नितीश कुमार जे बोलतात ते करतात, अशी पक्की खात्री महिला वर्गांची झाली. त्यामुळेच या निवडणुकीत महिलांचे मतदान १८.३२ टक्क्यांनी वाढले. २०२० च्या निवडणुकीमध्ये महिलांचे मतदान ५३.२८ टक्के झाले होते. यावेळी ते ७१.६० टक्क्यांपर्यंत वाढले. ते अपेक्षेपेक्षा अधिक होते. रेवड्या वाटण्याच्या परिणाम नाकारता येत नाही पण त्यापेक्षा अधिक काही गोष्टी त्यांनी महिलांसाठी केल्या. त्यामुळे भाजपसुद्धा त्यांना वगळून राजकारण करू शकत नाही.

बिहारमध्ये परवा गुरुवारी २० नोव्हेंबर रोजी नितीश कुमार यांच्याच नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. ही अठरावी बिहारची विधानसभा असेल आणि नितीश कुमार हे बिहारचे तेहविसावे मुख्यमंत्री आहेत. आतापर्यंत या पदावर बावीस जण मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होऊन बिहारच्या जनतेचे भले बुरे करून गेलेले आहेत.

नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन होण्याची ही पाचवी वेळ आहे. २००५ मध्ये प्रथम संयुक्त जनता दल आणि भारतीय जनता पक्ष आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर तीन वेळा निवडणुका झाल्या. त्यापैकी २०१५ ची निवडणूक ही महागठबंधनतर्फे नितीश कुमार यांनी लढवली होती आणि सरकारही स्थापन केले होते. मात्र सतरा महिन्यानंतर राष्ट्रीय जनता दलाशी त्यांचे मतभेद झाले. संपूर्ण देशातील राजकीय पंडितांना आणि निरीक्षकांना थांगपत्ता न लागता एका रात्रीत भारतीय जनता पक्षाबरोबर आघाडी करून पुन्हा नितीश कुमारच मुख्यमंत्री झाले होते. तेव्हापासून त्यांना उपहासाने ” पलटूराम ” म्हटले जात होते. कधी कशी बाजू पलटतील हे सांगता येत नाही. असे त्यांच्याबाबत बोलले जाते.

केंद्रामध्ये प्रथमच भारतीय जनता पक्ष २०१४ मध्ये बहुमतासह सत्तेवर आलेला असताना २०१५ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी एनडीए सोडण्याचा निर्णय घेतला होता आणि महागठबंधनतर्फे निवडणूक लढवली होती. त्यामध्ये काँग्रेसचाही समावेश होता. हे विशेष होय. (कारण बिगर काँग्रेसवादाची थेरी थेअरी मांडणारे डॉ. राम मनोहर लोहिया त्यांचे गुरु.) नितीश कुमार यांच्या या राजकीय उलट सुलट घटना घडामोडींचा अर्थ अनेकांना अनेक वेळा समजून आलेला नाही. जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीतून पुढे आलेले तरुण तर्क नेतृत्व म्हणून लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, शरद यादव, सुशील कुमार मोदी यांच्याकडे पाहिले जात होते. राम विलास पासवान यांचा पण बिहारच्या राजकारणात मर्यादित का असेना पण दबदबा होता. जनता पक्षाचा प्रयोग केंद्रात फसल्यानंतर समाजवादी आणि पूर्वाश्रमीचे जनसंघवाले बाजूला झाले. भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली आणि त्या दशकात काँग्रेसच्या प्रभावाखाली देशाचे राजकारण चालू राहिले.

राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत बोफोर्स प्रकरणाने डोकेवर काढले आणि काँग्रेसचा पराभव झाला. आघाडीच्या सरकारला परत पर्याय नाही, अशी परिस्थिती केंद्रात आणि देशाच्या विविध राज्यांमध्ये निर्माण झाली. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या सरकारला बाहेरून भाजप आणि डावे पक्ष एकाच वेळी पाठिंबा देत होते. तो सर्व विरोधाभासच होता. परिणाम व्हायचा तोच झाला. भाजपला १९८४ मध्ये लोकसभेच्या दोनच जागा मिळाल्या होत्या. त्या साऱ्यातून बाहेर पडून राम मंदिर आणि हिंदुत्वाचा विषय राजकारणाच्या अजेंड्यावर आणून त्यांनी ८६ जागा जिंकून विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना पाठिंबा दिला होता. अशा पार्श्वभूमीवर नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांचे राजकारण बिहारमध्ये उदयास आले. पण नितीश कुमार यांचे पलटूराम राजकारण पूर्वीपासूनच चालत आलेले आहे.

लालूप्रसाद यादव यांच्याबरोबर त्यांचे मतभेद झाले. जनता दलातून ते बाहेर पडले. जॉर्ज फर्नांडिस आणि शरद जाधव यांच्या मदतीने त्यांनी नव्या पक्षाची स्थापना केली. त्या दोघांच्या बरोबरही मतभेद झाल्यानंतर समता पक्षाची स्थापना केली आणि नंतर हाच पक्ष संयुक्त जनता दल म्हणून बिहारच्या राजकारणात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण करू शकला. लालूप्रसाद यादव यांच्या पंधरा वर्षाच्या राजकारणामध्ये सामाजिक न्यायाच्या लढ्यातून अनेक संघर्ष झाले. उच्च जाती आणि अति पिछडा वर्ग किंवा ज्याला महादलित म्हटले जाते यांना लालूप्रसाद यादव यांच्या सामाजिक न्यायाची लढाई त्रासदायक ठरली. विशेषता महादलित समाज घटकाला खूप अन्याय सहन करावा लागला.

लालूप्रसाद यांनी राजकीय स्वैराचार देखील तितकाच केला. बिहार आणि बिहारी जनतेच्या आर्थिक प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले आणि याला पर्याय म्हणून भारतीय जनता पक्ष उत्तर भारताच्या इतर राज्यात स्थिरस्थावर होत होता तसा तो बिहारमध्ये झाला नाही. हिंदुत्वाच्या लढायचा त्यांना बिहारमध्ये उपयोग झाला नाही. कारण बिहार हा हिंदू – मुस्लिम नव्हे, तर हिंदूमधील जातीव्यवस्थेमध्ये विभागला गेला आहे. जातींच्या अस्मिता फारच तीव्र आहेत. जाती संघर्ष ही फार कटू आहेत. उच्चवर्णीयांनी आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर देखील दलित. महादलित, उपेक्षित भूमिहीन, समाज घटकावर खूप अन्याय केला आहे. या विरुद्ध लढताना समाजवादी आणि डाव्या पक्षाने आर्थिक लढ्याना प्राधान्य दिले. पण ही सामाजिक लढाई त्यांना लढता आली नाही. परिणामी लालू प्रसाद यांच्यानंतर या लढाईची सूत्रे नितीश कुमार यांच्याकडे आली.

आर्थिक लढाई

 नितीश कुमार हे कुर्मी समाजाचे आहेत. हा समाज शेती करणार आहे. पण त्यांची संख्या केवळ अडीच टक्केच आहे. असे असताना देखील नितीश कुमार यांनी सत्तेवर आल्यानंतर सामाजिक लढाई बरोबरच आर्थिक प्रश्नामध्ये लक्ष घालण्यास सुरुवात केली. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. भूमीहीनांना मदत देण्याचा प्रयत्न केला. उच्चवर्णीय आणि यादव समाजाकडून अति पिछडा वर्गावर जो अन्याय झाला होता त्याला थोपवण्याचा प्रयत्न केला. तो अतिपिछडा वर्ग सर्वात मोठा समाज घटक बिहारमध्ये आहे. त्याला संघटित करण्यात नितीश कुमार यांना यश आले. पर्यायाने बिहारचे राजकारण गेल्या दोन दशकांमध्ये नितीश कुमार यांच्याशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. ती त्यांच्या पथ्यावर पडली. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाचे मुस्लिम द्वेषाचे राजकारण करण्यापासून बिहारला सांभाळले.

नितीश कुमार यांना आजही हिंदू – मुस्लिम द्वेषाच्या राजकारणाचा तिटकारा आहे. किंबहुना त्यापासून ते चार हात दूर असतात. ही भारतीय जनता पक्षाची अडचण आहे. पण नितीश कुमारला सोबत घेतल्याशिवाय भारतीय जनता पक्ष बिहारचे राजकारणच करू शकत नाही. अशी आज तरी आजही अवस्था आहे. भाजपला मानणारा उच्चवर्णीय समाज केवळ दहा टक्के आहे. दलित, अती पिछडा आणि ओबीसी यांचे प्रमाण ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. मुस्लिम समाजाचे प्रमाण सतरा टक्के आहे. हा मधला वर्ग नितीश कुमार यांनी आपल्या पाठीशी उभा केल्यामुळे त्यांना कोणीही डावलून बिहारचे राजकारण करू शकत नाही.

आणखीन एक महत्त्वाची धोरणात्मक गोष्ट त्यांनी स्वीकारलेली आहे. महिलांच्या विषयी त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ त्यांना सर्वत्र मिळतो आहे. दहा वर्षांपूर्वी त्यांनी दारूबंदीचा निर्णय घेतला आणि महिलांची प्रचंड सहानुभूती नितीश कुमार यांच्या पाठीशी उभी राहिली. मुलींना मोफत शिक्षण आणि प्रत्येक मुलीला शाळेला जाण्यासाठी सायकल वाटपाचा कार्यक्रम यशस्वी करून दाखवला. प्रत्येक घरामध्ये वीज पोहचावी याची खबरदारी त्यांनी घेतली. ज्या घरामध्ये स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षे देखील विजेचा दिवा लागला नव्हता त्यांच्या घरात प्रकाश पडल्याने हाव गरीब वर्ग त्यांच्यावर खुश झाला. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देण्यात आले. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीपूर्वी वेगवेगळ्या समाज घटकांना आर्थिक मदत देणाऱ्या सव्वीस योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्यातली सर्वात महत्त्वाची मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जाहीर करून प्रत्येक महिलेला दहा हजार रुपये देण्यात येऊ लागले. त्यातील काही जणींना पैसे पोहोचले होते आणि निवडणुका चालू असताना त्या योजनेअंतर्गत पैसे वाटप चालूच राहिले. त्यामुळे हा निवडणूक जुमला नाही नितीश कुमार जे बोलतात ते करतात, अशी पक्की खात्री महिला वर्गांची झाली. त्यामुळेच या निवडणुकीत महिलांचे मतदान १८.३२ टक्क्यांनी वाढले. २०२० च्या निवडणुकीमध्ये महिलांचे मतदान ५३.२८ टक्के झाले होते. यावेळी ते ७१.६० टक्क्यांपर्यंत वाढले. ते अपेक्षेपेक्षा अधिक होते.

एनडीएच्या सर्वच घटक पक्षाचे नेते १५० ते १६० जागा मिळतील, असा दावा करीत होते. मात्र एनडीएला २०२ जागा मिळाल्या. याचे सारे श्रेय नितीश कुमार यांना जाते. नितीश कुमार यांना उगाच पलटूराम म्हटले जात नाही. त्यांनी चार टर्म बिहारचे नेतृत्व केले असले तरी त्यांचा शपथविधी मात्र आतापर्यंत नऊ वेळा झाला होता. परवाचा त्यांचा मुख्यमंत्री म्हणून दहावा शपथविधी झाला. दहा वेळा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत. मात्र त्यांच्यापेक्षा अधिक काळ बिहारचे नेतृत्व सांभाळलेले मुख्यमंत्री होऊन गेलेले आहेत. बिहारचे २३ वे मुख्यमंत्री आहेत. यापूर्वी झालेल्या बावीस मुख्यमंत्र्यांपैकी केवळ तिघांनीच आतापर्यंत पाच वर्षाची कारकीर्द पूर्ण केली आहे. त्यामध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते श्रीकृष्णा सिन्हा, जनता दलाचे लालूप्रसाद यादव आणि राबडीदेवी यांचा समावेश आहे. लालूप्रसाद यांनी सलग साडेसात वर्षे मुख्यमंत्रीपद सांभाळणे. त्यानंतर राबडीदेवींनी पाच वर्षाची कारकीर्द पूर्ण केली.

तत्पूर्वी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आणि स्वातंत्र्यानंतर १९६१ पर्यंत मुख्यमंत्री पदावर होते श्रीकृष्णा सिन्हा…!, यांची मुख्यमंत्रीपदी १९३७ मध्येच प्रांतिक विधानसभा अस्तित्वात आल्या तेव्हा निवड झाली होती. तेव्हा ते दोन वर्ष सत्तेवर होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४६ मध्ये जेव्हा पुन्हा प्रांतिक विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आणि १५ ऑगस्ट १९४७ ते ३१ जानेवारी १९६१ पर्यंत सलग तेरा वर्षे १६९ दिवस ते मुख्यमंत्री पदावर होते. सलग बिहारच्या मुख्यमंत्री पदावर इतकी वर्षे राहण्याचा पराक्रम आजही त्यांच्याच नावावर आहे. श्री. सिन्हा यांना “बिहार केसरी” असे म्हटले जात होते. ते इतके लोकप्रिय होते, स्वातंत्र्यसेनानी होते आणि स्वातंत्र्यानंतर बिहारच्या उभारणीमध्ये त्यांनी मोलाचे योगदान दिले.

सिक्कीमचा विक्रम

देशातल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या एकूण कारकिर्दीचा आढावा घेतला तर आजवर सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा विक्रम सिक्कीमचे पवन चामलिंग यांच्या नावाने आहे. त्यांनी सलग २४ वर्षे १६४ दिवस मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा विक्रम केला आहे. त्यानंतर दुसरा क्रमांक लागतो ते ओडीसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचा..! दि. ५ मार्च २००० ते १३ जून २०२४ पर्यंत सलग २४ वर्षे ९९ दिवस सत्तेवर होते. तिसरा क्रमांक पश्चिम बंगालचे ज्येष्ठ नेते ज्योती बसू यांचा लागतो. दि.२१ जून १९७७ रोजी ते सत्तेवर आले आणि ५ नोव्हेंबर २००० पर्यंत ते सलग २३ वर्षे १७४ दिवस सत्तेवर होते. नितीश कुमार यांनी नऊ वेळा शपथविधी घेऊन मुख्यमंत्रीपद भूषवले तरी त्यांची एकूण वर्षे १९ वर्षे ९० दिवस होतात. त्यांनी २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी दहाव्यांदा शपथ घेतली. आता त्यांनी पाच वर्षे पूर्ण केली तर २४ वर्षे ९० दिवस होतील. याचा अर्थ त्यांचा क्रमांक देश पातळीवर तिसरा लागणार आहे.

सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवन चामलिंग यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत सिक्कीमच्या राज्यपाल पदावर नऊ जणांना पाहिले आहे. त्यामध्ये दोन मराठी राज्यपाल होते. रा. सू. गवई आणि श्रीनिवास पाटील हे होत. चामलिंग १९८५ मध्ये पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून आले. त्यानंतर ते सलग २०१९ पर्यंत आमदारपदावर होते. २००९ मध्ये तिसऱ्यांदा ते सत्तेवर आले तेव्हा त्यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला विधानसभेतल्या सर्वच्या सर्व ३२ जागा मिळाल्या होत्या. हा देशातला एक विक्रम सिक्कीम राज्याने आपल्या नावावर नोंदवून ठेवला आहे. तो कोणाला मोडता येईल,असे वाटत नाही.

बिहार केसरी

बिहारमध्ये पहिले मुख्यमंत्री “बिहार केसरी” श्रीकृष्णा सिन्हा यांचा अपवाद वगळता १९९० मध्ये सत्तेवर आलेले लालूप्रसाद यादव यांच्यापर्यंत म्हणजेच १९६१ ते १९९० पर्यंत झालेल्या वीस मुख्यमंत्र्यांपैकी एकाही मुख्यमंत्र्यांना पाच वर्षाची कारकीर्द पूर्ण करता आली नाही. बिहार हे राज्य नेहमीच राजकीय अस्थिरतेसाठी कुप्रसिद्ध आहे. काही मुख्यमंत्री चार दिवसासाठी किंवा बारा दिवसासाठी किंवा सात दिवसासाठी सत्तेवर राहिले आहेत. असा देखील विक्रम त्यांनी केलेला आहे. बिहारचे पहिले दलित मुख्यमंत्री बोला पासवान शास्त्री यांची दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदावर निवड झाली आणि केवळ बारा दिवस होते. काँग्रेसचे सतीश प्रसाद सिंह केवळ चार दिवस मुख्यमंत्री पदावर टिकू शकले. बिहारचे जननायक म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो. ते कर्पुरी ठाकूर १९७२ मध्ये आणि १९७७ मध्ये मुख्यमंत्री झाले. पण त्यांना पाच वर्षाची कारकीर्द पूर्ण करता आली नाही.

बिहारने अनेक राजकीय उलथापालथी पाहिल्या आहेत. राजकीय खेळी करणाऱ्यांचे डाव कदाचित साधले असतील. पण बिहारी जनतेला या सर्व राजकीय खेळाची किंमत मोजावी लागली. बिहारमध्ये नेहमीच अस्थिरता राहिली होती. बिहारमध्ये एका पक्षाच्या स्पष्ट बहुमताचे सरकार १९८५ ला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली निवडून आले होते. ते पाच वर्षे टिकले पण या पाच वर्षात तीन मुख्यमंत्री काँग्रेसने लादले. काँग्रेसचे एकमेव मुख्यमंत्री जे पहिले “बिहार केसरी” श्रीकृष्णा सिन्हा यांनीच पाच वर्षाची टर्म एकदा नव्हे तर तीन वेळा पूर्ण केली. ते सलग तेरा वर्षे मुख्यमंत्री पदावर होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये देखील ते दोनवेळा मुख्यमंत्री पदावर होते. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत स्वातंत्र्यानंतर पाच वर्षे हंगामी सरकारच्या मुख्यमंत्री पदावर देखील ते होते.

आजारपण

नितीश कुमार यांना पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाची आत्ता मिळतील का नाही अशी शंका बोलून दाखवली जात आहे. वास्तविक भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्रीपद हवे होते. पण नितीश कुमार यांचा बिहारच्या राजकारणावर इतका वरचष्मा आहे की, याची चर्चा देखील करण्याचे धाडस भाजप करू शकत नाही. त्यांच्या तब्येतीविषयी वारंवार अलीकडे चर्चा होते आहे. त्यांना विस्मरण होते आहे, असेही बोलले जाते. कदाचित हा आजार त्यांना जडला असेल आणि तो वाढला तर मात्र त्यांना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा भारतीय जनता पक्ष आपल्याकडे मुख्यमंत्री पद घेणार की नितीश कुमार आपल्याच पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपद बहाल करणा? हा आता पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत निर्णय होईल, असे वाटते.

बिहारच्या जनतेसाठी ही निवडणूक नेहमीप्रमाणे महत्त्वाची होती. कारण बिहारचे आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी आता अधिक महत्त्व दिले पाहिजे. बिहारच्या महिलांनी पुरुषांची राजकीय निर्णय घेण्याची मक्तेदारी झुगारून आणि जातीव्यवस्थेची बंधने नाकारून भरभरून या वेळा मतदान केले आहे. त्याचा लाभ त्यांना निश्चित होईलच. कारण जेव्हा एखादा समाज वर्ग किंवा घटक राजकीय निर्णय घेतो तेव्हा त्याची दखल राजकीय पक्षांना घ्यावीच लागते. बिहारच्या राजकारणामध्ये कदाचित पुढच्या राजकारणामध्ये महिलांना डावलून राजकारण करता येणार नाही. रेवड्या वाटण्याच्या वाईट प्रकारातून ही एक चांगली बाब पुढे आली आहे. आता महिलांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊनच निवडणुका जिंकाव्या लागतील. इतकी ताकत त्यांनी यावेळी दाखवलेली आहे. भाजपने नेहमी डबल इंजिनचा प्रचार केला आहे. बिहारला केंद्राच्या इंजिनचा मोठा आधार लागणार आहे. त्यासाठी विशेष पॅकेज किंवा बिहार राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देऊन मदत करणे आवश्यक आहे. अन्यथा बिहारच्या जनतेला काही मिळणार नाही. यावेळी ही निवडणूक महिलांनी निर्णायक ठरवली, हे मात्र निश्चित आहे.