अयोध्येतील राम मंदिराच्या दैनंदिन व्यवस्थापनामध्ये भ्रष्टाचार शिरला. याचे काही विशेष आता वाटत नाही. राम मंदिर उभारणीच्या काळामध्ये जमवलेल्या देणग्या आणि सोने चांदीचे दागिने यांचा हिशेब तरी कोठे नीटपणे देण्यात आलेला आहे?

“मुगलों ने देश के मंदिरों को लूटा, सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवीने लूटा, लेकिन आज मंदिरों को लूटने वाले अपने ही सरकार के लोग निकले। पीएम मोदी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन यहां तो उनके भाजपाई चेले और उसके सहयोगियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का चढ़ावा ही खा गए। इन लुटेरों ने तो राम भगवान को भी नहीं छोड़ा।”

ही एका काँग्रेसी नेत्याची प्रतिक्रिया आहे. अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या कारभारामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आता केवळ आरोप राहिलेला नाही तर ती वस्तुस्थिती आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय बन्सल आणि विश्वस्त डॉ. अनिल मिश्रा यांच्याशी संबंधित असलेल्या आठ जणांना अटक करण्यात आलेली आहे. हे बहुतेक सर्व यांचे नातेवाईक किंवा बँक व्यवहाराशी संबंधित कर्मचारी आहेत. राम मंदिरात येणाऱ्या देणग्या आणि सोन्या-चांदीचे दागिने यांचा हिशोब ठेवण्याचे काम यांच्याकडे होते. या सर्वांनी संगनमत करून दानपेटीतील रक्कम लुटल्याची तक्रार आता दाखली झालेली आहे. ही रक्कम किती आहे याचा हिशेब अजून लागलेला नाही. पण पोलिसांनी केलेल्या छापेमारीमध्ये ८० ते ९० लाख रुपये रोकड सापडल्याचे म्हटलेले आहे. प्रत्यक्षात सोने चांदीचे दागिने किती लपवलेले आहेत, किती लुटलेले आहेत..? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

श्रीराम मंदिर उभारण्याचा संघर्ष पाचशे वर्षांचा जुना आहे असा दावा हिंदुत्ववाद्यांनी केला होता त्याला राजकीय परिमाण नव्वदीच्या दशकामध्ये लाभले. त्याला मंडल- कुमंडल वाद असेही म्हटले गेले. श्रीराम मंदिराच्या प्रश्नावरून धार्मिक ध्रुवीकरण करून राजकीय लाभ उठवण्याचा राष्ट्रीय कार्यक्रमात भारतीय जनता पक्षाने राबविला. त्याचा लाभ त्यांना झाला.

“मंदिर उभा करणे हा काही भारतीय जनता पक्षाचा मुख्य कार्यक्रम नाही. पण लोक रोजगार, महागाई किंवा इतर जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर एकत्र येत नाहीत. त्यामुळे राम मंदिराच्या प्रश्नावर धार्मिक ध्रुवीकरण करून मुस्लिमांना शत्रू म्हणून उभे करणे. असे राजकारण करणे सोपे आहे” असे भाजपचे एक वरिष्ठ नेते त्या काळात खाजगीमध्ये बोलत असत. त्याला नरेंद्र मोदी यांनी “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” या घोषवाक्याने जोड दिली .

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील दहा वर्षाच्या सरकारच्या कारकिर्दीमध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार झाला, अशा प्रकारचा आभास निर्माण करण्यात आला होता. त्याचा देखील लाभ घेण्यात आला आणि भाजप सत्तेवर आला. सत्तेवर आल्यानंतर मनमोहन सिंग सरकार विरुद्ध करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप सिद्ध करून दाखवता आला नाही. ते सर्व आरोप आभासी होते. हेच आता स्पष्ट झालेले आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण आणि भ्रष्टाचार मुक्त भारत यासाठी काँग्रेसमुक्त भारत करण्याची गरज आहे, अशी मांडणी तेव्हा करण्यात आली. त्याला जनतेने प्रतिसाद देखील दिला. एकदा नाहीतर तीन वेळा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार देशात सत्तेवर आले. याच काळात अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालानुसार वादग्रस्त बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यासाठी श्रीराम मंदिर निर्माण ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला. राम मंदिर निर्माणचे प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा होते. मिश्रा यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रमुख म्हणूनही काम केले होते. त्यांच्याकडे या मंदिर निर्माण आणायची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. राम मंदिर उभारण्यासाठी देणग्या जमवण्यात आल्या. सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये आणि मोठ्या प्रमाणात सोने नाणे चांदीचे दागिने रामभक्तानी अर्पण केले. मंदिर उभारले आणि त्याचे राजकीय थाटात धार्मिक कार्यक्रमाच्या आधारे जोरदार उद्घाटन करण्यात आले. राम मंदिर उभा करत असताना अयोध्या नगरीला पर्यटन नगरीचा किंवा तीर्थक्षेत्र पर्यटन विकासाचे स्थान देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेण्यात आल्या. अयोध्येत भव्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभा करण्यात आले. अशा प्रकारे अनेक प्रकल्प राबवले गेले मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली.

मंदिर निर्माण असो की कोणतेही सार्वजनिक काम असो, ज्याच्यामध्ये पैसा गुंतवला असेल तेथे पारदर्शी कारभार नसेल तर गैरव्यवहाराला संधी मिळतेच. अशाप्रकारे राम मंदिर उभारण्यामध्ये अनेक वादग्रस्त मुद्दे समोर आले होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राम मंदिराच्या संबंधाने उपस्थित केलेल्या शंका किंवा गैरव्यवहाराबद्दल कधीही ऐकून घेतले नाही. त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले. मात्र याचा भारतीय जनता पक्षाला राजकीय फटका बसला जोराचा बसला. अयोध्याच्या परिसरातील लोकसभेच्या पाच मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचा मागील निवडणुकीत पराभव झाला.

राम मंदिराला मिळणारा पैसा, सोने, नाणे आणि चांदीच्या रूपातील देणग्यामध्ये गैरव्यवहार होत आहे, असा आरोप समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आणि पवन पांडे यांनी गेल्या दिनांक ७ जून रोजी केला होता. नेहमीप्रमाणे योगी आदित्यनाथ यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. मात्र हा आरोप झाल्यानंतर भाजपच्या समर्थकांमध्येच खळबळ माजली. मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीतील अनेकांचे धाबे दणाणले. एकमेकाकडे संशयाने पाहू लागले. त्यातून बरीच माहिती बाहेर येऊ लागली. याची चर्चा जेव्हा जोरात सुरू झाली, तेव्हा मात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना चौकशी करण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही.

लखनऊचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत, पोलीस महानिरीक्षक किरण एस आणि राज्याच्या अर्थ विभागाचे मुख्य सचिव नील रतन या तिघांची विशेष चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीने केलेल्या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल दिनांक २३ जून रोजी राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालातील निष्कर्षानुसार दोन दिवसाने गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि तातडीने आठ जणांना अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असून देखील संशयित आरोपींना पोलीस कोठडी मागण्यात आली नाही. या सर्व आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.

अशा प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना झाला असता तर भाजप आणि त्यांच्या समर्थक संघटनांनी प्रचंड आकांड तांडव केले असते. डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या सरकारविरुद्ध अशाच प्रकारे आकांड तांडव करून त्यांना बदनाम करण्यात आले. तेव्हा “इतिहास माझ्याशी न्याय करेल” असे उद्गार त्यांना काढावे लागले होते आणि तेच खरे ठरले. इतिहासाने त्यांना न्याय दिला. त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले.

महाराष्ट्रासह वीस राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे. त्यापैकी अनेक राज्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत तेथील प्रशासनामध्ये किंवा राज्य कारभारामध्ये भ्रष्टाचारच होत नाही, असे एकही आदर्श राज्य समोर येताना दिसत नाही. याला इतर पक्षांचे सरकार असलेली राज्ये देखील अपवाद नाहीत. याची देखील इथे नोंद करावी लागेल. कर्नाटकात वर्षांपूर्वी जेव्हा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा सत्ताधारी असलेल्या भाजप सरकार विरुद्ध सरकारी कामांमध्ये चाळीस टक्के कमिशन घेतले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. त्यावर प्रचाराचा भर होता. महाराष्ट्रात अलीकडे कंत्राटदारांच्या बैठका होत आहेत. तशी एक बैठक नुकतीच कोल्हापूरला झाली. यामध्ये कंत्रालदारांनी जाहीरपणे आरोप केले की ५६ टक्के कमिशन द्यावे लागते. तेव्हाच सरकारी कामे करता येऊ शकतात. एखाद्या सरकारी कामांमध्ये छप्पन टक्के रक्कम कमिशन देण्यामध्ये जात असेल तर सरकारी कामे कोणत्या दर्जाचे होत असतील याचा विचार केलेला बरा..!

महाराष्ट्रातील सरकारी कंत्रालदारांची सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची बिले सरकारने दिलेली नाहीत. ती थकीत आहेत. त्यामुळे सरकारी कामे महाराष्ट्रात ठप्प झाली आहेत. तेव्हा पुन्हा प्रश्न पडतो की “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” या निर्धाराचे काय झाले…?

श्रीराम मंदिराच्या दैनंदिन व्यवहारातून गैरव्यवहार व्हावा, ही तशी काही नवीन बाब नाही. अनेक देवस्थानाच्या कारभारामध्ये अशा प्रकारचे गैरव्यवहार होत आलेले आहेत. देवाचे कार्य आहे म्हणून त्यामध्ये गैरव्यवहार करू नये, अशी काही उदात्त भावना तेथे काम करणाऱ्या लोकांमध्ये नाही. अनेक मंदिरांमध्ये मंदिरांचे पुजारीच किंवा पुरोहित यामध्ये सामील असतात. असे उघड झालेले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती ही कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी आहे. या तीन जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या सुमारे तीन हजार मंदिरांच्याकडे सव्वीस हजार एकर जमीन मंदिरांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी उत्पन्न मिळावे म्हणून पूर्वी देण्यात आलेल्या आहेत. त्या जमिनी राजे महाराजांनी दिलेल्या आहेत. त्या मंदिरांच्या देखभालीसाठी त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विनियोग करण्यात यावा अशी अपेक्षा आहे. पण या एकर जमिनीपैकी किती जमिनी देवस्थानाच्या नावाने आहेत किंवा देवस्थानच्या नावाने असून इतर लोक त्याचा वापर करीत आहेत, त्याचे उत्पन्न इतरांच्या खिशात जात आहे. याचा कधी हिशेबच मांडण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, पण अशा देवस्थानांच्या व्यवस्थापनामध्ये गैरव्यवहार हा नेहमीचाच भाग झालेला आहे. त्यामुळे जेथे पैसा आणि राजकीय शक्ती एकत्र येतात तिथे गैर व्यवहाराला जागा निर्माणच करतात. हा आता शिरस्ता झाला आहे.

अशाच प्रकारे अयोध्येतील राम मंदिराच्या दैनंदिन व्यवस्थापनामध्ये भ्रष्टाचार शिरला. याचे काही विशेष आता वाटत नाही. राम मंदिर उभारणीच्या काळामध्ये जमवलेल्या देणग्या आणि सोने चांदीचे दागिने यांचा हिशेब तरी कोठे नीटपणे देण्यात आलेला आहे? तेव्हा धार्मिक उन्माद त्याच्या मागून येणारा भ्रष्टाचार आणि समाजाप्रती नसलेली असंवेदनशीलता याचा संगम झाला आहे. तेव्हा ज्यांनी “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” असा निर्धार केला होता. त्यांना याचे उत्तर द्यावेच लागेल. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यांनी कृषी विभागाकडून देण्यात येत असलेल्या अनुदानामध्ये हात मारला आहे. अशा बातम्या आता येऊ लागलेल्या आहेत. यावर सरकार कोणती भूमिका घेते आहे हे पाहावे लागेल. नीट परीक्षा प्रकरणी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे या परीक्षांचा जो घोळ झाला त्याची जबाबदारी कोणीतरी स्वीकारणे आवश्यक आहे. मंत्र्यांच्या राजीनाम्याने विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान, त्यांना झालेला मनस्ताप आणि काही विद्यार्थ्यांनी केलेले आत्महत्या याबाबत समाधान होणार नाही. पण अशा चुकीच्या किंवा घोटाळ्याच्या विषयावर मंत्र्यांनी जबाबदारी घेतली असा तरी संदेश लोकांमध्ये जाऊ शकतो. पण निर्ढावलेल्या राज्यकर्त्यांना त्याचे काहीच सोयरसूतक राहिलेले नाही. श्री प्रभू राम यांना देखील त्यांनी सोडले नाही.