मराठा आरक्षणावर सलग तिसऱ्या रविवारी लिहावे लागते आहे कारण वादाचा विषय काही पाठ सोडत नाही. समाजाला खेळवत ठेवण्यात राजकारण्यांना आनंद वाटतो. बेरीज वजाबाकीचे गणित मांडत ते राजकारण करीत राहतात. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनानंतर जो काही तोडगा काढण्यात आला तो कोणीही मान्य करावा असा नव्हता.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण हवे होते. ओबीसीमधून आरक्षण देणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीपासूनच घेतली होती. ती नाकारण्यातही आली नाही आणि स्वीकारण्यातही आली नाही. कारण मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिले गेले नाही, कुणबी असाल तर ओबीसी प्रवर्गातील समजले जाते. त्यामुळे कुणबी असण्याचा दाखला हजर केला तर तुम्हाला ओबीसी मानलं जातं हे आता नाही पूर्वीपासून चालत आलेले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिला दशकात विदर्भाचे सुपुत्र डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी मराठा समाजाने कुणबी म्हणून आपली नोंद करून घ्यावी, असे आवाहन केले होते. विदर्भाच्या काही भागाचा वगळता मराठा समाजाने कुणबी म्हणून घेण्यास नकार दिला. पण ज्यांनी कुणबी नोंदी केल्या त्यांना ओबीसीचे आरक्षण पूर्वीपासूनच मिळते आहे. तरी देखील सातारा गॅझेट आणि हैदराबाद गॅजेट मध्ये कुणबी जातीचा उल्लेख असल्याने त्याच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी म्हणा ही मागणी मान्य करण्यात आली. याचाच अर्थ मराठा समाजाला आरक्षण नाकारलं गेलं. कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र दिले तर ते आरक्षण पूर्वीपासून मिळतच होतं. नवीन काय दिलं…? हा प्रश्न आता उपस्थित होतो. ही मराठा समाजाची फसवणूक नव्हे का..?

हीच खंत मनात असलेल्या कोणीतरी बेनामी माणसाने महाराष्ट्रातल्या सर्व वृत्तपत्रांमध्ये पहिल्या पानावरती (पूर्ण पान) जाहिरात दिली. जाहिरात कोणी केली याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. कशासाठी केली याचा देखील उल्लेख नाही. हिंदवी स्वराज्य निर्माते छत्रपती शिवाजी महाराज सिंहासनावर बसलेले आहेत आणि देवाभाऊ नाम धारण केलेला माणूस त्यांना फुले वाहून अभिवादन करतो आहे. हा देवाभाऊ बेनामी नाही त्यांना आपण ओळखू शकतो. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस आहेत.

महाराष्ट्रातील जनता या जाहिरातीतील छत्रपती शिवाजी महाराज आणि देवाभाऊ नाव घेतलेल्या माणसास ओळखते. त्यामुळे जाहिरातीचा उद्देश सफल होतो असे कदाचित वाटले असेल. पण त्यादिवशी शिवजयंती नव्हती किंवा शिव पुण्यतिथी नव्हती किंवा शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक दिन पण नव्हता. मग अचानक देवाभाऊंना छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मरण का व्हावे आणि ते कोणत्या निमित्ताने झालेला आहे हे स्पष्ट का सांगू नये..?

याची दोन कारणे असतील. एक तर मराठा समाजाला आरक्षण दिलेले नसताना दिले आहे, असा आभास निर्माण करायचा असेल. मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देऊ नका असा जो रेटा ओबीसी समाजाने लावला होता त्यांनाही सांगायचं असेल की, आम्ही आरक्षण वगैरे काही मराठ्यांना दिलेले नाही. कुणबी प्रमाणपत्र सादर करत असाल तर तुम्हाला आरक्षण मिळते आणि त्यासाठी हैदराबाद गॅझेट किंवा सातारा गॅझेटचा आधार घ्यायला हरकत नाही, अशा प्रकारचा जीआर काढण्यात आलेला आहे. म्हणजे काय झालं मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले का.? मिळालेच नाही. कुणबी असाल तर तुम्हाला आरक्षण ओबीसी मधून मिळतच होते. आता त्यामध्ये फक्त एक सोय करण्यात आली की, हैदराबाद गॅझेटमध्ये त्या गावातील शेती करणार समाज कुणबी म्हणून ओळखला जात असे. असा जर काही दाखला मिळाला तर त्याला ओबीसीचे आरक्षणाचे लाभ घेता येतील

गेल्या रविवारच्या जागरमध्ये गॅझेटियर म्हणजे काय आणि त्याच्यामध्ये कशाचा उल्लेख असतो. याचा ऊहापोह आपण केला होता. गॅजेटमध्ये त्या त्या भागाची, जिल्ह्याची किंवा प्रांताची माहिती देणाऱ्या नोंदी असतात. त्या गावांमध्ये लोक कोण राहतात ते तिखट खातात की नाही खात.. ते मांसाहार करतात की शाकाहार घेतात. त्यांची वेशभूषा कशी आहे. बारा बलुतेदारी कशी आहे त्या भागामध्ये लिंबाची झाडे आहेत की, चिंचेची झाडे आहेत की, पिंपळाची मोठी जुनी झाडे आहेत..अशा नोंदी त्याच्यामध्ये केलेल्या असतात. त्याप्रमाणेच त्या भागात शेतीवर अवलंबून असणारा समाज आहे त्याच्यामध्ये कुणबी आहेत किंवा मराठा आहेत अशा प्रकारच्या नोंदी केलेल्या असू शकतात. हैदराबाद किंवा सातारा गॅझेट मधील नोंदी शंभर वर्षांपूर्वीच्या आहेत. त्याच्यामध्ये शंकर सखाराम पाटील नावाचा शेतकरी हा मूळचा कुणबी आहे अशी कुठेही नोंद नसते. आता जरी त्याच्या प्रमाणपत्रावर मराठा अशी नोंद असेल तर त्या आधारे त्या गॅझेटच्या आधारे आता त्यांना कुणबी दाखला मिळवता येणे हा मुश्कील आहे.

महाराष्ट्र शासनाने जीआर काढताच गुलालाची उधळण करीत मनोज जरांगे पाटील औषध उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झाले. त्यामुळे आरक्षणाच्या आंदोलनाचा नेमका लाभ काय झाला..? हे सांगायला ते उपलब्ध नव्हते. ते चार दिवसांनी जेव्हा उपलब्ध झाले. तोपर्यंत ओबीसी समाजाचे नेते बोलून गेले होते. मराठा समाजाला काय मिळालं याच्यापेक्षा ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना प्रत्युत्तर देण्यामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी शक्ती खर्च केली. प्रत्यक्षात या सर्व घडामोडींचा अन्वयार्थ काय लावायचा हे समजत नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये आपण मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहोत, असं तरी कोणी आवई उठू नये. देवाभाऊ यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुढे बेनामी पद्धतीने (गनिमी कावा नव्हे) प्रकट होऊन अभिवादन करू लागतात. त्याच्या जाहिराती महाराष्ट्रातील तमाम वृत्तपत्रांना पहिल्या पानावर दिल्या जातात. तेवढ्यावरच न थांबता कारण वृत्तपत्र दुसऱ्या दिवशी रद्द होते. त्यामुळे काही दिवस, काही आठवडे चालतील अशा प्रकारची होर्डिंग्स सर्व महाराष्ट्रावर लावण्यात आली. त्यावरही देवाभाऊ छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करीत आहेत आणि एकच शब्द लिहिला आहे देवाभाऊ..!

मराठा समाजाच्या आंदोलनामुळे अनेक आव्हानात्मक प्रश्न महाराष्ट्र सरकारच्या पुढे उभे राहिले होते. वस्तविक ऑगस्टच्या अखेरीस आंदोलन करणार.. तत्पूर्वी निर्णय घ्या असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला होता. त्यासाठी चार महिन्याचा अवधी देण्यात आला होता. या चार महिन्यांमध्ये देवाभाऊ यांनी काही निर्णयच घेतले नाहीत. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना देखील त्याची चिंता वाटली नाही. कारण हे मराठा वादळ म्हणून मुंबईत येऊन धडकणार आहे. याची कल्पना नसावी असे कोण म्हणेल..? महाराष्ट्राची पोलीस यंत्रणा आणि गुप्तचर यंत्रणा प्रचंड तगडी आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यातील माहिती दररोज गोळा होत असते. अशा पद्धतीने मोठ्या संख्येने आत्ताच नव्हे तर यापूर्वी देखील मराठा समाज जमलेला होता. त्याने अठ्ठावन मोर्चे अत्यंत शांततेने काढले. त्या सर्व मोर्चांची मागणी एकच होती.मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी योग्य की अयोग्य हा प्रश्न अनुत्तरीत होत होता. तरीदेखील मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणारच असा निर्धार सर्वच राजकीय पक्षांनी सतत केला होता. अगदीच थोडके पण महत्त्वाचे नेते अपवाद असतीलही. त्यांनी सांगितले होते की, कायद्याने मराठा समाजाला आरक्षण देणे कठीण आहे. शक्य होणार नाही याचाच अर्थ या प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढणे हे महत्त्वाचे होते. एकूण आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जात असल्याने वेगळे आरक्षण मराठा समाजाला देता येत नव्हते. शिवाय मराठा समाज हा आरक्षणास पात्र आहे हे सिद्ध करता येत नव्हते. यापूर्वी दोन वेळा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा कायदा करण्यात आला. पण न्यायालयीन लढाईमध्ये तो टिकला नाही. तरी देखील मराठा समाजाला आरक्षण आम्ही मिळवून देऊच अशी धडधडीत खोटी भाषणे राजकीय नेत्यांनी केली होती. त्याच्यामध्ये देवाभाऊ आघाडीवरच होते. जेव्हा आरक्षण देण्याचा मुद्दा आला तेव्हा मनोज जरांगे पाटील यांना असे शिकवले असेल की, तुम्ही ओबीसीतून आरक्षण मागा आम्ही ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही म्हणू..! तरी देखील तुम्ही ओबीसीतूनच आरक्षण मिळाले पाहिजे. असे म्हणत राहायचे आणि ओबीसी आरक्षणाला कोठेही धक्का लागू देणार नाही अशी प्रतिज्ञा आम्ही घेत राहो तुम्ही मागत रहा.

मराठा समाजाचे नेतृत्व योगायोगाने चालत आल्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना ओबीसीमधूनच आरक्षण द्या असे म्हणण्या वाचून गत्यंतर नव्हते.शिवाय ते कायद्याला धरून पण होतेच. त्यामुळे ती मागणी त्यांनी केल्यानंतर ओबीसी समाज कुठून बसला. ओबीसीमधून आरक्षण हवे असेल तर ते मराठा म्हणून मिळणार नाही. तुम्ही कुणबी असल्याची प्रमाणपत्रे आणा.त्याला तर पूर्वीच आरक्षण मिळत होते. आज ही मिळते आहे. पुढेही मिळत राहील. आता प्रश्नाला आला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याचा…! याचाच दुसरा अर्थ असा की, मराठा समाजाला व्यक्तीला पूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले की आरक्षण ओबीसी मधूनच मिळत होतेच. सरसकट मराठा समाज ओबीसीमध्ये घालू नका ही ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची मागणी देखील मान्य करण्यात आली. असेच दर्शवण्यात आले. कुणबीला पूर्वीपासूनच ओबीसी आरक्षण मिळतेच आहे त्यामुळे आता कोणीतरी प्रमाणपत्र आणून मी कुणबी आहे असे सिद्ध केले तर ओबीसी समाजाने विरोध करण्याचे काही कारण नाही.

अशा चक्रव्यूहात अडकलेले देवाभाऊ यांना ओबीसी समाजाला अजिबात दुखवायचे नव्हते आणि मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही असे सांगायचे पण नव्हते. मनोज जरांगे पाटील यांनीच ओबीसीमधून आरक्षणाची मागणी केली. त्यामुळे आम्ही कुणबी म्हणून आरक्षण देऊ शकतो मराठा म्हणून देता येणार नाही अशी काही गोंधळाची स्थिती करून ठेवली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना बेनामी व्हावे लागले. महाराष्ट्रमध्ये अनेक लोकांनी वेगवेगळ्या मार्गाने आणि राजकारणी मंडळींनी देखील तमाम पैसा मिळवलेला आहे. तो पैसा जमिनी विकत घेऊन मुरवण्याचा प्रयत्न अनेक वर्षे करीत राहिलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये इतर व्यवसायिकांचा देखील समावेश होता झाला आहे. ते देखील जमिनी खरेदी करतात.     

आमदार रोहित पवार यांचा देवाभाऊ जाहिरातींवर ट्विस्ट..!                   

एकीकडे महाराष्ट्रात दररोज सरासरी आठ शेतकऱ्यांचा आत्महत्या होत असताना आणि अतिवृष्टीने संपूर्ण महाराष्ट्र झोडपला असताना वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर तसेच अनेक विमानतळांवर कोट्यवधी रुपये उधळून मुख्यमंत्र्यांच्या मोठमोठ्या जाहिराती देण्याची सरकारची वृत्ती बघून मोठी चीड आली. परंतु मा. देवेंद्र फडणवीस साहेबांसारखे मोठे नेते अशी चूक करणार नाहीत, हा विश्वास होता.

या कोट्यावधी रुपयांच्या जाहिरातीबद्दल अधिक माहिती घेतली असता या जाहिराती देवेंद्र फडणवीस साहेबांना न कळवताच सरकारमधील एका मंत्र्याने परस्पर दिल्या असल्याचे समजले आणि विशेष म्हणजे हे मंत्री महोदय भाजपचे नाहीत तर मित्रपक्षाचे आहेत असे देखील कळत आहे.

मला मिळालेली माहिती खरी असेल तर मित्रपक्षाच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसाठी निनावी पद्धतीने परस्पर एवढ्या कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती का दिल्या? या जाहिरातीसाठीचे कोट्यवधी रुपये कुठून आले? हा मंत्री कोण? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जाहिराती देणारे समोर आले तर या प्रश्नांची उत्तरं नक्कीच मिळतील. (आमदार रोहित पवार यांनी ”देवाभाऊ” जाहिरातींवर ट्विट करून असा ट्विस्ट या प्रकरणाला दिला आहे.)

महाराष्ट्राच्या पहिल्याच विधानसभा सभागृहात कमाल जमीन धारणा कायदा मंजूर करून शेतजमिनीची मालकी मर्यादित करण्यात आली होती. त्याला बगल देण्यासाठी बेनामी पद्धतीने म्हणजे कोणाच्यातरी नावाने जमिनी घेण्याची पद्धत रुजवण्यात आली. तशाच पद्धतीने देवाभाऊ छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून मी मराठा समाजाबरोबर पण आहे असे तरी दाखवण्याचा प्रयत्न नव्हता ना..? कारण त्यांना उघड बोलायचे नाही. बेनामीच बोलायचे आहे. आपण मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. पण तसे कोणी म्हणू नये म्हणून शिवरायांच्या प्रतिमेचा वापर करायचा. पण त्याच वेळी आरक्षणाचा प्रश्न यशस्वीपणे सोडवला असा देखील दावा करायचा नाही. यशाला अनेक बाप असतात, पण अपयश हे अनाथ असते, असे म्हटले जाते त्याप्रमाणे कोणीतरी अनाथ, अनोळखी, बेनामी व्यक्तीने अशा प्रकारच्या जाहिराती वृतपत्रांना दिल्या असतील असा समज लोक करून घेतील. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक चौकामध्ये होर्डिंग लावण्यात आली. त्यासाठी पैसा कोणी दिला? हे कोण सांगणार…? तो कोणाच्या खिशातून खर्च झाला.. तो पैसा कशा स्वरूपाचा होता..? म्हणजे काळा होता की काळे धंदे करणाऱ्यांचा होता..? हे अजून समजले नाही. कारण यांची अर्थनीती ही “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” अशाच घोषवाक्याने सुरू झालेली आहे. त्यामुळे पुढे चार वर्षांनी निवडणुकांना पुन्हा सामोरे जाताना असत्य ठरलेली अर्थनीती पुन्हा वापरता येणार नाही. तेव्हा मतांची चोरी पुन्हा करता येणार नाही. कारण ती सिद्ध झालेली नसली तरी “बोंबलून गुळवणी” मागण्यासारखा प्रकार झाला आहे. त्याचा अर्थ मतदारांना कळलेला आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने जबाबदारीने उत्तर देण्याऐवजी भाजपनेत बोंबाबोंब केली. आरोळी ठोकली. नंतर निवडणूक आयोगाने शेणाचा काला करून सारवासारवी केली त्यातून काहीच समाधानकारक उत्तर मतदारांना मिळाले नाही.

महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात आघाडीचा प्रांत आहे. तो आजच्या राजकर्त्यांच्या कर्तुत्वामुळे नव्हे तर पूर्वाश्रमीच्या राज्यकर्त्यांच्या धोरणामुळे आणि मराठी माणसाच्या उद्यमशीलता आणि कष्टामुळे तो सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर राहिलेला आहे. याची पायाभरणी महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या अगोदरच करण्यात आली होती. मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी म्हणून महानगरीतला सामान्य कामगार लढत होता त्यांनी महाराष्ट्राला मुंबई मिळवून दिली. म्हणून आज मुंबईची दोन मुंबई महानगर झाली. आणखीन चार होऊ घातलेली आहेत. हाच वेग कायम राहील..याबद्दल शंका नाही. कारण पायाच मजबूत आहे. मात्र फसवाफसवीचे राजकारण किंवा खोटी आश्वासने सभागृहात देऊन देखील न पाळण्याची पद्धत आपल्याला माहीत होती. पण ही बेनामी होऊन लोकांना फसवण्याची पद्धत प्रथमच महाराष्ट्रात पाहायला मिळाली. वास्तविक आत्ताच्या राजकारण्यांच्या मध्ये देवाभाऊ अधिक सतर्क आणि चतुर असल्याने त्यांना स्पर्धा करायला जवळ पण कोणी नाही. असे असताना बेनामी व्हायचं आणि तेही एका आघाडीच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी…! ही कल्पनाच कोणी सुचवली असेल त्यांचा गिरगाव चौपाटीवर जाहीर सत्कार केला पाहिजे की महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला बेनामी करण्याचे श्रेय त्याच माणसाला जाते.

सार्वजनिक जीवनामधील व्यक्तीकडे पाहून समाज मार्गक्रमण करत असतो. अशा व्यक्तींनी पारदर्शी कारभार करणे अपेक्षित असते. मात्र लोकांना अंधारात ठेवून किंवा फसवून किंवा खरे न सांगता अशा प्रकारच्या जाहिराती करणं हा कोणता आदेश आदर्श आपण निर्माण ठेवतो आहोत. कोणाच्या नावाने तरी कंत्राटे घेतले जातात ती कोणाच्या नावाने तरी चालवले जातात आणि पैसा कोणीतरी तिसराच मिळवत असतो. अशा पद्धतीची शासकीय कामे होत राहतात. हे करण्याचे धाडस आपणच त्यांना निर्माण करून देत नाही का? अशा पद्धतीची दिशाभूल करणारी जाहिरात आपण केल्यानंतर त्याची चर्चा होऊन उद्याच्या कर्त्या तरुण पिढीवर कोणता परिणाम होणार आहे..? सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी बोलताना अनेक मर्यादा सांभाळल्या पाहिजेत. आपण सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डू या गावातील बेकायदा मुरूम उत्खननाच्या प्रकरणात पाहिले. उपमुख्यमंत्री पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने कोणाच्यातरी सांगण्यातून वस्तुस्थिती तपासून न घेता थेट घटनास्थळावर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धमकावण्याच्या भाषेत बोलणे हे कितपत योग्य होते आणि त्याचे परिणाम काय झाले किंवा त्याची चर्चा कशा पद्धतीने झाली. चूक कोण बरोबर कोण हा मुद्दा जरी बाजूला ठेवला. एक अधिक एक दोन अशा पद्धतीने उत्तर जरी आपल्याला मिळाले नाही तरी याच्यात अजित पवार यांचा सार्वजनिक जीवनात वावरत असताना दाखवलेला उद्दामपनच समोर आला आणि राज्यातच नव्हे तर देश पातळीवर त्याची चर्चा झाली. वास्तविक अशा प्रकरणात एखाद्या कार्यकर्त्याच्या माहितीच्या आधारे थेट अधिकाऱ्यांना अयोग्य पद्धतीने आदेश देणे हे गैर समजले जाणार. त्याऐवजी जिल्हा किंवा राज्य पातळीवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून या प्रकरणांमध्ये वस्तुस्थिती काय आहे ते जाणून घेऊन कारवाई करा असा अशी सूचना करता आली असती. शिवाय आपल्या प्रशासनामध्ये महिलांचे प्रमाण वाढलेले आहे आता अधिकच जपून सार्वजनिक वर्तन करावे लागणार आहे.

देवाभाऊ या जाहिरातीतून कोणी काय साध्य केले, कोणी किती पैसा खर्च केला किंवा कोणी किती पैसा मिळवला हे खरंच दुय्यम आहे. ज्या वृत्तपत्रांनी या जाहिराती छापल्या त्या कोणाकडून आल्या होत्या हे वाचकांना सांगावे की न सांगावे ते बंधनकारक असावे की नसावे हे देखील आपण दुय्यम समजू. पण अशा पद्धतीने काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न राज्याचे प्रमुख जर करीत असतील तर अशा अनेक गोष्टी लपून-छपून आपणही का करू नये, असे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना वाटू शकते. राज्यभरातल्या कार्यकर्त्यांना, राजकीय पक्षांना वाटू शकते आणि समाजातील अभिजन वर्गाला देखील नाव उमेद व्हावी अशा प्रकारचा संदेश यातून जातो. हे सर्वात जास्त नुकसान आहे. याचाच अर्थ मुंबई ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता अशा पार्श्वभूमीवर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रावर तणाव निर्माण होईल अशा पार्श्वभूमीवर एखादा निर्णय घेतल्यानंतर त्याची स्पष्टता करता येऊ नये इतक्या निष्काळजीपणे बेनामी पद्धतीने व्यवहार करणे हे समाजाला बळकट करणारे अजिबात नाही. याउलट फसवाफसवीच्या राजकारणाला राज्य मान्यता आणि लोकमान्यता मिळवून देण्यासारखा हा प्रकार घडलेला आहे. देवाभाऊ ही जाहिरातच केली नसती तर काय बिघडले असते किंवा काय नुकसान झाले असते? पण उथळ राजकारण करण्याची सवय लागल्यामुळे आता कोणाला लांबचे काही दिसतच नाही. सर्वजण दोन पावलांची जागा बघून तेवढी चाल करू लागलेला आहे. हेच यातून स्पष्ट झाले. हा खूप वाईट संदेश महाराष्ट्रात गेला आणि तो देवाच्या भावाच्या नावाने गेला याच्या इतके दुर्दैव काय नाही.