महाराष्ट्राची विद्यमान विधानसभा विरोधी पक्ष नेत्या विना प्रथमच पोरकी करण्यात आलेली आहे. हा खरंच पोरकटपणा आहे. महाविकास आघाडी ही एक घटक पक्ष मानून महाराष्ट्राचा इतिहास आणि परंपरा लक्षात घेऊन विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्ष नेत्याची नियुक्ती तातडीने केली पाहिजे.

[अपडेट: जुलै ९, २०२५]

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सध्या मुंबईत सुरू आहे. या अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका बजावण्याची जबाबदारी कोणावरही निश्चित करण्यात आलेली नाही. विरोधी पक्ष नेता निवडीचे सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतात. त्यासाठी सर्वाधिक आमदारांची संख्या असलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याची नियुक्ती केली जाते. सर्वाधिक संख्या असलेल्या पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाने आपल्या नेत्याची निवड करून त्याची शिफारस विधानसभा अध्यक्षांच्या कडे करायची असते.

विद्यमान विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षाच्या सर्वाधिक जागा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षाकडे आहेत. ती संख्या 20 आहे. काँग्रेस पक्षाला 16 जागा मिळालेल्या आहेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ( शरदचंद्र पवार गट) याला दहा जागा मिळाल्या आहेत. या सर्व निवडणुकीपूर्वीच पक्ष्यांनी महाविकास आघाडी स्थापन केली होती. या आघाडीला एकूण ४६ जागा मिळालेल्या आहेत. लोकसभा किंवा विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर किमान निम्म्याहून एक अधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला साध्या बहुमताने सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार पोहोचतो. उर्वरित विरोधी पक्षांमध्ये असणाऱ्या सर्वात संख्येने मोठ्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळते. लोकसभेची पहिली निवडणूक १९५२ मध्ये झाली. त्यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला केवळ २१ जागा मिळून तो सर्वात मोठा विरोधी पक्ष होता. या पक्षाचे केरळचे ए.के. गोपालन हे नेते होते. पण त्यांना विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळाला नाही. कारण त्यावेळी ४८९ पैकी म्हणजेच किमान पन्नास खासदार असलेल्या पक्षालाच विरोधी पक्षनेते पद स्वीकारता येत होते. त्या पक्षाकडे किमान लोकसभा किंवा विधानसभेच्या एकूण संख्येच्या दहा टक्के सभासद संख्या असली पाहिजे असा संकेत आहे.

लोकसभेच्या १९५२, १९५७ आणि १९६२ अशा तीन सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. तरी देखील किमान दहा टक्के जागा जिंकण्याचे कोणत्याही विरोधी पक्षाला शक्य झालं नाही. त्या काळात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा प्रचंड मोठा प्रभाव होता. जेव्हा १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि एक मोठा गट अखिल भारतीय काँग्रेस पक्ष (सिंडिकेट) नावाने सभागृहात वेगळा बसला. तेव्हा पहिल्यांदा त्या पक्षाकडे दहा टक्के पेक्षा अधिक सदस्य असल्यामुळे बिहारच्या बक्सर लोक मतदार संघातून निवडून आलेले राम सुभाग सिंग यांची विरोधी पक्ष नेता निवड म्हणून झाली.

आपल्या लोकसभेच्या इतिहासातले ते पहिले विरोधी पक्षनेते म्हणून नोंदवले गेले. राम सुभाष सिंग यांनी पंडित जवाहलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये विविध खात्याचे मंत्री म्हणून काम केले होते. बक्सरमधून निवडून येण्यापूर्वी ते बिक्रमगड लोकसभा मतदारसंघातून दोन वेळा निवडून आले होते. 1972 च्या निवडणुकीनंतर पुन्हा विरोधी पक्षाला पुरेशा जागा मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे १९७७ पर्यंत लोकसभेला विरोधी पक्ष नेताच नव्हता. आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर १९७७ मध्ये प्रथमच सत्तांतर झाले. जनता पक्षाला बहुमत मिळाले आणि १५६ जागा जिंकून काँग्रेस पक्ष खऱ्या अर्थाने प्रथमच विरोधी पक्षाची भूमिका निभवण्यासाठी पुढे आला. या पक्षाच्या नेतेपदी यशवंतराव चव्हाण यांची निवड झाली आणि बिगर काँग्रेस सरकारच्या कालखंडामध्ये ते पहिले विरोधी पक्ष नेते झाले. जनता पक्षाच्या काळातच १९७८ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याने यशवंतराव चव्हाण रेड्डी काँग्रेसमध्ये राहिले आणि इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या अखिल भारतीय इंदिरा काँग्रेस पक्षाकडे अधिक संख्या बळ असल्याने चव्हाण यांचे विरोधी पक्षनेतेपद गेले.तेव्हा विरोधी पक्षनेता म्हणून केरळमधील इड्डुक्की लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले सी.एम. स्टीफन यांची विरोधी पक्षनेता म्हणून निवड झाली. पुढे १९८० ते ८९ पर्यंत काँग्रेसला लोकसभेत प्रचंड बहुमत होते आणि विरोधी पक्षाकडे पुरेशी बळ नसल्याने विरोधी पक्षनेताच नव्हता.

अशी परिस्थिती पुन्हा २०१४ मध्ये उदभवली आणि २०२४ पर्यंत दहा वर्षे लोकसभेला विरोधी पक्ष नेता नव्हता. गेल्या वर्षी झालेल्या अठराव्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने ९९ जागा जिंकल्याने ५४३ सदस्यांच्या सभागृहात दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा मिळाल्याने राहुल गांधी यांची विरोधी पक्ष नेते पदी निवड झाली.

महाराष्ट्राचा इतिहास

असाच इतिहास महाराष्ट्र विधानसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्याचा देखील आहे. महाराष्ट्र विधानसभा १ मे १९६० रोजी स्थापन झाली असली तरी तिचा इतिहास १९३७ पासून मानला जातो. ब्रिटिश राजवटीमध्ये प्रांतिक विधानसभा स्थापन करण्यात आल्या आणि मर्यादित लोकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. १९३७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले आणि इंडियन मुस्लिम लीगला विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळाला. या पक्षाचे नेते अली मोहम्मद तेहलीदया विरोधी पक्ष विरोधी पक्ष नेते झाले. दुसरी निवडणूक १९४६ मध्ये झाली तेव्हा देखील इंडियन मुस्लिम लीगला विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळाला होता आणि ए. ए. खान यांची विरोधी पक्ष नेता म्हणून निवड झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर (१९५२ मध्ये) शेतकरी कामगार पक्षाचे तुळशीदास जाधव हे विरोधी पक्षनेतेपदी विराजमान झाले होते. त्यावेळी मोरारजी देसाई त्रिभाषिक मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री होते. भाषावार प्रांतरचना झालेली नव्हती.

१९५७ मध्ये द्विभाषिक मुंबई प्रांताची स्थापना झाली. त्याही निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा देणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या समितीला विरोधी पक्षाचा मान देण्यात आला. तुझ्या समाजवादी पक्षाचे एस.एम. जोशी द्विभाषिक मुंबई राज्याचे पहिले विरोधी पक्ष नेते झाले. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली. तेव्हा आर. डी. भंडारे हे विरोधी पक्ष नेते होते. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९६२ मध्ये झाली तेव्हा काँग्रेसने २६४ पैकी २१५ जागा जिंकल्या. केवळ सोळा जागा मिळालेला शेतकरी कामगार पक्ष सर्वात मोठा विरोधी पक्ष होता दहा टक्के म्हणजे किमान सव्वीस आमदार असणे अपेक्षित होते. पण तसे नसताना देखील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते कृष्णराव धुळप यांना विरोधी पक्ष नेते पद दिले होते. कृष्णराव धुळप हे सलग दहा वर्ष विरोधी पक्ष नेते होते. यशवंतराव चव्हाण, मारुतराव कन्नमवार आणि वसंतराव नाईक या मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या समोर विरोधी पक्षनेता म्हणून काम केले आहे. या सर्व कालावधीमध्ये किमान संख्या असणे आवश्यक होते पण ती शेकापकडे नव्हती. मात्र यशवंतराव चव्हाण यांच्या बेरजेच्या राजकारणामुळे विरोधी पक्षाला देखील सन्मानाने वागवले पाहिजे, अशा भावनेतून विरोधी पक्षनेते पद तयार करण्यात आले होते.

लोकसभेत हा निर्णय घेतला नसताना देखील महाराष्ट्राने मात्र असा निर्णय घेऊन विरोधी पक्षाला सन्मान दिला होता हे विशेष होय. १९७२ च्या निवडणुकीनंतर देखील महाराष्ट्र मध्ये कधीही विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त राहिले नाही. किमान संख्या पुढे मिळतच गेली ज्या काळात मिळत नव्हती त्या काळामध्ये यशवंतराव चव्हाण यांच्या व्यापक धोरणामुळे विरोधी पक्षांना सन्मान मिळत गेला. आत्ता विद्यमान विधानसभेमध्ये वास्तविक विरोधी पक्ष नेते पद बहाल करणे हे अपेक्षित होते याचे एक तांत्रिक कारण असे आहे. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन अर्थात निवडणूक पूर्व आघाडी करून निवडणुका लढवल्या होत्या. त्यामुळे संसदीय परिभाषेमध्ये यांचे निवडणूक पूर्व संघटन असल्यामुळे किंवा आघाडी असल्यामुळे त्या तिन्ही पक्षाच्या विधिमंडळ गटाला एक घटक पक्ष अशी मान्यता दिली पाहिजे.

अलेक्झांडर यांचा दाखला

१९९९ मध्ये जेव्हा काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली. त्यावेळी झालेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा शिवसेना आणि भाजप युतीला १२५ मिळाल्या होत्या. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळून १३३ जागा मिळाल्या होत्या. पण तथकालीन राज्यपाल डॉ.पी.सी. अलेक्झांडर यांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी चर्चेचे पहिले निमंत्रण शिवसेना – भाजप युतीला दिले होते. तेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने हरकत घेतली. त्यांचा दावा होता की, दोन्ही काँग्रेस पक्षांची मिळून सर्वाधिक आमदार सर्वाधिक असल्याने सरकार स्थापनेची पहिली संधी दिली पाहिजे. शिवाय या दोन्ही काँग्रेसच्या एकत्र येण्याला शेतकरी कामगार पक्ष, जनता दल, समाजवादी पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि काही अपक्षांनी देखील पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले होते. ही संख्या बहुमतापेक्षा पुढे जात होती. पण डॉ. अलेक्झांडर यांनी स्पष्ट केले की, शिवसेना – भाजपची युती ही निवडणूक पूर्व आहे. त्यामुळे त्यांची संख्या १२५ आहे. ही युतीच सर्वात मोठा पक्ष मांनण्यात येईल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांचे काही मित्र पक्ष मिळून जरी बहुमतापेक्षा अधिक आकडा असला तरी त्यांनी स्थापन केलेली आघाडी ही निवडणुकीनंतरची आहे. त्यामुळे शिवसेना-भाजप युतीला पहिली सरकार स्थापन करण्याची संधी देण्यात आली. शिवसेना – भाजप युतीने १२५ आणि १३ अपक्ष अशी 138 जणांची यादी राज्यपालांना सादर केली. आणखीन काही जणांचा पाठिंबा मिळणार आहे, असे तोंडी सांगितले. तेव्हा राज्यपालांनी त्यांना एक दिवसाची मुदत दिली. पण ते कोणाचाही पाठिंबा मिळू शकले नाहीत. हे एकदा स्पष्ट झाल्यानंतर दुसरी संधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षाने एकत्र येऊन निवडणुकीनंतर स्थापन केलेल्या आघाडीला संधी देण्यात आली. या आघाडीने १३३ आणि जवळपास वीस एक जणांची पाठिंबा देणाऱ्यांची यादी राज्यपालांना सादर केली. तेव्हा काँग्रेसकडून निवडले गेलेले विधिमंडळ पक्षाचे नेते विलासराव देशमुख यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रण दिले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या समझोत्यानुसार काँग्रेसकडे मुख्यमंत्री पद असल्याने साहजिकच विलासराव देशमुख यांची मुख्यमंत्री पदी निवड झाली.

निवडणूक पूर्व झालेल्या युती किंवा आघाडी हा एक घटक पक्ष त्यावेळी मानला गेला. हा निकष आज जर लावला तर महाविकास आघाडीला ४६ जागा मिळालेल्या आहेत ( शिवसेना वीस, काँग्रेस सोळा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट दहा ) राज्यपाल अलेक्झांडर यांनी लावलेला निकष पाहिला तर दहा टक्के पेक्षा अधिक जागा महाविकास आघाडीने जिंकलेले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीने ज्यांना नेता म्हणून निवडत केली जाईल, त्यांची विरोधी पक्षनेता म्हणून नियुक्त करणे क्रमप्राप्त आहे. केवळ राजकीय उदामपणाने विरोधी पक्षाला नामोहरण करण्यासाठी किंवा मानहानी करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते पद द्यायचं नाही, हा पोरखटपणा झाला. वास्तविक महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने अधिकृतपणे विरोधी पक्षाचा आवाज विधिमंडळाच्या सभाग्रहात पोहोचला पाहिजे आणि त्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्याला सन्मान दिला पाहिजे. ज्या काळामध्ये विरोधी पक्षाला किमान दहा टक्के जागा मिळतच नव्हत्या. त्या काळात देखील (१९६२ ते ७२) शेतकरी कामगार पक्षाचे कृष्णराव धुळप यांना विरोधी पक्षनेते पद दिले होते आणि त्या पक्षाने शोभेल असा महाराष्ट्रातील जनतेचा आवाज,अपेक्षा, मागण्या, तक्रारी, अडचणी कृष्णराव धुळप यांनी सलग दहा वर्ष विधानसभेमध्ये मांडल्या.

शेतकरी कामगार पक्ष असेल किंवा इतर विरोधी पक्ष असतील महाराष्ट्रामध्ये जनतेबरोबर सतत राहून लढत होते. त्यांची संख्या जरी कमी असली तरी महाराष्ट्रातल्या अनेक प्रश्नांवर त्यांनी आवाज उठवलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये असंघटित लोकांसाठी मग ते ऊस तोडणी कामगार असोत, भूमिहीन शेतमजूर असोत, यांच्यासाठी अनेक कायदे जे झाले. त्याच्यामध्ये जितका सत्ताधारी पक्षांचा वाटा आहे किंबहुना त्यापेक्षा अधिक वाटा जनतेला संघटित करून सरकारवर दबाव आणणाऱ्या विरोधी पक्षांचा देखील आहे. हा महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास सांगतो आहे.

 महाराष्ट्राची विद्यमान विधानसभा विरोधी पक्षा नेत्या विना प्रथमच पोरकी करण्यात आलेली आहे. हा खरंच पोरकटपणा आहे. महाविकास आघाडी ही एक घटक पक्ष मानून महाराष्ट्राचा इतिहास आणि परंपरा लक्षात घेऊन विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षाची नियुक्ती केली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या परंपरेला शोभेल असे सार्वजनिक वर्तन यांच्याकडून अपेक्षित नाही. तरी पण हा विषय आपण मांडणं आवश्यक आहे म्हणून याची चर्चा केली.

आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांनी घालून दिलेली परंपरा मोठी आहे जे त्या काळातील लोकसभेत देखील घडलं नाही ते महाराष्ट्रामध्ये चव्हाण यांनी घडवून दाखवले. म्हणूनच त्यांच्या राजकारणाला समाजाला जोडणारे बेरजेचे राजकारण म्हटले जाते.

---

अपडेट: जुलै ९, २०२५

रविवारच्या (दि. ६ जुलै) jagaronline.com या ब्लॉगवर विरोधी पक्ष नेत्यांना विना महाराष्ट्र पोरका..! हा विषय मी मांडला होता. त्याचे पडसाद कोल्हापुरात उमटले. इंडिया आघाडीतर्फे कोल्हापुरात धरणे आंदोलन झाले. तसेच विधानसभेत देखील त्याचे पडसाद उमटले. विरोधी पक्षनेता निवडण्याविषयी निश्चित निर्णय करण्यात येत नसल्याच्या निषेधार्थ सर्व विरोधी पक्षांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावर बहिष्कार घालून सभात्याग केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश माननीय भूषण गवई यांचा विधिमंडळातर्फे मंगळवारी सत्कार होता तेव्हा विरोधी पक्षांनी त्यांना देखील निवेदन देऊन आपली बाजू मांडली. माझ्या ब्लॉगच्या विषयाची राज्य पातळीवर नोंद घेण्यात आली.