महाराष्ट्रामध्ये भाजपला एक हाती सत्ता येण्याची संधी दौडावी अशी का वाटली..?  हे देखील देवेंद्र फडणवीस  यांनी महाराष्ट्राला सांगावे. कारण आज देखील या सर्व गुवाहाटी दौऱ्याच्या राजकारणाचे अनेक कंगोरे ताजे आहेत. तत्त्वहीन राजकारणाचे गूढ अजूनही लोकांच्या मनात अनुत्तरीत आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला मुलाखत देताना म्हटले आहे की, ” राजकारणात काही तडजोडी कराव्या लागतात. पण मूल्यांची घसरण होता कामा नये” खरंतर राजकारणामध्ये तडजोडी आणि मूल्यांची घसरण हा एक प्रकारे विरोधाभास आहे. भाजपने अलीकडे ज्या दोन पक्षांमध्ये फूट पाडली. त्या पार्श्वभूमीवर हे वक्त केलेले स्पष्ट दिसते आहे.          

भाजपने गेल्या अकरा वर्षांमध्ये देशाच्या राजकारणाच्या मध्यवर्ती भूमिकेत आल्यानंतर ज्या प्रकारच्या तडजोडी केल्या किंवा ज्या मूल्यांसाठी भाजपची वाटचाल चालू आहे, असा दावा केला जात होता. त्यात विरोधाभास वाटेल अशा अनेक गोष्टी केलेल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाला प्रथमच २०१४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रथम क्रमांक मिळाला. या पक्षाने १२३ जागा जिंकल्या होत्या. आणि इतर जागा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काही किरकोळ पक्षांना मिळाल्या होत्या. हा सारा ताजा इतिहास तुमच्या समोर आहे. त्यानंतर झालेल्या २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला १०६ जागा मिळाल्या. तेव्हा देखील हाच पक्ष पहिल्या क्रमांकावरच होता. २०१४ मध्ये शिवसेनेशी युती तोडल्यानंतर झालेले ती निवडणूक होती. त्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वाधिक जागा मिळवणे ही मोठी मजल मारली गेलेली होती. पुन्हा २०१९ मध्ये शिवसेनेबरोबर युती करून निवडणुका लढवून सुद्धा सर्वात मोठा पक्ष झाला होता. बहुमत मात्र मिळणे इतक्या जागा जिंकता आल्या नाहीत. हा भाग वेगळा…!                   

शिवसेना मुख्यमंत्री पदासाठी अडून बसल्यानंतर त्यांची युती कायम राहिली नाही. याचा पुरेपूर उपयोग करीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेबरोबर युती केली आणि महाविकास आघाडीची स्थापना झाली. एका अर्थाने महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख राजकीय पक्ष एका बाजूला आणि त्यांच्या विरोधात भाजप १०६ आमदारांसह भरभक्कम विरोधी पक्ष म्हणून समोर उभा ठाकला होता. कोविडचा कालखंड येऊन गेला आणि त्यानंतर शिवसेनेमध्ये कुरबुरी सुरू झाल्या. शिवसेनेतल्या कामाच्या पद्धतीवरून त्या पक्षाचे बरेच आमदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाराज होते. कारण उद्धव ठाकरेंच्या भोवती जे एक कोंडावळे तयार झाले होते. त्यातून ते बाहेर पडत नव्हते. परिणाम व्हायचा तोच झाला. शिवसेनेमध्ये फूट पाडण्याची संधी भाजपला मिळाली. एकनाथ शिंदे यांचे बंड सुरत, गुवाहाटी ते गोवा मार्गे मुंबईला परत येणे आणि सरकार स्थापन करणे या सर्व ताज्या घडामोडी काही वर्षांपूर्वींच्याच आहेत. वास्तविक २०१९ ते २०२४ महाविकास आघाडीचे सरकारच सत्तेवर राहिले असते, तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वतंत्रपणे महाराष्ट्रात आपले अस्तित्व निर्माण करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली असती. कारण काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना ही वैचारिक दृष्ट्या समांतर नसलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये महाविकास आघाडी झाली होती. अनेक विषयावर भूमिका घेण्यावरून या पक्षांच्या मध्ये मतभेद होते. जरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी स्थापन करून पंधरा वर्षे सलग राज्य केले असले तरी शिवसेनेचा प्रवेश झाल्यानंतर त्यामध्ये मूल्यात्मक बराच बदल झाला होता. शिवाय आघाडीचे सरकार असताना पंधरा वर्षे मुख्यमंत्रीपद काँग्रेस पक्षाकडे होते आणि उपमुख्यमंत्री पद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होते. या दोन्ही पक्षांच्यामध्ये गंभीर स्वरूपाचे मतभेद कधीही झाले नाहीत. यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वगळता लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आघाडी करूनच दोन वेळा लढवल्या आणि जिंकल्या देखील..! असे असताना जेव्हा शिवसेना त्यांना मिळाली आणि विकास आघाडीची महाविकास आघाडी झाली तेव्हा भाजपला महाराष्ट्रातील आपले स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्याची संधी उपलब्ध झाली होती. सलग पाच वर्ष महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भक्कम विरोधी पक्ष म्हणून संघर्ष करण्याची संधी चालून आली होती. शिवाय केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार होते. ती संधी साधली असती तर जेव्हा २०२४ च्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांना सामोरे गेले असते. तेव्हा या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीला जागा वाटप करताना दमछाक झाली असती आणि लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महायुतीचा जो पराभव झाला तो झाला नसता. याउलट ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीला सहानुभूती मिळाली. महाविकास आघाडीने ४८ पैकी ३० जागा जिंकल्या. एक जागा अपक्षाला मिळाली आणि महायुतीला केवळ सतरा जागा मिळाल्या. भाजपला नऊ, शिंदे सेनेला सात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा गटाला केवळ एक जागा मिळाली. याचे कारण महत्त्वाचे होते की, ज्या शिवसेनेच्या आधारे भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रामध्ये तीस वर्षे राजकारण केले आणि आपला जम बसवला. शिवाय १९९५ ते ९९ अशी पाच वर्षे सत्ता देखील भोगली. केंद्रामध्ये १९९८ ते २००४ पर्यंत ज्या विविध घटक पक्षांचा आधार घेऊन अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन केले होते. त्यामध्ये शिवसेनेचा देखील वाटा मोठा होता. असे असताना ग्रामीण भागामध्ये शिवसेनेच्या मदतीने हातपाय पसरलेल्या भाजपला शिवसेनेमध्ये फूट पाडणे हे मराठी माणसाला आवडलेले नव्हते. हे निश्चित आहे गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या माहितीला घवघवीत यश जरी मिळाले असले तरी त्याबाबत लाडकी बहीण, ईव्हीएम घोटाळा आणि केंद्रात पुन्हा भाजप सरकार येण्याचा परिणाम म्हणून हे यश मिळाले. महाविकास आघाडीला अपयश येण्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा वाटा कोणी उचलला असेल ते अति आत्मविश्वासाने विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोरे गेलेले महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष होय.                       

याउलट २०२४ ची निवडणूक मग ती लोकसभेची असो किंवा विधानसभेचे असो भारतीय जनता पक्षाने स्वतंत्रपणे लढविली असती तर भाजपला मोठे यश मिळाले असते. किंबहुना भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असत्या. तसेच विधानसभेला स्वबळावर बहुमत देखील मिळाले असते. याची काही कारणं आहेत. एकतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांची अनैसर्गिक झालेली महाआघाडी ही टीकेला भाजपला उपयोगी पडली असती. शिवसेनेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ज्या पद्धतीच्या कुरघोड्या चालू होत्या. त्यातून ते सरकार अधिक बदनाम झालं असतं. अडीच वर्षाचे सरकार चाललेले असले तरी त्यातला बराच कालखंड हा कोविडच्या काळामध्ये गेला. त्या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कसोटीला उतरावे लागले नाही. अनेक महत्त्वाच्या विषयावर राज्य सरकार जेव्हा धोरणात्मक निर्णय घेत असते, त्यावेळेला होणारे मतभेदांना त्यांना सामोरे जावे लागते. तशी कसोटी या सरकारची लागलीच नाही. तरी देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काम करण्याच्या पद्धती वरती नाराजी होतीच. ती नाराजी वाढत गेली असती आणि अशा वेळेला सरकारवर हल्लाबोल करायची मोठी संधी भाजपला मिळाली असती. परिणामी भाजप अधिक विस्तारला असता. २०२४ च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनामध्ये ४८ जागा वाटून घेताना मतभेद समोर आले असते. या तिन्ही पक्षांच्या काही जागा सोडाव्या लागल्या असत्या. त्यामुळे ज्या नेत्यांची किंवा इच्छुक उमेदवारांची नाराजी पसरली असती. ती भाजपच्या पथ्यावर पडली असती. पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा भारतीय जनता पक्ष ज्याप्रमाणे सत्तेवर आला तसाच तो सत्तेवर आला असता आणि महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेमध्ये गळती सुरू झाली असती. लोकसभेला जागा वाटपावरून झालेले मतभेद अधिक तीव्र झाले असते. कारण या तिन्ही पक्षांच्या विद्यमान आमदारांच्या जागा सोडताना त्यांच्या मित्र पक्षांनाच नाराज व्हावे लागले असते. त्या नाराजीचा खूप मोठा फटका महाविकास आघाडीला बसला असता. त्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवार भाजपच्या गळाला लागले असते. या पार्श्वभूमीवर लढण्यासाठी दोनच पक्ष समोरासमोर उभे ठाकले असते. भाजप विरुद्ध तीन पक्षांची महाविकास आघाडी असा सरळ सामना झाला असता. त्याचा फायदा भाजपला झाला असता. कारण महाविकास आघाडी मधील तिन्ही घटक पक्षांच्या मध्ये जागा वाटपावरून प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असता. या तीन पक्षांच्या राज्य सरकारचा कारभार ज्या पद्धतीने अडीच वर्षे चालला त्याचे जर मूल्यांकन केलं आणि हे सरकार पाच वर्षे टिकले असतं. तर महाराष्ट्रातील जनमत विरोधात तयार झाले असते. मतदान महाविकास आघाडीच्या विरोधात गेले असते अशी ही सुवर्णसंधी सोडून मराठी भाषिक लोकांची अस्मिता असलेला पक्ष शिवसेना फोडण्याचे कारस्थान भाजपने का केले? हा खरा प्रश्न आहे.              

हे सत्यच आहे की शिवसेनेच्या बळावर भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रात सर्व दूरवर पसरला. शिवसेनेची मदत झाल्याने मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात भाजपला स्थान मिळाले. भाजप आज जरी याचा इन्कार करीत असला तर ही वस्तुस्थिती आहे. कारण काँग्रेस विरोधात १९९० पासून प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेनेनेच मोठी आघाडी घेतली होती. पूर्वाश्रमीचे शेतकरी कामगार पक्ष किंवा जनता पक्ष तथा जनता दल यांची पूर्ण पीछेहाट झाली होती. शिवसेना १९९० पासून प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत येऊन ठेपला होता. त्यामुळेच भाजपला १९९० मध्ये शिवसेनेबरोबर युती करावी असे वाटले. तशी युती शिवसेनेबरोबर केली नसती तर भाजपचा विस्तारच महाराष्ट्रात झाला नसता आणि १९९५ मध्ये युतीचे सरकार सत्तेवर आले नसते. याला एकमेव अपवाद होता तो म्हणजे शिवसेनेकडून विरोधी पक्ष नेते पद घेतल्यानंतर भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रभर काँग्रेस सरकार विरुद्ध संघर्ष पेटवून दिला. ते सातत्याने लढत राहिले. शिवाय ज्या समाज घटकांना सत्तेमध्ये स्थान मिळाले नव्हते. समाजातील उमद्या कार्यकर्त्यांना पदे देण्यापासून उमेदवारी देण्यात पर्यंतचा निर्णय गोपीनाथ मुंडे यांच्या धाडसामुळेच शक्य झाला. ही एकमेव जमेची बाजू सोडली तर भाजपची सर्व मदार शिवसेनेवरच अवलंबून होती. हे मान्यच करावे लागेल. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा भाजप आणि शिवसेनेच्या युतीमध्ये मतभेद होत होते तेव्हा दिल्लीहून भाजपचे प्रमोद महाजन मातोश्री गाठून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी चर्चा करीत होते. ही चर्चा म्हणजे प्रत्येक वेळी माघार घेण्याचीच तयारी करून ते मातोश्रीवर पोहोचत होते. कारण शिवसेनेबरोबर आपण एकत्र राहिलो नाही तरच महाराष्ट्रामध्ये भाजपला स्वीकारले जाणार आहे. अन्यथा भाजपचा विस्तार होणार नाही हे मनोमन जाणलेले प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे चतुर राजकीय नेते होते.                 

अशी चालून आलेले संधी असताना महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याचे कारण काय होते. कारण महाविकास आघाडीच्या सरकारचा कारभार फार काही आशादायक नव्हता. कोविडच्या साथीमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सतत जनतेशी संवाद साधण्याचा केलेला प्रयत्न यामुळे जी एकमेव सहानुभूती सोडली तर बाकी जमेच्या बाजूने काहीच नव्हते. याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील अनेक नेत्यांच्या मागे ईडी किंवा सीबीआय किंवा इन्कम टॅक्स विभागांचा ससेमिरा लावून त्यांना नामहरम करण्याची गरजच पडली नसती. तसा प्रयत्न करूनही पाहण्यात आला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. फूट पडलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेनेला घेऊन सरकार स्थापन करण्याऐवजी एक एक मंत्र्यांना त्यांच्यावर असलेल्या गंभीर आरोपाच्या नावाखाली त्यांना तुरुंगात टाकले असते. तर महाविकास आघाडीचे सरकार अधिकच बदनाम झाले असते आणि त्यांच्या विरोधात राळ उठवण्यास भाजपला मोठी संधी मिळाली असती. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्यावर जी जबाबदारी दिली होती. ती केवळ शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांच्या विरोधातील प्रकरणे बाहेर काढायची होती. त्यांच्यावर टीका करायची होती. भरभक्कम पुरावे हाती आले तर त्यांच्या विरोधात फिर्यादी दाखल करायच्या ईडी किंवा इन्कम टॅक्स विभागाकडे तक्रारी दाखल करायच्या आणि त्या विभागांनी कारवाई सुरू करायची. ही खेळी चालू केली होती. हे सर्व ठरवून करण्यात आले होते. जेणेकरून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारला हैराण करून सोडले होते. हे अडीच वर्षे करून सरकार पाडण्यात आले. कारण शिवसेनेतील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील अनेक नेत्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला होता. अनेकांच्या विरोधात असलेल्या तक्रारीमध्ये भरभक्कम पुरावे सापडत होते. त्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागणार होती. राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ आणि नबाब मलिक तसेच शिवसेनेचे संजय राऊत यांना त्यांचा अनुभव आला होता. याच वाटेने आपल्यालाही जावे लागेल या भीतीने या दोन्ही पक्षाचे नेते घाबरून गेले होते. गांगरून गेले होते. या गांगरलेल्या मंत्रिमंडळाविरुद्ध संघर्ष करून जनमत तयार करण्याची मोठी संधी भाजपला मिळाली होती. शिवाय केंद्रामध्ये सरकार असल्याने भाजपला साधनसंपत्तीची तादात नव्हती. केंद्रातून स्पष्ट भरभक्कम पाठिंबा होता. अशा पद्धतीने २०२४ च्या निवडणुकीपर्यंत भाजप संघर्ष करत राहिला असता तर पुढील सरकार महाराष्ट्रात भाजपचे येणार असे वातावरण तयार झाले असते. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीची शकले झाली असती. अनेक जण उमेदवारीसाठी भाजपचे उंबरटे चढले असते, अशी सुवर्णसंधी असताना देखील भाजपने शिवसेनेमध्ये आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट का पाडली..? ते त्यांच्या मरणाने मेले असते. या सर्व संघर्षात काँग्रेसची कोंडी झाली असती. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला तोंड दाखवणे मुश्किल झाले असते. असे असताना देखील सरकार पाडल्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला सहानुभूती मिळाली आणि ही संधी भारतीय जनता पक्षानेच दिली. भाजपाला केवळ नऊ जागा मिळाल्या हा अलीकडचा या पक्षाचा नीचांक होता. केंद्रामध्ये भाजपला २३९ जागा मिळून बहुमतापासून दूर राहावे लागले आणि बिहारचे नेते नितीश कुमार आणि आंध्रप्रदेशचे नेते एन.चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाचा आधार घ्यावा लागला. अजूनही प्रश्न असा उपस्थित होतो की इतकी बदनामी करून घेऊन महाराष्ट्रातले सरकार पाडले का? त्या बदनामीमुळेच लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात भाजपची आणि त्यांच्या मित्र पक्षांची प्रचंड पीछेहाट झाली. अशा वेळी महाविकास आघाडीने महाराष्ट्रामध्ये एक मोठी चूक केली.लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या यशामुळे आता आपले सरकार सत्तेवर येणार या तोऱ्यात महाविकास आघाडी राहिली. कारण लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील १६८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीला निर्विवाद अधिक मते मिळाली होती. असे असले तरीसुद्धा केंद्रामध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर येणे आणि पुन्हा एकदा केंद्रीय तपास यंत्रणांचा बडगा आपल्यावर उगारला जाऊ शकतो या भीतीने महाविकास आघाडी मधील अनेक जण संघर्ष करण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. अति आत्मविश्वास महाविकास आघाडीला नडला.                 

लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये झालेल्या पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या सरकारने काही दुरुस्त्या करायच्या ठरवल्या. विशेष करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासाठी आघाडी घेतली. लाडकी बहीण सारखी योजना कोणत्याही उद्देशाविना राबवण्यात आली आणि महिलांना थेट पैसे वाटण्यात आले. याविरुद्ध संघर्ष करण्याऐवजी त्यांनी पंधराशे रुपये दिले असतील तर आम्ही तीन हजार रुपये देतो, अशा प्रकारची भूमिका घेऊन लाडकी बहीण योजनेच्या आडून पैसे वाटप करण्याच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्या योजनेला एक प्रतिष्ठा देण्यात आली. ही खरंतर महाविकास आघाडीची मोठी चूक होती. भाजपला महाराष्ट्रामध्ये स्वबळावर सत्ता आणणे सहज शक्य असताना भाजपने ती संधी दवडली हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. त्याचे स्पष्ट राजकीय उत्तर दिले जात नाही याचे कारण असे आहे की केंद्र सरकारमध्ये बसलेल्या नेत्यांना धारावीच्या प्रकल्पामध्ये खूप मोठा रस होता. धारावीच्या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी जी योजना आखण्यात आली होती.तिचे कंत्राट सौदी अरेबियातील एका कंपनीला मिळणार होते.ते कंत्रात अंतिम टप्प्यात असताना सरकारच पाडून त्याच्यामध्ये मोडता घालायचा आणि ते कंत्राट अदानी उद्योग समूहाला मिळवून द्यायचा कट केंद्रातल्या नेत्याने आखला होता. केवळ अशा प्रकारच्या लाभार्थ्यांचा फायदा करून देण्यासाठी महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्यात आले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. अन्यथा सलग दोन निवडणुकीमध्ये जो पक्ष बहुमताच्या जवळ पोहोचलेला होता त्या पक्षाला इतर पक्ष्यांच्या कुबड्या का घ्याव्या लागल्या…? त्याच्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र बदनाम होईल अशा प्रकारचे अनैतिक राजकीय व्यवहार का करावे लागले..? ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या विरोधात स्वतः पंतप्रधानांनी सत्तर हजार कोटी रुपये घोटाळ्याचा आरोप केला होता. त्याच नेत्याला मंत्रिमंडळात घेऊन सत्ता स्थापन करण्याची नामुष्की का उडवून घेतली..? याशिवाय राष्ट्रवादीचे अनेक नेते आहेत ज्यांच्यावर कारवाई होणार होती त्यामध्ये प्रफुल पटेल, हसन मुश्रीफ, सुनील तटकरे, दिलीप वळसे पाटील, एकनाथ खडसे असे अनेक लोक होते. या नेत्यांच्या विरोधातील तक्रारी आणि खटले हळूहळू मागे घेण्यात येत आहेत. यातील काही नेत्यांना निर्दोषी सोडण्यात आलेले आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळा सरकारने आता मागे घेऊन टाकलेला आहे. सिंचन घोटाळ्यामध्ये देखील काही तथ्य नाही अशा स्वरूपाची भूमिका राज्य सरकारने आता मांडायला सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे ज्या नेत्यांच्या विरोधात ज्या भाजप अनेक आरोप करीत होते.ते आरोप असणारे नेत्यांना घेऊन सरकार स्थापन करण्याची गरज का निर्माण झाली? . किरीट सोमय्या नावाचा गृहस्थ आज कोठे गायब झाला आहे? आत्ता तो थंड का पडला आहे..? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अजूनही महाराष्ट्रातील जनतेला मिळालेली नाहीत. भाजपला प्रचंड राजकीय हानी स्वीकारून ही तडजोड का करावी लागली? याचा खुलासा देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस करतील का?          

त्यांनी मुलाखतीत राजकारणामध्ये काही तडजोडी कराव्या लागतात असे सांगत शरद पवार यांनी १९७८ मध्ये स्थापन केलेल्या पुलोद सरकारचा हवाला दिला आहे. वास्तविक तेव्हा अशा स्वरूपाचे भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप कोणावर नव्हते. केंद्र सरकारमध्ये जनता पक्षाचे सरकार आले होते. काँग्रेस देशभर कमकुवत झाली होती. तेव्हा ईडी किंवा इन्कम टॅक्स विभागाचा असा वापर केला जात नव्हता. त्या परिस्थितीत राजकीय संधी साधूपणा फार तर आपल्याला म्हणता येईल. ती शरद पवार यांनी साधली होती. त्याच शरद पवारांच्या बरोबर भाजपचा पूर्वाश्रमीचा पक्ष जनसंघ देखील पुलोद सरकारमध्ये सहभागी झाला होता.तेव्हा शरद पवार यांच्या सरकारच्या यांच्या पुलोद सरकारचा अहवाला देण्यात येतो. तेव्हा देखील भाजपची विचारसरणी मांडणारा जनता पक्षातील जनसंघाचा गट शरद पवारांच्या बरोबर बसला होता. हे देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी विसरता कामा नये.                       

त्यांनी आणखीन एक मुद्दा मांडलेला आहे राजकीय तडजोडी या कराव्या लागत असल्या तरी मूल्यांची घसरण होता कामा नये अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये जे काही राजकारण घडले ते कशासाठी, घडले कोणी घडवले, कसे घडले हे पाहिल्यानंतर कोणती नैतिक मूल्ये किंवा राजकीय मूल्ये सांभाळी गेली? याचे एकदा महाराष्ट्राला स्पष्टीकरण द्यायला हरकत नाही.या सर्व राजकारणामध्ये भाजपला रेड कार्पेट तयार असताना मूल्यांची तर मोडतोड केलीच शिवाय महाराष्ट्राची बदनामी करून कोणासाठी हा सर्व तमाशा केला.? याचे देखील स्पष्टीकरण झालं पाहिजे. खरंच धारावीच्या झोपडपट्टीमध्ये त्यांचा जीव अडकला होता का..? हे देखील एकदा महाराष्ट्राला सांगून टाका. याशिवाय दुसरे कोणतेही कारण असू शकत नाही. कारण भाजपची अलीकडची राजकीय रणनीती ही खूप गुणाकार भागाकार करून ठरवली जाते. असे असताना महाराष्ट्रामध्ये भाजपला एक हाती सत्ता येण्याची संधी दौडावी अशी का वाटली..? हे देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला सांगावे. कारण आज देखील या सर्व गुवाहाटी दौऱ्याच्या राजकारणाचे अनेक कंगोरे ताजे आहेत. तत्त्वहीन राजकारणाचे गूढ अजूनही लोकांच्या मनात अनुत्तरीत आहे.