राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कर्ज मागील सात वर्षात तीन वेळा माफ केले आणि पुन्हा पुढील महिन्यात चौथ्यांदा कर्जमाफी करण्याची तयारी झाली आहे. अशा प्रकारे वारंवार कर्जांची थकबाकी का वाढते आणि त्यावर उपाय काय याचा विचार न करता करण्यात येणारी कर्जमाफी शेतीसाठी योग्य उपाय आहे का? हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा उपस्थित होतो.

महाराष्ट्रातील बहुसंख्यांक शेतकरी आणि शेती ही कोरडवाहू आहे. पावसावर अवलंबून राहिल्यामुळे अनेक वेळा त्याचा फटका बसतो आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नगदी पीक नसलेल्या कोरडवाहू शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळत नाही. त्यामुळे शेती तोट्यात जाते. ही सर्वात मोठी अडचण आहे. या अडचणीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याकडे सतत दुर्लक्ष केल्याने शेतकऱ्यांची शेती ही फायद्यात येत नाही. अशी परिस्थिती आहे. दुसऱ्या बाजूला कल्याणकारी राजकीय व्यवस्था संकुचित होत जात असल्याने ग्रामीण भागातील लोकांचे जगणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. अशा या तोट्याच्या कोरडवाहू शेतीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून नव्या पिढीला शिक्षण देण्याचा प्रयत्न शेतकरी वर्ग करीत आहे. मात्र उच्च शिक्षण महागडे आणि तीव्र स्पर्धात्मक झाल्यामुळे त्यामध्ये ही नवी पिढी टिकून राहत नाही. अशा परिस्थितीत शहरातील असंघटित कामगार म्हणून स्थलांतर करणे पसंत केले जात आहे. त्याचा देखील एक फटका कोरडवाहू शेतीला मोठ्या प्रमाणात बसू लागला आहे.

आता चौथी कर्जमाफी
महाराष्ट्रात भाजप – शिवसेना युतीचे सरकार असताना २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. त्यावेळी शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात आले होते. या योजनेचा लाभ ४४ लाख ४ हजार शेतकऱ्यांना झाला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडीच्या सरकारने महात्मा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली. दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात आले होते. त्यानुसार ३२ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना वीस हजार पाचशे कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली. तिसरी कर्जमाफी योजना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार १४ लाख २८ हजार शेतकऱ्यांना ५२०० कोटी रुपये देण्यात आले.

दहा वर्षाच्या आत आता चौथी कर्जमाफीची योजना येऊ घातलेली आहे. राज्यातील सुमारे ५२ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांनी हजारो कोटी रुपयांचे पीक कर्ज भरलेले नाही. किंबहुना ते भरू शकलेले नाहीत. सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेच्या निकषानुसार सुमारे चाळीस लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. त्यांना दोन लाख रुपये पर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे. त्यापेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी वरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांचे दोन लाख रुपये पीक कर्ज माफ केले जाईल. ज्यांनी पीक कर्ज वेळेवर भरले आहे. त्यांना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून प्रत्येकी पन्नास हजार रुपये दिले जाणार आहेत. या कर्जमाफीची रक्कम सुमारे पंचवीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे.

कर्जमाफीचे निकष
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर करण्याची पार्श्वभूमी अशी होती की, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका चालू असताना भारतीय जनता पक्षाने आश्वासन दिले होते की, नवे सरकार सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल. त्याला आता दीड वर्षे लोटले आहे. ही कर्जमाफी देण्याचे निकष ठरवण्यासाठी शासनाच्या मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीमध्ये अर्थ, कृषी, सहकार खात्याचे सचिव तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक यांचा समावेश करण्यात आला होता. कर्जमाफीचे निकष ठरविणे आणि शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात सापडून नये यासाठी करावयाच्या उपाययोजना सुचवण्यास या समितीला सांगण्यात आले होते. या समितीने सहा महिन्यात अभ्यास करून, माहिती गोळा करून आणि निकष निश्चित करून आपला अहवाल नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे. हा अहवाल येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केले की ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर ज्यांचे पीक कर्ज थकीत असले त्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्यात येईल. तसेच कर्ज भरणाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन देण्यात येईल. ही कर्जमाफी ३० जून २०२६ पूर्वी लागू करण्यात येईल असेही त्यांनी जाहीर केले होते.

कर्जमाफी देण्याची मुदत आता जवळ येऊ लागलेली आहे. प्रवीण परदेशी समितीने कर्जमाफी देण्याचे निकष निश्चित करून शिफारशी करण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निकष जाहीर केलेलेच आहेत. दोन लाख रुपये पर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ केले जाईल आणि पन्नास हजाराचे प्रोत्साहन अनुदान कर्ज भरणाऱ्यांना दिले जाईल. हे आता स्पष्ट झाले आहे. मात्र महत्त्वाची बाब येथे नोंदवून घेतली पाहिजे की, गेल्या सात वर्षात तीन वेळा कर्जमाफी योजना लागू करण्यात आली. आता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना लागू होत आहे. अशा वारंवार (सरासरी दोन वर्षांनी) कर्जमाफी योजना लागू करण्याचे कारण काय..? प्रवीण परदेशी समितीला जे काम दिले होते त्यामध्ये शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात सापडू नये यासाठी उपाययोजना सुचवण्यास सांगण्यात आले होते. त्या उपाययोजना कोणत्या आहेत…? हे सरकारने जाहीर केलेले नाही. नेहमीप्रमाणे ही देखील कर्जमाफी होऊन जाईल. पण दर दोन तीन वर्षांनी कर्जमाफी करण्याची वेळ का येते…? याचा जो काही अभ्यास परदेशी समितीने केला असेल त्याची मांडणी जाहीरपणे का केली जात नाही..? जेणेकरून महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी नेमका कोठे उभा आहे..? नेमके कुठे चुकते आहे…? नेमके कुणाचे चुकते आहे…? याची तरी महाराष्ट्र पातळीवर चर्चा होऊ शकेल.

आधारभूत किंमती
दरवर्षी केंद्र सरकार विविध शेतमालांच्या आधारभूत किंमती जाहीर करते. त्या आधारभूत किमतीनुसार शेतकऱ्यांना भाव मिळत नाही हे अनेक वेळा आपल्या अनुभवास आलेले आहे. गेल्याच हंगामामध्ये सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, भात (धान) आदी पिकांना आधारभूत किंमत मिळाली नाही. महाराष्ट्रामध्ये कापूस आणि सोयाबीन ही दोन मुख्य पिके आहेत. या दोन्ही पिकांचा उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढतो आहे. मात्र तो उत्पादन खर्च कमी व्हावा, यासाठी सरकार आवश्यक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करीत नाही. उदाहरणार्थ बियाणे, औषधे आणि खते यांची निर्मिती शासन अंगीकृत कंपन्यांकडून तयार करून नफेखोरी बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. बियाणे आणि खते तसेच औषधे यांची बनावट यांचे बनावट उत्पादन केले जाते. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आणि संपूर्ण हंगामातील पीक उत्पादनावर परिणाम होतो. असे वारंवार घडलेले आहे. चालू वर्षी आंब्याचा मोहोर टिकावा म्हणून कोकणातील शेतकऱ्यांनी जी औषध फवारणी केली ती बनावट औषधे निघाली. परिणामी मोहोर टिकला नाही आणि आंब्याचे ऐंशी टक्के उत्पादन कमी झाले. याचा फार मोठा आर्थिक फटका कोकण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. अशी परिस्थिती कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबत वारंवार निर्माण होते.

मागणी पुरवठा
उत्पादित शेतमालाला दर मिळण्यासाठी तो माल मोठ्या प्रमाणात एकाच वेळेला बाजारात येऊ नये. याची काळजी घ्यावी लागते. पण सोयाबीन असो किंवा कापूस याची साठवणूक करण्याची व्यवस्था शेतकऱ्यांच्याकडे नसते. शासनाने या पिकांच्या पट्ट्यामध्ये अशा प्रकारची साठवणूक क्षमता तयार केलेली नाही. सोयाबीनची मळणी झाल्या झाल्यावर माल बाजारात येतो. मालाची आवक वाढली म्हणून व्यापारी दर पडतात. अपेक्षित किफायतशीर भाव शेतकऱ्यांना मिळत नाही. हे मोठे दुखणे आहे. पीक कर्ज घेऊन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ते कर्ज फेडता येत नाही. कारण त्याच्या शेतमालाला किपायतशीर भाव मिळत नाही. दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये घट होईल किंवा तो उत्पादन खर्च किमान स्थिर राहील, याच्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. त्यावर गुंतवणूक केली जात नाही. बियाणे, खतांचे उत्पादन आणि औषधांची निर्मिती शासनानेच हाती घेतली तर खाजगी कंपन्यांकडून केली जाणारे लूट थांबवता येऊ शकेल. शिवाय या सर्व उत्पादनावर नियंत्रण ठेवता येईल.

चांगले बियाणे, उत्तम खत आणि परिणामकारक औषधे शेतकऱ्यांना मिळाली तर शेतीच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकेल. याला जोडून साठवणूक क्षमता (अर्थात गोदामे ) तयार करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये शेतमालाची साठवणूक करून बाजारातील मागणी आणि पुरवठा यावर नियंत्रण मिळवता येईल. या दीर्घकालीन उपाययोजना असल्या तरी तातडीने करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाने गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. अन्यथा दर दोन वर्षीला २० ते ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करणे म्हणजे दरवर्षी १२ ते १५ हजार कोटी रुपये खर्च करावेच लागतात. किमान दहा हजार कोटी रुपये दरवर्षी शासनाने शेतीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर खर्च केले तर दीर्घकालीन उपाययोजना होऊ शकेल.

पीक निहाय नियोजन
प्रत्येक पीक निहाय याचे नियोजन करावे लागेल. तरच शेतीमालाचे नियंत्रण करता येऊ शकेल. कापूस, सोयाबीन, फळबागा, ऊस, भात आणि अन्य कडधान्य यांचे नियोजन, नियंत्रण आणि पुरवठा मागणी यातील मेळ घालण्यासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन केले पाहिजे. आणि बाजार समितीच्या मदतीने गोदामे उभी केली पाहिजेत. शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजार समितीच्या ताब्यात घेऊन त्यांना आधारभूत किंमत देऊन टाकली तर उत्पादन तोट्यात जाणार नाही. शेतकरी कर्जात जाणार नाही आणि दरवर्षी कर्जमाफी देण्याची सरकारवर वेळ येणार नाही. हे कर्जमाफी वेळेतही देण्यात येत नसल्याने संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडते. बँका, सोसायट्या आर्थिक अडचणी देतात. शेतकऱ्यांना त्यांचे नियोजन करता येत नाही. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे नियोजन करता येत नाही. अशा परिस्थितीत संपूर्ण अर्थव्यवस्था अडचणीत येते. यासाठी शेतीमालाची बाजारपेठ शासनाने नियंत्रित केली पाहिजे आणि शेती करण्यासाठी ज्या संसाधनाची गरज आहे ती साधने देखील तयार करण्याची बाजारपेठ राज्य शासनाने ताब्यात घेतली पाहिजे. तरच छोट्या शेतकऱ्यांना मदत होऊ शकेल. शेतीचे उत्पादन वाढू शकेल आणि ग्रामीण भागात समृद्धी देखील आहे. ही सर्व यंत्रणा युद्ध पातळीवर राबवली पाहिजे. त्यासाठी पारदर्शी कारभार पाहिजे. या सर्व गोष्टींमध्ये शासनाचा कमीत कमी हस्तक्षेप असला पाहिजे. पण नियंत्रण मात्र पूर्ण असले असणे गरजेचे आहे. तरच वारंवार कर्जमाफी देण्याची वेळ राज्य सरकारवर येणार नाही.

साडेआठ टक्के व्याज
कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मागील कर्ज फेडण्यास एक वर्षाहून अधिक वेळ लागला आहे. त्यासाठी सहकारी सोसायटी वर्षाच्या मुदतीनंतर शून्य ऐवजी साडेआठ टक्के व्याज आकारली सुरू केली आहे. कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत शून्य टक्के व्याज आली केली जावी. या शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे विशेष लक्ष द्यावे. कारण शासनाच्या विलंबामुळे कर्जमाफीचे घोडे रखडले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत प्रलंबित सर्व कर्जावर शून्य टक्के व्याजाची आकारणी कायम ठेवावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

गुंतागुंतीचे प्रश्न
कर्जमाफी दिली तरी ग्रामीण भागाची दुर्दशा ज्या शेतीच्या अर्थव्यवस्थेमुळे निर्माण होते आहे. ती थांबणार नाही. याच्या जोडीला ग्रामीण भागामध्ये चांगले दर्जेदार शिक्षण, उत्तम आरोग्य सुविधा, चांगले रस्ते, पिण्याचे पाण्याच्या स्थानिक सुविधा आदी प्राधान्याने कराव्या लागतील. तरच ग्रामीण महाराष्ट्र प्रगतीपथावर येईल आणि शहरावर येणारा ताण कमी होईल. अन्यथा शेतीतले दारिद्र्य धुवून काढण्यासाठी कर्जमाफी सारख्या योजना वारंवार राबवाव्या लागतील आणि शहरांच्यावर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी तेथे पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या योजना राबवाव्या लागतील. यातून शहरे आणि ग्रामीण व्यवस्था या दोन्हीचे प्रश्न सुटणार नाहीत. ते अधिकच क्लिष्ट होत जातील. गुंतागुंतीचे होत जातील. त्याचा खूप मोठा परिणाम पर्यावरणीय संरचनेवर होऊन कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल. याची नोंद आत्ताच घेतली तर…? अजूनही वेळ गेलेली नाही, असे म्हणता येईल.