कुंभमेळा रद्द करून महाराष्ट्रातील आगामी दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तयारी करावी. कारण या दुष्काळाचे चटके पुढच्या वर्षीचा पाऊस होऊन खरीप हंगामाचे पीक हाती येईपर्यंत जाणवणार आहेत, हे लक्षात ठेवावे.

इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने गेल्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये सांगितले होते की, यावर्षी ‘एल निनो’चा प्रभाव असल्याने पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच घडत गेले. त्यानंतर अनेक राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आणि अभ्यासकांनी एल निनोचा प्रभाव किती असू शकेल यावर भाष्य केले. सर्वच माध्यमांनी त्याच्यावर चर्चा घडवून आणली आणि असंख्य बातम्या आल्या. आपल्या देशात नैऋत्य मान्सून पावसाचे आगमन साधारणपणे मे महिन्याच्या अखेरीस होते आणि ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत राहते. एक जून ते ३० सप्टेंबर हा चार महिन्याचा कालावधी पावसाचा मानला जातो.

अलीकडच्या काळामध्ये अशा पद्धतीने या चार महिन्यात पाऊस पडेल याची कोणतीही खात्री राहिलेली नाही. गेल्या वर्षीचाच विचार केला तर पंधरा मे च्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. तो मान्सूनपूर्व पाऊस असावा अशी चर्चा होत असताना त्याच्यामध्ये खंड पडलाच नाही आणि कमी अधिक प्रमाणात १५ नोव्हेंबर पर्यंत पडत राहिला. सुमारे चार महिन्याचा पावसाचा कालावधी सहा महिन्याचा झाला. अशा प्रकारचा चढ-उतार गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसतो आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या काळात वीस पंचवीस वर्षानंतर एखाद्या वर्षी पाऊस कमी होणे, टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणे, चारा टंचाई किंवा अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होणे आणि १९७२ मध्ये पडला असा तीव्र दुष्काळ पडणे असे प्रकार घडत होते. पण त्याच्यामध्ये इतकी तफावत नव्हती. २०१५ पासून यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात तफावत सुरू झालेली आहे. ( याचा २०१४ च्या निवडणुकीशी काही संबंध नाही कृपया गैरसमज करून घेऊ नये) त्यावर्षी (२०१५) दरमहा म्हणजे पावसाळा जरी तो सलग नसला तरी बाराही महिन्यांमध्ये पाऊस पडला होता. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या हिवाळ्याच्या चार महिन्यात देखील पाऊस झाला होता. अशा प्रकारे दरवर्षी पावसाचा पॅटर्न वेगवेगळा पाहायला मिळतो आहे. याचा जितका गांभीर्याने अभ्यास आपण करायला पाहिजे तेवढा करत नाही आहोत. याचे परिणाम शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सहन करावे लागत आहेत. गोरगरीब जनतेवर अधिक होतो आहे.

विषम पाऊस
महाराष्ट्रात पावसाचे जे प्रमाण आहे ते खूपच विषम पद्धतीने झालेले आहे. परिणामी महाराष्ट्रात सरासरी सतरा टक्के पावसाचे प्रमाण कमी असले तरी ही सरासरी फसवी ठरू शकते. कारण अनेक जिल्ह्यांमध्ये विशेषता पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा तसेच पश्चिम महाराष्ट्राच्या पर्जन्य छाये खालील तालुक्यामध्ये पावसाचे प्रमाण ३५ ते ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आता दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी करण्यात येत आहे. आपला पावसाळा ३० सप्टेंबर पर्यंत संपतो आणि एक जून पासून चार महिन्याची जी काही आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध होते. ती पाच ऑक्टोबर पर्यंत प्रसिद्ध केली जाते. त्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून मग राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाकडून दुष्काळाची किंवा टंचाईची तीव्रता कितपत आहे याचा आढावा घेतला जातो. त्यामुळे पाच ऑक्टोबरची वाट न पाहता दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी केली जात आहे. आपले मुख्यमंत्री पण सांगत आहेत की, पाच ऑक्टोबरची आम्ही वाट पाहणार नाही.

वास्तविक एल निनोच्या परिणामामुळे यावर्षी आपल्याला फटका बसणार आहे, असे उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी सांगण्यात येत होते. तरी देखील आपण कोणतीही तयारी केली नाही. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले नाही. पाण्याच्या वापराबद्दल किंवा पीक पद्धती विषयी कोणताही उपाययोजना केली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर आपले कृषिमंत्री महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाची पाहणी करायला आता बाहेर पडत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हावार नियोजन होणे आवश्यक होते. महाराष्ट्राची आकडेवारी ही पुढील प्रमाणे पाहिली तर आपण दुष्काळ पडला आता पळा पळा…! अशी म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.

महाराष्ट्रात १७ टक्के तूट
महाराष्ट्रात यंदाच्या पावसाळ्यात पावसाचे वितरण अत्यंत विषम राहिले असून, १ जून ते १७ सप्टेंबर अखेर सरासरीच्या तुलनेत १७ टक्के पावसाची तूट नोंदली आहे. या कालावधीत राज्यात ७६८.५ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, सरासरी पर्जन्यमान ९२२.२ मिलिमीटर आहे. म्हणजेच राज्यात सरासरीपेक्षा सुमारे १५३.७ मिलिमीटर पाऊस कमी झाला आहे.

मात्र राज्याची १७ टक्के तूट ही संपूर्ण परिस्थितीचे एकसंध चित्र दाखवत नाही. जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहिल्यास काही जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात अधिक पाऊस झाला आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये तब्बल ४० ते ५० टक्क्यांहून अधिक पावसाची कमतरता आहे. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य ‘पावसाची तूट’पेक्षा ‘पावसाचे अत्यंत ‘विषम वितरण’ हे ठरले आहे. हवामान साक्षरता अभियानाचे मुख्य प्रबंधक राहुल रमेश पाटील यांच्या माहितीनुसार, राज्यातील चारही पर्जन्य विभागांची स्थिती वेगवेगळी आहे. मराठवाड्यात सर्वाधिक ३८ टक्के तूट, त्यानंतर विदर्भात २५ टक्के, कोकण-गोवा विभागात ११ टक्के आणि मध्य महाराष्ट्रात ६ टक्के तूट नोंदली गेली आहे.

मराठवाडा हा यंदाच्या पावसाच्या तुटीचा सर्वाधिक फटका बसलेला विभाग ठरला आहे. विभागात सामान्य ५७४.३ मिलिमीटरच्या तुलनेत केवळ ३५६.८ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, विभागात ३८ टक्के तूट आहे. जिल्हानिहाय परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. बीडमध्ये ५२ टक्के, हिंगोलीत ४९ टक्के, जालना आणि धाराशिवमध्ये प्रत्येकी ४६ टक्के, तर परभणीत ४४ टक्के पावसाची तूट आहे. याशिवाय लातूरमध्ये ३७ टक्के आणि नांदेडमध्ये ३२ टक्के तूट नोंदली आहे. मराठवाड्यातील या पावसाच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलसाठे, जमिनीतील ओलावा, पिकांची स्थिती आणि आगामी रब्बी हंगामासाठी पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सर्वाधिक तूट सोलापूरमध्ये
सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ५७ टक्के पावसाची तूट नोंदली आहे. त्यामुळे सोलापूरची स्थिती राज्यातील पावसाच्या कमतरतेच्या दृष्टीने विशेष लक्षवेधी ठरते. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्येही पावसाचे प्रमाण सामान्यपेक्षा कमी राहिले आहे. सांगलीत २४ टक्के, साताऱ्यात २३ टक्के आणि कोल्हापुरात ११ टक्के तूट नोंदली गेली आहे. याशिवाय अहिल्यानगरमध्ये ४२ टक्के आणि सोलापूरमध्ये ५७ टक्के तूट आहे.

कृष्णा खोऱ्यातील पाणलोट क्षेत्र, धरणांमध्ये झालेला पाऊस आणि उपलब्ध जलसाठा यावरही आगामी पाणी नियोजन अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे केवळ जिल्ह्याच्या पावसाची टक्केवारी पाहण्याऐवजी स्थानिक पाणलोट क्षेत्रनिहाय परिस्थिती तपासणे आवश्यक ठरेल. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात ताम्हिणी घाट परिसरात यावर्षी प्रचंड पाऊस झाला आहे नुकत्याच आलेल्या नोंदीनुसार हा पाऊस नऊ हजार मिलिमीटर नोंदवला गेलेला आहे देशातील सर्वाधिक पाऊस या घाटात नोंदवलेला आहे एकीकडे निंबा महाराष्ट्र दुष्काळाने कोरफळत असताना झालेला हा पाऊस आश्चर्य व्यक्त करण्यासारखा आहे महाबळेश्वरला देखील यावर्षी पाच हजाराहून अधिक मिलिमीटर पाऊस झाल्याची नोंद आहे.

विदर्भात २५ टक्के तूट
विदर्भात पावसाची परिस्थिती समाधानकारक नाही. विभागात सामान्य ८८८.९ मिलिमीटरच्या तुलनेत ६६९.१ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, २५ टक्के तूट नोंदली आहे. जिल्हानिहाय आकडेवारीनुसार अमरावतीत ३८ टक्के, अकोल्यात ३६ टक्के, नागपूर आणि चंद्रपूरमध्ये प्रत्येकी ३० टक्के, वर्ध्यात २५ टक्के, गडचिरोलीत २२ टक्के आणि यवतमाळमध्ये २१ टक्के तूट आहे.

गोंदिया जिल्ह्यात मात्र सामान्यपेक्षा चार टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे विदर्भातही जिल्हानिहाय पावसाचे वितरण एकसमान राहिलेले नाही.
कोकण आणि गोवा विभागात राज्यातील सर्वाधिक पर्जन्यमान नोंदले गेले आहे. विभागात २४३२ मिलिमीटर पाऊस झाला असला तरी सामान्य २७२६.२ मिलिमीटरच्या तुलनेत ११ टक्के तूट आहे. या विभागातही जिल्हानिहाय परिस्थितीत मोठा फरक आहे. पालघरमध्ये २७ टक्के अधिक पाऊस झाला असताना रत्नागिरीत १२ टक्के आणि सिंधुदुर्गात ३५ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे कोकणात एकूण पाऊस मोठा असला तरी तो सर्व जिल्ह्यांमध्ये समान प्रमाणात झालेला नाही. नाशिकमध्ये ४३ टक्के अधिक; पुण्यात २० टक्के वाढ झाली आहे.

राज्यातील काही जिल्ह्यांनी मात्र सामान्य पर्जन्यमानापेक्षा चांगली काम
परिस्थिती आहे. नाशिकमध्ये सरासरीपेक्षा तब्बल ४३ टक्के अधिक पाऊस, तर पालघरमध्ये २७ टक्के आणि पुण्यात २० टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. विदर्भातील गोंदियात चार टक्के अधिक पाऊस नोंदला आहे. नाशिक आणि सोलापूर या दोन जिल्ह्यांतील आकडेवारी विशेष लक्षवेधी आहे. एका बाजूला नाशिकमध्ये ४३ टक्के अधिक, तर दुसऱ्या बाजूला सोलापूरमध्ये ५७ टक्के तूट अशी मोठी तफावत दिसते. यावरून राज्याची सरासरी तूट ही जिल्हानिहाय प्रत्यक्ष परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट करू शकत नसल्याचे दिसून येते.

‘विषम पाऊस’ हेच वैशिष्ट्य
यंदाच्या पावसाळ्याचे विश्लेषण करताना महाराष्ट्रात सर्वत्र कमी पाऊस झाला, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. राज्याच्या एकूण पावसात १७ टक्के तूट असली तरी नाशिक, पालघर, पुणे आणि गोंदिया यांसारख्या काही जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. दुसरीकडे सोलापूर, बीड, हिंगोली, जालना, धाराशिव, परभणी, अमरावती, अकोला यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तूट आहे. त्यामुळे राज्याची सरासरी, विभागाची सरासरी आणि जिल्ह्याची प्रत्यक्ष परिस्थिती या तीनही पातळ्यांवर पावसाचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते.

पावसाची तूट असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आगामी काळात उपलब्ध पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः जलाशयांतील पाणीसाठा, भूजलपातळी, जमिनीतील ओलावा, खरीप पिकांची सद्यस्थिती आणि रब्बी पिकांसाठी उपलब्ध पाणी या घटकांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. यापुढे मान्सूनचा पाऊस जो काही राहिला आहे तो झाला तरी खरीप हंगामाला याचा आता उपयोग नाही. कारण खरीप हंगामातील पिके अडचणीत आलेले आहेत. ज्या भागात पाऊस कमी झालेला आहे तेथे पिकांची वाढ खुटलेली आहे. अनेक ठिकाणी सोयाबीन सारखी पिके काढून टाकली जात आहेत. चारा टंचाईची लक्षणे आताच जाणू लागलेले आहेत. काही ठिकाणी पाणी टंचाई देखील लवकर जाणवायला सुरुवात होईल. परतीचा पाऊस झाला तर रब्बी हंगामाला त्याचा उपयोग होऊ शकेल. पण खरिपाचा पाऊस समाधानकारक झाला तर ती अधिक चांगल्या पद्धतीने येऊ शकतात. अन्यथा महाराष्ट्राच्या निम्म्याहून अधिक भागात दोन्ही हंगाम वाया जाऊन दुष्काळाची तीव्रता अधिकच वाढणार आहे. पाणी आणि चारा टंचाई ही दोन प्रमुख समस्या भेडसावणार आहेत.

शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी हेक्टरी पन्नास हजार रुपये मदत द्यावी आणि शेतमजुरांना पंचवीस हजार रुपये देण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात येत आहे. या संदर्भात चर्चा सुरू झालेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती दिनाचा कार्यक्रम साजरा झाला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा मराठवाड्यातील पुढच्या पिढीला दुष्काळ पहावा लागणार नाही अशी व्यवस्था करू असे सांगितले. यावर बरीच टीका झाली. त्यांची टिंगल देखील करण्यात आली. कारण ते एकदाच नव्हे तर अनेक वेळा हीच भाषा वापरून मराठवाड्याला आश्वासित केले आहे. प्रत्यक्षात मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमचा हटवणार किंबहुना तो पुढच्या पिढीला पहावा लागणार नाही असे जे म्हटले जाते ते कशाच्या आधारे..? त्यासाठी कोणती योजना आहे.? त्यासाठी पैशाची तरतूद काय केलेली आहे..? याचा काहीही खुलासा केला जात नाह. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी उचलून देण्याची भाषा वारंवार केली जाते किंवा नदीजोड प्रकल्पासारखी भाषा केली जाते. पण आपल्याकडे धरणाचे कालवे करण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात, तिथे असे प्रकल्प पूर्ण करणे, हे अशक्यप्राय वाटते. हा भारत आहे चीन नव्हे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली जात आहेत हे निश्चित..!

मराठवाड्याला पोकळ आश्वासने
मराठवाड्याचे वाळवंटीकरण होईल, असा इशारा अनेक तज्ञांनी आणि अभ्यासकाने तसेच संशोधकांनी वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीच दिला होता आणि त्याची प्रचिती आता येऊ लागलेली आहे. मराठवाडा हा प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतीचा प्रदेश आहे. या प्रदेशांमध्ये शेती किफायतशीर होईल आणि लोक तेथे थांबतील याची कोणतीही व्यवस्था होताना दिसत नाही. त्यामुळे मराठवाडा मुक्ती दिनाची दिलेली आश्वासने ही पोकळ ठरणार आहेत, हे तितकेच सत्य आहे. आता कोठे दुष्काळ पडला पळापळा अशी तयारी करून दुष्काळ निवारणाचे काम होत नाही. एल निनोचा प्रभाव जाणवणार आहे आणि पावसाचे प्रमाण कमी असणार आहे असे सहा महिन्यापूर्वी सांगण्यात आले होते. गेली सहा महिने केंद्र किंवा राज्य सरकार शांत झोपत होते. त्यांना कुंभमेळ्याची चिंता लागून राहिलेली आहे. हजारो कोटी रुपये नाशिक परिसरात कुंभमेळ्याची तयारी करण्यासाठी खर्च करण्यात येत आहेत. पण संभाव्य दुष्काळ निवारण्यासाठी एकही पाऊल टाकले गेले नाही. हे वास्तव लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे कुंभमेळा रद्द करून महाराष्ट्रातील आगामी दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तयारी करावी. कारण या दुष्काळाचे चटके पुढच्या वर्षीचा पाऊस होऊन खरीप हंगामाचे पीक हाती येईपर्यंत जाणवणार आहेत हे लक्षात ठेवावे.