अलीकडच्या काळात विविध राजकीय पक्ष फोडण्याचा जणू कार्यक्रम भारतीय जनता पक्षाने सुरू केलेला आहे त्यामुळे हे बेरजेचे राजकारण नव्हे हे तर निश्चित वजाबाकीचे राजकारण आहे. हे आता मतदारानेच ओळखले पाहिजे. जोपर्यंत पूर्णतः पक्षांतर बंदी होत नाही तोवर मतदारानेच अशा लोकप्रतिनिधींना जाब विचारला पाहिजे.

भारतीय राजकारणामध्ये राजकीय पक्षांतील फुट किंवा पक्षांतर ही काही नवीन बाब नाही. अनेक वेळा, अनेक पक्ष फुटले. गटतट निर्माण झाले. अनेकांनी पक्षांतर केले. गुजरातमध्ये एकदा तर सत्ताधारी पक्ष असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळासह दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करून तेच सरकार पुढे राज्यकारभार करीत राहिले. त्यामुळे शिवसेना (उबाठा) पक्षात पडलेली फूट ही काही नवी राजकीय पद्धत म्हणता येणार नाही. यापूर्वी याच पक्षात अशा प्रकारची चार वेळा फूट पडलेली आहे.

शिवसेना हा पक्ष मराठी अस्मिता आणि स्वाभिमान याच्यावर उभारलेला असल्याने त्यामधील फूट ही शिवसेनेशी निष्ठा न ठेवणे याच्याशी तोलली जाते. शिवसेनेत १९९१ मध्ये छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली पहिली फूट पडली. तेव्हा त्याचा खूपच गाजावाजा झाला होता. शिवसेनेला अशा प्रकारची फूट ही नवीन होती आणि त्यावेळी शिवसेनेचे संस्थापक प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जिवंत होते. त्यांच्या देखतच ही फूट पडल्याने शिवसेनेने खूपच आदळ आपट केली होती. छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील विधानसभेच्या आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता आणि त्यांचे आमदार पद बाधित झालेले नव्हते. पक्षांतर बंदीचा कायदा आला असला तरी विधिमंडळ किंवा संसदेच्या सभागृहातील सदस्यांच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन करून वेगळ्या पक्षात प्रवेश करता येण्याची तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे. याचाच गैरवापर सर्वच राजकीय पक्ष घेत आलेले आहेत. आता सुद्धा शिवसेनेच्या लोकसभेतील आठ पैकी सहा सदस्यांनी शिवसेना सोडून वेगळा गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला की शिवसेनेतील संसदीय पातळीवरील राजकारणातील सर्वात मोठी फूट मानली जात आहे.

विविध राजकीय पक्षातील लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रयोग किंवा राजकीय खेळ देखील म्हणता येईल. हा काही महाराष्ट्राला किंवा देशाला नवीन नाही. पण पक्षामध्ये फूट पडणे किंवा वेगळ्या गट स्थापन करणे हे सर्व प्रकार पक्षांतर बंदीचा कायदा आल्यानंतर सुरू झाले असे नाही. पक्षांतर बंदी कायदा नव्हता तेव्हा कोणीही निवडून आलेल्या व्यक्ती मग ते संसदेत असोत किंवा विधिमंडळात असोत त्यांची संख्या कितीही असो, थेट इतर पक्षात प्रवेश घेता येत होता. ही पक्षांतर बंदीची लाट संसदेपासून ते गाव पातळीवरील ग्रामपंचायतपर्यंत सातत्याने येऊ लागल्याने राजकीय पक्ष देखील त्रस्त झाले. त्यामुळेच त्यांनी पक्षांतर करण्यास मज्जाव करणारा कायदा केला. पण तो करीत असताना एकूण सदस्य पैकी दोन तृतीया सदस्यांनी गट स्थापन करून मूळ पक्षापासून वेगळे झाले तर त्यांचे सदस्यत्व अबाधित राहील अशी तरतूद करून घेतली. कारण अशा प्रकारच्या पक्षांतरास सर्वच पक्ष अनुकूल होते त्याचाच गैरफायदा आता घेतला जात आहे.

तीन वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी चाळीस आमदारांसह शिवसेनेतून बाहेर पडून वेगळा गट स्थापन केला आणि आपलीच शिवसेना खरी आहे, असा दावा देखील निवडणूक आयोगाकडे केला. निवडणूक आयोगाने यावर निकाल देताना दोन्ही पक्षांना मान्यता दिली आणि मूळ शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आहे हे मान्य करून त्यांना शिवसेनेचे मूळ चिन्ह बहाल केले. वास्तविक राजकीय भाषेमध्ये त्यांनी शिवसेनेविरुद्ध बंड केले होते. वेगळा गट स्थापन केला होता आणि मूळ पक्षापासून फारकत घेतली होती. हे खरे होते. पण निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने या प्रकरणावर निकाल दिला तो देखील राजकीय होता असे म्हणण्यास वाव आहे. कारण राजकीय पक्षातील फूट कशाच्या आधारे मोजायची याविषयी काही स्पष्टता नाही. तत्कालीन शिवसेनेच्या महाराष्ट्रातील एकूण आमदारांच्या संख्येपैकी आणि खासदारांच्या संख्येपैकी दोन तृतीयांश पेक्षा अधिक आमदार – खासदार पक्षातून बाहेर पडले. म्हणून त्यांचाच पक्ष खरा असा शोध लावण्यात आला. त्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. मात्र आपल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या कामकाज पद्धतीप्रमाणे त्या खटल्याचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. दरम्यानच्या काळात लोकसभेच्या सार्वत्रिक आणि विधानसभेच्या निवडणुका देखील होऊन गेल्या. त्या पक्षांनी आपापली ताकद आजमावून देखील पाहिली. लोकसभेमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला शिवसेनेला तुलनेने अधिक जागा मिळाल्या. मात्र विधानसभेला नेमका याच्या उलट निकाल लागला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने अधिक जागा मिळवल्या.

आमदार किंवा खासदार असलेल्या व्यक्तींच्या विचारसरणीमध्ये फरक पडू शकतो. बदल होऊ शकतो किंवा त्यांना विद्यमान पक्षांमध्ये किंवा पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कारभार योग्य वाटत नसेल तर पक्षांतर करता यायला हवे असे मानले जात होते. पण त्याच वेळी वारंवार पक्षांतर केल्याने लोकांनी ज्या पक्षाचे उमेदवार म्हणून त्यांना निवडून दिले आहे. त्यांच्याशी प्रतारणा केल्यासारखे होईल, असे मानले जात होते. उदाहरणार्थ काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारीवर विजयी झालेल्या आणि भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव केलेल्या मतदारांचा निकाल लक्षात घेता विजयी काँग्रेसच्या उमेदवारानेच भाजपामध्ये प्रवेश केला तर लोकांनी दिलेला कौल फिरवला असा होऊ शकतो. तो अधिकार त्यांना दिला आहे का? असा नैतिक प्रश्न आपण उपस्थित करू शकतो. पण शिवसेनेच्या आठ पैकी सहा खासदारांनी ज्या शिंदे शिवसेनेविरुद्ध निवडणूक लढवून विजयी झाले. त्यांना मतदारांनी पसंती दिली. मते दिली. त्याच शिंदे शिवसेनेमध्ये हे फुटीर खासदार प्रवेश करणार आहेत असे संकेत मिळत आहेत. किंबहुना एकनाथ शिंदे यांनी तसा दावा देखील केलेला आहे. या फुटी मागे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांचेच पाठबळ आहे. हे आता स्पष्ट झालेले आहे. लोकांनी शिंदे सेनेचा पराभव करून उभाठा सेनेच्या उमेदवारांना विजयी केलेले असताना त्याच खासदारांनी शिंदे सेनेत प्रवेश करणे हा जनाधाराचा अपमान आहे की नाही..? हे आपण मान्य करणार आहोत की नाही…? हे नैतिक राजकारण आहे का…? आदी प्रश्नावर आपण चर्चा करू शकतो. पण कायद्याने त्यांना पळवाट निर्माण करून दिलेली आहे. त्याचा ते गैरफायदा घेत आहेत.

कोणत्याही पक्षाचे आमदार – खासदार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था वरील सदस्य यांनी ज्या पक्षातर्फे निवडून आलेले आहेत. त्याच पक्षाचे प्रतिनिधित्व पुढील पाच वर्षे करावे. त्यांना पक्षांतराचा अधिकार असता कामा नये. अपक्ष आमदार – खासदारांनी देखील कोणत्याही पक्षांमध्ये प्रवेश करता कामा नये अशा प्रकारची अट किंवा पक्षांतर बंदी घालण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.

बेरजेचे राजकारण
महाराष्ट्रमध्ये बेरजेचे राजकारण म्हणून एक संज्ञा अनेक वर्षापासून प्रचलित आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ही संज्ञा प्रथम वापरली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दि. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली. या तेरा वर्षाच्या कालखंडामध्ये मुंबई प्रांताचे रूपांतर नंतर महाराष्ट्र राज्यात झाले. या प्रांताचे राजकारण प्रचंड ढवळून निघाले होते. भाषावार प्रांत रचना व्हावी, असा एकदा निर्णय झाल्यानंतर मराठी भाषिक प्रदेशाचे महाराष्ट्राचे राज्य व्हावे. यासाठी संघर्ष झाला. मुंबई महाराष्ट्र सामील असावी किंबहुना मुंबईवर मराठी भाषिकांचा अधिकार आहे. हा कळीचा मुद्दा होता. या सर्व राजकारणामध्ये मराठी भाषिकांच्या मोठी फाटाफूट झाली होती. अनेक आंदोलने झाली. संघर्ष झाले. गोळीबार झाले. लोक हुतात्मे झाले. अशा या वातावरणातून तावून सुलाखून निघाल्यानंतर महाराष्ट्राची स्थापना झाली.

महाराष्ट्राची प्रगती करायची असेल तर सर्व मराठी बांधवांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. यासाठी किमान काही कार्यक्रम घेऊन बेरजेचे राजकारण करू या असा मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी प्रतिवाद केला. काँग्रेस अधिक मजबूत करण्याची त्यांना गरज वाटत होती. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. महाराष्ट्र मध्ये काँग्रेसच्या विरोधात शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांची मोठी ताकद होती. या पक्षातील नेत्यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन समाजवादी विचारसरणीने वाटचाल करावी. त्यासाठी सत्तेत सामील देखील व्हावे. यालाच बेरजेचे राजकारण म्हटले जात होते. म्हणजे एक प्रकारे विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना पक्षांतर करण्याचे आव्हानच यशवंतराव चव्हाण यांनी केले होते आणि त्याला बेरजेचे राजकारण म्हटले होते. एखाद्या गोष्टीची बेरीज ही सकारात्मक टाकलेले पाऊल मानले जाते आणि वजाबाकी म्हणजे काहीतरी आपण गमावल्याचं किंवा हरवल्याचं समजतो. यशवंतराव चव्हाण यांना काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एक तगडी फळी निर्माण करायची होती. त्याच्या आधारे महाराष्ट्रातल्या विकासाच्या प्रश्नांना हात घालून एक संपन्न राज्य उभे करायचे होते. त्यासाठी त्यांच्याकडे कार्यक्रम होता. तो कार्यक्रम राबवण्यासाठी सत्तेत भागीदारी करा, अशा स्वरूपाचे ते आव्हान होते. कारण काँग्रेसला संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात अनेक घक्के बसले असले तरी पक्षाकडे बहुमत होते. पुढील काळामध्ये बहुमत मिळण्याची शक्यताही नाकारता येत नव्हती. पण राजकारणापलीकडे जाऊन महाराष्ट्राच्या भल्या करता आपणाला एकत्र पाऊले टाकायला पाहिजेत असे आवाहन त्यांनी केले होते. शिवाय संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातून मराठी माणसांची मने दुभंगलेली आहेत. ती मने सांधली केली पाहिजेत, असे त्यांना वाटत होते. त्या सर्व पार्श्वभूमीवर झालेले ते पक्षांतर होते. तत्कालीन शेतकरी कामगार पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्याल बेरजेचे राजकारण म्हटले जात होते .

अशा पक्षांतराला एक वेगळा राजकीय अर्थ होता. आज उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला सोडून जाताना खासदाराने कोणतेही समर्पक कारण दिलेले नाही. सत्तेत राहणे आवश्यक असते. विकासाची कामे करता येतात असे सांगत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. तेव्हा खूप जोरदारपणे सांगण्यात आले. पण सत्ताधारी पक्षातूनच विकास होतो असे अजिबात नाही. निवडणुकीच्या राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधक अशी स्पष्टता झाली तरी सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षांनी सरकार चालवताना संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेची काळजी घ्यायची असते. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारालाच निवडून दिले नाही म्हणून त्यांच्या मतदारसंघात किंवा त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये विकासाची कामे करायचीच नाहीत किंवा ती होतच नाहीत. ती करायचीच नसतात. अशा मतप्रवाहावर शिक्कामोर्तब केल्यासारखे होते. शिवसेना किंवा भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक आमदारांनी महाराष्ट्रात अनेक वर्षे विरोधी पक्षात राहूनच काम केलेले आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारख्या नेत्याने तीस वर्षाच्या राजकारणात ते केवळ पाचच वर्षे सत्तेत होते. पण त्यांचे राजकारण हे महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये योगदान देणारे होते, असे आपण मानत आलेलो आहोत. शेतकरी कामगार पक्षांमध्ये अनेक ज्येष्ठ आमदार होते. त्यांनी आयुष्यभर विरोधी पक्षातच काम केले. ( काही वेळा त्यांना सत्तेत भागीदारी करण्याची संधी मिळाली पण ती खूप कमी होती ) तरी देखील लोक त्यांना निवडून देत होते आणि ते ज्या भागातून निवडून येत होते त्या भागाच्या विकासाची कामे देखील होत होती.

अलीकडच्या काळात विविध राजकीय पक्ष फोडण्याचा जणू कार्यक्रम भारतीय जनता पक्षाने सुरू केलेला आहे त्यामुळे हे बेरजेचे राजकारण नव्हे हे तर निश्चित वजाबाकीचे राजकारण आहे. हे आता मतदारानेच ओळखले पाहिजे. जोपर्यंत पूर्णतः पक्षांतर बंदी होत नाही तोवर मतदारानेच अशा लोकप्रतिनिधींना जाब विचारला पाहिजे. अन्यथा सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण याची स्पष्टता येणार नाही. सर्वच एकत्र येऊन राजकारण करू लागले तर मतदारांचा लोकशाही वरील विश्वास उडू लागेल आणि तोही एक भारतीय लोकशाहीला धोकादायक वळणावर नेऊन सोडेल. त्यामुळे अशा प्रकारच्या पक्ष फुटीच्या किंवा पक्षांतराच्या घटना या गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.