गेल्या निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नव्हते.अनेक ठिकाणी अनेक प्रकारचे असंतोष वाढत आहेत. हिंदुत्वाच्या राजकारणाला देखील मर्यादा आलेल्या आहेत. हे ओळखून भाजपने आपल्याला सोयीच्या राज्यातील मतदारसंघांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न महिला आरक्षणाच्या आडून केला आहे, हे आता स्पष्ट आहे.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये अशा काही तरतुदी आहेत की, त्यांचा अंमल केल्याने देशाची वाटचाल सुलभ होऊ शकते. त्यासाठी मोडतोड करण्याची गरज नाही. शिवाय या अजस्त्र लोकसंख्या असलेल्या देशात लोकशाही यशस्वीपणे राबवण्यासाठी राज्यघटनेतील या तरतुदींना अमूल्य असे महत्त्व आहे. त्यापैकीच राज्यघटनेचे अनुच्छेद ८२ नुसार मतदारसंघ पुनर्रचना जनगणनेनंतर करणे सुचविलेले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये केंद्र सरकारने २०२१ चा अपवाद वगळता दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा पायंडा कायम राखला आहे. मात्र जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची तरतूद मात्र पाळी गेलेली नाही.

संसदेत आणि विविध राज्यांच्या विधिमंडळामध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय अनेक वर्षे रेंगाळलेला आहे. देशाच्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अलीकडेच पार पडले. विविध राज्यांचे विधिमंडळांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन देखील पार पडले आहे. पश्चिम बंगालसह चार राज्यामध्ये आणि पेदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभांची निवडणूक चालू आहे. त्यापैकी आसाम आणि केरळममध्ये मतदान देखील पार पडलेले आहे. या पाचही प्रदेशातील निवडणुकांचे निकाल येत्या चार मे रोजी जाहीर केले जाणार आहेत.

दुसरीकडे स्वातंत्र्योत्तर काळातील सलग होणाऱ्या जनगणने पैकी आठवी जनगणना सध्या सुरू आहे. ही जनगणना २०२० मध्ये आलेल्या कोविड महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. यापूर्वी १९५१ ते २०११ पर्यंत सात वेळा जनगणना करण्यात आलेली आहे. या जनगणनेला भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्त्व आहे. जनगणना म्हणजे एक प्रकारे भारतीय समाज रचनेचे मूल्यांकन आहे. त्यातून सर्व वर्गीय लोकांचे तसेच स्त्री-पुरुष आदींचे वर्गीकरण समोर येते. यावर्षीच्या चालू असलेल्या जनगणनेद्वारे जातींची गणना देखील केली जाणार आहे. शिवाय जातनिहाय लोकांची देखील गणना केली जाणार आहे. त्यामुळे समाजातील जात वर्गानुसार विकसित अविकसित लोकांचे प्रमाण काय असू शकते? खरेच मागासवर्गीय किंवा जातीमुळे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगती करण्यामध्ये अडसर निर्माण होतो का..? याचे देखील मूल्यांकन या जातनिहाय गणनेतून होणार आहे. त्यामुळे यावर्षी होऊ घातलेली जनगणना खूप महत्त्वाची ठरणार आहे.

वेगवेगळी विधेयके
एका बाजूला लोकसभेच्या ११६ मतदारसंघ असलेल्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभांची निवडणूक चालू आहे. जनगणना पण चालू आहे असे असताना नुकत्याच अर्थसंकल्पी अधिवेशनानंतर खास तीन दिवसाचे अधिवेशन घेऊन महिलांना संसदेत आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याची घाई गडबड करण्याचे काय कारण असावे? हा पहिला संशयात्मक प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरा प्रश्न असा आहे की, राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ( कलम ८२ ) जनगणना झाल्यानंतर मतदार संघाची पुनर्रचना करावी असे म्हटलेले असताना जनगणना चालू असतानाच मतदारसंघाची पुनर्रचना देखील करण्याचे कारण काय? तिसरा प्रश्न उपस्थित होतो की, लोकसभेच्या सदस्य संख्या तील ३३ टक्के जागा किंवा मतदार संघ हे महिलांसाठी राखीव ठेवता येत असताना एकूण मतदारसंघांची ३३ टक्के वाढ करण्याचे कारण काय…? तसेच विविध राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांची संख्या देखील ३३ टक्क्यांनी वाढवून ते महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे प्रयोजन काय..? सध्या असलेल्या या सभागृहांच्या सदस्य संख्येपैकी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वीच झाला होता. त्यावर बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी सहमती दर्शवली होती. तो कायदा प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली नव्हती. असे असताना त्या कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मांडण्याचा वेडेपणा करण्यात आला. ही बाब तीन दिवसांच्या खास अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज संपल्यानंतर मध्यरात्री सरकारला लक्षात आली आणि त्या कायद्याची अधिसूचना लागू करण्यात आली. जो कायदा तीन वर्षांपूर्वी सहमत करण्यात आलेला आहे तो अंमलात न आणता महिलांसाठी राखीव जागा देण्याच्या निर्णयासाठी विचित्र पद्धतीने तीन वेगवेगळी विधेयके मांडण्यात आली

महिलांसाठी ३३ टक्के जागा वाढवून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेताना संसदेची लोकसभेची सदस्य संख्या ५४३ वरून ८५० करण्याचा हा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव तयार करताना लोकसंख्येचा आधार जो घ्यायचा आहे तो २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेचा घेण्यात येणार आहे. वास्तविक सध्या जनगणना सुरू आहे. या वर्षाऐवजी पुढील वर्षी मतदारसंघांची पुनर्रचना महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण याचा निर्णय घेता येऊ शकला असता पण अचानकपणे ही विधेयके आणून त्यासाठी संसदेचे खास अधिवेशन तीन दिवसासाठी भरवणे हा वेडेपणा का करण्यात आला..? हे समजत नाही. महिलांसाठी आरक्षण देण्यावरून सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये सहमती होईल असे गृहीत धरण्यात आले होते. केंद्र सरकारची ही अजब तऱ्हा म्हणजे अपरिपक्व राजकारणाची न्यूनतम पातळी आहे. कारण महिला आरक्षणाला सर्वांचा पाठिंबा असला तरी त्याला जोडून मतदार संघाची फेररचना करणे सध्या असलेल्या सदस्य संख्येमध्ये ३३ टक्क्यांनी वाढ करून ते मतदार संघ महिलांसाठी राखीव करणे अशा प्रकारे निर्णय घेण्याचा अट्टाहास करण्यात आला आहे. तो जर करायचा असेल तर मागील सोळा वर्षांपूर्वी झालेल्या जनगणनेनुसार जी आकडेवारी समोर आलेली आहे. तिच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यात काही अर्थ नाही. कारण त्यानंतर लोकसंख्येमध्ये वाढ झालेली आहे. लोकांच्या स्थलांतराचे विषय उभे राहिलेले आहेत. विशेषता कोविड नंतर मोठ्या प्रमाणात कष्टकरी वर्गाचे स्थलांतर आणि फेरस्थलांतर असे दोन्ही प्रकार घडलेले आहेत. त्यामुळे भारतीय समाज रचनेमध्ये अनेक बदल झालेले आहेत. त्या सर्वांची नोंद घेऊन जनगणना होणे अपेक्षित आहे. भारतीय जनगणना दर दहा वर्षांनी व्हावी आणि त्याच्या आधारे सर्व प्रकारचे नियोजन, विविध योजना, विविध प्रकल्प आखण्यात यावेत अशी अपेक्षा आहे. शिवाय काही राज्यांमध्ये जनसंख्या वाढण्याची गती अधिक आहे. काही राज्यांनी प्रगती केली असून तेथील लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी झालेला आहे या साऱ्याची नोंद घेऊन सरकारने विविध योजना आखणे अपेक्षित आहे.

दक्षिण विरुद्ध उत्तर
भारताच्या दक्षिणेकडील प्रामुख्याने पाच राज्यांनी सर्वच पातळीवरती उत्तम प्रगती साधली आहे. त्यांच्या कारणांमध्ये येथे जाण्याची गरज नाही. ती वाचकांना माहित आहेत. सामाजिक , आर्थिक भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय पातळीवर दक्षिण भारत आणि उत्तर भारत तसेच पूर्व भारत यामध्ये पूर्वीपासूनच अंतर आहे. अलीकडच्या काळात विशेषता मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारल्यानंतर दक्षिणेकडील राज्यांनी आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगती करण्यामध्ये मोठी उचल खाल्लेली आहे. त्या तुलनेत उत्तर आणि पूर्व भारतातील राज्य राज्यांची प्रगती झालेली नाही. आजही बिहार सारख्या राज्यामध्ये सुमारे पन्नास टक्के जनता दारिद्र रेषेखाली राहते. हेच प्रमाण उत्तर प्रदेश यामध्ये ३७ टक्के आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ते चोवीस टक्के आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड, झारखंड आदि राज्यात देखील दारिद्ररेषेखालील लोकांचे प्रमाण अधिक आहे. औद्योगिकरणाची गती कमी असणे, शैक्षणिक प्रगती करण्यात मागासलेपणा असणे आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात या राज्याने केलेले दुर्लक्षआदी कारणे आहेत. शिवाय राजकीय नेतृत्वाने प्रशासन चालवताना दाखवलेली अकार्यक्षमता हे देखील महत्त्वाचे कारण आहे.

महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देताना मतदारसंघांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय जोडून घेण्यात आल्यामुळे ही विधेयके वादग्रस्त ठरली आहेत. महिलांना आरक्षण देण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा विरोध नाही. पण हे करीत असताना लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय त्यासाठी लावण्यात आलेले निकष आणि गृहीत धरण्यात आलेली लोकसंख्या ही सर्व कारणे वादग्रस्त ठरले आहेत. शिवाय ती राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार चुकीच्या पद्धतीने देखील मांडण्यात आले आहेत. सर्वसाधारणपणे जनगणना झाल्यानंतर मतदार संघाची पुनर्रचना करावी असे मार्गदर्शक तत्व राज्यघटनेमध्ये आहे काही वेळा हा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात देखील आलेला आहे.१९७१ ची जनगणना झाल्यानंतर संघांची पुनर्रचना करण्यात आली आणि पुढील तीस वर्षे मतदार संघाची पुनर्रचनाच करायची नाही असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे २००१ ची जनगणना होईपर्यंत मतदार संघाची पुनर्रचना झाली नाही. त्यावेळी केंद्रामध्ये काँग्रेसचे सरकार होते.२००१ च्या जनगणनेनंतर मतदार संघांची पुनर्रचना करून २००८ नंतर झालेल्या निवडणुका त्याप्रमाणे घेण्यात आल्या. तेव्हा केंद्रामध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते त्या सरकारने पुढील पंचवीस वर्षे मतदारसंघांची पुनर्रचना करायचीच नाही असा निर्णय घेऊन टाकला होता. त्याची मुदत आता संपत आहे.२०२१ ची जनगणना न झाल्यामुळे मतदार संघाची पुनर्रचना करण्यासाठी होऊ घातलेल्या जनगणनेची वाट पहावी लागणार होती. ती न पाहता घाई गडबडीने महिला आरक्षण देण्याच्या नावाखाली मतदारसंघांचीच पुनर्रचना करणे ती देखील ३३ टक्के लोकसभेच्या सदस्यांची तसेच विविध राज्यातल्या विधानसभा सदस्यांची संख्या वाढवून करण्याचा अजय प्रकार आयोजिला होता. यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते.राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी लोकसभेमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते. परवा जेव्हा ही विधेयके मांडण्यात आली. तेव्हा ५२८ सदस्य सभागृहात उपस्थित होते.यापैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकांच्या बाजूने आणि २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी ३५४ सदस्यांचा आकडा गाठावा लागतो. ५६ सदस्यांची संख्या कमी पडल्याने ही विधेयके फेटाळण्यात आली आणि सरकारचा पराभव झाला. घटनादुरुस्तीच्या विधेयकांचा निर्णय घेताना झालेला पराभव हा बहुमत गमावल्याचा असू शकत नाही. तो दोन तृतीयांश बहुमत नसल्याचा असू शकतो किंवा विरोधी पक्षातील सदस्यांची सहमती करून विधेयकांच्या बाजूने दोन तृतीयांश सदस्य मतदान करू शकतात. सरकार मात्र साध्या बहुमताच्या आधारे चालवता येऊ शकते. लोकसभेच्या पातळीवर जरी सरकारचा पराभव झाला असला तरी सरकारच्या स्थिरतेला कोणताही धोका निर्माण होत नाही. मात्र कोणतीही घटनादुरुस्ती करताना विद्यमान सरकारला विरोधी पक्षांचे सहकार्य घ्यावेच लागणार आहे. कारण भाजप आज जरी सत्तेवर असला तरी त्याला स्वबळावर बहुमत नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांच्या पाठिंबावर हे सरकार सत्तेत आलेले आहे त्या पक्षांचा त्या घटक पक्षांचा पाठिंबा असला तरी दोन तृतीयांश बहुमतापर्यंत आकडा जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच घाई गडबडीने लादण्यात येत असलेल्या महिला आरक्षण मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि मतदारसंघांची वाढीव संख्या या संबंधीच्या तिन्ही विधेयकांचा पराभव झाला एक प्रकारे महिला आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा अधांतरी तरी राहिला आहे. लोकसभा किंवा विधानसभा सदस्यांच्या संख्येपैकी ३३ टक्के संख्या महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकले असते. कारण त्यासाठी विरोधी पक्षांची देखील सहमती होती. मात्र महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदार संघाची पुनर्रचना आणि मतदारसंघांची वाढ करण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाच्या अंगाशी आलेला आहे. नारी शक्तीच्या नावाखाली सत्तेची सारी शक्ती आपल्याच पक्षाच्या हाती असावी. हाच या राजकीय खेळीचा मतितार्थ आहे. लोकसभेमध्ये तिन्ही विधेयकांचा पराभव झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. तेव्हा सर्वच राजकीय पक्षांनी महिलांसाठी आरक्षण देताना राजकारण करू नये असे आवाहन केले हे आवाहन म्हणजे सौ चुवे खा के बिल्ली हाज को चली..! या म्हणीप्रमाणे म्हटले पाहिजे. कारण ही विधेयके आणण्यामागे मोठा राजकीय डाव साधण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष करीत होता आणि त्याच वेळी पंतप्रधान म्हणतायेत की राजकारण करू नये जो निर्णय लोकसभेत झाला त्याची मोठी राजकीय किंमत विरोधी पक्षांना मोजावे लागेल असे देखील ते सांगत आहेत. विरोधी पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेवर गावोगाव जाऊन प्रचार करावा लागेल, अशी राजकीय भूमिका मात्र स्वतःच त्यांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे नारी शक्तीची सारी शक्ती आपल्याच हाती येण्याचे दिवस आता संपलेले आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. अनेक ठिकाणी अनेक प्रकारचे असंतोष वाढत आहेत. हिंदुत्वाच्या राजकारणाला देखील मर्यादा आलेल्या आहेत. हे ओळखून भाजपने आपल्याला सोयीच्या राज्यातील मतदारसंघांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न महिला आरक्षणाच्या आडून केला आहे हे आता स्पष्ट आहे.