मराठीसह सर्वच प्रादेशिक भाषा पहिलीपासून शिकतानाच हिंदी देखील शिकली पाहिजे, असा आग्रह केंद्र सरकार करीत आहे. या सक्तीच्या विरोधात प्रादेशिक भाषांसाठी काम करणाऱ्या लेखक, पत्रकार, विचारवंत, भाषातज्ञ आणि कार्यकर्ते आंदोलने करीत आहेत.

एकाच वेळी अनेक भाषा शिकण्याचा आग्रह का असावा? हे समजत नाही. महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा ही मातृभाषा म्हणून स्वीकारली गेलेली आहे. जसे कर्नाटकात कन्नड, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये तेलुगू , तमिळनाडूमध्ये तमिळ, केरळमध्ये मल्याळम, ओडिसामध्ये ओरिया, पंजाबमध्ये पंजाबी, पश्चिम बंगालमध्ये बंगाली अशा विविध भाषा आपल्या देशात आहेत. त्या भाषांचा प्रवास खूप जुना आहे. त्याची पाळेमुळे येथील सर्वव्यापी समाजात रुजलेली आहेत. या भाषेतून अनेक प्रकारचे साहित्य, संस्कृती, संगीत, नाट्य, भाषेचे सौंदर्य विकसित होत गेलेले आहे. त्या त्या प्रदेशानुसार भाषा हा मूलभूत घटक मानून राज्यांची निर्मिती करण्याचा १९३१ मध्येच स्वातंत्र्य लढ्यात अग्रभागी असलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये ठराव करून निर्णय घेतला होता.

अखंड भारत
भाषावार प्रांतरचना असावी की नसावी याविषयी तेव्हा मतभेद होते. पण पुढे पुढे हा विषय भाषावार प्रांतरचना करण्याच्या बाजूने संपुष्टात आला. त्यानुसार देशात भाषावार प्रांतरचना झाली. तसा देशाचा भूगोल ही बदलत गेला. अखंड भारत ज्याला आपण म्हणतो तो सध्याचा बांगलादेश आणि पाकिस्तान देखील ब्रिटिश इंडियामध्ये एकत्र होता. स्वातंत्र्याच्या वेळी फाळणी झाली. त्याच्यावरही खूप घमासान चर्चा गेली ७७ वर्षे चालू आहे. फाळणीला कोण जबाबदार किंवा फाळणी अपेक्षित नसताना का झाली? त्यासाठी ब्रिटिश शासक किती जबाबदार आहेत? वगैरे चर्चा होऊन आता त्याचा चोथा झालेला आहे. आता मागे वळता येत नाही हे निश्चित आहे. (तरी देखील काही वेडे लोक अखंड भारताचे स्वप्न पाहत असतात) सध्याचा जगभरातील राष्ट्रवादाचा प्रभाव आणि प्रवास पाहता अशा पद्धतीने काही अखंड भारत घडेल, ही शक्यता दुरापास्त झाली आहे.

आपल्या देशात सुरुवातीपासूनच राष्ट्रीय भाषा म्हणून कोणत्या भाषेला मान्यता द्यावी यावर बराच खल झालेला आहे. हिंदी भाषेला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असताना किंबहुना तसा निर्णय होत असताना दक्षिणेतील राज्यांनी कडाडून विरोध केला. तेव्हा केंद्र सरकारने आपली राष्ट्रीय पातळीवरील भाषा म्हणून इंग्रजीचाच आधार घेतला. भाषावार प्रांतरचना होऊन आपल्या देशाची वाटचाल होत असताना सुमारे तीन दशके झाली. दरम्यान बदललेल्या तंत्रज्ञानाच्या दबावाखाली आणि शीतयुद्धाच्या वातावरणात जगभरात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. त्याचा परिणाम भारतासारख्या विकसित राष्ट्रावर झाला नसता तरच नवल ! या तंत्रज्ञानाच्या आधारे असंख्य तरुण-तरुणी शिक्षणापासूनच परदेशी जाऊ लागले. तेथेच नोकरी किंवा काम व्यवसाय करू लागले. असे असंख्य तरुण-तरुणी बाहेर पडू लागले आहेत.

प्रारंभीच्या काळात आर्थिक दृष्ट्या अभिजन असणाऱ्या वर्गातीलच तरुण शिक्षणासाठी म्हणून बाहेर जात होते. पण आता ती मर्यादाही ओलांडली गेलेली आहे. मध्यम वर्गापासून ते कनिष्ठ वर्गापर्यंत अनेक प्रकारच्या निर्माण झालेल्या सोयी सवलतीचा आधार घेत परदेशी शिक्षणासाठी तसेच नोकरी आणि कामधंद्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित होत आहेत. परिणाम असा होतो की, जागतिक सर्वाधिक मान्यतेची भाषा म्हणून इंग्रजीला महत्त्व येऊ लागले आहे. त्यानुसार सामान्यातला सामान्य माणूस देखील किंवा एखादी कष्टकरी महिला देखील आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकवू पाहते आहे. इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या पाल्यांची झालेली प्रगती ती आजूबाजूला पाहते आहे. इंग्रजी हे नव्या संधी निर्माण करणारे शिक्षण आहे. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी सोयीचे आहे आणि भारतातच विविध प्रांतामध्ये नोकरी व्यवसाय करण्यासाठी देखील उपयुक्त भाषा म्हणून स्वीकार्य आहे. तसेच जगाच्या पाठीवर कोठेही इंग्रजी भाषा आली तर आपण जाऊन आपले उपजीविकेचे साधन मिळवू शकतो, असा एक समज झाला आहे. तो अनेक पातळीवर खरा देखील आहे.

याचा अर्थ इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेतले पाहिजे असे नाही. पण इंग्रजी आवश्यक झालेली भाषा आहे. हे मात्र निश्चित..! पूर्वीच्या काळी मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा पायंडा पडला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये पहिल्या पिढीने मातृभाषेत शिक्षण घेतले आणि पुढे इंग्रजीचा अभ्यास करून उच्च शिक्षण घेऊ शकले. त्या काळात तर नुकत्याच देश सोडून गेलेल्या ब्रिटिश आमदानीचा प्रभाव खूप होता. तरीदेखील लोकांचा ओढा इंग्रजीकडे कमी होता. मात्र या देशातील अभिजन वर्गामध्ये प्राथमिक शिक्षणापासून इंग्रजीमध्ये शिक्षण घेण्याचा अट्टाहास कायम होता.अनेक यशस्वी नोकरशाह असतील किंवा राजकारणी असतील त्यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण कॉन्व्हेंट्स स्कूल मधून केल्याचे आपल्याला दिसते. मग ते निवडणूक आयुक्त टी. एन. सेशन असतील किंवा कोकण रेल्वेचे निर्माते श्रीधरन असतील यांचे शिक्षण कॉन्व्हेट स्कूलमध्ये झालेले होते. माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांचे देखील प्राथमिक माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मिशनऱ्यांच्या संस्थांच्या मध्येच झालेले आहे.

हा सर्व आढावा घेण्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे माजी कुलगुरू डॉ. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नुकताच अहवाल दिलेले आहे. महाराष्ट्रात मराठी बरोबरच पहिलीपासून हिंदीचे सक्तीकरण करावे का? या वादाचा विषय ठरला होता. साहजिकच त्याच्यावर मार्ग काढण्याच्या बाहण्याने समिती नेमण्यात आली. या समितीने सरकारच्या इच्छेप्रमाणेच अहवाल दिल्याचे दिसत आहे

अभिजात भाषा
मराठी भाषेला दोन वर्षांपूर्वी अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. मराठी जनतेची अनेक वर्षाची मागणी पूर्ण झाली. ही मागणी बरीच वर्षे रेंगाळत होती. याची कारणे मराठी किंवा इतर कोणत्याही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देताना जे निकष लागू होतात. त्याला मराठी भाषा पात्र ठरत नाही अशा स्वरूपाची कारणे दिली जात होती. शिवाय जे निकष होते ते मराठी भाषा पूर्ण करू शकते, हे स्पष्ट करणारा अभ्यास मराठी भाषेसाठी कोणी केला नव्हता. ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना विख्यात साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषेचा इतिहास धुंडाळण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीने तयार केलेला पाचशे पानांचा अहवाल इंग्रजीमध्ये करून तो केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला. त्यामुळे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठीची वाट तयार झाली. त्याच वाटेवरून जात केंद्र सरकारने २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला याचा अर्थ ती भाषा समृद्ध आहे किंबहुना ती अधिक लोकांच्यापर्यंत प्रमाणित भाषा म्हणून पोहोचली आहे असा अर्थ होत नाही. आज मराठी शाळा पटापट बंद होत आहेत. सर्वसामान्य माणसांचा ओढा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्याकडे वाढलेला आहे. याची कारणमीमांसा आपण वर केलेली आहे. याला आपण संकुचित विचार म्हणू शकत नाही. आपल्या भाषेचा विस्तार, विकास आणि समृद्धी कशी वाढलेली आहे यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. हा सर्व विचार करीत असताना बीड जिल्ह्यातील एका पोलीस निरीक्षकांचे पत्र वाचण्यात आले.

निरीक्षकांचे पत्र
नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग करण्याचा खटाटोप चालू आहे. याला अनेक जिल्ह्यातून तीव्र विरोध होत आहे. कारण हा मार्ग नागपूर ते कोल्हापूरपर्यंत अलीकडेच तयार झालेल्या नागपूर – रत्नागिरी महामार्गाला समांतर आहे. त्यामुळे पुन्हा एक महामार्ग तयार करून शेती नष्ट करू नये, अशी मागणी आहे. यासाठी बीड जिल्ह्यातील काही गावातील शेतकरी आंदोलन करीत होते. त्या आंदोलकांना भीती दाखवण्यासाठी पोलीस खात्याने नोटीस जारी केली.( ही नोटीस आपण वरील छायाचित्रात पाहू शकता) त्यामध्ये वापरलेली भाषा आणि त्याच्यातील शुद्धलेखनाच्या चुका पाहिल्या की या पत्रावर सही करणाऱ्या पोलीस निरीक्षकांना कोणत्या मराठी शाळेत शिकवण्यात आलेले आहे? याचा खरंच शोध घ्यावा लागेल. कारवाई या शब्दाला ते “कार्यवाही”असा शब्द वापरतात. दखलपात्र गुन्हा किंवा अदखलपात्र गुन्हा यासाठी ते ‘ अखलपात्र ‘ गुन्हा असा शब्द वापरतात. येईल हा शब्द ‘येइल’ असे वापरतात.

अशा अनेक चुका या पत्रात आहेत. हे पत्र जरी पोलीस निरीक्षकांच्या सहीने जारी केले असले तरी ते हवालदारने लिहिले असावे. ते टाईप केले असावे. मात्र सही करणारे पोलीस निरीक्षक हे उच्चशिक्षित किंवा किमान पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या असावेत. एक साधे पत्र ज्याच्यामध्ये आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना इशारा देण्याचा उद्देश आहे. ते पत्र देखील लिहिताना मराठीतल्या शुद्धलेखनाचा विचार होऊ नये हे आश्चर्य नाही का? याची महाराष्ट्र शासनाने गंभीर दखल घेतली पाहिजे. हा मोठा गुन्हा नसला तरी आपण वापरत असलेली भाषा ही किमान प्रमाणबद्ध असली पाहिजे. याचा आग्रह धरणे चुकीचे ठरणार नाही. जेव्हा आपण मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला म्हणून ढोल बडवतो तेव्हाच ती भाषा अधिक प्रमाणबद्ध असेल, तिचा वापर योग्य होत असेल की योग्य पद्धतीने बोलले जात असेल, लिहिली जात असेल याचा तरी प्रयत्न शासन पातळीवर व्हायला नको का?

मातृभाषेतून शिक्षण
एकीकडे आपण मातृभाषेतून शिक्षण दिले जावे, असा आग्रह धरीत आहोत. त्याच वेळेला उद्या होणाऱ्या मातांची भाषाच इंग्रजी असेल तर आपण कोणत्या मातृच्या भाषेचा विचार करणार आहोत? हा काळ फार दूर नाही. कदाचित एक-दोन पिढ्यांमध्येच हा बदल आपणाला जाणू लागेल. मराठी किंवा इतर कोणत्याही प्रादेशिक भाषा टिकवण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण ती केवळ बोलण्यात किंवा लिहिण्यात आपल्यापर्यंत पोहोचलेले नाही, तर मराठी भाषा म्हणून एक संस्कृतीकरण देखील आपल्या समाजाचे झालेले आहे. तसेच ते इतर प्रादेशिक भाषांच्या मध्ये देखील आपणास अनुभवायला येईल. त्यामुळेच तमिळ किंवा कन्नड किंवा इतर प्रादेशिक भाषांसाठी इतका टोकदार आग्रह केला जातो. भाषा ही केवळ एकमेकांमध्ये संवाद साधण्याची मर्यादितच एक अभिव्यक्ती नाही. तर ती आपल्या संस्कृतीचा देखील भाग आहे. आपल्या भाषेची चडणघडण देखील त्या संस्कृतीमध्ये झालेली आहे. या साऱ्या गोष्टींचा विचार आपणाला करावा लागणार आहे. त्यासाठीच मराठी भाषा अधिक समृद्ध कशी होईल आणि त्याचबरोबर हिंदी भाषा आणि इंग्रजी भाषा आपण टप्प्याटप्प्याने शिकणे आवश्यक असल्याचे मान्य करूनही मराठीच्या भवितव्यासाठी जागरूक राहिले पाहिजे. पूर्वीच्या काळी चौथीपर्यंत मराठी भाषेत सर्व शिक्षण मिळत होते. पाचवीला हिंदी आणि इंग्रजी भाषा घ्यावी लागत असे. या दोन्ही भाषा दहावीपर्यंत होत्या. त्यामुळे या भाषांची तोंड ओळख होऊन जात होती.

मराठी आणि हिंदी भाषा या सख्या मावश्या असल्याचेहटले जात असताना महाराष्ट्रातील लोकांना किंवा मराठी भाषिकांना ती खूपशी दूरची वाटत नव्हती. अनेक जण हिंदी चित्रपट पाहूनच हिंदी भाषेचे जाणकार होतात. अशी परिस्थिती दक्षिण भारतात नाही. त्यामुळे तेथील भाषिकांचा तीव्र विरोध हिंदी भाषेला होत असतो. या साऱ्याचा सारासार विचार करून महाराष्ट्रापासून दक्षिण भारतात हिंदी ही पाचवीपासूनच ठेवली जावी आणि दक्षिणेमध्ये पाचवी नंतर ती ऐच्छिक ठेवली तरी हरकत नाही किंवा सक्तीचे केली तरी कोणी नाकारण्याचे कारण नाही. पण पहिलीपासून आपल्या देशात अजून काही पिढ्या तरी मातृभाषा म्हणून स्थानिक भाषेलाच महत्व देणे आवश्यक आहे. तेव्हा मराठी भाषा अधिक समृद्ध व्हावी असे वाटत असेल तर आपण भाषेसाठी थोडे तरी कष्ट घेणे आवश्यक आहे. किमान मराठी कशी लिहावी हे तरी निदान शिकवले जाणे, शिकून घेणे आणि ते वापरात आणणे आवश्यक ठरते. हे या पोलीस निरीक्षकांच्या पत्रावरून आपल्या लक्षात येत असेल.