हिमालय ज्या पद्धतीने इशारा देतो आहे, तसेच इशारे देशातील सर्वच पर्वतरांगांनी द्यायला सुरुवात केलेली आहे. त्याची वेळीच नोंद घेतली तर प्रकोप टाळू शकतो. राज्यकर्ते आणि ज्यांना पैसाच कमवायचा आहे अशा वर्गाची हात मिळवणी झालेली आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांकडून ही अपेक्षा बाळगणे फोल ठरणारे आहे.

“हिमालयाच्या मदतीसाठी सह्याद्री धावला” असे महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनामध्ये 1962 च्या चीन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर म्हटले गेले होते. कुसुमाग्रजांनी याच वेळी लिहिले होते की, “बर्फाचे तट पेटूनि उठले, सदन शिवाचे कोसळले’’ ते सारे प्रतीकात्मक होते. चीनने आक्रमण केले आणि त्याला आपण प्रत्युत्तर देऊ शकतो नाही. तेव्हाचे संरक्षण मंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यांची जागा महाराष्ट्राचे तत्कालीन लोकप्रिय मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना घ्यावी लागली. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभागृहात त्यांच्या अभिनंदनचा ठराव मांडण्यात त्यांना निरोप देण्यात आला.(१९नोव्हेंबर १९६२) तेव्हा आचार्य अत्रे यांनी असे उद्गार काढले होते. त्याची खूप चर्चा महाराष्ट्रात झाली आणि आजही आठवण काढली जाते. तसेच स्मरण कुसुमाग्रज यांच्या कवितेचे केले जाते. पेटून उठलेल्या भारतीयांची ऊर्जा इतकी वाढली आहे की, हिमालयातील बर्फाचे तट वितळून शिवाचे सदन कोळसळत आहे. बर्फाचा तट तसाच वितळला आणि नेपाळमध्ये आहाकार माजला.
नेपाळमध्ये पसरलेल्या हिमालयामध्ये जो प्रकोप झाला. त्यातून आपणही बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. कारण त्याच हिमालयाच्या पर्वतरांगा भारताच्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, काश्मीर, पश्चिम बंगाल आदी प्रांतामध्ये आलेल्या आहेत. नेपाळ सारखी परिस्थिती आपल्याकडे वारंवार उद्भवत असते. त्याचे स्वरूप वेगळे असेल. सिक्कीममध्ये तीनच वर्षांपूर्वी जी अतिवृष्टी झाली ती याच स्वरूपाची होती. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये देखील असे प्रसंग वारंवार उद्भवत आहेत. कधी अतिवृष्टी होते किंवा भूस्खलन होते. काही वर्षांपूर्वी उत्तराखंड मधील जोशी मठ हे शहरच घसरते आहे का? अशी शंका व्यक्त करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती.
हिमालयाच्या या अवतारामुळे मधून जे प्रसंग उद्भवतात तसे प्रसंग देशाच्या इतरही पर्वतरांगांमध्ये निर्माण होऊ शकतात अशी परिस्थिती आहे. केवळ हिमालयाच्या परिसरातच झाले असेही नाही. दक्षिणेस केरळसारख्या ( वायनाडची घटना ) राज्यानेही निसर्गाचा हा प्रकोप सहन केला. दक्षिण भारताला जोडणाऱ्या पश्चिम घाटाच्या पर्वतरांगा असतील किंवा मध्य भारताला पूर्व पश्चिम गुंफणाऱ्या विंध पर्वतरांगा असतील किंवा आरावलीच्या पर्वतरांगांनी वायव्य सरहद्द प्रांताकडील प्रदेशांना जोडणाऱ्या पर्वतरांगा असतील या सर्व पर्वतरांगांची काळजी घेणे किती आवश्यक आहे. हा धडा पुन्हा एकदा ( पहिल्यांदा नव्हे ) हिमालयाने आपल्याला शिकवलेला आहे.

बर्फाचा प्रचंड तुकडा
नेपाळमधील लांगटांग लिरुंग शिखराच्या परिसरातील हिमनदीचा सुमारे दोन हजार फूट लांब तितकाच रुंद असा प्रचंड बर्फाचा तुकडा नदीपासून वेगळा होत चार हजार फूट खाली कोसळला. बर्फ आणि खडक कोसळल्यामुळे निर्माण झालेली ऊर्जा इतकी प्रचंड होती की, त्यामुळे भूकंपासारखे तीव्र धक्के जाणवले. या अजस्राने जमिनीवर लोळण घेताना आसपास जे होते ते आपल्यासमवेत ओढून घेतले. त्यातून पाणी ढवळले गेले आणि अगदी महाप्रचंड लाट तयार झाली. ती त्या तलावाची भिंत तोडून धावली आणि वाटेत जे उभे होते ते आडवे करत गेली. आतापर्यंत सुमारे आठशे जण दगावल्याचे समजले आहे. तितकेच लोक बेपत्ता असल्याचे सांगितले जाते. भारतीय उपखंडातील सर्व पर्वतरांगांच्या मध्ये हिमालय हा सर्वात तरुण आहे असे मानले जाते त्यामुळे तो अधिक ठिसूळ आहे. निसर्गाच्या नियमांना धक्का न लावता मनुष्य प्राण्याने त्याच्याशी व्यवहार केला पाहिजे. याचेच भान सुटल्याने असे प्रकोप वाढत आहेत. माणसाने आपल्या भोवतालचे पर्यावरण समजून घेऊन विकासाची संकल्पना विकसित केली पाहिजे. हिमालयामध्ये आपण मुंबई महानगरी वसवायला निघालो किंवा औष्णिक वीज प्रकल्प बांधायला निघालो तर काय अवस्था होईल? याचा विचार वेळीच केला पाहिजे. सिक्कीममध्ये जेव्हा अतिवृष्टी झाली तेव्हा आलेल्या प्रचंड पाण्यामुळे औष्णिक वीज प्रकल्प वाहून गेला. याचे ताजे उदाहरण असताना हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये तसेच काश्मीरमध्ये आपण अनेक ठिकाणी मोठे रस्ते बांधण्याचे प्रयोग करीत आहोत. सध्या देखील त्याहून अधिक ठिकाणी बोगदे खणले जात आहेत. हे सर्व निसर्गाला आव्हान देऊन केले जात असल्याने त्याचा प्रकोप आपल्याला सहन करावा लागणार आहे. पण तो सहन करण्याच्या पलीकडे असेल हे नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या प्रकोपामुळे लक्षात आले असेल.
अशीच अवस्था गुजरात ते कन्याकुमारी पर्यंत पसरलेल्या सह्याद्री पर्वतरांगांची आहे. या पर्वतरांगेचे पर्यावरणीय संवर्धन करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, याचा अभ्यास ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या समितीने अभ्यास केला. त्यांनी अनेक उपाययोजना सुचवल्या. त्याचा अभ्यास करून जे काही अंमलबजावणीतील अडथळे निर्माण होतील, ते दूर करण्यासाठी डॉ. के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून गाडगीळ समितीच्या अहवालाचे पुनरावलोकन करण्यात आले. यातील एक वेदनादायक गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रापासून कन्याकुमारी पर्यंत पसरलेल्या सह्याद्री पर्वत रांगांमध्ये येणाऱ्या सर्वच राज्यांनी या अहवालाला विरोध केला आहे. तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तरी गाडगीळ अहवालाला विरोध करण्यात यांचे एकमत होते.
नैसर्गिक साखळी
सह्याद्री पर्वतरांगा या पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील आहेत. याच पर्वत रांगांमुळे नैऋत्य मान्सून पावसाचे ढग अडवले जातात आणि प्रचंड प्रमाणात पाऊस कोसळून संपूर्ण दक्षिण भारताला तसेच तळ कोकणाला पाणी उपलब्ध होते. ही एक नैसर्गिक साखळी आहे. सह्याद्री पर्वत रांगांची पर्यावरणीय रचना आपण बदलू लागलो किंवा ते पर्वत आपण ओसाड करू लागलो तर नैऋत्य मान्सून पावसाची जी साखळी आहे ती कायमची टिकेल का..? याचे काही भान आपल्या राज्यकर्त्यांना नाही. या पर्वतरांगांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना वाटते की, त्याचे संवर्धन करण्यासाठी विकासाची कामे करण्यास विरोध केला जात आहे. या पर्वत रांगांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची उपजीविका नष्ट होऊ नये किंबहुना ती अधिक समृद्ध व्हावी अशीच भूमिका गाडगीळ समितीने मांडलेली आहे. याशिवाय या लोकांना मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात जेणेकरून त्यांचे जीवन अधिक सुकर होईल अशी देखील भूमिका या समितीने मांडलेली आहे. मात्र हे करीत असताना विकासाची संकल्पना विचित्र पद्धतीने मांडून खाणकाम करणे, जंगल तोड करणे, मोठी धरणे बांधणे, अनावयशक रस्ते किंवा घाट बांधणे तसेच बोगदे खणणे याला विरोधात केलाच पाहिजे.
नवे महाबळेश्वर
सह्याद्री पर्वत रांगांमध्ये विशेषता महाराष्ट्राचा विचार केला तर अनेक ठिकाणी घातक स्वरूपाचे प्रकल्प राबवण्याची चळवळच लागलेली आहे महाबळेश्वर ते कोयनानगरपर्यंत पसरलेल्या कोयनेच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये सरासरी सहा ते आठ हजार मिलिमीटर पाऊस दरवर्षी कोसळतो. यावर्षी देखील महाबळेश्वरला आत्तापर्यंत सहा हजार मिलिमीटर पेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. या पावसामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होते. कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये सुमारे शंभर किलोमीटरचे अंतर असलेल्या पाणलोट क्षेत्रात दोनशेहून अधिक टीएमसी पाणी दरवर्षी उपलब्ध होते. याच जलाशयात मध्ये पर्यटनाच्या खुळचट कल्पना राबविल्या जात आहेत. नव्या महाबळेश्वरची मांडणी केली जात आहे. राज्याचे पर्यटन मंत्री म्हणतात की, कोयना जलाशयामध्ये जागतिक दर्जाचे पर्यटन उभे करण्यात येऊ शकेल. जागतिक दर्जा म्हणजे काय? हे पाटण तालुक्याच्या बाहेर न जाणाऱ्या पर्यटनमंत्र्यांना कळते का..? हा खरा प्रश्न आहे. त्यांनी कधी अजिंठ्याच्या लेणी पाहिल्या आहेत का किंवा नंदुरबार जिल्ह्यातील तोडरमल हे थंड हवेचे ठिकाण कधी पाहिले आहे का?
पर्यटनाच्या कल्पना या राबवत असताना स्थानिक लोकांना पुढे केले जाते. स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल म्हणजे त्यांना रोजंदारीवरच काम करायला आम्ही ठेवू असा निर्धार करून सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये जे प्रकल्प राबवले जात आहेत. त्याने खूप मोठे नुकसान होणार आहे.

हिमालयाने जो प्रकोप वारंवार आपल्याला घडवून इशारा दिलेला आहे तशाच प्रकारे सह्याद्री पर्वत रांगांमध्ये देखील प्रकोप होण्याची शक्यता वाढत आहे. शिवाय अनेक संवेदनशील जंगलक्षेत्र या पर्वतरांगांमध्ये आहे. या पर्यावरणीय आणि संवेदनशील पर्वतरांगांची साखळी तोडण्याचे काम केले जात आहे. हिमालयासारखी अवस्था सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये निर्माण होऊ नये, असे वाटत असेल तर वेळीच काळजी घेतली पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील माळीन हे गाव पूर्ण नष्ट झाले तसे प्रकार अनेक गावांमध्ये उदभवू शकते. त्यामुळे प्रकारच्या खुलजट कल्पना राबवल्या जात आहेत. नवे महाबळेश्वर हे त्यापैकीच एक आहे.
हवामान बदल
नेपाळ ते कन्याकुमारीपर्यंत आपण भौगोलिक रचना, पर्यावरणीय समृद्धी आणि त्यातील धोके ओळखण्यास विसरलो तर हवामान बदलामुळे बसत असलेले फटके हे अधिक तीव्र असतील. असा इशारा या विषयातील तज्ञांनी केव्हाच देऊन ठेवलेला आहे. रोजगार निर्मिती किंवा विकसित भारत या संकल्पनेखाली ज्या शहरांचा विकास आपण करीत आहोत. त्या शहरांमध्ये एकादी अतिवृष्टी झाली तर काय परिस्थिती निर्माण होते आहे याची अनेक उदाहरणे आपण अलीकडेच पाहिली आहेत. दिल्ली जवळील गुरुग्राममध्ये जे घडले ते नैसर्गिक नव्हते. ते मानवनिर्मितच होते. उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमध्ये ज्या पद्धतीने पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचले होते. ते पाहिल्यानंतर आपण संकटाची वळणे घेत आहोत, हे लक्षात असू द्या.
अलीकडेच एका अहवालानुसार मुंबईसह देशातील अठरा मोठ्या शहरांत एकादी अतिवृष्टी जरी झाली तरी महापुराचा धोका उद्भवू शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. याकडे आपण दुर्लक्ष केले तर आपलेच मरण पाहिल्या मी आपल्याच डोळा असे म्हणण्याची वेळ येईल. आज हिमालय ज्या पद्धतीने इशारा देतो आहे, तसेच इशारे देशातील सर्वच पर्वतरांगांनी द्यायला सुरुवात केलेली आहे. त्याची वेळीच नोंद घेतली तर प्रकोप टाळू शकतो. राज्यकर्ते आणि ज्यांना पैसाच कमवायचा आहे अशा वर्गाची हात मिळवणी झालेली आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांकडून ही अपेक्षा बाळगणे फोल ठरणारे आहे. यासाठी लोकांनीच संघटित होऊन जागरूकपणे लक्ष वेधने, कृती करणे आवश्यक ठरणार आहे .

यावर आपले मत नोंदवा