महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या निवडणुका आता अखेरच्या टप्प्यात आल्या आहेत. येत्या १५ जानेवारी रोजी मतदान होईल आणि दुसऱ्या दिवशी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होतील. या निवडणुका कशा पद्धतीने चालू आहेत याची डोळा, याची देही ! याप्रमाणे मतदार पाहत आहे आणि त्यात त्यांनी पण सहभाग घेतलेला आहे.

महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासूनच विविध पक्षांच्या नेत्यांची आरोपांची राळ उठली आहे. मुंबई महापालिकेचे अंदाजपत्रक ७४ हजार कोटी रुपयांचे आहे. पाच वर्षांचा हिशेब केला तर ही रक्कम सुमारे साडेचार लाख कोटी होते. अशा या मोठ्या महापालिकेच्या भ्रष्टाचाराच्या न ऐकलेल्या कहाण्या आता नेतेच ऐकवत आहेत. एकाने आरोप केला की, तीन लाख कोटी रुपयांचा गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबई महापालिकेत गैरव्यवहार झालेला आहे. त्याला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे यांनी देखील तेवढाच आकडा काढला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असेल तर याची कोणत्याच यंत्रणेने कशी दखल घेतली नाही? मोठ्या रकमेचे आरोप करायचे म्हणून आकडे देखील वाढवून सांगितले जातात का ? याची रीतसर चौकशी झाल्याशिवाय नेमकी वस्तुस्थिती कळणार नाही. अशा महापालिकांच्या कारभारावर दैनंदिन लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी नेमलेले असतात. त्यांची देखील या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका असते. किंबहुना प्रत्यक्षात कारभार त्यांच्याच हातात असतो.

महाराष्ट्रातील एकोणतीस महापालिकांचा एकूण अर्थसंकल्प पाहिला तर तो दीड लाख कोटीहून अधिक आहे. पाच वर्षे निवडून आलेले कारभारी सत्येत असतात. त्याची बेरीज केली तर हा आकडा साडेसात लाख कोटीच्या पुढे जातो. महापालिकेचा कारभार भ्रष्ट नसता तर आज या महानगरांची जी अवस्था झाली आहे ती कदाचित झाली नसती. त्यांच्या कारभारावर उत्तम देखरेख ठेवून शहरांची रचना करून उत्तम योजना प्रत्यक्षात राबवल्या गेल्या असत्या..? पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. वाहतुकीची समस्या किंवा पाणीपुरवठा किंवा खुल्या जागा विकसित करणे, त्यांचा वापर सार्वजनिक कामासाठी होणे, सांडपाणी व्यवस्थापन पुरेपूर होणे, कचरा उठाव आणि त्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने करणे आणि महानगर जिथे राहणाऱ्या नागरिकांसाठी सर्व सुविधायुक्त बनवणे. ही खरी प्राथमिक जबाबदारी आहे.

शहरांकडे दुर्लक्ष
ही महानगरे वाढत असताना त्यांच्याकडे काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने लक्ष दिले नाही असा नवा शोध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लावला आहे. ग्रामीण भागाकडे लक्ष दिल्यामुळे शहरांच्याकडे दुर्लक्ष झाले असे त्यांचे म्हणणे आहे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची तर अवस्था ह्या शहरांच्या पेक्षाही भयावह आहे. मग ग्रामीण भागात लक्ष दिले म्हणजे नेमके काय केले याचाही शोध लागत नाही. आता सरकार बदलून किंबहुना काँग्रेस पक्ष सत्तेवरून जाऊन काही वर्षे उलटली. भाजपने अनेक महापालिकांमध्ये सत्ता स्थापन केली. या महापालिकेचा कारभार कसा चालू आहे याचे एक उदाहरण देण्यासाठी पिंपरी चिंचवडची निवड करायला हरकत नाही. कारण या महापालिकेमध्ये सलग पाच वेळा काँग्रेस आणि नंतरच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता सलग होती. भाजपने प्रथमच २०१७ मध्ये सत्ता हस्तगत केल्यानंतर कसा कारभार केला. याचा पाढा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर वाचून दाखवला. त्यांनी अनेक कागद दाखवले. त्या कागदावर रंगवलेली आकडेवारी सांगितली आणि किती रकमेचा दुरुपयोग करण्यात आला आहे, याची उदाहरणे दिली. शिवाय या महापालिकेच्या क्षेत्रामधील खुल्या जागांच्या वरती आरक्षण टाकून कशा पद्धतीने लोकांना खेळण्यात आले. त्यातून कोट्यावधी रुपये कसे कमावण्यात आले ही सर्व जंत्री त्यांनी सांगितले

मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप होणे आणि त्याला भाजपने प्रत्युत्तर देणे. पिंपरी चिंचवड किंवा पुण्यामध्ये अजित पवार यांनी आरोप करणे आणि त्याला भाजपने उत्तर देणे असे सर्व प्रकार गेले काही दिवस आपण सहन करतो आहोत. पण याला उत्तरदायित्व कोणीच नाही का ? सर्व गैरव्यवहार चालू होता तेव्हा हे सर्वजण कधी ना कधी सत्तेवर होते. महापालिकांच्या कारभारातून भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या? याची काही माहिती या लोकांनी दिली नाही अशीच परिस्थिती महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागात देखील आहे सांगली महापालिकेच्या एका पदाधिकाऱ्यांनी अठरा लाख रुपयाचा रस्ता न करताच बिले काढायला लावली होती. आयुक्तांनी या बिलांवर सही करायला नकार दिल्यानंतर वरून फोन आला आणि न केलेल्या रस्त्याच्या कामाची रक्कम अदा करण्यात आली. यापेक्षा कितीतरी भयावह घटना महापालिकेच्या या कारभाराच्या मागे घडत आलेले आहेत. हा काही नवीन प्रकार नाही. ही शहरे रोजगार निर्मितीची शहरे आहेत अशी संकल्पना आपण स्वीकारलेलीच नाही. ही शहरे अवैद्य मार्गाने संपत्ती निर्माण करणारे आहेत आणि त्या संपत्तीवर आपण हात कसा मारायचा याच्यासाठीच या निवडणुका होत असतात का…? असा प्रश्न पडावा इतकी वाईट परिस्थिती महाराष्ट्र मध्ये निर्माण झालेली आहे. इतर राज्यात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती असेल अशी आशा करायला नको. कारण आपल्या पदरी निराशास पडण्याची शक्यता अधिक आहे

आरोप प्रत्यारोप
महापालिकांच्या निवडणुकीच्या राजकारणाच्या अनुषंगाने जे काही आरोप प्रत्यारोप चालू आहेत. त्यातून निष्पन्न काहीच होणार नाही. खरंतर हे आरोप गृहीत धरून त्यांची सखोल तपासणी किंवा चौकशी तातडीने करायला हवी. याची चौकशी कोणीच करणार नाही मग या आरोपांमध्ये सत्य आहे की नाही? असा प्रश्न पडू शकतो. महापालिका निवडणुकांच्या राजकारणात करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने एखादा आयोग नेमला पाहिजे आणि जे आरोप केले आहेत. जे सार्वजनिक माध्यमांच्या मध्ये प्रसिद्ध झालेत किंवा बोलले गेलेले आहेत. त्यांची माहिती जमा करून त्यानुसार चौकशी केली तर सत्य काय आहे..? हे तरी नेमके बाहेर पडेल. पण न्यायालय देखील अशी पावले उचलेल असे वाटत नाही. अनेक वेळा न्यायालयाकडून स्वतःहून एखाद्या घटना किंवा आरोपाची दखल घेऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले जातात. अशाच प्रकारे या सर्व आरोपांची माहिती एकत्र करून त्याची चौकशी केली पाहिजे जेणेकरून पुराव्यानिशी आरोप केले जातील. हवेत विरून जाणारे आरोप थांबतील. ज्यांना खरंच अशा महापालिकांमध्ये भ्रष्टाचार चालू आहे. त्याची माहिती उघड करायची आहे ते चौकशीला सामोरे जाण्याच्या तयारीने आरोप करतील. जेणेकरून अशा कारभारावर वचक निर्माण होऊ शकेल. अन्यथा बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात अशा पद्धतीच्या या करमणूक करणाऱ्या निवडणुका जनतेच्या दृष्टीने काय उपयोगाच्या आहेत ?

दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, या निवडणुका चालू असताना किती पैसा खर्च केला जात आहे. याची गंमत म्हणून मतदार चर्चा करीत आहेत. वास्तविक ही माहिती खूप गंभीर आणि भ्रष्ट व्यवस्थेकडे समाजाला घेऊन जाणारी आहे. दीड-दोन कोटी रुपये खर्च करून नगरसेवक पदावर जाऊन बसण्यासाठी लागलेली ही चढाओढ इतकी तीव्र का झाली आहे? आज केलेला खर्च उद्या भरून काढता येतो. किंबहुना तो दाम दुप्पट वसूल करता येतो. त्याची खात्री असल्यामुळेच नगरसेवकपदासाठी झटणारे तथाकथित कार्यकर्ते कोट्यावधी रुपये लावण्याची तयारी करून असतात. केवळ या सर्वांनाच आपण दोष देता कामा नये. या दोषाच्या मागे आपण मतदार देखील लपलेले आहोत. पुणे परिसरातील निवडणुका तोंडावर आल्या की असंख्य बसेस भरून भाविकांच्या रूपात मतदार तीर्थयात्रेला निघतात.त्याप्रमाणे कोल्हापूरला नेहमी येत असतात. श्री अंबाबाईचे दर्शन घेतात, जोतिबाच्या पायावर माता टेकवतात. पन्हाळगडाची सैर करतात आणि कोल्हापुरातील तांबड्या पांढऱ्याचा आस्वाद घेऊन परत जातात. अशा भाविक बनलेल्या मतदारांना बोलण्याचा कोणता नैतिक अधिकार राहतो..? इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केल्यानंतर निवडून येणारा पदाधिकारी त्याची वसुली दाम दुपटीने करणारच हे उघड सत्य आहे. किंबहुना त्याची माहिती प्रत्येक मतदाराला देखील आहे. असंख्य कार्यकर्ते अशा भाविक बनलेल्या मतदारांना काशीची यात्रा देखील घडवून आणतात. त्यासाठी येणारा सर्व खर्च करतात. पुणे, ठाणे किंवा नवी मुंबईसारख्या शहरांमध्ये सुखवस्तू मध्यमवर्गीय मतदार आपल्या सोसायटीच्या इमारती रंगवून घेतात. काही जण इमारती वरती सर्वांना वापरता येईल अशा प्रकारची सौर ऊर्जेवर पाणी तापवणारी यंत्रणा उभी करून घेतात. सार्वजनिक जेवणावळी हा आता खूप मागे पडलेला प्रकार आहे. तो सहज एखादा कार्यकर्ता हजार पाच हजार लोकांचं जेवण घालून मतदारांना तृप्त करत असतो

एकदम ओके
अशा सर्व व्यवहारांची चौकशी कोणी करायला तयार होत नाही. वैद्य मार्गाने मिळवलेला पैसा उधळणाऱ्यांची चौकशी होत नाही आणि हे सर्व रस्तो रस्ते आणि गल्लोन गल्ली चालू असते. याची मतदारांना देखील ठाम खात्री झालेली असते. मात्र आपणही व्यवस्था बदलू शकत नाही. त्यामुळे जो काही प्रवाह निर्माण झालेला आहे. त्याच्यामध्ये हात धुवून घ्यायला काय हरकत आहे..? असा विचार हातबल मतदार करतो आहे. कारण अवैद्य मार्गाने पैसा मिळवणाऱ्यांची शर्यत खूप मोठी आणि वेगवान आहे. अशा शर्यतीला रोखण्याची कोणतीही सोय नाही. ज्याप्रमाणे मतदारांना याची माहिती आहे. तशीच माहिती सरकारमध्ये बसलेल्या आमदार, खासदारांना देखील आहे. जेव्हा हेच आमदार पन्नास खोके, एकदम ओके..! अशा पद्धतीची तडजोड करतात. तेव्हा त्यांना याच्यावर बोलण्याचा कोणता नैतिक अधिकार राहत नाही. महाराष्ट्राने हा खूप मोठा अनुभव गेल्या पाच वर्षात घेतलेला आहे. गेली पाच वर्षे ही महाराष्ट्राच्या राजकीय अधपतनाचीच होती. या अधपतनास जबाबदार असणारेच पुन्हा सत्तेवर आले. दानवांचाच विजय होणार असेल तर आपण काय करू शकतो..? अशा प्रकारची एक पराभूत मानसिकता मतदारांच्या मनामध्ये तयार झाली असेल का…? त्याचाच परिणाम पुढल्या सर्व निवडणुकांच्यावर होत आहे. नगरपालिका निवडणुकीमध्ये हेच घडले. महापालिका निवडणुकीत देखील हेच घडत आहे आणि लवकरच जाहीर होणाऱ्या तालुका पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत देखील गावोगावी हेच घडणार आहे. माझे गाव विकायला काढले आहे..! असा फलक वेशीवर लावण्याची तेवढी तसदी घ्यावी लागेल. अन्यथा सर्व व्यवहार ठरलेले आहेत. अनेक पैलवान निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी तयार झालेले आहेत. एका काँग्रेसच्या नेत्याची पन्नास वर्षे सार्वजनिक जीवनानंतर मुलाला जिल्हा परिषदेला निवडून आणण्यासाठी त्यांनी नुकतेच पक्षांतर केले. संपूर्ण आयुष्य एका विचाराने काम केल्यानंतर केवळ मुलाला जिल्हा परिषदेचा सदस्य बनवण्यासाठी सोयीचे व्हावे म्हणून काँग्रेस पक्षाचा त्याग केला.

अशा प्रकारची पक्षांतरे दररोज आपल्याला पाहायला मिळतील महाराष्ट्रातील सत्तेवर असलेल्या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये पक्षांतरावरून भांडणे पेटली होती. एकमेकांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते आपल्या पक्षात ओढून घ्यायचे नाहीत यावरून ही भांडणे होती. त्यातून सरकार पडते का अशी परिस्थिती निर्माण होण्यापर्यंत टोकाला ही भांडणे गेली होती. अखेर तह झाला आणि एकमेकांच्या पक्षातील लोकांना प्रवेश द्यायचा नाही असे ठरवण्यात आले. याचाच अर्थ पक्ष बदलणे किंवा ज्याला पूर्वी आपण टोप्या बदलणे म्हणत होतो ते अत्यंत सहजपणे घडून जातं. त्याच्यामध्ये काही गैर वाटत नाही. याला देखील अप्रत्यक्षपणे मतदार कारणीभूत आहेत, अशा टोप्या बदलणाऱ्यांना लोक पसंत करत नाहीत. निवडूनही देत नाहीत असा अनुभव आल्यास ही राजकीय मंडळी आपले वर्तन तातडीने सुधारतात. मतदारांना मिळालेल्या मताचा अधिकार हा खूप मौलिक असतो. त्याच्यामध्ये खूप ताकत असते..आपण हे गेल्या ७५ वर्षांमध्ये भारताच्या कानाकोपऱ्यात अनुभवलेला आहे. अनेकांना मतदाराने डोक्यावर घेतले आणि त्याच मतदारांना नंतर फेकून दिले. १९७७ ची जनता लाट ज्याला दुसरी क्रांती म्हणून गौरवण्यात आले ती क्रांती किती बोगस होती, हे पुढे पावणे तीन वर्षातच स्पष्ट झाले. काँग्रेसला ज्या मतदारांनी नाकारले होते ज्यांचा दारुण पराभव केला होता. त्याच काँग्रेसला मोठ्या संख्येने याच मतदारांनी पुन्हा सत्तेवर बसवले यातून मतदारांनी खूप मोठा धडा राजकीय पक्षांना घालून दिला होता. असे केवळ एकदाच नव्हे तर अनेक वेळा अनेक राज्यांमध्ये देखील घडलेले आहे. एखाद्या पक्षाला वारंवार निवडून दिलेले आहे आणि कालांतराने त्या पक्षाचे नामोनिशान शिल्लक आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा इतक्या तीव्रतेने त्याला बाजूला करण्यात आलेले आहे.

राज्यांचा अनुभव
उदाहरणात पश्चिम बंगाल. डाव्या आघाडीची तिथे सलग चौतीस वर्षे सत्ता होती. २०११ मध्ये डाव्या आघाडीचा पराभव झाला आणि पुढच्या दोन निवडणुकीमध्ये ते नामशेष देखील झाले. पुन्हा लोकांनी त्यांच्याकडे पाहिलेच नाही. याच राज्याच्या मतदारांनी डाव्या आघाडीला सलग सात वेळा प्रचंड बहुमताने निवडून दिले होते. तमिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय पक्षांचा पराभव १९६७ मध्ये झाला. त्याला आता साठ वर्षे होत आली आहेत. त्यानंतर त्या राज्यामध्ये प्रादेशिक पक्षांनी राज्यकारभार केला आणि तो इतका उत्तम केला की, आज तमिळनाडू एके काळी मागास असलेले राज्य सर्वच पातळीवर एक पुढारलेले राज्य म्हणून उभे राहिलेले आहे. त्या राज्यात साक्षरतेचे प्रमाण वाढले. गरिबीचे प्रमाण घटले. विकासाचा दर १६ टक्क्यांहून अधिक आहे. शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले. औद्योगिक विकास झाला. तसाच शेती व्यवस्थेत बदल झाले. सामाजिक सुरक्षेच्या योजना राबवून कल्याणकारी राज्याची संकल्पना त्या राज्याने अगदी शब्दशः राबवून दाखवली. अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला देता येतील

प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये अखेर मतदारांचा विजय झाला पाहिजे. पण ऐनकेन प्रकारे गैरमार्गाने सत्तेवर येण्यासाठी जे जे काही करता येईल ते करण्याची तयारी राजकीय पक्षांनी सुरू केलेली आहे. त्यांचा पराभव देखील हेच मतदार करू शकतात इतकी मतदानामध्ये ताकद आहे. जरी तो आज मतदार हतबल वाटत असला तरी तो कधी उग्र स्वरूप धारण करेल याची खात्री देता येत नाही. आधुनिक प्रसार माध्यमांचा वापर करून एक निरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रकार अलीकडे वाढीस लागलेला आहे. त्यातून एक सार्वजनिक मत तयार करणे आणि आभासी वातावरण बनवून लोकांची मते खेचून घेणे. हा प्रकार देखील तयार झालेला आहे. अशा आभासी वातावरणाला भूलून मतदान करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. ही आपल्या लोकशाहीला धोक्याची घंटा दाखवत आहे. पूर्वीचे मतदार साक्षरतेच्या बाबतीत किंवा उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत अडाणी वाटत असले. तरीसुद्धा त्यांची सार्वजनिक समज खूप समृद्ध होती. नेमके मूल्यमापन कशा पद्धतीने केले पाहिजे. राज्यकारभाराचा आढावा कसा घेतला पाहिजे याचा एक आराखडा त्यांच्या मनामध्ये कायम होता. त्यामुळेच खेड्यातील लोकांना तुम्ही बोलते करण्याचा प्रयत्न केला तर ते किती योग्य शब्दांमध्ये राज्यकर्त्यांचे वर्णन करतो. याचा अनुभव पत्रकार म्हणून मला अनेक वेळा आलेला आहे. त्यामुळे ही जी सार्वजनिक समज आहे ती अधिक बळकट केली तरच अशा भ्रष्ट व्यवस्थेला पर्यायी उत्तर होऊ शकेल अन्यथा सत्तेवर बसलेले सर्वच तथाकथित लोक एकमेकांच्या सोयीनुसार भूमिका घेत राहतील.

चौकशी आयोग
महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेने खरंच एक प्रयोग करून पाहायला हरकत नाही महापालिका निवडणुकीच्या दरम्यान प्रचार करताना किंवा आपली भूमिका मांडताना जे आरोपत्यारोप केले त्याची चौकशी करायला पाहिजे. आज आपण ती जबाबदारी न्यायपालिकेने उचलायला पाहिजे याच्यासाठी म्हणतो आहोत की, निवडणूक आयोग नावाची जी संस्था आपण उभी केली. तिला स्वायत्तता दिली. पण त्या स्वायत्ततेचा वापर करून भ्रष्ट राजकारणावर अंकुश ठेवण्याचे काम ती करू शकत नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वास्तविक निवडणूक आयोगालाच होणाऱ्या सर्व आरोप अत्यारोपांचा किंवा भ्रष्टाचारांच्या आरोपांचा चौकशी करण्याचा अधिकार दिला पाहिजे आणि निवडणुका संपताच सहा महिन्यांमध्ये त्याचा अहवाल जनतेसमोर मांडला पाहिजे. त्या अहवालानुसार ज्यांनी ज्यांनी गैर किंवा अवास्तव किंवा पुराव्याशिवाय आरोप केले. त्यांना आरोपी बनवले पाहिजे त्यांची चौकशी झाली पाहिजे अशा लोकांना विना जामीन अटक झाली पाहिजे. त्याच्या खटल्यांचे निकाल लागेपर्यंत त्यांची सुटका होता कामा नये. अशी व्यवस्था निर्माण करण्यापर्यंत आपण गेले तर आज जी काही अराजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तिला खीळ बसेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.