भारतीय राज्यघटनेतील कलम ८२ नुसार एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य या तत्वाला अनुसरून प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की मतदारांच्या संख्येनुसार मतदानाचे मूल्य निश्चित होणार आहे. त्यामुळे मतदारसंघांची रचना करताना लोकसंख्या गृहीत धरली जाते. त्यासाठी दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी, असे मार्गदर्शक तत्व राज्यघटनेने घालून दिलेली आहे.

भारतीय लोकशाहीला ७५ वर्षाहून अधिक काळ झाला असला तरी आतापर्यंत लोकसभा तसेच विविध राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केवळ चार वेळात झालेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर २०२१ चा अपवाद वगळता प्रत्येक दहा वर्षाला १९५१ पासून सात वेळा जनगणना झालेली आहे. मात्र प्रत्येक जनगणनेनंतर अर्थात दहा वर्षानंतर मतदार संघाची पुनर्रचना करण्यात आलेली नाही. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५१-५२ मध्ये पार पडली. या निवडणुकीत लोकसभेबरोबरच सर्वच प्रांतिक विधानसभांच्या निवडणुका ही घेण्यात आल्या. यासाठी जे मतदार संघ तयार करण्यात आले होते. ते १९५१ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघात तयार करण्यात आले होते

त्यानंतर १९६१ आणि १९७१ मध्ये जनगणना झाली. त्याच्या पाठोपाठ मतदार संघाची पुनर्रचना देखील करण्यात आली. मात्र १९७३ नंतर मतदार संघाची पुनर्रचना पुढील तीस वर्षे करायची नाही, असा निर्णय घटनादुरुस्ती करून घेण्यात आला. त्यामुळे २००२ पर्यंत मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली नाही. २००१ मध्ये झालेल्या सहाव्या जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पुनर्रचना झाली आणि ती पुढे २००८ पासून झालेल्या विविध प्रांतिक विधानसभा निवडणुका तसेच २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या मतदारसंघानुसार निवडणुका पार पडल्या. याचवेळी पुढील पंचवीस वर्षे मतदारसंघाची पुनर्रचना करायची नाही असा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे २०२६ पर्यंत मतदारसंघांची पुनर्रचना होण्यास मनाईच करण्यात आली होती. दरम्यान २०११ मध्ये जनगणना पार पडली. २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. मात्र कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे ती रद्द करण्यात आली. ती यावर्षी येत्या एप्रिल आणि मे महिन्यात पूर्ण होत आहे. ती झाल्यानंतर केंद्र सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला तर २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका या नव्या मतदारसंघ रचनेनुसार होऊ शकतात.

अद्याप निर्णय नाही
गेले काही दिवस पंचवीस वर्षाची मुदत संपल्याने मतदारसंघाची पुनर्रचना होईल, ती लोकसंख्येच्या आधारे होईल. अनेक राज्यांमधील लोकसभेच्या जागा मोठ्या प्रमाणात वाढतील. काही राज्यांच्या जागा कमी होतील अशी चर्चा चालू आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यासाठी सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. कारण सरकारकडे जनगणनेची आकडेवारी २०११ ची उपलब्ध आहे. त्याला देखील पंधरा वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. देशभरात सर्वत्र लोकसंख्येचे प्रमाण वाढलेले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदारसंघ असावेत या निकषानुसार उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांची लोकसंख्या अफाट वाढली असल्यामुळे या दोनच राज्यातून जवळपास २२२ मतदारसंघ तयार होतील अशी देखील चर्चा प्रसार माध्यमांमध्ये चालू आहे. या चर्चेला आधार मात्र कोणताच नाही. याचे कारण असे की, मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय अद्याप सरकारने घेतलेला नाही. २००२ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुढील पंचवीस वर्षे जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याची मुदत यावर्षी संपत आहे. याचा अर्थ मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय आधीच झाला आहे असा होत नाही.

लोकसभा किंवा विविध राज्यातल्या विधानसभांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी केंद्र सरकारला संसदेत स्वतंत्र कायदा करावा लागतो. त्या कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांच्या आदेशानुसार आणि निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्यानुसार मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग नेमला जातो. या आयोगाच्या प्रमुख पदी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असतात. शिवाय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त तसेच सर्वच राज्यांच्या राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख या आयोगाचे सदस्य असतात. हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतरच मतदारसंघांचा पुनर्रचनेचा निर्णय होऊ शकतो. त्यासाठी कोणत्या जनगणनेचा आधार घ्यायचा याचा देखील निर्णय सरकारच घेत असते. २०११ची जनगणना म्हणजे याला पंधरा वर्षे पूर्ण होऊन गेलेले आहेत. त्यामुळे आत्ता होऊ घातलेली जनगणना झाल्यानंतर कदाचित सरकार मतदारसंघ पुनर्रचनेचा निर्णय घेऊ शकते.

हा निर्णय घेताना लोकसंख्येच्या आधारावर सर्वच राज्यांना पर्याप्त खबरदारी प्रतिनिधित्व मिळेल याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. तसेच देशाची विभागणी सध्या लोकसभेची सदस्य संख्या जी आहे त्या ५४३ मध्येच असेल तर काही राज्यांच्या लोकसंख्येच्या फुगीर आकड्यांमुळे तेथील मतदारसंघांची संख्या अधिक होऊ शकते. काही राज्यांच्यामध्ये जैसे थे राहू शकते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देणे आवश्यक असल्याने प्रचंड लोकसंख्या वाढलेल्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांमधील लोकसभेचे प्रतिनिधित्व वाढू शकते. या उलट लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवलेल्या किंवा नियंत्रणात येण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचे प्रतिनिधित्व लोकसभेमध्ये कमी होऊ शकते. यावरून बराच वाद सुरू झालेला आहे. दाक्षिणात्य राज्यांनी या निकषानुसार लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करू नये, अशी मागणी आतापासूनच लावून झालेली आहे.

हा समतोल राखून ठेवण्यासाठी तसेच लोकसंख्या वाढलेल्या राज्यांच्या मध्ये मतदारसंघांची संख्या वाढवून देण्यासाठी लोकसभेच्या एकूण सदस्यांची सदस्यांची संख्या वाढवण्यात येईल अशी देखील एक चर्चा चालू आहे. त्यानुसार ही संख्या आठशेहून अधिक होऊ शकते. असे देखील म्हटले जात आहे. असे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे किंवा शक्य आहे हे सर्व सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या मतावर अवलंबून आहे. अर्थात सरकारवर अवलंबून आहे लोकसभेची सदस्य संख्या ५५० पेक्षा अधिक असू नये आणि राज्यसभेची सदस्य संख्या २५० पेक्षा अधिक असू नये, असे राज्यघटनेने नमूद करून ठेवले आहे. लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या वाढवायची असेल तर घटनादुरुस्ती करून ५५० पेक्षा अधिक सदस्य संख्या करण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश बहुमताने निर्णय अपेक्षित आहे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊन निर्णय करणे आवश्यक ठरणार आहे.

या संदर्भातील कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही. केवळ जनगणना करण्याचा निर्णय मात्र केंद्र सरकारने घेतला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी सध्या चालू आहे. त्याची तयारी पण झालेली आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये जनगणना केली जाईल त्याची प्रत्यक्ष आकडेवारी येण्यास काही महिने लागतील आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने निर्णय घेतला तर मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊ शकते. तसेच लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय देखील सरकारला घ्यावा लागणार आहे. सध्या यापैकी फक्त जनगणना करण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे प्रसार माध्यमांच्या मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार, शिवाय महिलांसाठी किमान एक तृतीयांश मतदारसंघ राखीव होणार, राखीव मतदार संघाचे स्थान बदलणार. अशी जी चर्चा चालू आहे. त्याला काहीही अर्थ नाही कारण सरकारने याबद्दल आपले धोरण अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.

जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर जी काही आकडेवारी येईल त्याच्या आधारे कदाचित राजकीय सोय पाहून निर्णय घेतला तरी आश्चर्य वाटायला नको. शिवाय दक्षिण भारतातील पाच प्रमुख राज्यांमधून लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होऊ नये यासाठी जी मागणी करण्यात येत आहे. त्याचाही विचार केंद्र सरकारला करावा लागणार आहे. एक मात्र निश्चित आहे की, उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये लोकसंख्येचे प्रमाण खूप वाढले असल्यामुळे त्या राज्यांना लोकसभेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळणे स्वाभाविक आहे. याचे बरेच राजकारण जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर रंगणार आहे. त्याच्यावरून बरेच वाद देखील उद्भवू शकतात. मात्र राज्यघटलेला अपेक्षित असलेले एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य या तत्त्वाला कोठेही छेद जाणार नाही. याची काळजी घ्यावी लागणार आहे शिवाय भारतीय संघराज्याची संकल्पना कमकुवत होणार नाही याची देखील काळजी घ्यावी लागणार आहे. या संदर्भात अत्यंत जबाबदारी निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. मतदारसंघ पुनर्रचनेचा राजकीय खेळ खंडोबा करू नये कारण तो आपल्याला परवडणारा नाही.

दर दहा वर्षांनी जनगणना पार पाडल्यानंतर मतदार संघाची पुनर्रचना करण्याची जी अपेक्षा राज्यघटनेने व्यक्त केलेली आहे. त्यानुसार आजवर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली असती तर अनेक राज्यांमध्ये लोकसंख्येमध्ये झालेल्या बदलांचा फटका बसला नसता.

असतोल वाढला
ठाणे जिल्ह्यातील एका विधानसभा मतदारसंघांमध्ये चोवीस लाख मतदार होते. तेव्हा उर्वरित महाराष्ट्रातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सरासरी पावणे दोन ते दोन लाख मतदारांची संख्या होती. आठ लाख मतदान होऊन देखील या मतदार संघामध्ये केवळ तीस टक्केच मतदान झाले अशा बातम्या येत होत्या. सहा लाख मतदान घेऊन विजय होणारा उमेदवार असायचा. कारण १९७३ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यानंतर तीस वर्षे मतदारसंघांची पुनर्रचनास केली नव्हती तेव्हा या ठाणे जिल्ह्यातील विधानसभा मतदार संघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाल्याने मतदारांचा आकडा अवाढव्य वाढला होता. यासाठीच दर दहा वर्षांनी अर्थात दोन निवडणुका नंतर जनगणना आणि त्याच्या पाठोपाठ मतदारसंघांची पुनर्रचना नियमितपणे करणे राज्यघटनेला अपेक्षित आहे. आजवर सात वेळा जनगणना झाली. मात्र मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय चारच वेळा घेण्यात आला. ( १९५१, १९६१,१९७१ आणि २००२)

त्याचा परिणाम असा झाला की, लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले नाही काही राज्यांच्या लोकसंख्येच्या नुसार आठ लाख मतदारासाठी एक मतदान संघ तर काही राज्यांच्या मध्ये अठरा लाख मतदानासाठी एक मतदार संघ मतदारांसाठी एक मतदारसंघ असा असमतोल निर्माण झाला. तो अधिक असमतोल निर्माण व्हायचा नसेल तर विकासाच्या पातळीवर देखील आपल्याला काही आपल्याला निर्णय घ्यावे लागतील. ज्या भागांमध्ये आर्थिक मागास वर्गाचे प्रमाण जास्त असेल, तसेच शिक्षणाच्या अभावाचे कारण असेल. तेथील लोकसंख्या अधिक वेगाने वाढते. हा सर्वत्र अनुभव येतो. उत्तर भारताच्या तुलनेमध्ये दक्षिण भारतामध्ये शिक्षणाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला सामाजिक सुधारणा झाल्या आरोग्याच्या सुविधा निर्माण झाल्या. आर्थिक प्रगती झाली. परिणामी त्या राज्यांची प्रगती वेगाने झाली. तेथील लोकसंख्या नियंत्रण करण्यात यश आले.

याउलट उत्तर प्रदेश किंवा बिहार सारख्या राज्यामध्ये लोकसंख्या वाढीचा वेग अधिक आहे. त्यामुळे त्या राज्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेतील प्रतिनिधित्व अधिक दिले पाहिजे, हे जरी मान्य असले तरी संपूर्ण देशाच्या राजकारणावर लोकसंख्येच्या सदस्यांच्या संख्येनुसार राजकीय प्रभाव निर्माण होऊ शकतो. तो देखील एक प्रकारे राजकीय असमतोल तयार होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. त्यामुळे आधी जनगणना आणि नंतर मतदार संघाची पुनर्रचना ही नियमितपणे करणे किती महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित होते.