पश्चिम घाट (सह्याद्री पर्वत रांगा) पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राविषयीची सातवी अधिसूचना केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दि. २७ जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेली आहे. या अधिसूचनेवर हरकती २५ सप्टेंबर अखेर पर्यंत मागविलेल्या आहेत.

भारत हा आपला देश पर्यावरणीय विविधतेच्या दृष्टीने जगातील अत्यंत संपन्न देशांपैकी एक आहे. जगात दुर्मीळ आणि अफाट जैवविविधतेने नटलेले जे मोजके सतरा देश ‘मेगा बायोडायव्हर्सिटी कंट्रीज’ म्हणून ओळखले जातात, त्यात भारताचा समावेश होतो. तसेच, मानवी हस्तक्षेपामुळे धोक्यात आलेल्या ‘ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स’पैकी दोन प्रमुख भूप्रदेश भारतात येतात. ते म्हणजे हिमालय पर्वतरांगा आणि पश्चिम घाट होय.

गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ या सहा राज्यांना जोडणारा हा पश्चिम घाट नैऋत्य मान्सून पावसाच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वपूर्ण आहे.याचे एकूण क्षेत्रफळ एक लाख ६० हजार चौरस किलोमीटर आहे. या घाटातून सुमारे १२० नद्यांचा उगम होतो आणि जवळपास तीन हजार टीएमसी पाणी उपलब्ध होते.

पश्चिम घाट पर्वत रांगेची सरासरी उंची बाराशे मीटर आहे. अनेक उंच शिखरे ही पर्वत रांग सामावून घेते. त्यामध्ये महाराष्ट्रात कळसूबाई शिखर (उंची १६४६ मी आणि साल्हेर १५६७ मी ) महाबळेश्वर (उंची १४३८ मी) आणि हरिश्चंद्रगड (उंची १४२४ मी), कर्नाटकात कुद्रेमुख शिखर (१८६२ मी उंचीवर ) आणि दक्षिणेकडे केरळमध्ये अनाई मुदी शिखर (उंची २६९५ मीटर). अनाई मुदी शिखर हे पश्चिम घाटातील सर्वात उंच शिखर आहे. या पर्वत रांगेत महत्त्वाचा पालघाट खिंडीच्या स्वरूपात आहे. ही खिंड तमिळनाडू आणि केरळ यांना जोडते. इथे सह्याद्रीची उंची सर्वात कमी आहे (३०० मी).

पश्चिम घाट ही जगातील सर्वात जास्त जैववैविध्य असणाऱ्या आठ महत्वपूर्ण जागांपैकी एक आहे. जगात सरपटणाऱ्या १८७ पेक्षा जास्त जाती आहेत, त्यातील अर्धे केवळ सह्याद्री पर्वतात सापडतात. बेडकांच्या शंभर जातींपैकी ऐंशी केवळ इथे आढळतात. त्यातही वृक्षमंडूकांच्या पस्तीस जातींपैकी २९ निव्वळ येथे आहेत. देवगांडुळे नावाचे बेडकांचे हात-पाय नसलेले भाऊबंधू आहेत, त्यांच्या बावीस जातींपैकी वीस येथेच आहेत. मातीत पुरून राहणाऱ्या बांडा सर्पकुलातील सर्वच्या सर्व पंचेचाळीस जाती केवळ सह्याद्री आणि श्रीलंकेत आहेत. त्यातल्या चौतीस केवळ सह्याद्रीत सापडतात. सपुष्प वनस्पतींच्या सह्याद्रीवरच्या चार हजार अर्वाचीन जातींपैकी चौदाशे सह्याद्री पर्वतात आहेत. त्यांच्यातही तेरड्यांच्या ८६ पैकी ७६ जाती पूर्णतः आहेत. इथे पाच हजारांपेक्षा अधिक फुलझाडे, १३९ प्राण्यांच्या जाती, ५०८ पक्ष्यांच्या जाती व १७९ उभयचर प्राण्यांच्या जाती आढळतात. असा हा समृद्ध पश्चिम घाट वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.

सह्याद्री नसता तर…?
महाराष्ट्राच्या पावसाचा विचार करताना आपले लक्ष नेहमी मान्सूनकडे जाते. परंतु मान्सून जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच किंबहुना काही बाबतीत अधिक महत्त्वाचा घटक म्हणजे सह्याद्री पर्वतरांग. २०२६ चा मान्सून याचे उत्तम उदाहरण ठरला. जून महिन्यात राज्यात मान्सूनचे आगमन वेळेवर झाले असले, तरी पावसाने अपेक्षित जोर धरला नाही. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भासह अनेक भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. धरणांतील पाणीसाठा कमी होता. शेतकरी चिंतेत होते आणि अनेक ठिकाणी दुष्काळाची चर्चा सुरू झाली होती.

परंतु जुलै महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यापासून हवामानात मोठा बदल झाला. अरबी समुद्रावरील नैऋत्य मान्सूनचा प्रवाह अधिक सक्रिय झाला. पश्चिम किनाऱ्यालगत ऑफशोअर ट्रफ प्रभावी राहिला. त्याचबरोबर वातावरणातील आर्द्रतेचे प्रमाण सातत्याने वाढत गेले. परिणामी, पश्चिम घाटात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली.

चालू वर्षी १ ते ३१ जुलै या कालावधीत पश्चिम घाटातील अनेक भागांत दोन ते चार हजार मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाला. महाबळेश्वरमध्ये सुमारे चार हजार हून अधिक मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या पावसामुळे कोयना, वारणा, राधानगरी, धोम, तुळशी, वेण्णा आणि इतर अनेक धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात विक्रमी पाण्याची आवक झाली. अवघ्या एका महिन्यात अनेक धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली. कोयना धरणात नव्वद टी एम सी पाणी आले. अनेकांच्या मनात प्रश्न पडतो की, ही किमया फक्त मान्सूनची आहे का? याचे उत्तर शोधण्यासाठी सह्याद्रीचे भूगोल समजून घ्यावा लागेल.

अरबी समुद्रातून येणारे नैऋत्य मान्सूनचे वारे प्रचंड प्रमाणात जलवाष्प घेऊन पश्चिम किनाऱ्यावर पोहोचतात. हे वारे सह्याद्रीच्या उंच पर्वतरांगांना धडकतात. पर्वत आडवा आल्यामुळे हवेला जावे लागते. उंची वाढत गेल्यावर तापमान कमी होते, जलवाष्पाचे ढग तयार होतात आणि मुसळधार पाऊस पडतो. हवामानशास्त्रात या प्रक्रियेला ओरोग्राफिक पर्जन्य (Orographic Rainfall) असे म्हणतात.

या प्रक्रियेमुळे महाबळेश्वर, आंबोली, गगनबावडा, ताम्हिणी, भंडारदरा, चांदोली यांसारख्या भागात दरवर्षी हजारो मिलिमीटर पाऊस पडतो. दुसरीकडे, सह्याद्री ओलांडल्यानंतर वाऱ्यातील बहुतांश ओलावा संपलेला असल्याने सांगली, सोलापूर, नगर, बीड आणि मराठवाड्यातील अनेक भागांत पावसाचे प्रमाण तुलनेने कमी राहते.

जलसंपत्तीची उगमभूमी
सह्याद्री पर्वतरांगा मध्ये जुलै २०२६ या महिन्यात मान्सूनचा प्रवाह सातत्याने आदळत राहिला. त्यामुळे धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस पडत राहिला. पर्वतरांगांमधून वाहणारे असंख्य ओढे, नाले आणि नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या. त्यातूनच पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतेक धरणे वेगाने भरली. यावरून स्पष्ट होते की, धरणे केवळ पावसामुळे भरत नाहीत; ती योग्य ठिकाणी पडणाऱ्या पावसामुळे भरतात, आणि तो योग्य पाऊस पाडण्यामागे सह्याद्रीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. सह्याद्री ही केवळ पर्वतरांग नाही. ती देशाच्या चाळीस टक्के भूभागाच्या जलसंपत्तीची उगमभूमी आहे.

महाराष्ट्रात कृष्णा, कोयना, वारणा, भीमा, गोदावरीसह अनेक नद्यांचे उगमस्थान सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांचे पाणलोट क्षेत्रही याच पर्वतरांगांमध्ये आहे. त्यामुळे सह्याद्रीचे जंगल, जैवविविधता आणि नैसर्गिक रचना सुरक्षित राहणे ही राज्याच्या जलसुरक्षेची मूलभूत गरज आहे. तशीच ती गोवा कर्नाटक केरळ आणि तामिळनाडूची पण आहे याच पर्वतातून उगम पावणाऱ्या नद्यांच्या वर तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशची भिस्त आहे. पश्चिम घाटात उगम पावणाऱ्या गोदावरी कृष्णा कावेरी या नद्यांच्या खोऱ्यातच तेलंगणा आंध्र प्रदेश तमिळनाडू कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा बहुतांश भाग व्यापलेला आहे संपूर्ण दक्षिण भारत म्हटले तरीसुद्धा वावगे नाही देशाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्के भूभाग हा पश्चिम घाटातल्या पर्वत रांगांच्या पर्यावरणावर अवलंबून आहे त्यामुळे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत देखील पर्वतरांगांची खूप महत्त्वाची भूमिका आहे.

गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ या सहा राज्यांत पसरलेल्या पश्चिम घाटाचे क्षेत्रफळ सुमारे १ लाख ६० हजार चौरस किलोमीटर आहे. भारताच्या एकूण भूभागाच्या अवघी पाच टक्के जमीन या घाटाने व्यापलेली असली, तरी तिचे पर्यावरणीय महत्त्व जागतिक स्तरावर अनन्यसाधारण आहे. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पश्चिम घाट अर्थात सह्याद्रीचे सह्याद्रीच्या क्षेत्रफळापैकी सुमारे ६८ टक्के क्षेत्रावर घनदाट जंगल होते. मात्र, गेल्या आठ दशकांतील बेसुमार मानवी हस्तक्षेप आणि बेधुंद विकासामुळे हे प्रमाण अवघ्या ३७ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.

गाडगीळ समिती
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन केंद्र सरकारने २०११ मध्ये ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आणि पश्चिम घाटाचे पर्यावरणीय संरक्षण तसेच संवर्धन कसे करता येईल याचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले. गाडगीळ सरांसोबत यांनी कार्यालयात बसून अहवाल तयार केला नाही; तर संपूर्ण पश्चिम घाटात फिरून, स्थानिक लोकांशी आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून अहवाल दिला. त्यांनी पश्चिम घाटातील सुमारे ७५ टक्के क्षेत्र ( १ लाख २९ हजार चौरस किलोमीटर ) पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील (इकोलॉजिकली सेन्सिटिव्ह एरिया) म्हणून घोषित करण्याची आणि त्यावर तीन श्रेणींत निर्बंध आणण्याची शिफारस केली. मात्र, पर्यावरणापेक्षा उद्योगांचे हित जपणाऱ्या व्यवस्थेला हा अहवाल पचनी पडला नाही आणि तो अक्षरशः बाजूला टाकून देण्यात आला.

गाडगीळ समितीच्या अहवालाचा फेरविचार करण्यासाठी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती नेमण्यात आली. या समितीने प्रत्यक्ष जमिनीवर न उतरता उपग्रहांच्या माध्यमातून अभ्यास केला आणि संवेदनशील क्षेत्र केवळ ५९ हजार ९४० चौरस किलोमीटरवर मर्यादित केले. शासनाला सोयीचा असा हा अहवाल मिळाल्यानंतर २०१३ मध्ये पहिली अधिसूचना केंद्र सरकारने काढली. मात्र, तेव्हापासून राज्यकर्त्यांच्या दबावामुळे या संवेदनशील क्षेत्राची सातत्याने गळचेपी होत आहे.

महाराष्ट्राचे विधारक चित्र
केरळच्या विरोधामुळे ३,११५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र वगळण्यात आले आणि एकूण क्षेत्र ५६,८२५.७ चौरस किलोमीटरवर आणले गेले. २०१४ ते २०२४ या दशकात सहा वेळा अधिसूचना निघाल्या; पण प्रत्येक वेळी पर्यावरणरक्षणाची चौकट सैल करण्यात आली. २७ जुलै २०२६ रोजी सातवी मसुदा अधिसूचना जारी करून हरकती मागवण्यात आल्या, तरी मूळ संरक्षण आजही कागदावरच आहे.

महाराष्ट्राची स्थिती खूपच विदारक आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील १७ हजार ३४० चौरस किलोमीटर क्षेत्र आणि २,१५५ गावे संवेदनशील क्षेत्रात आहेत. मात्र, राज्य सरकारने त्यातील ३८८ गावे वगळण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. यामध्ये एकट्या कोकणातील ३०८ गावांचा समावेश आहे. ( रायगडमधील १२१, रत्नागिरीतील ९८ आणि सिंधुदुर्गमधील ८९ गावे ) याशिवाय कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, ठाणे, सातारा, सांगली, पालघर आणि धुळे जिल्ह्यांतील गावांचाही समावेश आहे. कोकणातील ही गावे वगळण्यामागे जनहित नसून ५५ नवीन औद्योगिक वसाहती, २५ विशेष औद्योगिक क्षेत्रे आणि १९ खाण प्रकल्प उभारण्याचा डाव राज्य सरकारचा असल्याचे दिसते. रायगडमध्ये तर ४८ गावांचा बळी देऊन औद्योगिक वसाहत ( एमआयडीसी ) उभारण्याचे नियोजन आहे. हे विकासाचे मॉडेल नसून कोकणाचे वाळवंट करण्याचे कारस्थान आहे.

नवे महाबळेश्वर
सातारा जिल्ह्यात कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात लवासाच्या धर्तीवर ‘न्यू महाबळेश्वर हिल स्टेशन’ हा पंचतारांकित टाऊनशिप प्रकल्प लादला जात आहे. पाटण, जावळी, महाबळेश्वर आणि सातारा या तालुक्यांतील ५२९ गावे या प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात आणली गेली आहेत. त्यातील २३७ गावे केंद्र सरकारच्या यादीत पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील नमूद आहेत. सुमारे २ लाख ९ हजार हेक्टर क्षेत्रावर हा विध्वंसक टाउनशिपचा पसारा मांडला जात आहे.

युनेस्कोने याच परिसरात जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केलेले कास पुष्पपठार, कोयना वन्यजीव अभयारण्य आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग आहे. कोयनेच्या अतिसंरक्षित गाभा क्षेत्रातून रस्ता आणि पूल काढण्याचे काम सुरू आहे. जिथे संशोधनासाठीही कधी केंद्र सरकारची विशेष परवानगी घ्यावी लागायची, तिथे आज जेसीबी आणि बुलडोझर चालवले जात आहेत. पूल बांधले जात आहेत. हा प्रचंड आणि कधीही दुरुस्त न करता येणारे संवेदनशील भाग आहे.

पश्चिम घाटातील खासगी वनांची झालेली वाताहतही तितकीच वेदनादायक आहे. चंदगड, आजरा, सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि गगनबावडा भागांत संरक्षित सरकारी वने कमी असल्याने खासगी जंगलांचा सौदा झाला आहे. महाराष्ट्राच्या बाहेरील धनदांडग्यांनी जमिनी विकत घेऊन मूळ जंगले तोडली आणि रबर, अननस, पामतेलाच्या एकसुरी बागा उभ्या केल्या. कोल्हापूर ते कोकण या सरासरी साठ किलोमीटरच्या पट्ट्यात आधीच सात घाटरस्ते असताना आणखी नवे घाटरस्ते करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. हत्ती आणि वाघांच्या नैसर्गिक भ्रमणमार्गांवर घाला घालत आहेत. याच परिसरात दाजीपूर संरक्षित अभयारण्य आहे.

पश्चिम घाट वाचवायचा असेल आणि पर्यायाने भारताचे पर्यावरणीय संरक्षण करायचे असेल तर आपण सर्व सक्रिय झाले पाहिजे पश्चिम घाटाचे केवळ पस्तीस टक्केच क्षेत्र वन क्षेत्र म्हणून राहिले आहे. पश्चिम घाटात क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व सहा राज्यांची पश्चिम घाटातील संरक्षित क्षेत्र कमी करण्याचीच मागणी आहे. या क्षेत्रातील लोकांचा विकास करण्यासाठी हे संरक्षित कवच हटवण्याची ते मागणी करीत आहेत. गेल्या आठ दशकात पश्चिम घाटातील वनक्षेत्र पन्नास टक्क्यांनी घटलेले आहे याचाच दुसरा अर्थ ६५ टक्के क्षेत्र क्षेत्रामध्ये विकासाची कामे करण्यास कोणताही अडथळा नाही. केवळ पस्तीस टक्के जे जंगल राहिलेले आहे त्याचे संरक्षण करावे. त्यासाठी केंद्र सरकारने जारी केलेला सातव्या अधिसूचनेचा मसुदा मंजूर करावा. संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्र कमी करू नये, अशी मागणी आपण केली पाहिजे.