सव्वा लाख करोड पॅकेज का ऐलान कर रहा हु ! “

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या सव्वा लाख कोटीच्या पॅकेजला दहा वर्षे होऊन गेली. तेव्हा नितीश कुमार राष्ट्रीय जनता दलासोबत आघाडी करून सत्तेवर होते. सव्वा लाख कोटीचे पॅकेज जाहीर करताना त्यांनी नितीश कुमार यांच्यावरही टीका केली होती. बिहार हे आजारी राज्य आहे म्हणून विशेष पॅकेज देण्याची मागणी मुख्यमंत्री नेहमी करतात. पण बिहारला दिलेल्या पॅकेजचा निधी खर्च केला जात नाही. असा आजवरचा अनुभव आहे, असा आरोपही त्यांनी त्याच सभेत केला होता. या सर्व घटनेला आता दहा वर्षे होऊन गेली. या कालावधीत तीन वेळा विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. लोकसभेच्या दोन निवडणुकाही पार पडल्या. नुकतीच विधानसभेची जी निवडणूक पार पडली त्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष, संयुक्त जनता दल, लोक जनशक्ती पार्टी आदी पक्षांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला तब्बल २०० जागा मिळाल्या महागठबंधनला केवळ ३५ जागा मिळाल्या आणि इतर पक्षांना सात जागा मिळाल्या आहेत. त्यामध्ये एमआयएमचा पाच जागांचा समावेश आहे.

बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर जी चर्चा चालू आहे. त्यामध्ये फारसे काही मुद्दे समोर येताना दिसत नाहीत. कारण या निवडणुकीत रोजगारांच्या प्रश्नापेक्षा विविध समाज घटकांना अचानकपणे तीन महिन्यात ज्या “रेवड्या” वाटण्यात आल्या. त्याची चर्चा अधिक होत आहे. बिहारची एकूण आर्थिक स्थिती आणि विकासाची दिशा यावर गांभीर्याने चर्चा फारशी झाली नाही. ती होण्याची शक्यता देखील नव्हती. कारण पस्तीस वर्षांपूर्वी काँग्रेसने ज्या अवस्थेत बिहारला आणून सोडले होते. ती अवस्था देखील चांगली नव्हती. बिहारच्या कृषी उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला होता. औद्योगीकरण पूर्णतः थांबले होते. बेरोजगारीचा प्रश्न तयार झाला होता. शेतीमधील नगदी पिके संपुष्टात आली होती. परिणामी ग्रामीण भागात होणारा पतपुरवठा पूर्णपणे थांबला होता.

अशा अवस्थेत असताना १९९० मध्ये बोफोर्स प्रकरणाया पार्श्वभूमीवर जनता दलाकडे बिहारची सत्ता आली. जनता दलाला पूर्ण बहुमत नव्हते. तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचा आधार घेण्यात आला होता. लालूप्रसाद यादव आणि नितीश कुमार हे गेल्या पस्तीस वर्षातील बिहारच्या राजकारणातील मोहरे तेव्हा एकत्रच होते. नंतर त्यांच्यात मतभेद झाले. राष्ट्रीय जनता दल आणि संयुक्त जनता दल अशी स्थापना झाली. मधल्या काळात नितीश कुमार यांनी समता पक्षाचा प्रयोग देखील करून पाहिला होता. पण त्या पक्षाची पाळेमुळे काही बिहारच्या राजकारणात रुजली नाहीत. गेल्या पस्तीस वर्षातील पहिली पंधरा वर्षे लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाचे सरकार राज्यात होते. “सामाजिक न्यायाची लढाई लढण्यासाठी आमचे राजकारण आहे” असा दावा लालूप्रसाद यादव यांनी केला होता. त्याच कालावधीमध्ये भारतीय जनता पक्ष अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्रश्नावर देशाच्या राजकारणाला वेगळी कलाटणी देण्याचा प्रयत्न करीत होता. त्यातूनच देशभरात दंगे आणि बॉम्बस्फोटाच्या मालिकाही घडल्या. त्या सर्व कालावधीत देशातील राजकारणात अस्थिर झाले होते. परिणामी त्या दहा वर्षात लोकसभेच्या तीन वेळा निवडणुका झाल्या.

सामाजिक न्याय प्रस्थापित करताना बिहारमध्ये खूप संघर्ष झाला. मात्र हे करीत असताना लालूप्रसाद यादव यांनी बिहारच्या अर्थकारणाकडे साप दुर्लक्ष केले. त्यातून जो काही संतोष निर्माण झाला. त्यातच त्यांच्या पक्षाचा पराभव २००५ मध्ये झाला. तेव्हापासून सलग वीस वर्षे नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बिहारमध्ये राज्यकर्ते झाले. नितीश कुमार यांनी भारतीय जनता पक्षाची सातत्याने मदत घेतली. जेव्हा त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. तेव्हा लालूप्रसाद यादव यांच्या जनता दलाची मदत घेऊन सरकार करण्यास देखील त्यांनी पुढाकार घेतला. काँग्रेसलाही सहभागी करून घेतले होते. याच पार्श्वभूमीवर २०१५ मध्ये आरा येथे झालेल्या कौशल्य विकास प्रकल्प आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे भूमिपूजन करताना नरेंद्र मोदी यांनी सव्वा लाख कोटीचे पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजमधून बिहारचा विकास कशा पद्धतीने झाला, याचा तपशील पाहिला असता ५४ हजार कोटी रुपये राष्ट्रीय महामार्गासाठी देण्यात आले होते. ग्रामीण रस्ते करण्यासाठी १३,८२० कोटी रुपये, ग्रामीण भागातील विद्युतीकरणासाठी १६,१३० कोटी रुपये आणि बारुनी रिफायनरी उभारण्यासाठी २१ हजार ४७६ कोटी रुपये हे प्रामुख्याने देण्यात आले. बिहारमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग उभे राहिले. ग्रामीण रस्ते केले आणि ते पुन्हा उखडले. पण गेले रिफायनरीचा प्रकल्प उभा राहिला. ग्रामीण भागात विद्युतीकरण वेगाने झाले. राष्ट्रीय महामार्ग देखील अलीकडे दोन-तीन वर्षांपूर्वी पूर्ण झाले आहेत. साडेआठ हजार कोटी रुपये खर्चून बारा पूल गंगा, कोसी आणि सोन नदीवर बांधण्यात आले. असे प्रकल्प उभे करून बिहारला नवा चेहरा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असे म्हटले जात होते. पण या सर्व प्रकल्पातून सामान्य माणसाच्या राहणीमानात फारसा फरक पडला नाही. किंबहुना गेल्या दहा वर्षात बिहारचे दरडोई उत्पन्नात केवळ दहा टक्केचा फरक पडलेला आहे.

या वर्षी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीनुसार बिहारचे दरडोई उत्पन्न ६८ हजार रुपये आहे. एक लाखापेक्षा कमी दरडोई उत्पन्न असणारे बिहार हे देशातील एकमेव राज्य आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न तीन लाख सात हजार रुपये आहे आणि तरी देखील महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात दहावा लागतो. नऊ अशी राज्ये आहेत की ज्यांचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. त्यामध्ये तेलंगणा, कर्नाटक. तमिळनाडू, हरयाना, पंजाब आदिचा समावेश आहे. बिहारची स्थिती खूपच गंभीर आहे. बिहारचे राजकारण हे हिंदी पट्ट्यातील राजकारणापेक्षा थोडे वेगळे आहे. आजवर बिहारमध्ये भारतीय जनता पक्षाला बहुमताने सत्ता मिळवता आलेली नाही. हा एक भाग झाला तसेच भाजपला स्वपक्षाचा मुख्यमंत्री करता आलेला नाही. बिहारच्या बाजूच्या सर्वच राज्यांच्यामध्ये (पश्चिम बंगालचा अपवाद वगळता) सत्ता हस्तगत करता आली. मात्र हे यश बिहारमध्ये मिळालेले नाही. बिहार राज्यामध्ये हिंदुत्वाचे राजकारण देखील यशस्वी होऊ शकलेले नाही. किंबहुना नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दलाचा आधार घेऊनच भारतीय जनता पक्ष आजवर लढत आलेला आहे. जेव्हा स्वतंत्रपणे भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक लढवली तेव्हा त्यांना त्या पक्षाला ५३ जागा मिळाल्या. संयुक्त जनता दलाच्या जनाधाराचा आधार घेऊनच भाजपला बिहारचे राजकारण आजही करावे लागते, हे स्पष्ट आहे. बिगर भाजपा आमदारांची संख्या नव्या सभागृहात १५४ असणार. याचे कारण म्हणजे बिहारमध्ये हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा संघर्ष कमी होतो. कारण जातीय अस्मिता खूप तीव्र आहेत. त्यामुळे या निवडणुका हिंदू मधील जाती व्यवस्थेमध्येच चुरशीने लढवल्या जातात. भाजपकडे दहा टक्के सवर्ण वर्गाची ताकद वगळता इतर समाजाची वोट बँक तयार झालेली नाही.

या निवडणुकीनंतर बिहारचे काय होणार हा मोठा प्रश्न आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ऐवजी महागठबंधनचे सरकार आले असते, तर बिहारची कोंडी अधिकच झाली असती. राजकारणाला गती मिळाली असती आणि बिगर भाजप राजकारणाला बळ मिळाले असते. हा भाग सोडला तरी आर्थिक विकासाच्या बाबतीत केंद्र सरकारवर अवलंबून राहण्याशिवाय बिहारला पर्याय नाही. राज्याचे उत्पन्न कमी आहे. कारण औद्योगकरण झालेले नाही. शेतीचा राज्याच्या उत्पन्नातील वाटा केवळ सतरा टक्के आहे. मात्र बिहार मधली ऐंशी टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. इतक्या कमी उत्पन्नावर इतकी प्रचंड मोठी लोकसंख्या अवलंबून ठेवणे हे खरे तर बिहारचे मोठे अपयश आहे. यातून बिहारला बाहेर काढण्यासाठी ज्या पॅकेजची गरज आहे तसे पॅकेज बनवले जात नाही.

बिहारमध्ये आजही उद्योगधंदे येण्यासाठी तयार नाहीत. कारण त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. त्यांना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे जाणवते. सामाजिक संरक्षण उद्योगधंद्याला मिळत नाही. बिहारमध्ये अधिक गुंतवणूक झाल्याशिवाय ते सुद्धा थेट उत्पादनामध्ये वाढ करणारे गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. सव्वा लाख कोटीचे पॅकेजचे जाहीर करण्यात आले त्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे मार्ग, त्याचे दुपदरीकरण आदी प्रकल्प राबवण्यात आले. विद्युतीकरणासाठी मोठा प्रयत्न करण्यात आला. पण ही सर्व गुंतवणूक सेवा देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये झालेली आहे. उत्पादन वाढीसाठी या गुंतवणुकीचा थेट उपयोग होत नाही. विद्युत पुरवठा झाल्याशिवाय औद्योगीकरण कसे वाढणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात असला तरी बिहारच्या पायाभूत सुविधांमध्ये बदल झालेला नाही. तो करण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही धोरण नाही. केंद्र सरकारकडून २०१५ मध्ये दिलेल्या सव्वा लाख कोटीच्या पॅकेजनंतर विशेष मदत देण्यात आलेली नाही. शेतीचे आधुनिकरण, उद्योगधंद्यांचा विस्तार, व्यापार क्षेत्राचा विकास यातून रोजगार निर्मिती असे प्रकल्प बिहारमध्ये आले तरच प्रगती होणे शक्य आहे. आजही बिहारमधून मोठ्या संख्येने रोजगारासाठी देशभरात लोकांचे पलायन चालू आहे. केरळ मधील मोठ्या संख्येने लोक आखाती देशात गेले. त्यांना चांगला रोजगार मिळाला. त्यांच्याकडून केरळमध्ये झालेल्या गुंतवणुकीमुळे त्या राज्याच्या विकासाला हातभार लागला. पण बिहारमधून जाणारा वर्ग जो आहे तो जेमतेम उत्पन्न मिळवू शकतो. अशा क्षेत्रात काम करीत आहे असंघटित क्षेत्रात काम करीत असल्यामुळे त्याला पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नातून बिहारचा विकास होण्याचा मार्ग देखील मर्यादित आहे. अशा कुंठीत अवस्थेत सापडलेल्या बिहारच्या अर्थकारणाला राजकीय अर्थशास्त्रीय भाषेत उत्तर देणे अपेक्षित आहे आणि ते उत्तर देण्यामध्ये जसे लालूप्रसाद यादव अपयशी ठरले. त्याच पद्धतीने गेल्या वीस वर्षात नितीश कुमार देखील अपयशीच ठरलेले आहेत.

राजकीय निवडणुका या जोशपूर्ण होतात. आश्वासनांची खैरात करीत आणि रेवड्या वाटत पार पडल्या. तरी यातून बिहारी जनतेची फसवणूकच होणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक म्हणजे आणखीन एक फसवणूक आहे. कारण बिहारला या अवस्थेतून बाहेर काढण्याची योजना कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे दिसत नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने जो जाहीरनामा प्रसिद्ध केला त्याच्यामध्ये बिहारमध्ये औद्योगिककरण केले जाईल असे आश्वासन दिले आहे. ही भाषा १९६०- ७० च्या दशकातील आहे. औद्योगीकरण करण्यासाठी बिहारला दरवर्षी विशेष पॅकेज देणे आणि त्याची चांगली अंमलबजावणी होईल, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने नवीन मुंबई उभारताना “सिडको” सारखा प्रयोग करण्यात आला. संभाजीनगरचे औद्योगीकरण करताना सिडकोचा हाच प्रकल्प तिथे राबवण्यात आला आणि मराठवाड्यात विकासाचे एक केंद्र उभे राहिले. तशा पद्धतीने बिहारमध्ये प्रकल्प राबवणे आवश्यक आहे. दहा वर्षातून एकदे पॅकेज देऊन बिहारची भूक भागणार नाही. बिहारला नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे. जमीन चांगली आहे. पाण्याचा पुरवठा भरपूर आहे. मनुष्यबळ खूप आहे. या साऱ्याचा सदुपयोग करून घेऊन नवी दिशा देण्याची वणवा आहे. त्यामुळे बिहार ज्या अवस्थेत आहे त्यातून बाहेर पडणार नाही हे कटू पण सत्य आहे.