अभिजीत दिपके, नेहा बोरा किंवा विद्यानंद बापट असे तरुण पुढे येऊन समाज परिवर्तनाची भाषा करीत आहेत. कारण ते जी भाषा वापरत आहेत आणि भूमिका मांडत आहेत, त्याची फार मोठी गरज समाजाला आहे, हे त्यांच्या सैद्धांतिक मांडणीला मिळणाऱ्या प्रतिसादातून स्पष्ट दिसते आहे…!

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांता यांनी कोणत्याही संदर्भाने म्हटले असले तरी तरुण पिढीला झुरळ म्हणून संबोधले, हे नाकारता येणार नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, अमेरिकेतून परत आलेला अभिजीत दिपके थेट विमानतळावरून नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर जातो काय आणि एक मोठे आंदोलन उभे राहते काय..? त्या आंदोलनातून देशाच्या शिक्षण मंत्र्यांना राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढवते काय..? हे सर्व अनाकलनीय असे वाटत असले तरी समाजामध्ये खदखदणारा तो असंतोष आहे. त्यात वास्तव दडलेले आहे. कारण आपण आपल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी जो धोरणात्मक पर्याय दिला पाहिजे, त्याची उत्तरे आपण धर्मांधतेमध्ये शोधतो आहोत. धर्मांधतेचा आधार घेऊन सत्ता परिवर्तन करणे म्हणजे ते खरे परिवर्तन नव्हे. जी भूमिका घेऊन नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षाला सत्तेत आणले. ती सत्ता हस्तगत केल्यानंतर जे भूमिका घेऊन भारताचे परिवर्तन करायची अशी भाषा वापरली होती त्या भाषेचे पुढे काय झाले याचे उत्तर आता द्यायची वेळ आलेली आहे.

आपण भूक भागवण्यासाठी सिमेंटचे कारखाने काढावेत आणि अपेक्षा मात्र अन्नसुरक्षेची धरावी अशी काहीतरी परिस्थिती आपल्या देशाची झाली आहे. केवळ बहुमत मिळवण्यासाठी किंवा बहुसंख्य लोकांचे मत एकत्र आणण्यासाठी धर्माचा आधार घेण्यात आला. धर्म भावना अधिक तीव्र करून तिचा एक प्रकारे गैरवापर करण्यात आला. लोकांनी देखील जणू काही धर्म संकटात आहे आणि लोकांचे प्रश्न हे दुय्यम आहेत किंबहुना ते नाहीतच असे गृहीत धरून धर्माच्या संरक्षणासाठी मतदान केले. लोकांची मते मिळवण्यासाठी त्याचा उपयोग जरी झाला असला तरी विद्यानंद बापट जी भूमिका मांडतात त्यांच्या शब्दात सांगायचे झाले तर लोकांचे प्रश्न हे ऐहिक पद्धतीने कळावे लागतात कारण ते ऐहिक आहेत. ते सर्वांसाठी समान आहेत. ते धर्मनिरपेक्ष आहेत. ते जात किंवा भाषा निरपेक्ष आहेत. त्यामुळेच त्यांना सामोरे जाताना धर्म, भाषा, जात हे सर्व बाजूला ठेवावे लागते. पण राजकारणाचा मूळ पायात धर्म असेल आणि धर्मासाठीच राज्यसत्ता हस्तगत करायची असेल तर त्या सत्तेच्या उद्देशामध्येच खोट आहे, हे आपण ओळखले पाहिजे. असाच आग्रह विद्यानंद धरताना दिसतो म्हणून तर तो एक प्रतीक बनला आहे.

धर्मयुद्धाची भाषा
यातूनच आपल्या समाजामध्ये विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. शिक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा आहे. मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करायच्या आहेत. आरोग्याचे प्रश्न सोडवायचे आहेत, रोजगार निर्मिती करायची आहे, पर्यावरणाचे संरक्षण करून शाश्वत विकास करण्याचा मार्ग धरायचा आहे. अशी सर्व प्रकारची आव्हाने समोर असताना केवळ आपण धर्मयुद्धाला निघालेलो आहोत अशी भाषा जर करीत राहू तर या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर त्यामध्ये सापडणार नाही.

अभिजीत दिपके यांच्या मतानुसार शिक्षणाची सुविधा आपण वाढवली पाहिजे. आपण अनेक वर्ष राष्ट्रीय सकल उत्पन्नापैकी सहा टक्के उत्पन्न शिक्षणावर खर्च केले पाहिजे असे म्हणत आलेलो आहोत पण प्रत्यक्षात अशी कृती होताना दिसत नाही. ही मर्यादा अडीच ते तीन टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. अलीकडे ती पुन्हा कमी झाली आहे. त्यामुळे एकीकडे बदलत्या जगाबरोबर ज्ञान संपादन करण्याची भूक वाढली असताना आणि आपल्या भारतीय समाजाच्या चुकीच्या रचनेत बहुसंख्य लोक शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांना ती संधी साधायची आहे. त्यांच्यामध्ये जनजागृती निर्माण झालेली आहे. आपण अनेक वर्ष शिक्षणाचे महत्त्व पटवून सांगण्यामध्ये घालवली. किमान साक्षर असणे किंवा नागरिकाला किमान साक्षर करणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे असे मानून आपण साक्षरता अभियान चालवले. प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग देखील चालवले. कारण ज्या वयामध्ये नव्या पिढीने शिकायला पाहिजे होते त्या काळात त्यांना शिक्षण घेता आले नाही. ते वंचित राहिले. परिणामी आपण रात्र शाळा ते मुक्त विद्यापीठे आणि प्रौढ साक्षरता वर्ग निर्माण करण्यापर्यंत धडफड केली.

आता काळ बदललेला आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे संपूर्ण जगाचे दरवाजे खुले झाले आहेत. जगामध्ये जे काही चालले आहे ते नवी पिढी लढली पाहत आहे. अलीकडेच चीनने एक क्रीडा स्पर्धा भरवली होती. या स्पर्धेमध्ये धावणारे किंवा खेळणारे हे कृत्रिम मानव होते. रोबोज होते. ते चारशे मीटरच्या ट्रॅकवर धावत होते. अशा पद्धतीने पुढे जाण्याची कल्पना चीन मांडत आहे. दुसरीकडे विल्यम हेनरी “बिल” गेट्स हे मायक्रोसॉफ्ट या जगप्रसिद्ध कंपनीचे संस्थापक म्हणतात की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे नोकऱ्यांवर अतिक्रमण होणार आहे किमान चाळीस टक्के नोकऱ्या तरी माणसांसाठी राखून ठेवल्या पाहिजेत. शिक्षक किंवा डॉक्टरांची जागा कृत्रिम बुद्धिमत्ता घेऊ शकेल.

राष्ट्रीय प्रतिके
अशा वातावरणामध्ये जग बदलत असताना आपण अजूनही कोणती चर्चा करता आहोत..? ती चर्चा देखील लोकांना मान्य होत नाही. अभिजीत दिपके, नेहा बोरा किंवा विद्यानंद बापट यांच्या भूमिका आपण स्वीकाराला तयार नाही. संपूर्ण अर्थकारण, राजकारण आणि समाज रचनेची फेर मांडणी चालू असताना शंभराहून अधिक वर्षांपूर्वी समाजाची गरज म्हणून सुरू करण्यात आलेला गणेशोत्सव कसा साजरा करायचा की तो चालू ठेवायचा की बंद करायचा याची चर्चा देखील आपण करण्यास तयार नाही. नव्या बदलाचा स्वीकार करायला तयार व्हा, अशी भाषा करणाऱ्या तीन प्रतिनिधींची आपण दखल घ्यायला तयार नाही. खरे तर ती राष्ट्रीय प्रतीके झालेले आहेत. त्यांनी ठिकठिकाणी मांडलेल्या भूमिकेची सिद्धांतिक बाजू तुम्ही लक्षात घेतली तर आपल्याला वास्तव त्यामध्ये दिसते. ते स्वीकारले पाहिजे अन्यथा सण उत्सव किंवा धर्म आणि धर्मसत्ता यांची मर्यादा स्पष्ट झालेले असताना देखील त्यांचा आग्रह धरणे हे कितपत योग्य आहे.? याचा विचार करायला पाहिजे. अभिजीत दिपके किंवा नेहा बोरा यांनी धरलेला शिक्षणाचा आग्रह पूर्ण करण्यासाठी काय करणार आहोत… याचे उत्तर दिले पाहिजे. विद्यानंद बापट म्हणतात त्याप्रमाणे राजसत्ता आणि धर्मसत्ता यांची फारकत करून प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्ता आपण निवडली पाहिजे. त्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत हीच खरी शोकांतिका आहे.

विकासाच्या नावाने किंवा लोककल्याणाच्या नावाने राज्यकर्ते आणि त्यांचे बगलबच्चे आणि कंत्राटदार (मी उद्योगपती म्हणत नाही कारण हे कोणतेही उत्पादन करीत नाही हे कंत्राटदार आहेत. ) आदींनी जो नंगानाच घातला आहे..त्याचा कहर झालेला आहे. त्यामुळे आपला समाज उन्नतीकडे जात नाही. आपले विश्वगुरू कितीही आकडेवारी मोड करून आपल्या जीडीपीमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे सांगत असले तरी आपले प्रश्न अधिक किचकट होत चाललेले आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारून सत्य दडविता येत नाही.

राजकीय कृती
भारतामध्ये असलेल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा उद्धवंस केला जात आहे. या संपत्तीचे संवर्धन करीत विकास करायला पाहिजे. हा सर्वच विरोधाभाषी प्रवास चालू आहे त्यामुळेच अशी भाषा वापरणारे किंवा भूमिका मांडणारे लोक जनतेला आवडू लागलेले आहेत. जनतेनेच आता अशा लोकांच्या पाठीशी उभा राहायचे की पैसे खाऊन – पैसे गोळा पैसे वाटून करून निवडणुका लढवणाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहायचे…? याचा निर्णय आता केला पाहिजे. विद्यानंद बापट यांनी जी लोकशाहीतील कर्तव्यापैकी महत्त्वाची एक भूमिका नागरिक म्हणून लोकशाहीमध्ये काय करायला हवे हे खूप चांगले मांडलेले आहे.

मतदान करणे आणि कोणालातरी निवडून देणे एवढ्या कृती पुरते आपली लोकशाही मर्यादित राहत नाही. लोकांनी लोकशाहीमध्ये सतत सहभागी व्हायला लागते. याचा अर्थ दररोज उठून एखाद्या पक्षाचे किंवा राजकीय काम केले पाहिजे असे अजिबात नाही. विद्यानंद बापट यांनी मांडलेल्या भूमिकेला आमचा पाठिंबा आहे एवढे सांगण्यासाठी एखाद्या चौकात येऊन सांगितले तरी सुद्धा पुरेसे आहे. ती सुद्धा एक राजकीय कृतीच आहे.

अन्नसुरक्षा
इतके सारे घडत असताना देखील अन्नसुरक्षा हा विषय काही अजून आपल्याला सोडवता आलेला नाही. त्याबरोबरच शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या मोठ्या लोकसंख्येचे प्रश्न सोडवावे लागते. शेती किफायतशीर होते की नाही, शेतमालाला भाव मिळतो की नाही, शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळते की नाही, शेतकऱ्यांना गावोगावी मूलभूत सुविधा मिळतात की नाही, असंख्य योजनांची जंत्री असतानाही शेतकरी आत्महत्या का करतो आहे..? हे सर्व गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेतच. पण त्याचबरोबर इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला आपण मुख्य प्रवाहात सामावून घेतलेच पाहिजे.त्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत.

धर्माची अफूची गोळी
शेती संबंधित तीन कायदे केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी आणले. तेव्हा आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी साडेसातशे जण मरण पावले. त्याची न खंत न खेद कोणालाही वाटली नाही. विद्यानंद बापट यांनी सण उत्सवाच्या निमित्ताने आज उपस्थित केलेल्या चर्चेचे गुऱ्हाळ पेटले आहे. मात्र अन्नसुरक्षितेची काळजी घेणाऱ्या वर्गाने आपल्या मागण्यासाठी रस्त्यावर ठाण मांडले तेव्हा आपल्याला त्याचे काहीच वाटले नाही. त्यापैकी सातशेहून अधिक लोकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले याचे देखील आपल्याला काहीच वाटले नाही. ही सर्व असंवेदनशीलता अधिक संकटाकडे घेऊन जाणारी ठरू शकते.

या ज्या तीन व्यक्ती राष्ट्रीय प्रतीके बनलेल्या आहेत. त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेतून जे सैद्धांतिक प्रश्न उपस्थित होत आहेत त्याची उत्तरे आपल्याला द्यावे लागतील. अन्यथा धर्म, जात व्यवस्था या कालबाह्य संकल्पनेतच आपण अडकून पडलो तर आपली मोठी फसवणूक होईल. अनेक राजकीय शक्ती आणि या समाजाचा पुरेपूर गैरफायदा घेणारे धन दांडगे आपल्याला धर्मसत्तेच्याच वाटेने जायचा सल्ला देतील. किंबहुना त्यामध्ये अभिमान भरण्याचा आपल्या भावनेला कुरवाळत बसतील. जेणेकरून या धनदांडव्यांच्या शोषणाला आपण प्रश्न विचारणार नाही. धर्म सत्तेचा उपयोग शेकडो वर्षांपूर्वी असाच करण्यात आलेला आहे. आता ती धर्मसत्ता या स्वरूपात नसली तरी ती धर्माची अफूची गोळी ठरते आहे. हे विसरून चालणार नाही.