भारतीय लोकतंत्र केवळ अशा नोकरहशांच्या मर्जीवर उभे राहिलेले नाही. ते लोकांच्या त्यागातून उभे राहिलेले आहे. स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये लोकांनी जे स्वप्न पाहिले होते. त्या स्वप्नातून याला आकार आलेला आहे. त्यामुळे भारतीय लोकशाही टिकवण्यासाठी आणि ती अधिक पारदर्शी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्यघटनेने घालून दिलेल्या चौकटीमध्येच काम केले पाहिजे.
“आपल्या देशाची केंद्रीय निवडणूक आयोग ही जगातील सर्वाधिक सशक्त यंत्रणा आहे. मात्र तिच्या आयुक्तांची नियुक्ती हे सर्वाधिक सदोष पद्धतीने केली जात आहे…! “
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निवृत्त मुख्य आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांचे हे उदगार आहेत. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत विरोधाभास किती तुडुंब भरलेला आहे, हे यातून स्पष्ट होते. भारतीय लोकशाही तिची रचना, कार्यप्रणाली, राजकीय पक्षांची भूमिका, राज्यघटनेतील तरतुदी, कायदे अशा सर्व पातळीवर ती कमी अधिक प्रमाणात यशस्वी झालेली आहे. भारतीय समाज रचनेचा इतिहास पाहता ही लोकशाही प्रणाली अमलात आणणे सोपे नव्हते. जगभरातील लोकशाही शासन व्यवस्थेचा इतिहास पाहिल्यानंतर आपण अनेक त्रुटी असताना देखील खूपच मोठी प्रगती केलेली आहे. घवघवीत यश मिळवलेले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाची जी चर्चा चालू आहे ती खूपच वेदनादायी आहे. याचा अर्थ पूर्वी निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि सरकारचा एकूण कारभार, राजकीय पक्षांची इच्छा अपेक्षा निर्दोष होता असे अजिबात नाही. अनेक वेळा अनेक तक्रारी समोर आलेल्या आहेत. अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. तरीसुद्धा त्या अनुभवातून आपण शिकत गेलो आहोत.
टी. एन. शेषन जेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त झाले, ( एक सदस्यीय आयोग होता) तेव्हा देखील एक वादळ निर्माण झाले होते. त्यांनी आयुक्त म्हणून असलेले सर्व अधिकार काटेकोरपणे वापरलेच शिवाय काही प्रमाणात अतिरेक देखील केला. पण जनसामान्याची भावना त्यांच्या बाजूने होती. कारण राजकीय पक्षांनी निवडणुकामधील सत्तेचा वापर करून घेतला होता. गैरकारभार समोर येत होता. त्यामुळे त्यांना कुणीतरी वटणीवर आणलं पाहिजे अशा प्रकारची जनभावना होती. त्यामुळे टी. एन. शेषन यांनी अनेक आवश्यक, काही अनावश्यक निवडणूक सुधारणा केल्या. त्यातून सार्वत्रिक निवडणुका पूर्णतः पारदर्शी झाल्या नाहीत. पण थोडीशी शिस्त लागली. त्यावर अजूनही खूप काम केले पाहिजे.
आपण पैशांचा वापर, गुन्हेगारांना निवडणुकीपासून अटकाव करणे, वेगवेगळ्या प्रकारची आमिषे दाखवून मतांचा व्यवहार करणे, जातियवादी आणि धार्मिक प्रचार करून मते मिळवणे, राज्यघटनेला अपेक्षित असलेली राजकीय चौकट ओलांडून निवडणुकीत प्रचार करणे अशा अनेक गोष्टीना आपण अटकाव करू शकलेलो नाही. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, किंबहुना उघड गुपित आहे की, सर्वत्र पैशाचा अमाप वापर केला जातो. जातीपातींचा वापर केला जातो. धार्मिक भावना भडकवणे आणि समाजाचे ध्रुवीकरण करणे अधिक गोष्टी देखील वारेमापणे होत आहेत यापूर्वी पण होत होत्या आणि अलीकडे त्याचे प्रमाण प्रचंड वाढलेले आहे.
सर्वात मोठी लोकशाही
असे जरी असले तरी भारतातील लोकशाही व्यवस्था रुजवण्यामध्ये सर्वात मोठा वाटा जनतेचा आहे. त्या जनतेला स्वातंत्र्य लढ्यापासून जी प्रखर उर्मी मिळाली राष्ट्रवादाची प्रभावी मानसिकता तयार झाली त्याला तत्कालीन सर्वच पक्षातील राजकीय नेते आणि त्या त्या वेळी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे जगभरातील सर्वात मोठी प्रक्रिया असणारी निवडणूक यंत्रणा यशस्वीपणे राबवली जाऊ लागली. अलीकडेच भारतीय मतदारांची संख्या शंभर कोटीपर्यंत गेलेली आहे. इतक्या मतदारांची संख्या असलेला जगात जवळपास दुसरा कोणताही देश नाही. चीनची लोकसंख्या आपल्या इतकीच असली तरी तेथे लोकशाही शासन यंत्रणा नाही व्यवस्था नाही आणि निवडणुका देखील होत नाहीत
अशा पार्श्वभूमीवर देशाच्या सर्वोच्च सभागृह असलेल्या लोकसभेसाठी अठरा वेळा सार्वत्रिक निवडणुका पार पडलेल्या आहेत. विविध राज्यात देखील जवळपास इतक्याच वेळा विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुका झालेल्या आहेत. इतका मोठा अनुभव असलेली आणि इतक्या मोठ्या मतदार संख्येबरोबर काम करणारी जगातील इतकी मोठी लोकशाही यंत्रणा आज तरी अस्तित्वात नाही. एस.वाय. कुरेशी म्हणतात, त्याप्रमाणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाची यंत्रणा ही जगातील सशक्त यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा राबवणाऱ्या काही व्यक्ती आणि सत्ताधारी पक्षांकडून असलेल्या अपेक्षा या दैदिप्यमान परंपरा निर्माण केलेल्या लोकशाहीचा खून करीत आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सखोल मतदार पुनरिक्षण (एस आय आर) करण्याची जी मोहीम आखली आहे. तेव्हापासून वादाला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली आहे. मुळात ही मोहीमच बेकायदेशीरपणे राबवली जात आहे. ती राबवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला की सरकारने घेतला, याचा कोणीच खुलासा करीत नाही. याविषयी कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नाही एसआरआय मोहीम राबवण्याची राबवण्याचा निर्णय कोणत्या बैठकीत झाला हे निवडणूक आयोग सांगू शकत नाही.
एस आर आय मोहीम राबवण्याची पद्धत बेकायदेशीर आहे किंबहुना हा निर्णय चुकीचा आहे असे निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी सांगितले आहे. या संदर्भात ज्या घटना घडामोडी समोर येत आहेत ते पाहता केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी भारतीय लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम करीत आहेत असेच म्हणावे लागेल. ज्यावेळी टी.एन.शेषन यांच्यासारखे निवडणूक आयुक्त अत्यंत कठीण आणि कठोर निर्णय घेऊ लागले तेव्हा सत्ताधाऱ्यांना वाटू लागली की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची सत्ता एका व्यक्तीच्या हाती केंद्रित झाली आहे. त्याचे विकेंद्रीकरण व्हावे म्हणून पुढे एका ऐवजी तीन निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्याची पद्धत अवलंबण्यात आली. आता प्रश्न पुढे आला की, तिघांनी मिळून कारभार कसा करावा? निवडणूक आयोगाचे सर्व निर्णय शक्यतो एक मतांनी घ्यावेत, मतभेद निर्माण झाल्यास बहुमताने निर्णय घ्यावा असे ठरवण्यात आले. पण ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्याबरोबर काम करणारे सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या तिघांच्या मध्ये समन्वय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सर्वात मोठा घोटाळा
ज्ञानेश कुमार यांनी या दोन निवडणूक आयुक्तांना अंधारात ठेवून अनेक निर्णय परस्पर घेतले आहेत. सर्वात मोठा घोटाळा कुठे झाला असेल तर एस आर आय मोहीम राबवताना. देशाच्या एकूण मतदारांच्या पैकी तेरा कोटी मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये दुबार मतदार आणि मृत मतदारांची नावे बाजूला काढली तरी जे मतदार आपल्या पूर्वजांच्या (आई वडील किंवा आजी आजोबा) यांची मतदार यादीतील माहिती देऊ शकत नाही त्यांना वगळण्यात येऊ लागले. त्यांना हा वगळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांना अपील करण्याची संधी देण्यात आली. मात्र ते अपील स्वीकारायचे की फेटायचे याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उभ्या केलेल्या पर्यायी यंत्रणेकडे सोपवण्यात आला. वास्तविक कायद्यानुसार हा अधिकार निवडणूक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला आहेत आणि तो जिल्हा पातळीवरच आहे. त्या निर्णयासंदर्भात अपील करण्याचा अधिकार मतदारांना आहे तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे किंवा राज्य मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊ शकतो. हा अधिकारच काढून घेण्यात आलेला आहे आणि याची कल्पना सुखबीर सिंग संधू किंवा विवेक जोशी यांना नसावी याचे आश्चर्य वाटते.
सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी निवडणूक मुख्य आयुक्त यांच्याकडे गेल्या दहा महिन्यांमध्ये चौदा वेळा तक्रारी केल्या. पण त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही अशा पद्धतीने निवडणूक आयोगामध्ये जे काही चुकीचे चालू आहे चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक आयोगाची कार्यप्रणाली राबवण्यात येत आहे ही कार्यप्रणाली अस्तित्वात असलेल्या कायद्याला धरून नाही. जर एखादी सरकारी यंत्रणा कायद्याच्या बंधनामध्ये व्यवहार करीत नसेल आणि मनमानी केली जात असेल तर ती मनमानी बेकायदा आहे. हुकूमशाही प्रवृत्तीची आहे, असे मानले जाते. ज्ञानेश कुमार या मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे वर्तन आणि निर्णय घेण्याची पद्धत, त्यांची भाषा आणि विविध प्रकारच्या वादावर त्यांनी केलेले सर्व खुलासे वादग्रस्त आहेत. लोकशाही शासन पद्धतीमध्ये हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आयुक्त कसे उदयास आले हा मोठा प्रश्न आहे.
याचे उत्तर अशी आहे की, अशाच हुकूमशाही प्रवृत्तीचा मुख्य निवडणूक आयुक्त असायला हवा किंवा त्यांनी तसेच काम करायला हवे अशी अपेक्षा भारतीय जनता पक्षाने करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगा विषयी ज्या काही तक्रारी आल्या किंवा जी टीका टिप्पणी झाली. तेव्हा त्याचे उत्तर आयोगाने देण्याऐवजी भारतीय जनता पक्षाने देण्याची मोहीम सुरू केली आहे. वास्तविक हे जे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. ते केंद्रीय निवडणूक आयुक्त आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या निर्णयाबाबतचे आहेत. त्यांनी स्वीकारलेल्या धोरणांच्या संदर्भात आहेत.
भारतीय लोकशाही शासन व्यवस्थेचा प्रवास पाहता आणि त्यातून निर्माण झालेली परंपरा पाहता सध्या जे समोर येत आहे ते खूप भयावह आहे. भारतीय लोकतंत्र केवळ अशा नोकरहशांच्या मर्जीवर उभे राहिलेले नाही. ते लोकांच्या त्यागातून उभे राहिलेले आहे. स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये लोकांनी जे स्वप्न पाहिले होते त्या स्वप्नातून याला आकार मिळालेले आहे. त्यामुळे भारतीय लोकशाही टिकवण्यासाठी आणि ती अधिक पारदर्शी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्यघटनेने घालून दिलेल्या चौकटीमध्येच काम केले पाहिजे. एखाद्या राजकीय पक्षाची हस्तक म्हणून काम करण्याची अपेक्षा नाही किंबहुना तशी अपेक्षा राज्यघटनेनेच ठेवलेली नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे मांडलिकत्व स्वीकारण्याचे कारणही नाही.
निवडणूक आयोगावर कब्जा
सत्ताधारी राजकीय पक्षही तितकेच जबाबदारी आहेत. विशेषता भारतीय जनता पक्षाने अलीकडच्या काळामध्ये निवडणूक आयोगावर कब्जा केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या नियुक्ती पासूनच त्याची सुरुवात होते. ही निवड निःपक्ष असावी या हेतूने पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्या समितीतर्फे ही निवड केली जावी. अशी तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये भाजप सरकारने बदल करून सरन्यायाधीशांना बाजूला करण्यात आले आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एका सदस्याची समितीवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळातील एका सदस्याची निवड पंतप्रधानांनी करावी अशी अपेक्षा गृहीत धरली गेली आणि त्याप्रमाणे विद्यमान गृहमंत्री या समितीचे सदस्य आहेत. पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री जर का या समितीमध्ये असतील तर त्या दोघांचे बहुमताने होणार असल्याने सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे वर्चस्व निवडणूक आयुक्त निवडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये असणार आहे.
इथूनच ही कीड लागायला सुरुवात झालेली आहे. शिवाय याला धर्मांधतेचा पण आधार आहे. अशाच विचारसरणीतून पुढे आलेले नोकर वर्गातील अधिकारी त्याचप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करतात आणि अशा प्रवृत्तींना खत पाणी घालत राहतात. ही कीड काढण्यासाठी आता पुन्हा एकदा हुकुमशाही हटाव, लोकशाही बचाव अशा चळवळीची गरज निर्माण झाली आहे.
प्रतिक्रिया व्यक्त करा