महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीच्या बातम्या वृत्तपत्राचे रकानेच्या रकाने भरून प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. दृश्य माध्यमातून (टीव्ही चॅनल्स ) आपण त्या डोळ्यांनी पाहिलेल्या आहेत. कानाने ऐकलेल्या आहेत. तरी देखील अशा अतिवृष्टीच्या वेळी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी डब्बल इंजिन उपयोगात का आले नाही?

गिरीश महाजन आपत्ती व्यवस्थापन खात्याचे मंत्री आहेत. ते नाशिकला होणाऱ्या कुंभमेळ्यात व्यस्त आहेत. त्यांना अतिवृष्टीचे काही पडलेले नाही. मदत – पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांच्यात ताळमेळ नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातही ताळमेळ नाही. महाराष्ट्रात १ कोटी १३ हजार शेतकरी अतिवृष्टीने बाधित झाले आणि २४४ जणांचा जीव गेला, तरी “डब्बल इंजिन”च्या सरकारला काही फरक पडलेला नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले होते की, प्रस्ताव पाठवा लगेच मदत जाहीर करू. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चौहान म्हणतात की, महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावच पाठविला नाही. राज्य सरकार म्हणते दोन प्रस्ताव पाठविले आहेत.

अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत मंत्रालयाच्या पातळीवर काय घडत आहे याची चौकशी करण्यासाठी मुंबईत काम करणाऱ्या वरिष्ठ पत्रकार मित्राला फोन केल्यावर ते असा सारा गोंधळ असल्याचे सांगत होते. लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुका गेल्या वर्षी झाल्या. केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रचार करताना महाराष्ट्रातही भाजपचे सरकार येणे आवश्यक आहे. कारण डब्बल इंजिनचे सरकार असेल तर विकास अधिक गतीने होईल. अशाच प्रकारची भाषा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जे.पी. नड्डा, राजनाथ सिंग यांची बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत देखील होती. बिहारमध्ये पण एनडीएचे सरकार आले तर डब्बल इंजिनच्या सरकारमुळे बिहार प्रगतीपथावर जाईल.असा प्रचार करण्यावर भर होता.

महाराष्ट्रामध्ये तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार आहेच. शिवाय बिहारमध्ये देखील एनडीएचे सरकार संयुक्त जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच विराजमान झाले आहे. डब्बल इंजिनचे सरकार आल्यानंतर प्रगती होते, असा प्रचार करणाऱ्या भाजपला अशा स्वरूपाचे सरकार नसताना देखील अनेक राज्यांनी प्रगती केली आहे याची कदाचित कल्पना नसेल. तमिळनाडूत १९६७ मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. त्याला आता २०२७ मध्ये साठ वर्षे पूर्ण होतील. मागास असलेला तमिळनाडू आज देशातील प्रगती करणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांपैकी एक आहे. अनेक आर्थिक निकषांच्या पातळीवर तमिळनाडू महाराष्ट्राच्या देखील पुढे गेलेले राज्य आहे. केरळमध्ये काँग्रेस आघाडी किंवा डाव्या आघाडीचे सरकार अलटून पालटून सत्तेवर येत असते. केंद्रात आणि राज्यात एकाच एकाच पक्षाचे सरकार असण्याचे प्रसंग तमिळनाडूला किंवा केरळला खूप कमी वेळा राजकीय परिस्थिती मिळालेली आहे. तरी देखील केरळच्या स्थापना दिनी अर्थात दि. १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी केरळ राज्य दारिद्र्यमुक्त झाले, अशी घोषणा केली. अनेक वर्षांपूर्वी केरळ राज्य शंभर टक्के साक्षर झाल्याची घोषणाही केली होती.

तमिळनाडू आणि केरळ ह्या दोन राज्यांची ही उदाहरणे झाली. याउलट गुजरात आणि मध्य प्रदेश तसेच राजस्थान या राज्यांमध्ये अनेक वेळा डब्बल इंजिनचे सरकार सत्तेवर आलेले आहे तरी देखील ही राज्ये दक्षिणेकडील सर्वच राज्यांच्या तुलनेत मागास आहेत. डब्बल इंजिनचा यांना का फायदा झाला नाही…? असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.

आपण मुख्य विषयाकडे वळूया. महाराष्ट्रामध्ये यावर्षी अतिवृष्टीचा तडाका शेतीला मोठ्या प्रमाणात बसला. राज्य सरकारनेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार एक कोटी तेरा लाख शेतकरी बाधित झाले आहेत. त्यापैकी ८६ लाख ४७ हजार ११९ शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मदत दिली आहे, असा दावा केला आहे. हाच प्रश्न जेव्हा धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विचारला. तेव्हा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्र सरकारकडून केंद्र सरकारकडे अतिवृष्टी संदर्भात मदतीसाठी प्रस्तावच प्राप्त झालेला नाही असे सांगितले. याच्या बातम्याही वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्या. लोकसभेमध्ये अधिकृतपणे दिलेली ही माहिती आहे. या माहितीच्या आधारे जेव्हा राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन खात्याच्या सचिव विनिता वेद सिंगल यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने दि. २७ नोव्हेंबर रोजी आणि एक डिसेंबर रोजी असे दोन अहवाल केंद्र सरकारला पाठवल्याचे सांगितले. संसदेचे अधिवेशन एक डिसेंबरला सुरू झाले आणि दोन डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री सांगत आहेत की आज अखेर राज्य सरकारकडून अहवालच आलेला नाही.

याच दरम्यान केंद्रीय गृह खात्याचे राज्यमंत्री नित्यानंद रॉय यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नावर उत्तर देताना महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीची पाहणी केंद्रीय पथकाने पाच नोव्हेंबर रोजी केली आहे. केंद्र सरकारकडे प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार या अतिवृष्टीमुळे २४४ लोकांचा मृत्यू झाला ५९९ जनावरे दगावली आणि ३५९८ घरांचे नुकसान झाले आहे अशी आकडेवारी देखील नित्यानंद रॉय यांनी राज्यसभेत दिली.

यावरून सारा सावळा गोंधळ आहे एका इंजिनचा दुसऱ्या इंजिनला काही पत्ता नाही. रेल्वेला धावण्यासाठी अतिरिक्त शक्ती हवी असते तेव्हा डब्बल इंजिन लावून ओढली जाते. आता महाराष्ट्रात आणि केंद्रामध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालीलच सरकार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्याच भाषेत डब्बल इंजिनचे सरकार सत्तेवर आहे, असे असताना महाराष्ट्रातील झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीच्या भरपाई पोटी मदत देण्याचा प्रस्तावावरून दोन्हीकडून टोलवाटोलवी चालू आहे असेच म्हणावे लागेल. केंद्रीय कृषिमंत्री जेव्हा लोकसभेत यासंबंधी उपस्थित झालेल्या प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी बोलत होते तेव्हा त्यांच्यासमोर अहवाल असायला हवा होता. कारण राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार तो २७ नोव्हेंबर रोजी पाठवण्यात आलेला आहे. पहिल्या अहवालामध्ये ८४ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. अशा बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याविषयीचा हा प्रस्ताव आहे असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे आणि एक डिसेंबर रोजी दुसरा अहवाल पाठवण्यात आला तो अहवाल नव्याने नियुक्त झालेले मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या नजरे खालून घातल्यानंतर पाठवण्यात आलेला आहे आता हे दोन्ही अहवाल केंद्राला पाठवले आहेतच. शिवाय केंद्र सरकारचे पथक दिनांक ५ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीच्या मुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून गेलेले आहे.

लोकसभेत जेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा संबंधित प्रश्नाला उत्तर देण्याच्या अनुषंगाने सर्व माहिती गोळा केली जाते. राज्य सरकारच्या म्हणते की हे अहवाल राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे पाठवलेले आहेत. ते कदाचित केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना अवगत झालेले नसतील पण या प्रश्नाचे उत्तर तयार करताना किंवा त्या संदर्भातील निवेदन लोकसभेत करताना केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे चौकशी करायला नको का किंवा महाराष्ट्र सरकारच्या मदत आणि पुनर्वसन खात्याकडे तसेच मुख्य सचिवांच्याकडे याची विचारपूस करायला हवी होती. अशा प्रकारची विचारपूस करून माहिती गोळा करून ती अधिकृत आहे का याची तपासणी करून लोकसभेत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नावर किंवा चर्चेवर उत्तर देण्यासाठी निवेदन तयार करण्याची पद्धत असते. पण यापैकी काहीच घडलेले नाही आणि कृषिमंत्री थेट सांगतात की, महाराष्ट्राच्या अतिवृष्टी संदर्भातील मदतीसाठीचा अहवालच केंद्र सरकारला प्राप्त झालेला नाही.

मग या डब्बल इंजिन सरकारचा उपयोग काय ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. केंद्रात भाजपचे सरकार असताना एखाद्या राज्यात विरोधी पक्षाचे सरकार असेल आणि त्या राज्याने अहवालच पाठविला नाही तर भाजपचे संसद सदस्य पोटतिडकीने बोलायला उभे राहिले असते. महाराष्ट्रातील संसद सदस्यांना देखील महाराष्ट्र सरकारने अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंदर्भातला अहवाल केंद्राला पाठवला आहे की नाही याची माहिती नाही, असेच दिसते. महाराष्ट्रातून लोकसभेवर ४८ आणि राज्यसभेत १९ सदस्य निवडले जातात. इतक्या मोठ्या संख्येने महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी असताना धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला आणि त्या प्रश्नावर जेव्हा केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी अहवालच प्राप्त झाला नाही असे उत्तर दिले तेव्हा महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारायला हवा होता पण तसे काही घडलेले दिसत नाही.

डब्बल इंजिन सरकार पैकी महाराष्ट्राचे इंजिन मंद गतीने धावत असेल असे मानले तरी केंद्रीय पथक पाच नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्राला भेट देते आणि ते परत जाऊन काहीच माहिती केंद्र सरकारला दिलेली नसेल का? मग या पाहणी पथकाचा दौरा आयोजित करण्याचे प्रयोजन तरी काय? त्यांनी महाराष्ट्रात येऊन पाहणी केल्यानंतर काय परिस्थिती उद्भवलेली आहे याची माहिती देणे अपेक्षित नाही का आणि जर ती दिली असेल तर मग केंद्र सरकार याबाबत अनभिज्ञ कसे? केंद्रीय गृह खात्याचे राज्यमंत्री नित्यानंद रॉय यांनी दिलेली माहिती कुठून उपलब्ध झाली. ती खरच केंद्रीय पहाणे पथकाने दिलेली होती का की महाराष्ट्र सरकारने पुरवलेली माहिती होती? ज्यामध्ये म्हटलेले आहे की २४४ लोकांचा मृत्यू झाला आणि ५९९ जनावरे दगावली ८४ लाख हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाले आणि एक कोटी तेरा लाख शेतकरी यामुळे बाधित झाले आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने एखाद्या राज्यामध्ये नैसर्गिक आपत्ती ओढवली असताना केंद्र आणि राज्य सरकार याबाबत इतके उदासीन कसे राहू शकते ?

महाराष्ट्रातील आमदार देखील याबाबत कसे काय अनभिज्ञ असू शकतात? हा प्रश्न पडतो. जेव्हा लोकसभेत प्रश्नोत्तरे झाली राज्यसभेत नित्यानंद रॉय यांनी निवेदन केले याच्या बातम्या महाराष्ट्रातल्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. असे घडल्यानंतर देखील महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी मौन धरून राहावे, यापेक्षा वाईट काहीच नाही डब्बल इंजिन सरकारची हवा तर निघूनच गेलेली आहे. रेल्वे जागेवरच उभी आहे त्यातील प्रवासी म्हणजे बाधित शेतकरी यांच्या खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे असे असताना डब्बल इंजिनचे सरकार इतके उदासीन कसे काय राहू शकते? हा प्रश्न पडतो असा प्रसंग चाळीस वर्षांपूर्वी घडला असता तर महाराष्ट्रातील संख्येने कमी असलेले पण विरोधी पक्षाची कडक भूमिका बजावणाऱ्या आमदारांनी सरकारला सळो की पळो करून सोडले असते. हा आपला इतिहास आहे. असे अनेक विरोधी पक्षातील आमदार होऊन गेले आहेत की ज्यांनी महाराष्ट्र सरकारला खडे बोल ऐकवलेले आहेत. आज सर्व काही सपाट झाल्यासारखे दिसते. महाराष्ट्रात एक दोन नव्हे तर सहा प्रमुख पक्ष आहेत शिवाय डावे आणि वंचित आघाडी सारखे काही पक्ष आहेत. या साऱ्यांनीच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रखर भूमिका घेण्याचे सोडून दिलेले दिसते.

सपाटीकरण खूप घातक

महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील हे सपाटीकरण खूप घातक आहे कोणत्याही पक्षाचे आमदार असो ते आता बोलायला तयार नाहीत. याचं कारण डब्बल इंजिन सरकारचा फटका राजकीय सूड म्हणून कोणाला बसेल हे सांगता येत नाही. असे वातावरण आता तयार झालेले आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी कोणाकडून अपेक्षा करावी? रयतेचे राज्य उभा करणाऱ्या शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये रयतेला असे दिवस यावेत याच्यासाठी हा सर्व अट्टाहास केला होता का? असा देखील प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. पण तो उपस्थित करणारा आवाज आज क्षीण होत चाललेला आहे. यातून राज्यकारभार करणाऱ्यांचे चांगभलं होईल पण महाराष्ट्र सरकारला कोणीतरी जाब विचारणे आवश्यक आहे. जेव्हा विधानसभेच्या निवडणुका होतात तेव्हा डब्बल इंजिन सरकार सत्तेवर येणे किती महत्त्वाचे आहे असं जनतेला पटवून देण्यात येत होते. मात्र त्याच जनतेला डब्बल इंजिनचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काहीच उपयोग होत नसेल तर त्या इंजिनचा एकदा शोध घेऊन पाहिले पाहिजे.

पूर्वीच्या काळी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय साधण्यासाठी उशीर लागत होता. आज आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने क्षणाक्षणाला आपण संपर्क साधू शकतो. माहिती गोळा करू शकतो. नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे शेती करा, म्हणून सांगणारे आणि एआयचा वापर करा म्हणजे शेतीचे उत्पन्न दुप्पट होईल उत्पादनाचा खर्च कमी होईल, असे ज्ञान पाजळणारे कोठे आहेत? तेव्हा गरीब शेतकऱ्यांच्या समोर संकट जेव्हा येते तेव्हा हे नवीन तंत्रज्ञान कोठे गायब होते? ते कुठे लपून बसते? या सर्व नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे तातडीने माहिती गोळा का होत नाही? झाली तरी ती का सांगितली जात नाही आणि मदत का दिली जात नाही? या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर गरीबाच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्यासाठी उपयोग होतो का? असे प्रश्न आता उपस्थित करायला हवा

महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीच्या बातम्या वृत्तपत्राचे रकानेच्या रकाने भरून प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. दृश्य माध्यमातून (टीव्ही चॅनल्स ) आपण त्या डोळ्यांनी पाहिलेल्या आहेत. कानाने ऐकलेल्या आहेत. तरी देखील अशा अतिवृष्टीच्या वेळी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी डब्बल इंजिन उपयोगात का आले नाही? का ते डब्बल इंजिन अतिवृष्टीने आलेल्या पुरामध्ये वाहून गेले? असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे.. राज्य सरकारच्या वतीने ३१ हजार कोटीहून अधिक मदतीची घोषणा करण्यात आली. मदत आणि पुनर्वसन तसेच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून दिलेल्या माहितीनुसार आजवर सहा हजार नऊशे अकरा कोटी रुपयांची फक्त मदत देण्यात आलेली आहे. ही माहिती सांगताना एक मखलाशी करण्यात आली आहे की रब्बी हंगामासाठी ६७ हजार ५९० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. असे देखील विनिता वेद सिंगल या महाराष्ट्राच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सांगून मोकळ्या झाल्या. रब्बी हंगामासाठी दिलेले हे त्या हंगामाच्या साठी दिलेले कर्ज आहे. ती मदत नाही.पण वृत्तपत्रांना माहिती देताना जी काही आत्तापर्यंत जाहीर झालेल्या ३१ हजार कोटी पैकी केवळ सहा हजार नऊशे अकरा कोटीची मदत दिली आहे आणि उर्वरित ची ६७ हजार कोटीची माहिती दिली जाते ते रब्बी हंगामासाठी आहे. रब्बी हंगामाची सुरुवात आता झाली आहे. रब्बी हंगामासाठी दिलेली मदत ही नुकसान भरपाई पोटी दिलेली मदत नाही.रबी हंगामासाठी केलेला तो पतपुरवठा आहे. पण मखलाशी करण्यामध्ये राजकारण्यांच्या बरोबरच अधिकारी किती पद्धतशीरपणे माहिती पसरवतात याचे हे ठळक उदाहरण आहे. राजकीय भाग बाजूला ठेवले तरी आत्ताचे राजकारणी किती असमवेदनशील आहेत असंवेदनशील आहेत याचीच माहिती पुढे येते.

मराठा आरक्षण दिले पाहिजे, म्हणून तावातावाने बांधणारे भांडणारे, ओबीसी आरक्षणाला हात नाही लावू देणार असे बजावून सांगणारे आणि धनगर समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अन्यथा बघून घेऊ, अशी भाषा वापरणारे नेते कोठे गायब झाले आहेत? मराठा असेल, ओबीसी असतील किंवा धनगर समाज महाराष्ट्रात ६० टक्क्यांहून अधिक आहे आणि हे सर्व समाज घटक शेती व्यवसायाशी निगडित आहेत. किंबहुना शेतकरी समाजाचा आहे. अशा शेतकऱ्यांवर कोसळलेले अतिवृष्टीचे गंभीर संकट असताना देखील महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दंग कसे होऊ शकतात? यांची कातडी आता गेंड्याची झालेली आहे. त्यांना अशा संकटाने होरपळणाऱ्या किंवा बुडून जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दुःख जाणवतच नाही. इतकी यांची कातडी जाड झाली आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, कर्जमाफी करावी याच्यासाठी राजू शेट्टी किंवा बच्चू कडू हे नेते आरडा ओरडा करताना दिसतात पण यांच्या डब्बल इंजिनच्या आवाजामध्ये त्यांचा हा आवाज कोण ऐकतच नाही. शेतकऱ्यांची मुलं देखील यांच्या पाठीशी उभी राहत नाहीत. डब्बल इंजिन कोठे आहे? असा प्रश्न त्यांना का पडत नाही..? अशा वळणावर महाराष्ट्राचे सार्वजनिक जीवन येऊन थांबले आहे.