महाराष्ट्रात अलीकडच्या पंचवीस तीस वर्षांमध्ये विशेषता १९९५ नंतर जे राजकारण घडत गेले. त्याने महाराष्ट्राचा विकास बिघडत गेला. उदारीकरणानंतर सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राचा सुरुवातीच्या काळात झाला. त्यानुसार जी गुंतवणूक झाली त्यासाठी आवश्यक असणारी पायाभूत सुविधा उभा करण्यामध्ये महाराष्ट्र मागे पडला.

केंद्र सरकारने १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना आणि डॉ.मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या मनामध्ये मंत्रिमंडळामध्ये अर्थ खात्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर आर्थिक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला “खाउजा” म्हटले जात असे.( खाजगीकरण उदारीकरण आणि जागतिकीकरण )

आपल्या देशातील संख्येने मोठ्या असलेल्या वर्गाला तसेच बहुतांश सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांना या आर्थिक सुधारणा मनापासून पटत नव्हत्या. त्यामध्ये जुने परंपरावादी काँग्रेसजन देखील होते. आपल्या देशाची आर्थिक बाजू कमकुवत आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारून जागतिक बाजारपेठेत उतरावे, अशी काही आपली स्थिती नाही. त्यामुळे सावध भूमिका घेतली जावी, असे देखील म्हटले जात होते. तेव्हा एक वाक्य वारंवार उच्चारले जात होते. ते म्हणजे आर्थिक उदारीकरणाला “मानवी चेहरा” असावा. याचाच अर्थ विकासासाठी विकास नको तर त्याच्यामध्ये मानवी हिताला प्राधान्य असावे.

अर्ध विकसित देश
राजकीय अर्थव्यवस्थेमध्ये देशाच्या नागरिकांचा विचार जरूर करावा लागतो. आर्थिक धोरणे ठरवणे म्हणजे एखादा कारखाना काढणे. त्यासाठी आर्थिक नियोजन करणे, बाजारपेठेचा अभ्यास करणे आणि त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान वापरणे इतक्या मर्यादित अर्थाने देशाच्या अर्थकारणाचा विचार करता येत नाही. हे करीत असताना लोकांना देखील विश्वासात घेतले पाहिजे आणि या अर्थकारणाचा मुख्य उद्देश हा लोककल्याण नेहमीच असावा लागतो. भारतासारख्या अर्ध विकसित देशांमध्ये लोकांची खूप मोठी अपेक्षा सरकारकडून असते. आर्थिक तसेच सर्व पातळीवरील सुधारणांसाठी लोक सरकारकडून अपेक्षा ठेवतात.

अशा अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राने स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये खूप मोठी आघाडी घेतली होती. परिणामी महाराष्ट्राचे औद्योगिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले. या महामंडळाच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी औद्योगिक वसाहती स्थापन करून उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभ्या करणे, अर्थ पुरवठा करणे, आवश्यक राजकीय तसेच सामाजिक संरक्षण देणे आदि गोष्टींचा त्याच्यामध्ये समावेश होता. त्याच्याच परिणामी मुंबईच्या बाहेर पुण्याच्या परिसरामध्ये पहिल्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगीकरण झाले. नंतरच्या काळात ठाणे,.कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक या परिसरात देखील औद्योगीकरणाने गती घेतली.

पिंपरी -चिंचवड
सर्वात मोठी आघाडी पुण्याला लागून असलेल्या आणि नव्याने औद्योगिक नगरी करण्याच्या विचाराने टाकलेले पावले म्हणजे पिंपरी चिंचवड शहर होय. या दोन खेड्यांसह या परिसराचे शहर तयार करण्यात आले. हा संपूर्ण परिसरच भौगोलिक दृष्ट्या उपयुक्त होता. नैसर्गिक साधन संपत्तीची उपलब्धता होती आणि शेजारी पुणे शहर असल्यामुळे मनुष्यबळाचा तुटवडा नव्हता. पुण्यात गेल्या अनेक वर्षापासून विविध प्रकारच्या शैक्षणिक संस्था कार्यरत असल्याने चांगले मनुष्यबळ उभा करणे सहज शक्य झाले. पिंपरी- चिंचवड आणि त्याला लागून असलेला चाकणचा परिसर हा औद्योगिक पट्टा तयार झाला. या पट्ट्यामध्ये वाहन उत्पादनाचा मोठ्या प्रमाणात झाला परिणामी आज वाहन उद्योगातील देशातील उत्पादनापैकी ३५ टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. त्यामध्ये सर्वात मोठा वाटा पिंपरी – चिंचवड ते चाकण या औद्योगिक पट्ट्याचा आहे.

वाहतुकीची कोंडी
हाच औद्योगिक पट्टा आता सर्वात मोठ्या प्रमाणात चर्चेला आला तो चाकण औद्योगिक वसाहत परिसरामध्ये जी वाहतुकीची कोंडी होते. त्यामुळे अनेक उद्योजकांनी आपले उद्योग सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा परिसरात नव्याने स्थापन झालेल्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये हलवण्याचा इशारा दिला. परिणामी ही चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. महाराष्ट्रात सध्या सर्वाधिक भ्रमंती करीत आघाडीवर असलेले पत्रकार राहुल कुलकर्णी यांनी चाकण परिसरामध्ये तळ टाकला आणि या औद्योगिक परिसरातील समस्यांची माहिती घ्यायला सुरुवात केली. तिथल्या स्थानिक मूलनिवासी लोकांशी बोलले. कामगार म्हणून किंवा कर्मचारी म्हणून जे परप्रांतीय लोक मोठ्या प्रमाणात आलेत त्यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. राजकीय कार्यकर्ते आणि नेत्यांशी त्यांनी संवाद साधला आणि विशेष म्हणजे जे उद्योजक चाकण परिसरातून आपले उद्योग स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेऊ इच्छितात त्यांच्याशी देखील त्यांनी संवाद साधला.

या सर्व चर्चेमध्ये दोन गोष्टी स्पष्टपणे समोर येत होत्या. पुणे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासामध्ये पिंपरी- चिंचवड ते चाकण या परिसराने मोठे योगदान दिले आहे. उदारीकरणाची भूमिका जेव्हा केंद्र सरकारने घेतली त्यानंतर या औद्योगिक पट्ट्यामध्ये दहा लाख कोटीहून अधिक गुंतवणूक झाली असल्याची शक्यता आहे. ( हा आकडा अधिकृत नाही, हा अंदाज आहे ) येथे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपले कारखाने सुरू केले. या कंपन्यांना लागणाऱ्या सुट्ट्या भागांचा पुरवठा करणारी मोठी कारखानदारी उभी राहिली. सध्या जे कारखानदार या परिसरातून स्थलांतरित होण्याचा विचार करीत आहेत त्यामध्ये अशा प्रकारचे सुट्टी भाग तयार करणाऱ्यांची मोठी संख्या आहे. याचे कारण चाकण परिसरामध्ये ज्या दोन औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या. त्या अनेक गावांच्या जमिनीवर उभ्या आहेत. याचे क्षेत्र जवळपास चाळीस हजार एकर सांगितले जाते.

हा आकडा देखील अधिकृत नसला तरी राहुल कुलकर्णी यांच्याशी जे लोक बोलत होते त्यांच्या चर्चेतून हा पुढे आला होता. त्यांनी एका गावामध्ये भेट दिली. ज्या गावाच्या परिसरात औद्योगीकरण झालेला आहे ते गाव चाकण परिसरात आहे. या गावची लोकसंख्या केवळ साडेतीन हजार आहे. तेथील एका उपसरपंचांच्या घरी त्यांनी भेट दिली. तेव्हा त्यांनी सांगितलेली माहिती खूप धक्कादायक आहे. या साडेतीन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये परप्रांतातून पन्नास हजाराहून अधिक लोक राहण्यासाठी आलेले आहेत. हे परप्रांतीय कामगार या गावांमध्ये खोल्या घेऊन राहतात आणि शेजारच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये कामाला जातात. चाकण हे गाव पुणे – नाशिक महामार्गावर आहे. पुण्याहून नाशिकला जाणारी संपूर्ण वाहतूक या गावातूनच अनेक जाते. हा एकमेव महामार्ग असेल जो दोन मोठ्या शहरांना जोडतो पण हा महामार्ग विकसित करण्याचा प्रयत्न गेल्या पन्नास वर्षात झाला नाही.

द्रुतगती महामार्ग
पुणे ते मुंबई द्रुतगती महामार्ग करीत असताना पुणे ते नाशिक आणि नाशिक ते मुंबई हे दोन्ही मार्ग देखील त्याच पद्धतीने विकसित करणे आवश्यक होते. महाराष्ट्रातील अनेक अभ्यासक तसेच राजकीय नेते मुंबई- पुणे- नाशिक-मुंबई कॉरिडोर असा उल्लेख नेहमी करतात. मुंबई ते पुणे आणि पुणे ते नाशिक (व्हाया पिंपरी चिंचवड चाकण) नाशिक ते ठाणे, ठाणे ते मुंबई या पट्ट्यामध्येच विकास झाला. औद्योगीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले उर्वरित महाराष्ट्र मात्र उपेक्षित राहिला. अशी तक्रार करीत चर्चा नेहमीच केली जाते. ज्या पद्धतीने आर्थिक उदारीकरणाला मानवी चेहरा पाहिजे असे नेहमीचे वाक्य फेकले जाते. तसेच महाराष्ट्रामध्ये मुंबई – पुणे- नाशिक हा कॉरिडॉर अशी बोलण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. पण ज्या पद्धतीने पुणे ते मुंबई एक्सप्रेस वे करण्यात आला. त्याचवेळी पुणे ते नाशिक आणि नाशिक ते मुंबई हा देखील एक्सप्रेस वे तातडीने करणे आवश्यक होते. यापैकी नाशिक ते पुणे हा मार्ग एक्सप्रेस वे मध्ये रूपांतरित करणे सोपे होते. कारण या मार्गावर चंदनापुरीचा घाट वगळला तर कोठेही अडथळा निर्माण होईल अशी परिस्थिती नाही. एक-दोन नद्यांचे प्रवाह मध्ये आडवे येतात. पण त्या नद्या फारशा मोठ्या नाहीत. त्यावरून आठ पदरी पूल बांधणे सहज शक्य झाले असते. तसेच चाकण किंवा संगमनेर, आळेफाटा, सिन्नर या सर्व गावांना बाजूला करून बाह्यवळण तयार करणे सहज शक्य झाले असते.

याकडे दुर्लक्ष केल्याने चाकण सारखा परिसर आज केवळ रस्ते नाहीत, वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होते, कामगारांना कारखान्यातून घरापर्यंत जाण्यासाठी दररोज चार-पाच तास वेळ वाया घालवावा लागतो. या वाहतूक कोंडीचा त्यांना प्रचंड मनस्ताप होतो. जे कामगार कुटुंबासह तिथे राहायला आहेत. त्यांच्या मुलांना किंवा जे स्थानिक मूलनिवासी लोक आहेत त्यांना दैनंदिन जीवन जगणे असह्य होऊन गेलेले आहे. चाकण सारख्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगीकरण करून महाराष्ट्राने खूप मोठी प्रौढी मिळवली असली तरी या चाकण परिसरात ज्या पायाभूत सुविधा आवश्यक होत्या. त्याकडे पूर्णता दुर्लक्ष करून या जागतिक पातळीवरच्या औद्योगिक पट्ट्याचा विकासाचा चेहरा विद्रूप करून टाकण्यात आलेला आहे. हा एक प्रकारे महाराष्ट्राचा चेहरा विद्रूप करण्यासारखाच प्रकार आहे. कारण महाराष्ट्र नेहमीच पुढारलेले राज्य असे आपण म्हणतो. महाराष्ट्राने अलीकडच्या पंचवीस तीस वर्षांमध्ये विशेषता १९९५ नंतर राज्याचे राजकारण घडत गेले या राजकारणाने महाराष्ट्राचा विकास बिघडत गेला. उदारीकरणानंतर सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राचा सुरुवातीच्या काळात झाला. त्यानुसार जी गुंतवणूक झाली त्यासाठी आवश्यक असणारी पायाभूत सुविधा उभा करण्यामध्ये महाराष्ट्र मागे पडला.

नेमक्या याच कालावधीत दक्षिणेकडील राज्यांनी मात्र सुधारणा केल्या. एकेकाळी दारिद्र्याने पिंजलेला तमिळनाडू सुधारला. आंध्र प्रदेश किंवा कर्नाटकचा उत्तर भाग विकसित झाल्याचे दिसतो आहे. कर्नाटकचा दक्षिण भाग पूर्वीपासूनच विकसित होता. तेलंगणा, तमिळनाडू केरळ या राज्याने सर्वच पातळीवरती खूप प्रगती केली आहे. कोल्हापूर ते बंगलोर आपण पश्चिम महाराष्ट्रातील लोक नेहमीच प्रवास करीत असतो. त्याला पुन्हा पुणे – बेंगलोर रस्ता ( पी. बी रोड) म्हणतात. कोल्हापूरहून बेंगलोर कडे जात असताना सहा जिल्ह्यांची मुख्यालये असलेली शहरे लागतात. त्यामध्ये बेळगाव, धारवाड, हावेरी, दावणगेरे, चित्रदुर्ग आणि तुमकुर शहरांचा समावेश आहे. याशिवाय अनेक तालुक्यांची शहरे या महामार्गावर आहेत. पण या सर्व महामार्गांना बाह्यवळण ( म्हणजे बायपास रोड) देण्यात आलेला आहे. कोणत्याही शहरात जावे लागत नाही.

पुणे ते नाशिक हा महामार्ग आजही तयार होत नाही. महाराष्ट्राच्या नकाशावरील या दोन मुख्य शहरांना जोडणारा चाकणमधून जाणारा हा एकमेव मार्ग आहे. नाशिक ते पुणे रेल्वे मार्ग देखील करून घेण्यात आला नाही. हवाई वाहतूकची सोय नाही. आजही पुणे ते नाशिक जाण्यासाठी पाच सहा तास लागतात. ही शोकांतिका आहे. चाकण औद्योगिक परिसरातील ज्या समस्या उभ्या राहिलेल्या आहेत त्या खूप गंभीर आहेत. त्या परिसरातील अनेक गावांमध्ये हजारोच्या संख्येने परप्रांतीय लोक येऊन राहिलेले आहेत. राहुल कुलकर्णी यांनी एका उपसरपंचांची मुलाखत घेतली. त्यांनी दोनशे खोल्या भाड्याने देण्यासाठी बांधलेल्या आहेत. हाच त्यांचा मुख्य व्यवसाय झाला आहे. कारण त्यांची जमीन औद्योगीकरण आणि शहरीकरणांमध्ये गेली. त्यांनी उत्पन्नाचे साधन आता या कामगारांना निवासाची सोय आणि जेवणाची सोय करण्यातून करणे हेच आता स्वीकारले आहे. प्रत्येक खोलीमध्ये किमान चार कामगार राहतात. असे ते सांगत होते. याचा अर्थ त्यांच्याकडे आठशे लोक राहिला आहेत. काहींच्याकडे पाचशे खोल्या आहेत, असे ते म्हणत होते.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात बाहेरून आलेल्यांची संख्या आहे त्या सर्व उपसरपंच असलेल्या गावाची मतदारांची संख्या साडेतीन हजार आहे. मात्र त्या ग्रामपंचायतीवर पन्नास हजार लोकांना सेवा पुरवण्याची जबाबदारी येऊन पडते. अशा प्रकारे लोकसंख्येची भौगोलिक रचनाच बदलून गेली आहे. याकडे महाराष्ट्राच्या नियोजन खात्याचे लक्ष नाही. रस्ते करणे, पाणीपुरवठ्याची सोय करणे, दिवाबत्तीची सोय करणे, आरोग्याची सोय सुविधा उपलब्ध करून देणे, शिक्षणाची व्यवस्था करणे आणि लोकांच्या सामाजिक- सांस्कृतिक गरजा पूर्ण करणे आदींचा ताण पडतो आहे. त्यामुळे हे सर्व बदल लक्षात घेऊन नियोजन करणे आवश्यक असते.

कागदोपत्री पाहिले तर चाकण परिसरातील प्रत्येक गावामध्ये पूर्वीसारखीच दोन तीन हजार लोकसंख्या असलेली किंवा मतदार असलेली किंवा लोकसंख्येची नोंद असलेली गावे आजही आहेत. पण त्याच गावांमध्ये किमान ५० ते ६० हजार लोक राहतात. हा सर्व ताण त्या परिसरावर आलेला आहे. त्यामुळेच औद्योगिक वसाहतीमध्ये कामाला जाणाऱ्या कामगारांना वेळेवर पोहोचता येत नाही आणि काम संपल्यानंतर वेळेवर घरी येता येत नाही. अशी अवस्था झालेली आहे. औद्योगिक वसाहतीमध्ये मालपुरवठा करणाऱ्या वाहनधारकांना या वाहतूक कोंडीचा मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागतो. या सर्व परिस्थितीची चर्चा अनेक वेळा माध्यमांमध्ये झालेली आहे. अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर झालेली आहे. लोकप्रतिनिधी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे आणि राज्य सरकारच्या अख्यारीत हा प्रश्नच जणू येत नाही अशा पद्धतीने त्यांचे वर्तन आहे.

चेहरा मात्र विद्रूप
चाकण हा औद्योगिक वसाहतीचा पट्टा असला विकासाचा तो भाग असला तरी त्याचा चेहरा मात्र विद्रूप झालेला आहे. हे दुर्दैवाने येथे नमूद करावे लागते. याची गांभीर्याने नोंद घेऊन राज्य शासनामध्ये बसलेले लोक काहीतरी करतील अशी काही अपेक्षा व्यक्त करावी का न करावी असा प्रश्न पडतो. कारण सध्याच्या राज्यकर्त्यां कडे शाश्वत विकासाचा कोणताही दृष्टिकोन नाही. किंबहुना त्यांना त्याविषयी आस्था देखील नाही.