अतिरेकी भांडवली व्यवस्था, अराजकीय बाजारपेठा आणि भ्रष्टाचाराचे थैमान चालू आहे. सामान्य जनता या सर्व घडामोडी पासून दूर आहे. तिचा काहीही दोष नाही. त्यामुळेच “गुन्हा कोणाचा आणि शिक्षा कोणाला?” असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. कारण महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीने गरीब शेतकरी, मजूर. कारागीर उध्वस्त झाला आहे.

“तुम्ही पर्यावरणप्रेमी ऊर्जा व्यवसायापासून दूर गेला नाहीत तर, तुमचे देश अपयशी ठरतील” असे भाकीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले आहे. अशी बाष्कळ बडबड त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेत केली आहे हे वाचत असतानाच महाराष्ट्रातल्या वृत्तपत्रांमध्ये रकानेच्या रकाने भरून अतिवृष्टीच्या नुकसानीचे छापून आलेले वर्णन वाचताना देखील वाचवले जात नव्हते. डोनाल्ड ट्रम्प सारख्या सत्ताधीशांचे काय करायचे असा प्रश्न पडतो. गुन्हा कोणाचा आणि शिक्षा कुणाला अशी परिस्थिती सर्वत्र निर्माण झालेली आहे.

जागतिक घोटाळा             

डोनाल्ड ट्रम्प एवढेच बोलून थांबले नाहीत तर वसुंधरेच्या तपमान वाढीचा मुद्दा हा सर्वात मोठा जागतिक घोटाळा आहे, असे देखील त्यांनी विधान केले. जगभरातील शास्त्रज्ञ, पर्यावरण तज्ञ, हवामान तज्ञ, शेतीतज्ञ आदि सांगत आहेत की, वसुंधरेच्या तापमान वाढीच्या परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार व्हा. वसुंधरेचे तपमान वाढणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी एकविसाव्या शतकाची पहाट झाली तेव्हापासूनच सांगितले जात आहे. बहुतेक सर्वच देशांमध्ये पर्यावरणीय बदलाचे जोरदार फटके बसत आहेत. यावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. कुठे प्रचंड पाऊस पडतो आहे, कोठे बर्फाचीत डोंगर वितळत आहेत, तर कोठे अजिबात पाऊस पडत नाही. काही ठिकाणी महापुराने हाहाकार मारलेला आहे अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान होत आहे, कोठे तापमानात प्रचंड वाढ होत आहे. असे असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सारखे (त्यांना वेडेच म्हणावे लागेल) राज्यकर्ते म्हणताहेत की, हवामान बदल हा एक मोठा घोटाळा आहे.

भारतात देखील यावर्षी काही प्रमुख घटना घडल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मान्सूनचा पाऊसच यावर्षी जूनमध्ये सुरू होण्याऐवजी मे मध्येच सुरू झाला आणि गेली पाच महिने कमी अधिक प्रमाणात सर्वत्र पाऊस होत आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू प्रदेशात अतिवृष्टी झाली. त्याचा मोठा फटका पंजाब प्रांताला बसला. प्रचंड मोठ्या महापुराने धरणे भरली धरणांच्या सुरक्षेतेसाठी पाणी सोडावे लागले. परिणामी लाखो हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये शेकडो लोकांना प्राण गमवावे लागले. सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपयांचे नुकसान या दोन प्रांतात झाले. असे प्रकार पूर्वी कधी झाल्याची नोंदी ताज्या नाहीत. हिमालयामध्ये ढगफुटी सारखे प्रकार अलीकडच्या काही दशकामध्ये वारंवार घडत आहेत आणि आता त्याचे प्रमाण वाढले आहे

महाराष्ट्रात थैमान

महाराष्ट्रात पावसाने गेल्या आठवड्यात जे थैमान घातले ते पाहिल्यानंतर हा नियमित होणारा पाऊस आहे, असे कोण म्हणेल? सोलापूर, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी,बीड, अहिल्यानगर आदि जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या प्रचंड पावसाने शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. हा सर्व दूरगामी परिणाम करणारा हवामान बदल आहे. तो आता सर्वमान्य झालेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शेती आणि शेतकऱ्यांनी किंबहुना ग्रामीण भागातील सर्वांनीच तोंड कसे द्यायचे हा गंभीर प्रश्न समोर आलेला आहे. अशावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सारखा माणूस जो जागतिक महासत्तेचा प्रमुख आहे. अशा माणसांनी हवामान बदलाला घोटाळा म्हणावे हे हास्यस्पद आहे.

महाराष्ट्रात जो हाहाकार माजला आहे, तो नियमित होणाऱ्या पावसाचा प्रकार नाही तो हवामान बदलाचाच प्रकार आहे. पाऊस हा अनेक शतके कमी अधिक प्रमाणात होत आलेला आहे हे मान्य. पण अलीकडच्या काळामध्ये ज्या प्रमाणात पाऊस पडतो ते पाहिल्यानंतर आपण निसर्गाकडून फटके खात आहोत हे मान्यच करावे लागेल. हे मान्य केले नाही तर आपण सावध होणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प सारखा माणूस काहीही बोलू दे आपण आपल्या भारतीय उपखंडात सावध होण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.

राजकीय घमासान            

मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने जे नुकसान झाले आहे. त्यावरून राजकीय घमासान सुरू झालेले आहे. शेतकऱ्यांना मदत देण्यावरून नेहमीप्रमाणे राजकीय नेत्यांची वक्तव्य झडत आहेत. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना द्यायच्या मदतीच्या धोरणामध्ये सरकारने बदल केलेले आहेत. आता पुन्हा कर्जमाफीची आठवण सर्वांना होऊ लागलेली आहे. गेल्यावर्षी याच दिवसात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका चालू होत्या. त्या निवडणुकीत महायुतीकडून विशेषता भाजपकडून शेतकऱ्याची संपूर्ण कर्जमाफी केली जाईल, असे आश्वासन विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार भाषणे करताना दिले होते. त्याची आठवण लातूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यांनी त्यांना करून दिली. तेव्हा त्यांचे उत्तर होते की “राजकारण करू नका” जणू काही राजकारण करण्याचा मक्ता या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनाच देण्यात आलेला आहे. त्यांनी राजकारण करावं आणि लोकांनी मुकाट्याने जे काही घडेल, जे काही होईल, जे काही केले जाईल ते शांतपणे सहन करावं. अशीच अपेक्षा असल्याचे दिसते.

नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग आम्ही विकासासाठी करतो आहोत तो सर्वांनी मुकाट्याने स्वीकारावा अशीच भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मांडली जात आहे. तसाच हा देखील प्रकार आहे. जनतेच्या विकासासाठी एखादा प्रकल्प राबवला जात असेल तर त्यावर जनतेने मत व्यक्त करायचेच नाही किंवा विरोध करायचाच नाही अशी भूमिका कशी काय असू शकते? लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये जनता ही सर्वश्रेष्ठ असते. तिच्या मताला सर्वोच्च स्थान असते. राज्यकर्ते दर पाच वर्षाला निवडले जातात. ते काही कायमचे राहण्यासाठी आलेले नसतात. जनता मात्र येथे कायमची राहत असते. महाराष्ट्राची वाटचाल कायम चालू असते. आपला विकास कसा व्हावा किंवा कसा होऊ नये हे सांगण्याचा अधिकार जनतेला जरूर आहे. शक्तिपीठ महामार्गाची मोठी देणगी पश्चिम महाराष्ट्राला मिळणार आहे. ती म्हणजे हा महामार्ग झाल्यानंतर कृष्णा खोऱ्यातील सर्व नद्यांच्या महापुराच्या संकटामध्ये दुपटीने भर पडणार आहे. कारण हा शक्तिपीठ महामार्ग कृष्णा, वारणा, पंचगंगा. दूधगंगा. वेदगंगा या सर्व नद्यांना आडवीत जाणार आहे. गेल्या वीस वर्षात मान्सूनच्या पावसाची सुरुवात होताच कृष्णा खोऱ्यातील लोकांच्या पोटात गोळा येतो. यावर्षी पुन्हा महापुराचे संकट उभे राहील का..? अशी भीती लोकांना वाटते. त्यांची झोप उडून जाते. २०१९ मध्ये जेव्हा महापूर आला तेव्हा सरकारने साडेअकरा हजार कोटीची मदत नुकसानग्रस्त लोकांना दिली होती. वास्तविक ही खूप कमी मदत होती. लोकांचा वेळ, श्रम, नाशवंत उत्पादन, शेतीचे नुकसान, व्यापाऱ्यांचे नुकसान, विविध सेवा देणाऱ्या यंत्रणांचे नुकसान याचा हिशेब मांडला तर त्या महापुरामध्ये पन्नास हजार कोटीहून अधिक नुकसान झाले होते.

लाखभर कोटीचे नुकसान

महाराष्ट्रात यावर्षी झालेल्या ठिकठिकाणच्या अतिवृष्टीने लाखभर कोटीचे नुकसान तरी निश्चित झाले आहे. काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा संपूर्ण खरीप हंगाम या अतिवृष्टीने वाया गेला आहे. पिकांची कापणी मळणी करण्याचे दिवस जवळ आले असताना झालेल्या या अतिवृष्टीने जे नुकसान झाले आहे ते सरकारच्या मदतीने ते भरून निघणारे नाही.

अतिवृष्टी आणि महापुराचा महापुराच्या तडाख्याच्या जखमा ताज्या असल्यामुळे आता ही चर्चा होत राहील. पण काही दिवसांनी ती विसरली जाईल. जिल्हा परिषदेचा निवडणुका लागल्या तर त्या काळाच्या पडद्याआड सुद्धा जातील. त्या निवडणुका जिंकण्यासाठी मदत करण्याची आश्वासन दिली जातील. पण ती मदत ज्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल की नाही अशी शंका आहे. कारण यापूर्वीच्या अनुभव असेच आहेत २०१७ मध्ये जेव्हा कर्जमाफी करण्यात आली. तेव्हा दोन लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला नाही. हा वाद न्यायालयात गेला अखेर न्यायालयाने कर्जमाफीची रक्कम तातडीने देण्याचा आदेश दिलेला आहे. तरी देखील सरकारने सुमारे साडेपाच हजार कोटीची कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांना अजून दिलेली नाही. या घटनेला आता आठ वर्षे झाली आहेत. दरम्यान दोन विधानसभा निवडणुका होऊन झाल्या. गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले पण त्याची तरतूद केली नाही कर्जमाफी करणारच नाही अशाच पद्धतीचे धोरण आता सरकारचे दिसते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार आहे. दरम्यान लहरी हवामानाचा फटका शेतकऱ्यांना आता बसला आहे जवळपास सर्वच ठिकाणी उसाचे क्षेत्र सोडले तर खरीप हंगामाला फटका बसला आहे. सततच्या पावसामुळे उसाचे उत्पादन देखील कमी निघेल असाच अंदाज आहे. मात्र ऊस क्षेत्र वाढलेले असल्यामुळे साखर हंगाम पार पडण्यात काही अडचण येईल असे दिसत नाही.

लडाखमध्ये असंतोष

हे सर्व घडत असताना देशाचे सर्वात उत्तरेचे टोक असलेल्या लडाखमध्ये असंतोष पसरला आहे. या असंतोषाचे जनक असलेले पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना सरकारने घेरण्याचे ठरवलेले दिसते. सोनम वांगचुक यांनी लडाख या संरक्षण आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिशय संवेदनशील असलेल्या प्रदेशाबद्दल खूप मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आणि ते दुर्लक्षित करणे आपल्याला परवडणारे नाही. काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याला असलेला विशेष दर्जा रद्द केला आणि जम्मू काश्मीर तथा लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले. जम्मू-काश्मीरला विधानसभा देण्यात आली. मात्र लडाख प्रदेशाला कोणताही आकार उकार दिला नाही. केरळ पेक्षा मोठा प्रदेश असलेल्या लडाखसाठी केवळ एक खासदार लोकसभेत प्रतिनिधी करतात. विधानसभा नसल्यामुळे आमदार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था सर्व बरखास्त करून टाकलेल्या आहेत. लडाखमधून लोकशाहीचे संपूर्ण उच्चाटन करण्यात आलेले आहे. लोकशाहीची पुनर्स्थापना करावी आणि लडाख प्रदेशाला राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी घेऊन सोनम वांगचुक लढत आहेत. या प्रदेशाला असलेला ३७० व्या कलमानुसार विशेष दर्जा रद्द करण्यात आल्यामुळे बहुसंख्य आदिवासी असलेल्या लोकांच्या मालमत्ता ही इतर लोक घेऊ शकतात. त्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी हा प्रदेश सहाव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावा अशी मागणी ते करीत आहेत.

हा प्रदेश संरक्षणाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. त्याची सीमा चीनला लागून आहे आणि या प्रदेशात हवामान बदलाचे फटके देखील बसत आहेत. या साऱ्यांचा गांभीर्याने विचार करावा एवढीच अपेक्षा सोनम वांगचुक यांनी ठेवली आहे. त्याचा गांभीर्याने विचार करून चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी सरकार पुढाकार घेईल असे वाटले होते. याउलट सोनम यांनाच अटक करून त्यांच्या मागण्यांना नाकारण्यात आले आहे.

अशा गंभीर समस्यांना आपण तोंड देत असताना एका बाजूला अतिरेकी भांडवली व्यवस्था, अराजकीय बाजारपेठा आणि भ्रष्टाचाराचे थैमान चालू आहे. सामान्य जनता या सर्व घडामोडी पासून दूर आहे. तिचा काहीही दोष नाही. त्यामुळेच “गुन्हा कोणाचा आणि शिक्षा कोणाला?” असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. कारण महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीने गरीब शेतकरी, मजूर. कारागीर उध्वस्त झाला आहे. हीच परिस्थिती पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यांमध्ये देखील ढगफुटीने निर्माण झाली आहे. लडाख हा प्रदेश देखील यातून सुटलेला नाही निसर्गाच्या प्रतिकूल पपरिस्थितीत देखील लडाखची आदिवासी जनता आनंदाने जगण्याचे स्वप्न पाहत आहे. त्यांच्या अत्यंत प्राथमिक मागणी आहेत. त्या देखील मान्य न करता लडाख प्रदेशाला एक तुरुंग करून सोडण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे का…? असा प्रश्न विचारावास वाटतो. त्या प्रदेशातील लोकांचा कोणता गुन्हा आहे की, त्यांना ही शिक्षा भोगावी लागत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर अनेक देशात सत्तेवर आलेले वेडेपीर बाष्कळ बडबड करीत सुटले आहेत आणि ही बडबड देखील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेत करण्यात आली आहे. ही सर्वात मोठी चिंताजनक बाब आहे.