आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले जीवघेणे डावपेच काहीही असले तरी आपल्या शेतीवर आणि अन्नसुरक्षावर संकट येणार नाही. याची काळजी घेण्याची सुबुद्धी सरकारला आली तर या घडामोडी भारताच्या पथ्यावर पडतील. अन्यथा या आंतरराष्ट्रीय हाणामारीत भारतीय शेतकरी संकटात सापडल्याशिवाय राहणार नाही.

 अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या राजकारणासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजार बदलून टाकायचा निर्णय घेतलेला दिसतो. त्याचे कमी अधिक परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील असे वातावरण तयार झाले आहे. “मी सांगेन तीच पूर्व दिशा” अशा प्रवृत्तीच्या या माणसामुळे जगातील अनेक गरीब देशांना आणि त्या देशातील राबणाऱ्या लोकांना यातना भोगाव्या लागणार आहेत. भारताच्या दृष्टीने मात्र एक चांगलं झालं की, अमेरिकेने आयातीवरचा कर (शुल्क) पन्नास टक्के असे घसघशीत वाढवल्यामुळे आणि त्यावर वीस टक्के दंड लावल्यामुळे भारताला जाग आली आहे.

नवी दिल्लीमध्ये ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ आणि भारतरत्न डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त आयोजित जागतिक परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामीनाथन यांच्या नाण्याचे प्रकाशन केले. छाया: आय सी ए आ

भारताची कृषी बाजारपेठ खुली करावी, या मागणीसाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दबाव टाकला आहे. असा कांगावा आता करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच ते आज म्हणतात की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही. देश आपल्या शेती, मच्छीमार व्यवसाय आणि दुग्ध क्षेत्राच्या हितासाठी गरज पडल्यास कोणतीही मोठी किंमत मोजण्यास तयार आहे. असे देखील त्यांनी सांगून टाकले आहे. जेव्हा उत्तर भारतातील शेतकरी हमीभावासाठी लढत होते. त्यावेळेला त्या शेतकऱ्यांच्यावर कारवाई करण्यापासून ते देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सुमारे साडेसातशे शेतकरी उन्हाचा तडाका आणि थंडीच्या कडाक्याने आंदोलन करीत असताना मरण पावले. तेव्हा या शेतकऱ्यांची आठवण झाली नाही. आपल्याच देशातील आपले शेतकरी आपल्याच काही मागण्यासाठी सरकारकडे येऊन म्हणणे मांडत असताना आपले पंतप्रधान चर्चा करण्यास देखील तयार नव्हते. त्यांनी एकदा देखील शेतकऱ्यांच्या बरोबर चर्चा केली नाही. परवा अचानक त्यांना ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ भारतरत्न दिवंगत डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या जन्मशताब्दीच्या वेळी भारतातील शेतकऱ्यांची आठवण झाली आणि जणू काही आपल्या सर्वांना आपल्या देशात शेतकरी नावाचा एक वर्ग आहे याची जाणीव पंतप्रधानांना असल्याची भावना मनात तरंगली.

दक्षिण भारतातील एका गावामध्ये भाताची लागण करताना महिला शेतकरी.  छाया: रुरल व्हॉईस.

 तेलाचे राजकारण

अमेरिकेचे जगभरातील अनेक देशांशी भांडण वेगवेगळ्या कारणांसाठी आहे. ते जितके आर्थिक आहे तितकेच ते राजकीय देखील आहे. भारताने रशियाकडून तेल आयात करू नये, असा दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  शिवाय भारताने आपली अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या कृषी मालांसाठी खुली करावी, त्याच्यावर फार आयात कर लावू नये, अशी मागणी डोनाल्ड ट्रम्प करीत होते. नंतर त्यांच्या मागणीचा सूर बदलत गेला आणि ते अधिकच कडक भाषेत बोलू लागले. कारण गेल्या वर्षी जेव्हा अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फुशारकी मारली होती की, सत्तेवर येताच रशिया विरुद्ध युक्रेन युद्ध चोवीस तासाच्या आत थांबवले जाईल. आता या गोष्टीला काही महिने उलटून गेले. युद्ध काही थांबण्याची कोणतीही लक्षणे नाहीत. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेचा दौरा देखील केला. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाचा कोणताही परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाला नाही. अशावेळी रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भूमिका बजावणाऱ्या भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न डोनाल्ड ट्रम्प करीत आहेत. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची खरेदी भारत करतो. शिवाय शस्त्रास्त्रे खरेदी केली जातात. या खरेदीच्या जोरावर रशियाच्या आर्थिक परिस्थितीत समतोल राखला जातो.

भारताप्रमाणेच चीन देखील रशियाकडून कच्चे तेल आयात करतो. पण चीनला धमकवण्याची हिंमत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनामध्ये नाही आणि त्यांनी धमकावले किंवा कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला चीनकडून अजिबात किंमतही दिली जात नाही. याउलट भारताला कोंडीत पकडण्यासाठी सर्व प्रकारचे उपाय करण्याचा प्रयत्न डोनाल्ड ट्रम्प करीत आहेत. सतत त्यांनी आयात निर्यात शुल्कावर भाष्य केले होते. सर्व देशानी अमेरिका करीत असलेल्या आयातीवर शुल्क कमी लावावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यांच्याकडून निर्यात होणाऱ्या मालावर शुल्क कमी असावे असे म्हटले होते. यासाठी दि. १ ऑगस्ट ही अंतिम मुदत म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. विविध देशातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या मालावर किती कर असावा, याचे कोष्टक जाहीर केले. भारतातून आयात होणाऱ्या मालावरती २५ टक्के आयात कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला आठवडा झाला नाही तोवर पुन्हा त्यात २५ टक्के वाढ करण्यात आली. शिवाय रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात केले जाते म्हणून भारताला वीस टक्के दंडात्मक कर अमेरिकेत येणाऱ्या भारतीय मालावर लावण्याचा निर्णय घेतला. सर्व मिळून सत्तर टक्के भारतीय मालावर आता कर द्यावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेतील कोणीही व्यापारी किंवा कंपन्या भारतातून आयात करणार नाहीत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर दिल्याने त्या वस्तू महागणार आहेत. बाजारात त्या कोणालाही परवडणार नाहीत.याचा फटका काही प्रमाणात अमेरिकेतील ग्राहकांना बसणार आहे. आताच बातम्या येत आहेत की, अमेरिकेमध्ये महागाई वाढत आहे. जर अमेरिका आपल्या धोरणात बदल केला नाही तर त्याचा फटका जसा भारताला बसणार आहे त्याच पद्धतीने अमेरिकेला देखील बसू शकतो. पण भारतातून आयात होत असलेल्या मालास पर्यायी आयात इतर देशातून करण्याची संधी अमेरिका घेऊ शकते. त्यामुळे अमेरिकेला तसा काही फारसा फरक पडणार नाही.

 शेतमालाची बाजारपेठ

अमेरिकेतील जीम सोयाबीन, मका, गहू तांदूळ तसेच पोल्ट्री उत्पादने आणि दुग्ध उत्पादने यांच्यासाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करावी, असा दबाव अमेरिका आणत आहे. वास्तविक भारतामध्ये यातील बहुतेक सर्व उत्पादनात स्वयंपूर्णता आलेली आहे. परिणामी इतर देशातून तांदूळ, गहू किंवा दुग्धजन पदार्थ आयात करण्याची गरज भारताला सध्या तरी भासत नाही. हे शेतीमाल जर आयात करण्यात झाले तर शेतीमालाचे दर भाव कोसळणार आहेत.गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने कडधान्य आणि तेलबिया यांचे उत्पादन घसरल्याने मोठ्या प्रमाणात आयात केली. विशेषता कडधान्यांच्या आयातीवर भारताने मोठा भर दिला आहे. आयात शुल्क मुक्त केले आहे. २०२१ पासून भारताने दोन लाख कोटी टन कडधान्ये आयात केली आहेत. खाद्यतेलाच्या बाबतीत देखील हीच अवस्था आहे. भुईमूग, सूर्यफूल आदींचे उत्पादन घसरले आहे. सोयाबीनचे पीक साधले जात नाही. अनेक वेळा पावसाची कमतरता किंवा अतिरिक्त पाऊस झाल्याने सोयाबीनच्या उत्पादनावर परिणाम होतो आहे. परिणामी देशाला लागणाऱ्या २६४ लाख टन खाद्यतेलापैकी जवळपास ८० लाख टन खाद्यतेल आयात करून समतोल साधावा लागतो.

अमेरिकेच्या दबावानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अचानकपणे भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांची आठवण झाली. याचे आश्चर्य वाटायला नको. कारण अमेरिकेचा दबाव मोठ्या प्रमाणात आहे.

 युद्धबंदी

जम्मू काश्मीरमध्ये पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तान विरुद्ध सिंदूर ऑपरेशन राबवण्यात आले. ते एक प्रकारे युद्धच छेडण्यात आले होते. मात्र ते युद्ध तातडीने आपण थांबवले, असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. यावर काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली. सिंदूर ऑपरेशनवर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जी चर्चा झाली. त्याच्यामध्ये विरोधी पक्षांकडून अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतर युद्धबंदी कशी काय करण्यात आली..? अमेरिकेच्या दबावामुळे युद्धबंदी करण्यात आली का..? अशा प्रश्नांचा भडीमार करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रश्नांना उत्तरे दिली नाहीत. याउलट त्यांनी या प्रश्नाला बगल देत कोणत्याही परकीय शक्तीने किंवा राष्ट्रांनी त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप केलेला नाही, असे सांगितले. मात्र या घडामोडीच्या वेळी पहेलगाममधील हल्ल्याचा निषेध अनेक राष्ट्रांनी केला. पण भारताबरोबर कोणी उभे राहिले नाही. हे देखील खरे आहे. भारताने यातील वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी संसद सदस्यांची शिष्टमंडळे जगभरातील अनेक देशांमध्ये पाठवली. त्यांनी भारताची बाजू सांगितली. मात्र त्याचा फारसा लाभ झाला नाही. याउलट राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखास वॉशिंग्टनमध्ये निमंत्रित करून स्नेहभोजन दिले. त्यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला युद्धबंदीचा निर्णय पाकिस्तानने मान्य केला याबद्दल त्यांनी त्या लष्कर प्रमुखांच्या आभार मानले. त्यांच्या सन्मानार्थ स्नेहभोजन आयोजित केले होते, असेही सांगायला कमी केले नाही. वास्तविक हे सर्व राजकीय डावपेचाचा भाग होता. भारताला या सर्व आर्थिक प्रश्नावरती तसेच रशियाविरुद्धच्या राजकारणात दबावात घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या खेळी होत्या.

अमेरिका किंवा कोणतेही विकसित राष्ट्र असले तरी भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांकडे राज्यकर्त्याने दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण आपली लोकसंख्या १४० कोटीच्या पुढे गेलेली आहे. बदलते हवामान, अर्थकारण आणि आंतरराष्ट्रीय बाजार या सगळ्याचा विचार करता अन्नधान्य उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण होणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने या आघाडीवर आपल्याला गेली काही वर्ष यश येत नाही. तांदूळ, गहू, काही प्रमाणात साखर तथा दुग्ध पदार्थ याबाबतीत आपण स्वयंपूर्णतेच्या वाटेवर असलो तरी भारतीय लोकांची क्रयशक्ती कमी असल्याने तसेच समतोल आहार मोठ्या प्रमाणात लोक घेत नसल्याने आपण स्वयंपूर्ण झालो आहोत. अशी आपणच आपलीच पाठ थोपटून घेतो असतो. भारतात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते आहे. अमेरिकेला जो माल निर्यात होतो. त्यामध्ये कापडाचे प्रमाण अधिक आहे. कारण अमेरिका कोणत्याही प्रकारच्या कापडावरती प्रक्रिया करण्याचे उद्योग चालू ठेवून प्रदूषणास निमंत्रित देऊ इच्छित नाही. त्यामुळे भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया,.इंडोनेशिया अशा राष्ट्रांकडून मोठ्या प्रमाणात कापड किंवा तयार कपडे आयात करतो. शिवाय अमेरिकेला मनुष्यबळांच्या दृष्टीने परदेशातू कापड आयात करणे सोयीचे ठरते. अमेरिकेतील कोणत्याही मॉलमध्ये तुम्ही गेलात तर तिथे सर्व प्रकारची कपडे आशिया खंडातील देशातून आलेले दिसतील.

भारताच्या हरितक्रांतीमध्ये डॉ.एम एस स्वामीनाथन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.  त्यांच्यासोबत(डावीकडे) डॉ. नॉर्मन बोरलॉग. छाया: एम एस एस आर एफ.

स्वामीनाथन यांचा इशारा

हवामान बदल आणि बाजारभावाचे तडाखे सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक, सामाजिक आणि वैज्ञानिक कुठल्याही प्रकारचे पाठबळ लाभत नाही, असे उदगार डॉ. स्वामीनाथन यांनी काही वर्षांपूर्वी काढले होते. स्वामीनाथन यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त आयोजित कार्यक्रमात भाषण करताना अमेरिकेच्या दबावापुढे भारत झुकणार नाही, असे जेव्हा आपण सांगतो. तेव्हा स्वामीनाथन यांनी दिलेल्या इशाऱ्याकडे लक्ष वेधले पाहिजे. भारतीय शेतकरी हवे तेवढे उत्पादन करण्यासाठी उत्सुक असतात. अनेक उत्पादनाबाबत आपण यश आलेले पाहिलेला आहे. तांदूळ, गहू किंवा उसाच्या उत्पादनामध्ये आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकलो. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना मदत आणि शेतकऱ्यांनी केलेला उठाव या दोन्ही कारणांचा अंतर्भाव आहे. अशाच पद्धतीने कडधान्य आणि तेल बिया उत्पादनाच्या संदर्भात आत्मनिर्भर होण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने किमान दहा वर्षाचा आराखडा तयार करून तो अमलात आणला पाहिजे. शेतमालाच्या बाजारभावासाठी प्रसंगी किंमत पडली तरी तिजोरीतून पैसा वापरून शेतकऱ्यांना आधार दिला पाहिजे. ज्या शेतमालाला स्थिर बाजार भाव मिळेल त्याचे उत्पादन साहजिकच वाढते आहे. कडधान्य आणि तेलबियांच्या संदर्भात संशोधन देखील खूप कमी झालेले आहे. परिणामी अधिक चांगले उत्पादन येण्यासाठी नव्या बियाणांची गरज आहे. वैज्ञानिक पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी होत असलेले प्रयत्न अपुरे आहेत. याची जाणीव जरी सरकारला झाली तरी सुद्धा आपण पुढचे पाऊल टाकायला प्रयत्न करू शकतो.

भारतातील अनेक कृषी विद्यापीठांमध्ये आणि कृषी संबंधित संशोधन करणाऱ्या संस्थांच्या मध्ये भारतीय शेतीला ऊर्जितावस्था आणण्याची क्षमता खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. पण अशा कृषी विद्यापीठांना आणि कृषी आधारित संशोधन करणाऱ्या संस्थांना पुरेसे पाठबळ सरकारकडून मिळत नाही. परिणामी तेथील संशोधनाची वाढच खुंटली आहे, असे सातत्याने जाणवते आहे. जगाच्या बाजारपेठेची गरज आणि भारतातील नागरिकांची पौष्टिक अन्नाची गरज लक्षात घेऊन नवनवे उत्पादन बाजारात आणणे आवश्यक आहे.दोन वर्षांपूर्वी उत्तरेतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर आंदोलन केले तेव्हा केवळ शेतीमालाच्या बाजारभावाची हमी हा एवढाच विषय नव्हता तर एकंदरीतच भारतीय शेती संदर्भातील धोरणांच्या विषयी घ्यायच्या भूमिकेचाही त्यामध्ये अंतर्भूत होता. मात्र केंद्र सरकारने हा विषय जितक्या आत्मियतेने हाताळणे आवश्यक होते ती आत्मीयता कधीच दाखवली गेली नाही.

आत्ता अमेरिकेने बडगा उचलताच भारतीय शेतकऱ्यांची बाजू घेतल्याचा आव आणला जात आहे. अमेरिकेच्या या आंतरराष्ट्रीय राजकारणास भारत बळी पडला आणि दुर्दैवाने भारतीय बाजारपेठ अमेरिकेच्या कृषी मालासाठी खुली करण्यात आली तर भारतीय शेतीवर मोठे संकट येणार आहे. भारताने अमेरिकेतून येणाऱ्या किंवा येऊ पाहत असलेल्या शेतमालावर कर लादलाच पाहिजे. शेतीमालाचे आयात – निर्यात जे धोरण नेहमीच महागाईशी जोडले जाते आणि त्याच्यामध्ये शेतकरी भरडला जातो. शेतमालाचा व्यापार करणारे याचा गैरफायदा ही घेतात. सरकारच्या धोरणांचा अंदाज घेऊन साठेबाजी देखील केले जाते. शेतमालाच्या भावांच्या चढउतारातील नफा हा व्यापारी वर्गालाच आजपर्यंत मिळत आलेला आहे. शेतकऱ्याला या चढ्या भावाचा लाभ कधी झालेला नाही. किंबहुना तो लाभ करून दिला जात नाही.

 साखर उद्योग

पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हे त्याचे उदाहरण आहे गेले. कित्येक वर्ष साखरेचे भाव वाढवून देण्याची मागणी शेतकरी आणि साखर कारखानदार करीत असताना देखील साखरेचे भाव वाढवले जात नाहीत. साखर उत्पादनाचा खर्च मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये दुप्पट झालेला आहे. शेतकऱ्यांच्या संघर्षामुळे उसाचा दर वाढवून देण्यात आलेला आहे. मात्र त्या उसापासून तयार होणाऱ्या साखरेचे दर वाढवण्यात आलेले नाहीत. साखर आणि इथेनॉल किती प्रमाणात करायचे याचे धोरण हे स्पष्ट होत नसल्याने साखर उद्योगाला नियोजन करणे कठीण जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये साखरेचे दर कमी असले तरी आपल्यातले दर वाढले आणि भारतीय बाजारपेठेची गरज लक्षात घेता आपण साखर मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करू शकतो. त्यामध्ये आपण आत्मनिर्भर देखील होऊ शकतो.यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सर्वच शेतीमाला संदर्भात आणि बाजारपेठातील चढउताराच्या संदर्भात सरकारने हस्तक्षेप करणे ही आज देखील गरज आहे.

 भारतातला शेतकरी सरासरी एक हेक्टर जमीन धारणा असलेला आहे. या उलट अमेरिकेतील शेतकरी सरासरी १८७ हेक्टर जमीनधारणा असलेला वर्ग आहे. अमेरिका आपल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देखील देते. त्यामुळे त्याचा उत्पादन खर्च बराच निघून जातो. भारतामध्ये खतावरील अनुदान कमी करण्यात आलेले आहे. काही ठिकाणी वीज पुरवठा किंवा पाणीपुरवठा कमी किमतीत केला जातो. पण ते पुरेसे नाही. खतावरील अनुदान कमी केल्यामुळे शेतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. कीटकनाशके, खते आणि शेती अवजारे यांचे दर खूपच वाढल्याने शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. शेतकरी अधिक चांगली मजुरी देऊ शकत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूर मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. परिणामी मनुष्यबळाची मोठी पोकळी तयार झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेती करणे हे दिवसेंदिवस कठीण होत जात असताना त्यावर उपाय करावे असे सरकारला वाटत नाही.याची नोंद या निमित्ताने घेतली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले जीवघेणे डावपेच काहीही असले तरी आपल्या शेतीवर आणि अन्नसुरक्षावर संकट येणार नाही. याची काळजी घेण्याची सुबुद्धी सरकारला आली तर या घडामोडी भारताच्या पथ्यावर पडतील. अन्यथा या आंतरराष्ट्रीय हाणामारीत भारतीय शेतकरी संकटात सापडल्याशिवाय राहणार नाही.