भारतीय समाज आणि संस्कृतीची ज्यांना ओळखच नाही. ओळख नसल्याने त्या गावाला जाण्याचा मार्ग सापडत नाही. अशा अज्ञात मार्गाने जाणाऱ्यांना वाटाड्यांची खूप गरज भासते. त्याच्या मदतीने ते मार्गक्रमण करू शकतात आणि त्या वाटाड्याला विसरूनही जाऊ शकतात, अशी स्थिती देशातील समाजवादी राजकारणामध्ये नेतृत्व करणाऱ्यांची झाली आहे.

बिहारच्या राजकारणाने अचानक मोठे वळण घेतले. या वळणावर उभा असलेला भाजपचा वाटाड्या नितीश कुमार हाच होता. हे आता स्पष्ट झाले आहे. भाजपने देशाची सत्ता एक हाती बारा वर्षांपूर्वी घेतली. त्याला घरघर लागते का…? अशी अवस्था असतानाच आणखीन एक जोरदार प्रयत्न करून संपूर्ण देशभर किंबहुना ज्या प्रदेशांमध्ये अनुकूल स्थिती आहे. अशा ठिकाणी आपले बस्तान बसवण्यासाठी मार्गक्रमण करण्याची धडपड चालू आहे. त्या मार्गावर जाण्यासाठी बिहारची वाट तर आणखीनच अनोळखी ठरली आहे. संपूर्ण उत्तर भारतामध्ये भाजपला कमी अधिक प्रमाणात का असेना यश मिळाले. पण बिहारमध्ये अपेक्षित यश मिळवून एक हाती सत्ता मिळवता येऊ शकलेली नाही. याचे कारण बिहारच्या राजकीय वाटचालीमध्ये आहे.

स्वातंत्र्यलढ्यात अग्रभागी असलेल्या बिहारने स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये काँग्रेसला साथ दिली. गंगेच्या उत्तर आणि दक्षिण किनाऱ्याला पसरलेला बिहार हा प्रदेश संपन्न म्हणून ओळखला जात होता. पण काँग्रेसमधील उच्चवर्णीय नेतृत्वाने कधीच बिहारमधील बहुजन समाजाला (अति पिछड्या वर्गाला) सामावून घेतले नाही. मात्र त्यांचा उपयोग करून घेतला. दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय, अती पिछाडा, अल्पसंख्यांक यांचे खरे तर बिहारमध्ये बहुमत आहे. त्यांची संख्या आकड्याच्या गणितामध्ये प्रचंड मोठी आहे. त्या साऱ्यांची मोट बांधण्याची आणि एक राजकीय पर्याय देण्याची धडपड करण्यात काँग्रेस पेक्षा समाजवाद्यांना सर्वाधिक यश मिळाले. भारतीय कम्युनिस्टांना हे यश गाठता आले नाही. एकेकाळी बिहारमध्ये दबदबा होता. पण तो दिवसेंदिवस मर्यादित होत गेला. त्यामुळे समाजवादी चळवळीतून आलेल्यांना संधी मिळाली मात्र त्या संधीचे सोने करण्यात ही मंडळी नेहमीच अपयशी ठरली. कारण यांच्या राजकारणाचा रंग हा बिगर काँग्रेस वादाच्या ढवळणीतून तयार झालेला होता. तो कधीच गडद करता आला नाही.

बिहारच्या राजकारणाचे दुसरे एक वैशिष्ट्य म्हणजे गौतम बुद्धांची भूमी असून देखील बिहारमध्ये वेदोक्त विचारातून उदयास आलेल्या जात व्यवस्थेची घट्ट पाळीमुळे आजही कायम आहेत. जातीच्या पलीकडे बिहारचा माणूस विचारच करू शकत नाही.असे आजही चित्र आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान म्हणून जेव्हा जेव्हा बिहारच्या दौऱ्यावर जात असत तेव्हा ते म्हणत असत की, ‘ बिहारमध्ये आल्यानंतर माझ्या जाती व्यवस्थेच्या ज्ञानात नव्याने भर पडते.’ बिहारची जात व्यवस्था समजून घेणे महाकठीण काम आहे. ती न समजता किंबहुना तिचे अस्तित्व मान्य करून त्यातून वाट शोधण्याचा प्रयत्न बहुतेक सर्वच राजकीय कार्यकर्त्यांनी केला. त्यातून अनेक मोठे जात व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते केवळ बिहारलाच नव्हे तर देशाला दिले. त्यांनी देशपातळीवर राजकारण केले अनेक वेळा त्यांच्या राजकारणाने मर्यादित का असेना पण सत्ता गाजवली. सत्तेच्या राजकारणात अपयशाची भीती असणारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखे नेते गंगेच्या काठावर बसूनच राजकारण करण्यात धन्यता मानून राहिले. परिणामी बिहारचे राजकारण महाराष्ट्र तसेच दक्षिण भारतातील राजकारणा सारखे परिवर्तनवादी होऊ शकले नाही. पुन्हा पुन्हा तीच जात व्यवस्था अधिक बळकट करण्यात आणि त्यातून तयार झालेली शोषण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सत्तेचा वापर करून घेण्यात आला.

बिहारच्या या राजकीय वाटचालीतील अखेरचा समाजवादी म्हणून नितीश कुमार यांची नोंद घ्यावी लागेल. नितीश कुमार यांनी हिंदुत्वाच्या राजकारणाला बगल देत राजकारण करण्याचा अखेरपर्यंत प्रयत्न केला. पण ते आता थकले आहेत. त्यांना व्यक्ती केंद्रित राजकारणातून मर्यादा आले आहेत. हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी बिहारचे नेतृत्व सोडून राज्यसभेवर जाण्याचा निर्णय घेऊन एक प्रकारे भाजपला पुढील वाटचाल करण्यासाठी वाटाड्याची भूमिका बजावलेली आहे. गेल्याच ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये बिहार विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाचा कस लागला होता. भाजपला स्वबळावर बिहारची सत्ता मिळवता येत नाही. याची मर्यादा स्पष्ट होती किंबहुना ती मर्यादा असल्यानेच नितीशकुमार यांच्या खांद्यावरून भाजप आपले राजकारण करीत होता. त्याची पुरेपूर जाणीव असलेल्या नितीशकुमार यांनी भाजपला काही अंतरावर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण त्यांची संधी साधू वृत्ती आणि संधी मिळून देखील जात व्यवस्थेच्या पलीकडे न जाण्याची तयारी यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे फावले आहे.

हिंदुत्वाच्या राजकारणातून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यास बिहारमध्ये मर्यादा येतात. याचे कारण अशी की बिहारमध्ये मुस्लिमांची एकूण संख्या चौदा टक्के असली तरी ती मर्यादित चार-पाच जिल्ह्यांमध्येच आहे. उर्वरित बिहारच्या भागात मुस्लिमांचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. शिवाय हिंदू समाज हा तीव्र जातीव्यवस्थेमध्ये विभागला गेलेला आहे. सवर्ण हिंदूंनी बहुसंख्य असलेल्या इतर मागास, दलित, अतिपिछडा यांचे प्रचंड शोषण सर्वच पातळीवर शेकडो वर्षे केलेले आहे. या समाजाची संख्या सत्तर टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामध्ये देखील विरोधाभास आहे. इतर मागास वर्ग दलितांना सामावून घेत नाही आणि अति पिछाडा वर्ग सवर्णांच्या बरोबर जाऊ शकत नाही. इतर मागास वर्गामधून आलेल्या अनेक समाजवादी नेत्यांनी ही मोट ट बांधण्याचा प्रयत्न केला. त्याला काही मर्यादित यश देखील मिळाले. याच सूत्रानुसार १९७७ च्या जनता लाटेत पुढे आलेले तरुण लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार यांनी आपले नेतृत्व सिद्ध केले.

जनता दलाच्या माध्यमातून प्रारंभी लालूप्रसाद यादव यांनी पंधरा वर्षे बिहार वर राज्य केले. सामाजिक न्यायाची लढाई लढण्यासाठी बिहारमध्ये परिवर्तन झाले आहे असा त्यांनी मर्यादित स्वरूपाचा अर्थ लावून सत्तेचा पुरेपूर लाभ घेतला. ती सत्ता खेड्यापाड्यातील झोपडीपर्यंत जाऊन परिवर्तन घडवेल अशी व्यवस्था मात्र त्यांनी केली नाही. जातीच्या आधारे होत असलेल्या राजकारणावर अधिक भर देत त्यांनी निवडणुका जिंकल्या. यादव या शेतकरी मध्यम जातीतील जनसमुदायाला एकत्र करून अल्पसंख्यांकांची मदत घेत एका मर्यादेपर्यंत ते वाटचाल करू शकले. पण हे करीत असताना आपला कारभार देखील पारदर्शी असला पाहिजे याकडे दुर्लक्ष करून जात व्यवसस्थेतून आलेल्या अहंकाराचा वापर त्यांनी करायला सुरुवात केली. त्यात समाजवादी चळवळीची बदनामी झाली.

कुर्मी समाजाचे नेते
अशाच प्रकारच्या राजकारणात तयार झालेले कुर्मी समाजाचे नेते म्हणून प्रारंभी ज्यांची ओळख होती. त्या नितेश कुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या राजकारणाला पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व कालखंडामध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सर्व जाती धर्मातील लोकांना एकत्र करण्याची जी विचारधारा होती. त्यापासून काँग्रेसचे नेते खूप खूप लांब गेले होते. त्यांना परत एकत्र करण्यासाठी कोणताही नेता पुढे आला नाही. परिणामी १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर काँग्रेसची ताकद दिवसेंदिवस कमी होत गेली. १९९० पासून काँग्रेसचा वारंवार पराभवच होत राहिला.आजही काँग्रेस बिहारमध्ये पर्यायी देऊ शकत नाही.

अशी स्थिती आहे. या सर्व परिस्थितीचा लाभ उठवण्यामध्ये नितीश कुमार हे बिनीचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी इतर मागास समाजाला एकत्र करीत जो अति पिछडा वर्ग बिहारच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये बत्तीस टक्के आहे. त्याला एकत्र करण्यात मोठी आघाडी घेतली. या वर्गाला आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिघाच्या बाहेर फेकले होते. त्या वर्गाला सत्तेत आणण्याचा प्रयत्न नितीश कुमार यांनी केला. हीच एकमेव त्यांची जमेची बाजू होती. त्यामुळे भाजप नितीश कुमार यांना वगळून बिहारचे राजकारण करू शकत नाही. अशी स्थिती निर्माण झाली होती. नितीश कुमार यांना कसे संपवता येईल, यासाठी भाजपने अनेक प्रयत्न करून पाहिले. त्यातूनच राजकीय दबंगिरी वाढली.काही वेळा नितीशकुमार यांनी रातोरात आघाड्या बदलण्याचा खेळ करून पाहिला. लालूप्रसाद यांच्याबरोबर आघाडी करून निवडणूक लढवली. पण देशपातळीवर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीतून भाजपने त्यांना बाजूला केले. भाजपच्या राजकीय डावपेचांना नितीशकुमार बळी पडले. लालूप्रसाद यादव किंवा नितीशकुमार यांचे समाजवादी राजकारण असले तरी ते जातीचा आधार घेतल्याशिवाय पुढे जाऊ शकत नव्हते. त्यामुळे त्यांना सर्व समावेशक राजकारण करून स्वपक्षाची सत्ता आणणे शक्य झाले नाही. ही बिहारच्या राजकारणाची शोकांतिका आहे.

बिहार मधील सर्वच जाती प्रवर्गातील तसेच शेतकरी वर्गाची समस्या समान आहेत. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण आजही ८४ टक्के आहे. शहरीकरण झालेले नाही. औद्योगीकरणाचा पत्ता नाही. कोणतीही नवीन गुंतवणूक या राज्यात गेल्या तीस वर्षात आलेली नाही. असलेले औद्योगिक क्षेत्र आकसत गेलेले आहे. रोजगार निर्मितीचा पत्ता नाही. परिणामी बेरोजगारीचे तांडे देशभर पोट भरण्यासाठी फिरत असल्याचे आपल्याला दिसते. यातून मार्ग काढण्यासाठी या मंडळींनी कधीही प्रयत्न केला नाही. किंबहुना जातव्यवस्थेमध्ये अडकलेले सत्तेचे राजकारण शोषून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. याचा फटका भारतीय जनता पक्षाला पण बसला. हिंदुत्वाचे वारे उत्तर भारतात सर्वत्र वाहत असताना बिहार मात्र त्याला अपवाद ठरला. कारण बिहार मधील जात व्यवस्था अधिक प्राबल्याने राजकारणात वापरली जात असल्यामुळे हिंदुत्वाचे राजकारण फिके पडले.

आर्थिक दृष्ट्या बिहार प्रगत असलेला प्रदेश अधोगतीला लागला. याची सुरुवात १९७० मध्येच झाली होती. लालूप्रसाद यादव यांनी बिहारचे नेतृत्व स्वीकारले तेव्हा दरडोई उत्पन्न केवळ ३८ हजार रुपये होते आणि बिहार दरडोई उत्पन्नामधील शेवटून पहिल्या क्रमांकावर होता. आजही बिहार ६८ हजार रुपये दरडोई उत्पन्नाच्या आधारे शेवटून पहिल्या क्रमांकावरच आहे. लालूप्रसाद यादव यांची पंधरा वर्षाची आणि नितीश कुमार यांची वीस वर्षाच्या सत्तेने बिहारला काहीच मिळवून दिले नाही. भाजपला मात्र बिहारची सत्ता मिळणार नाही याची त्यांनी दक्षता घेतली होती. त्यालाही आता नितीशकुमार बळी पडले. भाजपला वाट मोकळी करून देण्यात आपलाच बळी त्यांनी देऊन पुढाकार घेतला. त्यांच्या रूपाने बिहारमधील शेवटचा भाजपचा वाटाड्या ठरणाऱ्या समाजवादी नेत्याचा अशा प्रकारे शेवट झाला म्हटले तर ते वावगे ठरू नये.

राज्यसभा
नितीश कुमार राज्य सभेवर निवडून गेल्यानंतर बिहारचे नेतृत्व सोडून देतील. त्यांची जागा घेण्यासाठी सक्षम असा नेता त्यांच्याकडे नाही. नितेश कुमार यांना बाजूला करण्याचे अनेक डावपेच भारतीय जनता पक्षाने खेळून पाहिले. चार महिन्यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत देखील नितीश कुमार आमचे नेते आहेत पण तेच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील हे सांगायला भारतीय जनता पक्ष तयार नव्हता. कारण भाजपने अधिक आमदार निवडून आणत मुख्यमंत्रीपद स्वतःकडे घेण्याची तयारी चालवली होती. पण त्या ताकतीचा नेता भाजपकडे देखील नाही. आता तडजोडीचा नेता म्हणून सम्राट चौधरी किंवा अन्य कोणालातरी मुख्यमंत्रीपदावर बसवून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बिहारचा कारभार उंटावरून शेळ्या हकाव्यात त्याप्रमाणे राजकारण करतील. कारण बिहारमध्ये जाती जाती जोडून मताची बेरीज करणे याच्या पलीकडे दुसरे काहीच करायचे काम नाही. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा, ही मागणी घेऊन अनेक वर्षे नित
नितीश कुमार लढत असल्याचा आविर्भाव करीत होते. किमान या मोठ्या राज्याची सत्ता सोडताना बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा घेऊन तरी संधी साधायला पाहिजे होती. ती पण त्यांनी ती संधी सोडून बिहारवर अन्याय केला. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देऊन केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचे प्रयोग केल्याशिवाय या प्रदेशाची वाटचाल सुखकर कधीच होणार नाही. किंबहुना आत्ताच्या आर्थिक राजकीय व्यवस्थेमध्ये बिहारला कोठेच स्थान नाही.

अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे तरी देखील जातीजाती जोडून मतांची गोळाबेरीज करण्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष कायमच लागलेले असते. त्याची आता बिहारच्या जनतेला इतकी सवय झाली आहे की त्या पलीकडे आपली प्रगती साधण्यासाठी राजकारण असू शकते याचा विचार देखील तिथला गरीब माणूस करू शकत नाही. गरीब, मागास आणि पिछडा अशा लोकांचे बहुमत असलेल्या प्रदेशाकडे कोणीही पाहणार नाही. कारण आता राजकीय अर्थव्यवस्था देखील अधिक व्यावसायिक झालेली आहे. त्यामुळे ज्या प्रदेशाला लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेची अध्यापही गरज आहे त्या राज्याची प्रगती नव्या बदललेल्या व्यवस्थेत होणे अशक्य आहे.

भाजपला बिहार हवा
भाजपला बिहारची सत्ता हवी होती कारण पुढील काळामध्ये काही राज्यातील सत्ता गमवावी लागली तर बिहार सारखे चाळीस खासदार निवडून देणारे राज्य आपल्या पाठीशी उभे करणे गरजेचे आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागली. त्यातून नितीश कुमार यांचे राजकीय महत्त्व अधिकच अधोरेखित झाले होते. ही त्यांना जी खंत होती ती आता बाजूला करण्यात यश आलेले आहे. नितीश कुमार या समाजवादी नेत्यांनी बिहारचे परिवर्तन न करता आणि लोकांना न्याय न देता भाजपला ही वाट मोकळी करून दिलेली आहे. समाजवाद्यांनी बिगर काँग्रेसवादाचा राजकीय अजेंडा चालवून अनेक वेळा भाजप सारख्या पक्षाला मदत केली आहे. त्या वाटेवरील नितीश कुमार हा आता शेवटचा समाजवादी नेता ठरला. लालूप्रसाद यांचे राजकारण वयोमानानुसार कधीच संपले आहे. तेजस्वी यादव हा काही समाजवादी चळवळीतून आलेला नेता नाही. उत्तर प्रदेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाचा नेता अखिलेश यादव देखील या चळवळीतून तयार झालेले नेतृत्व नाही. असा घेताना धांडोळा घेताना म्हणावे लागते की, देशातील समाजवादी चळवळीचा अखेरच्या नेत्याने भाजपच्या वाटाड्याची भूमिका बजावून बाजूला झाला.

बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत नितीश कुमार यांना वगळून राजकारण करण्याची हिम्मत भाजपकडे नव्हती कारण इतर मागासवर्ग आणि अति पिछडा वर्ग ज्याची संख्या मोठी होती. हा सर्व वर्ग नितीश कुमार यांचे नेतृत्व मानत होता.नीतीश कुमार यांना बरोबर घेतल्याशिवाय भाजपला देखील सत्ता गाठता येत नाही. हे कळून चुकले होते. त्यापूर्वी झालेल्या एका निवडणुकीत भाजपने स्वतंत्र निवडणुका लढवून पाहिल्या तेव्हा केंद्रात सत्ता असताना प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी झोकून दिलेले असताना देखील केवळ ५३ जागा जिंकण्या पर्यंत मजल मारली होती.

लोकसभेच्या निवडणुका देखील नेहमीच नितीश कुमार यांच्याबरोबर आघाडी करून लढवल्या. परिणामी भारतीय जनता पक्षाला त्या सोप्या ठरल्या होत्या. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अमित शाह यांच्याबरोबर आपले राजकारण पुढे जाऊ शकत नाही. अशी भूमिका स्पष्ट करीत नितीश कुमार यांनी त्यांच्याबरोबर एकही सार्वजनिक कार्यक्रम केला नव्हता. जाहीर सभा केली नव्हती. इतकेच नव्हे तर भाजपच्या कोणत्याही कार्यालयामध्ये लावण्यात आलेल्या फलकावर अमित शाह यांचे छायाचित्र लावून दिले नव्हते. अमित शाह यांनी अनेक सभा घेतल्या. त्या कोणत्याही सभेत नितीश कुमार सहभागी झाले नव्हते. हिंदुत्वाची त्यांची कठोर भूमिका नितीश कुमार यांनी नेहमीच नाकारली होती.

घुसखोरांचा मुद्दा
निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यामध्ये अमित शाह यांनी घुसखोरांच्या प्रश्नावरती प्रचंड टीका केली होती. एकीकडे वीस वर्षे बिहारमध्ये नितीश कुमार यांचे राज्य आहे. त्यामध्ये बहुतांश वेळी भाजप सत्तेत सहभागी आहे. केंद्रात गेली बारा वर्षे भाजपचे सरकार असताना घुसखोरांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचे फेर सर्वेक्षण केले त्यामध्ये केवळ ३८२ घुसखोर आढळून आले होते. त्यापैकी केवळ ८० लोक हे मुस्लिम होते. त्यामुळे हा घुसखोरांचा मुद्दा केवळ राजकीय स्टंटबाजीचा आहे. याची जाणीव नितीश कुमार यांना आहे. पण चर्चेत नसलेले आणि हिंदू मुस्लिम धार्मिक ध्रुवीकरण होईल अशा प्रकारचे मुद्दे मांडण्यामध्ये अमित शाह नेहमीच आघाडीवर असतात.

याच भूमिकेवरून नितीश कुमार यांचे मतभेद झाले होते. त्यांच्याबरोबर प्रचारात न भाग घेणारे अमित शाह नितीश कुमार यांचा राज्यसभेसाठी अर्ज दाखल करताना मात्र जातीने उपस्थित होते. हे विशेष म्हणता येईल. आता बिहारचे राजकारण नितीश कुमार स्वतःच्या हातून गेले. भाजप स्वबळावरील सत्ता आणण्याचा प्रयत्न करेल. शिवाय नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जो काही समाजवादी गट म्हणून संयुक्त जनता दलाचे अस्तित्व आहे. ते देखील संपवून टाकले जाईल. नितीश कुमार यांनी तह केला नाही. राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात सतत नाव असून देखील त्यांनी पूर्णपणे शरणागती पत्करली आहे असेच याचे वर्णन करावे लागेल.