कदाचित नव्या वर्षातील नव्या जागरचे शीर्षक थोडसं विचित्र वाटत असेल पण महाराष्ट्रातील शहरीकरणाचा एकंदरीत प्रवास पाहिला तर ते तसंच आहे. ज्या त्या शहराचा भूगोल, इतिहास, अर्थकारण तसेच राजकारण याच्या वळणाने शहरीकरण झालेले आहे.

महाराष्ट्रातील सर्वच एकोणतीस महापालिकांच्या पंचवार्षिक निवडणुका प्रथमच एकत्र होत आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिका असलेल्या शहरांचे विषय एकत्र पाहण्याची ही एक सुवर्णसंधी आपल्याला मिळालेली आहे. या निवडणुका होत असताना याविषयी थोडसं महाराष्ट्राच्या शहरीकरणाचा प्रवास कसा झालेला आहे आणि तो कोणत्या दिशेने जातो आहे याचा आढावा घेतला तर अनेक आश्चर्यकारक धक्के आपल्याला बसतील. याचे मुख्य कारण महाराष्ट्राच्या शहरीकरण किंवा नागरिकीकरणाच्या संदर्भातील धोरण खूपच विस्कळीत आहे किंबहुना किंब भावना वाढत्या शहरीकरणाचे व्यवस्थापन कसे असावे याचे धोरणच महाराष्ट्राला नाही. त्या धोरणाला नेमकी दिशा नाही. शहरे कशी वाढली पाहिजेत, शहरांचे आणि शहरांच्या परिसरातील पर्यावरणाचे संवर्धन कसे झाले पाहिजे आणि मुख्य ध्येय शहरात राहणाऱ्या नागरिकांना ज्या आवश्यक सुविधा दिल्या पाहिजेत. किंवा मूलभूत सार्वजनिक गरजा आहेत त्या कशा पूर्ण करता येतील याचा विचार आजवर गांभीर्याने झालेला नाही. त्यामुळेच असे म्हणावेसे वाटते की, महाराष्ट्राचे शहरीकरण कस्सं; वाटेल तस्सं…!

तुम्ही कोणत्याही महापालिकेचे चित्र समोर घ्या किंवा शहर समोर ठेवा. त्या शहराची परिस्थिती दुसऱ्या शहरासारखी नसते. उदाहरणार्थ मुंबई सारखी परिस्थिती इतर शहरात नाही. मुंबई हे महानगर आहे. देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आंतरराष्ट्रीय शहर आहे असे आपण अनेक वेळा थोड्याशा अभिमानाने म्हणत आलेलो आहोत. पण याच शहराच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवलेला नाही. त्यात चुका पुणे शहराचा विस्तार होत असताना करण्यात आल्या. २००० साल सुरू झाले म्हणजेच एकविसावे शतक सुरू झाले तेव्हा पुण्याचा विस्तार अधिक वेगाने व्हायला लागला. त्या काळातले महागाई वजा केली तरी हजार बाराशे स्क्वेअर फुट दराने फ्लॅट मिळत होते. आज ते सहा सात हजार वर जाऊन पोहोचले आहेत. याच शहराच्या शेजारचं पिंपरी – चिंचवड हे शहर घेतलं तर त्याची कहाणी आणखीन विचित्र आणि वेगळीच आहे. ती औद्योगिक नगरी म्हणून तिला वाढवण्यात आले. औद्योगिकरणामुळे बाहेरून येणाऱ्या कामगारांची संख्या खूप वाढली. त्या औद्योगिक संस्थांमध्ये काम करणारा कर्मचारीवर वाढला. एक नवीन शहर गेल्या चाळीस वर्षांमध्ये आपल्यासमोर उभे राहिले. पण ते शहर उभे राहत असताना जवळपास दीड लाख बांधकामे विनापरवाना करण्यात आली होती. शहराची रचना निश्चित नाही त्याला आखणी नाही आणि ही जी बेकायदा बांधकामे केली होती. ती इतक्या मोठ्या संख्येने होती की, ती पाडणे ही शक्य नव्हतं. जवळपास संपूर्ण शहर बेकायदेशीर ठरत होतं म्हणून कायदाच बदलून ही सर्व दीड लाख घरे बांधकामे कायदेशीर करण्यात आली.

हद्दवाढीचे धोरण नाही
कोल्हापूर सारख्या ऐतिहासिकनगरीची दैना अवस्था आणखीन वेगळीच आहे. या शहराची महापालिका १९७१ मध्ये स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर आजपर्यंत एक इंच हद्द वाढ करण्यात आलेले नाही. हा हद्द वाढीचा घोळ कोल्हापुरातल्या कारभाऱ्यांनी इतका करून ठेवला आहे की, जनतेचा त्यांच्या आता विश्वासच राहिलेला नाही. कोल्हापूरच्या पश्चिमेकडून उत्तरेला आणि उत्तरेकडून पूर्वेला वाहणाऱ्या पंचगंगा नदीला शहरात घेण्याचा प्रयत्न या हद्दवाढीच्या प्रस्तावात करण्यात आलेला आहे. ज्याप्रमाणे पुणे शहरातून वाहणाऱ्या दोन्ही नद्यांची (मुळा आणि मुठा) या अवस्था झाली हे समोर दिसत असताना देखील पंचगंगा नदी शहरात घेण्याचा वेडेपणा अजूनही केला जातो आहे. शेजारच्या सांगली महापालिकेची रचना तर आणखीन वेगळीच आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन नगरपालिकेची हद्द एकत्र केली आणि महापालिका स्थापन करण्यात आली. इचलकरंजी शहर देखील महापालिकेमध्ये रूपांतरित करण्यात आलेले आहे. मराठवाड्यातील परभणी किंवा जालना तसेच नांदेड या महापालिका ओढून जाणून करण्यात आलेल्या आहेत.

विदर्भामध्ये चारच महापालिका आहेत. महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर ही विदर्भातली सर्वात जुनी महापालिका आहे. अकोला, अमरावती आणि चंद्रपूर या तीन महापालिका अलीकडे झालेल्या आहेत. या तिन्ही महापालिकेचे बजेट प्रत्येकी हजार कोटीच्या आसपास आहे. तशीच परिस्थिती खानदेशात देखील दिसते. अहिल्यानगर किंवा धुळे ही शहरे मारून मुटकून महापालिकेत रूपांतरित करण्यात आली आहेत.

नागरिकीकरणाचा पट्टा
सर्वात मोठा महापालिकेचा विस्तार मुंबई आणि ठाणे च्या पट्ट्यामध्ये आहे. या पट्ट्यामध्ये मुंबईसह नऊ महापालिका आहेत. त्या चार जिल्ह्यात विभागलेल्या आहेत. मुंबई जिल्हा, उपनगर मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर..! हा परिसर म्हणजे प्रचंड दलदलीचा आहे. अत्यंत वेगाने होणाऱ्या औद्योगीकरणाचा आहे आणि भारतातील सर्वात मोठा आणि वेगाने झालेल्या नागरिकीकरणाचा पण आहे. नाशिक हे तसेच जुने शहर आहे. त्या जिल्ह्यातील मालेगावची महापालिका रूपांतरित केलेली आहे.

महाराष्ट्राचे शहरीकरण सर्वाधिक वेगाने होते आहे. याच्यानंतर तमिळनाडूचा नंबर लागतो महाराष्ट्रात जवळपास एकोंपन्नास टक्के लोकसंख्या आता शहरात राहते आहे. महापालिकांच्या बरोबरच नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या क्षेत्रातील लोकसंख्या देखील याच्यात समाविष्ट असते.

तमिळनाडूने अलीकडच्या काळात केलेली प्रगती ही डोळे दीपवणारी आहे. तमिळनाडूचा विकासाचा दर सोळा टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. कदाचित पुढील जनगणनेचा तपशील समोर येईल. तेव्हा तमिळनाडू हे सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य असेल. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी छत्तीस टक्के शहरी भागात राहते. आर्थिक विकासाचा एक निकष म्हणून वाढत्या शहरीकरणाची नोंद घेतली जाते. ज्या देशांमध्ये अधिकाधिक शहरीकरण झालेले आहे ते देश विकसित मानले जातात. कारण शहरात राहणारी लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून नसते ती उद्योग व्यापार आणि सेवा क्षेत्रामध्ये कार्यरत असते. या क्षेत्रामधूनच आर्थिक प्रगतीचा मार्ग पुढे जातो. अमेरिकेची ऐंशी टक्के लोकसंख्या शहरात राहते. ब्रिटनची ८५ टक्के तर अठ्ठावीस देशांचा मिळून बनलेला युरोपियन महासंघाची ७६ टक्के लोकसंख्या शहरात राहते आहे. आशिया खंडातील पन्नास टक्के लोकसंख्या अजूनही ग्रामीण भागात राहते. उर्वरित लोकसंख्या ही शहरीकरणाच्या आश्रयाला आलेली आहे.

नगरसेवकांची प्रतिमा
शहरांचा विकास हा एक स्वतंत्र आणि गंभीर प्रश्न आहे. त्याकडे नगरसेवकांची प्रतिमा समोर ठेवून पाहता येत नाही. हे नगरसेवक म्हणजे शहरांचा नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास करणारी मंडळी आहेत हा आपला सर्वांचा समज नाही. हे मान्य पण महाराष्ट्रातील इतक्या मोठ्या संख्येने शहरात राहणाऱ्या नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जे आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. ते करण्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार कमी पडते आहे. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाकडे यासंदर्भातचे व्हिजन अजिबात नाही. या सर्व महापालिकांच्या कार्यकर्तृत्वापैकी जे मूलभूत प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहेत. ते देखील सोडवले जात नाहीत. उदाहरणार्थ सर्व नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करणे. हा पाणीपुरवठा केल्यानंतर निर्माण होणारे सांडपाणी आणि त्याचं व्यवस्थापन, त्या पाण्याचं शुद्धीकरण करून पुनर्वापर करणे. या सर्व महापालिका क्षेत्राच्या शहरांच्यामध्ये निर्माण होणारा कचरा एकत्र करणे आणि त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची परिपूर्ण योजना एकाही महापालिकडे नाही. महाराष्ट्रात जवळपास या सर्व महापालिकांचा दररोजचा कचरा सुमारे ६५ हजार टन कचरा रोज एकत्र केला जातो आणि तो शहरांच्या बाहेर रचून ठेवला जातो. तो कचरा आमच्याकडे नको, म्हणून ग्रामीण भागातील जनता झगडत राहते. पण त्यांचा आवाज कोणीही ऐकून घेत नाही. हीच अवस्था सांडपाण्याच्या बाबतीत आहे. या महापालिकेतून निर्माण होणारे सांडपाणी एकत्र करून त्याचा पुनर्वापर करण्याची परिपूर्ण योजना एकही महापालिकेने अंमलात आणलेली नाही. नदी, नाले, ओढे किंवा समुद्र जिथे आहे, तेथे समुद्रात सोडून दिले जाते. परिणामी शहराचे आरोग्य अधिकच धोक्यात येते.

वाहतुकीची समस्या
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न मोठ्या महापालिका क्षेत्रामध्ये वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली आहे. प्रत्येक शहराची वाढण्याची गती वेगवेगळी असली की, त्याच्या गरजा ही वेगवेगळ्या निर्माण होतात. पण गरजा किंवा समस्या निर्माण झाल्यानंतर वाहतुकीची सोय करण्यासाठी धडपड केली जाते. पुण्यात सिंहगड रोडवर मेट्रोची आखणी केली जात होती. ती प्रत्यक्षात उतरली नाही. दरम्यान गेली चार वर्षे सिंहगड रोड वरून वाहतूक करणाऱ्यांना छळणारा फ्लाय ओव्हरचे काम चालू होतं. ते काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे. दरम्यान मेट्रोचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. आता त्या फ्लाय ओव्हर वरती पुन्हा मेट्रो उभारण्यासाठी तोडफोड सुरू होणार आहे.

याचा अर्थ समस्या उभा राहिल्यानंतर आपल्याला सुस्त की शहरांची गरज काय आहे. त्यावर मग उपाय करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शहरांचा विस्तार, विकास आणि व्याप ज्या पद्धतीने वाढतो आहे. ते पाहिल्यानंतर त्यावर कोणत्या उपाययोजना कराव्यात या संदर्भाची स्पष्टता नसल्यामुळे एखाद्या मार्गावरती वाहतूक खूपच वाढते आहे किंवा एखाद्या चौकात ट्रॅफिक जाम होत आहे. हे लक्षात आल्यानंतर तिथे फ्लायओव्हर बांधण्याची योजना तयार केली जाते आणि तेवढ्या चौकापुरती वाहतूक सुरळीत करण्याचा केविलवाना प्रयत्न होतो. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या याप्रमाणे आपण पुढे जात राहतो, अशी स्थिती बहुतेक सर्व शहरांच्या मध्ये आहे.

जी शहरे नगरपालिका क्षेत्रात आता आहेत ती महापालिकेमध्ये रूपांतरित करण्यासंदर्भातचे निकष शास्त्रीय पायावर, शहराचा विकासाचा दर, त्या शहराची गरज, त्या शहरात निर्माण होणारा रोजगार, त्या शहराचे अर्थकारण या सर्व गोष्टींचा विचार करून तिचे रूपांतर महापालिकेत करण्याचा निर्णय झाला पाहिजे. एकाही महापालिकेबद्दल तसा झालेला नाही.

तीन आठवड्यातून पाणी
पुण्यामध्ये हद्द वाढ करा याच्यासाठी अनेक गावं ठराव करतात. मागे लागतात. गेल्या तीस वर्षांमध्ये जवळपास सत्तर गाव पुणे शहरात घेण्यात आली. या उलट कोल्हापूरला हद्दवाढ करायला विरोध होत असल्याने तिथे गेली पासष्ट वर्षे हद्दवाढच केलेली नाही. महापालिकेच्या स्थापनेपासून एका इंचानी देखील हद्दवाढ झालेली नाही. आता वसई – विरार, मीरा-भाईंदर, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल या मुंबईच्या परिसरातील महापालिकेचे प्रश्न आणखीन वेगळे आहेत. नवी मुंबईचे थोडे वेगळे आहेत. कारण ते सिडकोच्या नियंत्रणाखाली विकसित करण्यात आलेले शहर आहे. पण त्या शहराची देखील वाहतुकीच्या समस्येतून सुटका झालेली नाही. जालना सारख्या छोट्या शहराची महापालिका करण्यात आली आहे. त्या शहरांमध्ये गेली दहा वर्षे स्ट्रीट लाईट बंद आहेत. त्या शहरात उन्हाळ्यामध्ये तीन आठवड्यानंतर एकदा पाणीपुरवठा होतो. मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर शहरात आठवड्यातून एकदा पाणीपुरवठा होतो. पुण्यात देखील सात धरणांतून पाणीपुरवठा केला जात असताना अनेक भागात टँकरने पाणी देण्याची गरज भासते आणि त्याच्यावरती कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात.

नदीच्या पात्रात बांधकाम
याचा अर्थ असा की, विकासाला गती देणाऱ्या महानगरांच्या समस्यांकडे आपल्या राज्यकर्त्यांनी आजवर गांभीर्याने पाहिलेले नाही. नगरसेवकांच्या हातात या महापालिकेचा कारभार दिला जातो आणि वेगवेगळ्या नगरपालिकांमध्ये कशा प्रकारचे कार्यकर्ते निवडून येतात आणि ते महापालिकेचा किंवा त्या शहराच्या भवितव्याशी खेळत असतात. या एकोणतीस महापालिकांच्यामध्ये अनेक नद्या, नाले, ओढे गुडूप होऊन गेले आहेत. २००५ च्या मुंबईतील अतिवृष्टीने मिठी नदीचा शोध लागावा, अशा पद्धतीने चर्चा झाली. तशीच अवस्था प्रत्येक शहरातील नद्या असो किंवा मोठे नाले, ओढे असोत. सर्व गायब झालेले आहेत. त्याच्यावरती अतिक्रमण झालेली आहेत. काही शहरांच्या जवळून वाहणाऱ्या नद्यांना महापूर येतो. उदाहरणार्थ कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी या महापालिकेच्या क्षेत्रामध्ये महापुराचा तडाखा बसतो. पण महापुराची नियंत्रण रेषा निश्चित करण्यात येऊन सुद्धा त्यावर अफाट बांधकामे चालू आहेत. नदीच्या पात्रात फक्त बांधकाम करणे शिल्लक राहिलेले आहे. अशा पद्धतीने शहरांची जर विल्हेवाट लागत असेल तर ही शहरे नरक पुरी ठराविक अशी प्रकार असे अवस्था झाली आहे

सध्याच्या नगरपालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कडून अपेक्षा करणे निरर्थक आहे. ज्या पद्धतीने निवडणुका होतात आणि नगरसेवक निवडून जातात त्यांच्याकडून अपेक्षा करणे तर शहराचे वाटोळे करण्यासारखेच आहे. याला कारण शहरांच्या विकासाचा आराखडा तयार करणे,त्याचा तंतोतंत अंमल करणे. हे करीत असताना शहराचा पाणीपुरवठा वाहतूक, औद्योगीकरण, शाळा, महाविद्यालय, सार्वजनिक उद्याने, मैदाने, ग्रंथालये आधी सुविधांचा विचार करणे आवश्यक आहे. या सर्व महापालिका क्षेत्रामध्ये मुंबई आणि ठाण्याचा अपवाद केला तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नावाचा प्रकार शिल्लक राहिला आहे का? असा प्रश्न पडतो. मुंबई आणि ठाण्यात जी सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था आहे, ती जीव मोठी धरून वापरावी अशीच आहे. तरी निदान ती शिल्लक आहे, यातच आपण समाधान मानले पाहिजे. बाकीच्या सर्व महापालिकांच्या मधली सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था दिवसेंदिवस संकुचित होत चाललेली आहे. त्यामुळे महापालिकेची प्राथमिक कर्तव्ये आणिj दूरगामी विकासाची केंद्रे म्हणून या महापालिकांच्या शहरांच्याकडे पाहण्यासाठी स्वच्छ धोरण आखणे आवश्यक आहे. मात्र गेली अनेक वर्ष नगर विकास खाते म्हणजे सोन्याची खाण आहे. असंच त्याच्याकडे पाहिले जाते.

शहरातील बिल्डर लॉबींनी केलेले अतिक्रमण हा एक गंभीर प्रश्न आहे. त्या सर्वांना एक धोरण आखून देण्याची गरज असताना देखील आपले सरकार काही करत नाही. पण जेव्हा पन्नास टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहत असेल तर या शहरांचा विषय, त्यांची प्राथमिक कर्तव्ये आणि विकासाची केंद्रे म्हणून अधिक गांभीर्याने याच्याकडे पाहिले पाहिजे. शहरे म्हणजे छानचौकी जगण्याची किंवा मौज मजा लुटण्याची केंद्रे आहेत. असे मानण्याचे काही कारण नाही. हा खूप जुना विचार झाला. आता तो सोडून दिला पाहिजे. मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई,.पनवेल, वसई – विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, नागपूर आणि कोल्हापूर या शहरांच्याकडे जो लोंढा रोजगारासाठी येतो आहे. याची नोंद राज्य शासन किती घेते आहे? हा संशोधनाचा विषय आहे. या शहरांची लोकसंख्या वाढीचा वेग हा नैसर्गिक नाही, तो स्थलांतरितांच्यामुळे अधिक वेगाने वाढतो आहे. कारण ही शहरे रोजगार देतायेत ही शहरे लोकांना आसरा देतात. मुंबईमध्ये येणारा माणूस उपाशीपोटी मरत नाही, असे गेली कित्येक वर्षे आपण सांगत आलेलो आहोत. पण तो उपाशी पोटी राहून हाल अपेक्षा सहन करून जगावं, त्यातून ताहून सुलाखून निघाला तर त्याचे नशीब समजावे ! अन्यथा तो कधी रेल्वेच्या रुलावर मरून गेला किंवा शहरात पसरणाऱ्या रोगांना बळी पडला. अशुद्ध पाण्याचा बळी ठरला..वाहतुकीच्या कोंडीमध्ये सापडून जागेवर जीव सोडून निघून गेला, तर आपण त्यांची मोजतात करणार नाही का….? हे सर्व प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची वेळ असताना आत्ता समाजमाध्यमे किंवा प्रसारमाध्यमांच्या मध्ये या निवडणुकीच्या संदर्भात चालू असलेल्या वादंगाकडे पाहिले की पदरी निराशा येते, पण ही परिस्थिती निराशा व्यक्त करण्याची नाही ती परिस्थिती राज्यकर्त्यांना जागे करण्याची आहे.

प्रत्येक शहराची काही वैशिष्ट्ये आहेत. जमेच्या बाजू आहेत.काही कमकुवतपणा देखील या शहरांच्यामध्ये आहे. तो दूर करण्याची आणि त्या शहरांमध्ये असलेल्या वैशिष्ट्यांचा वापर करून नव्याने विकासाची झेप घेण्यासाठी अवश्य झगडले पाहिजे. मुंबईसारख्या महापालिकेचे अंदाजपत्रक ७४ हजार ४२७ कोटी रुपयाचा आहे. देशातील आठ राज्यांच्या अंदाजपत्रकांपेक्षा अधिक ही रक्कम आहे. गोवा २४ हजार कोटींचे अंदाजपत्रक, मेघालय अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा मणिपूर मिझोराम नागालँड आणि सिक्कीम या राज्यांपेक्षा मुंबई शहराचे बजेट अधिक आहे.

ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक या महापालिकेचे बजेट देखील मोठे आहे. या सर्वांची बेरीज एकत्र केली तर जवळपास दोन लाख कोटी असावे. ही जर संख्या लक्षात घेतले तर अनेक छोट्या राज्यांच्या पेक्षा कितीतरी अधिक बजेट या शहरात असते त्यामुळे महाराष्ट्राने वाढत्या शहरीकरणाकडे अधिक गांभीर्याने पाहणे हे गरजेचे आहे महाराष्ट्राचे शहरीकरण कसं तर प्रत्येकाला वाटेल तसं असं होऊन चालणार नाही. हीच आपण या निवडणुकीत संदेश घेतला पाहिजे अन्यथा महाराष्ट्राला या गोंधळातून कोणी वाचू शकणार नाही.