आपला महाराष्ट्र 66 वर्षांचा झाला. दोनच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन सर्वत्र साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या वाटचालीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न काहींनी केला आहे. पण त्यामध्ये गांभीर्य कमी आणि औपचारिकता जास्त असाच प्रकार दिसतो आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सांगताहेत की, समतोल आणि शाश्वत विकास याच मार्गाने महाराष्ट्र वाटचाल करतो आहे. महाराष्ट्र इतर राज्याच्या तुलनेने प्रगत आहे. याबद्दल कोणतीही शंका नाही. किंबहुना महाराष्ट्र अनेक पावले इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहे. शिवाय लोकसंख्येची घनता कमी ठेवण्यामध्ये यशस्वी झालेला आहे. जरी महाराष्ट्रात परराज्यातून येणाऱ्यांची संख्या मोठी असली तरी रोजगार निर्मितीची गती देखील कायम ठेवली आहे. शेती विकसित करण्यात बऱ्यापैकी यश आलेले आहे. शैक्षणिक विस्तार झालेला आहे. औद्योगिकरणाची गती कायम ठेवून महाराष्ट्रातली गुंतवणूक वाढते आहे. शहरीकरणांमध्ये महाराष्ट्र तामिळनाडूच्या नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सुमारे पंचेचाळीस टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. हे एक विकसित राज्याचे लक्षण मानले जाते. केंद्र सरकारकडून जमा करण्यात येत असलेल्या जीएसटीमध्ये राज्याचा मोठा वाटा आहे. सरासरी दरमहा अठ्ठावीस हजार कोटी रुपये जीएसटी केंद्र सरकारला दिला जातो. दुसऱ्या क्रमांकावरचे राज्य कर्नाटक आहे.त्या राज्यातून तेरा हजार कोटी जीएसटी जमा होतो. हा फरक एक निर्देश करणारा अंक आहे. महाराष्ट्रात होणारी आर्थिक उलाढाल आणि उत्पादन हे तुलनेने खूप मोठ्या प्रमाणात आहे हे मान्य केले पाहिजे.

असे असले तरी देखील याच संपन्न आणि प्रगत महाराष्ट्रामध्ये दुसरा एक महाराष्ट्र राहतो. त्यामुळेच या लेखाचे शीर्षक वाचून तुम्हाला आश्चर्य वाटले असेल. दुसरा महाराष्ट्र म्हणजे कोणता हा विचार आपण केल्याशिवाय महाराष्ट्राचा समतोल विकास होणार नाही आणि तोल ही जाण्याचे थांबणार नाही. गेल्या काही वर्षापासून महाराष्ट्रातील राज्यांतर्गत स्थलांतर खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे.त्यामध्ये संपूर्ण मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग आणि पश्चिम विदर्भातून मोठ्या संख्येने स्थलांतर पुण्याच्या औद्योगिक पट्ट्याकडे होत आहे. शिक्षणाच्या सुविधा मोठ्या प्रमाणात पुण्यात उपलब्ध झाल्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी म्हणून गेलेला तरुण-तरुणी परत येतच नाही. एक तर तो उच्च शिक्षणामध्ये चांगल्या प्रकारे यश मिळवलं तर परदेशात जातो किंवा पुणे परिसरातील वाढत्या औद्योगीकरणांमध्ये स्वतःला सामावून घेतो. कारण रोजगाराच्या संधी त्याच पट्ट्यामध्ये निर्माण होताना दिसतात. मराठवाड्यातून सर्व आर्थिक स्तरातील लोकांचे स्थलांतर मोठ्या वेगाने पुणे परिसरात होत आहे. असे होण्याचे मुख्य कारण त्या परिसरामध्ये होत असलेली मोठी गुंतवणूक आणि उभे राहत असलेले विविध उद्योग समूह. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.

महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्राच्या विकासाकडे लक्षपूर्वक दुर्लक्ष केल्यासारखे वाटते असे म्हणावे लागते. त्यामुळे महाराष्ट्रात ठराविक पट्ट्या मधली शेती वगळता इतरत्र किंबहुना बहुसंख्य कृषी क्षेत्रात गुंतलेल्या लोकांचे उत्पन्न वाढत नाही. शेती दिवसेंदिवस तोट्यात चाललेली आहे. यावर उपाय म्हणून आधुनिकीकरण करावे असा सल्ला दिला जातो. पण त्यासाठी भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणात येतो. ती करण्याची क्षमता शेतकऱ्यांकडे नाही. शिवाय महाराष्ट्रातील जी प्रमुख पिके आहेत. कापूस, सोयाबीन, कडधान्य, तेलबिया आदी पिकांना भाव मिळत नाही. त्याची हमीभावानुसार खरेदी देखील पुरेशी केली जात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग तसेच खानदेशातील शेतकऱ्यांना शेती तोट्याची ठरत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये पुढच्या पिढीला शिक्षण द्यावे आणि त्यांना शेतीतून बाहेर काढावे यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. ज्याला शिक्षणही मिळत नाही आणि शेतीही परवडत नाही असे अर्धशिक्षित लोक अंग मेहनतीची कामे करण्यासाठी पुण्या- मुंबईच्या औद्योगिक पट्ट्याकडे धाव घेत आहेत. याचा परिणाम असा झाला आहे की, एकीकडे समृद्ध विकसित महाराष्ट्र आणि दुसरीकडे अविकसित दुसरा महाराष्ट्र अशी विभागणी झाली आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र
स्वातंत्र्यानंतर जवळपास तेरा वर्षाच्या संघर्षानंतर महाराष्ट्र राज्याची स्थापना दि. १ मे १९६० रोजी झाली. हा संघर्ष होत असताना उद्याचा महाराष्ट्र कसा असेल याविषयी खूप चर्चा झाली होती. मुंबई प्रांतातून गुजरात आणि कर्नाटकचा भाग वगळला गेला आणि विदर्भ मध्य भारतातून तर हैदराबाद प्रांतातून मराठवाडा महाराष्ट्राला जोडण्यात आला. ही सर्व संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ चालू असताना खूप खडाजंगी झाली होती. पाहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीबाबत असलेल्या भूमिकेवर संशय घेतला जात होता. तो काही प्रमाणात खरा होता. याला सृष्टी मिळते की, पुष्टी मिळते की मुंबई केंद्रशासित करण्याचा निर्णय एके दिवशी आकाशवाणीवरून पंतप्रधानांनी घोषणा करून टाकला. त्याचा उद्रेक झाला आणि मुंबईमध्ये १०५ हुतात्मे झाले. त्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून संपूर्ण मराठी प्रदेश एकवटला आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेकडे वाटचाल सुरू झाली हा सर्व इतिहास मराठी माणसांना तोंडपाठ झाला आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राचे नेतृत्व करताना यशवंतराव चव्हाण यांनी दुभंगलेली मने जोडली पाहिजेत, अशी भूमिका घेऊन विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विकासावर अधिकाधिक भर दिला जाईल अशी भूमिका मांडली होती. त्यानुसार अनेक वर्षे महाराष्ट्र वाटचाल करण्याचा प्रयत्न करीत होता. याच भूमिकेतून यशवंतराव चव्हाण यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेण्यात आल्यानंतर दादासाहेब कन्नमवार आणि वसंतराव नाईक यांच्या रूपाने सव्वा बारा वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पद विदर्भाकडे ठेवण्यात आले होते. तो एक नव्या राज्याची उभारणी करण्याचा कालखंड होता. महाराष्ट्राने औद्योगिक, कृषी, सहकार, ग्रामविकास, शहरीकरण या सर्वच पातळीवरती आघाडी घेतल्यामुळे महाराष्ट्राचा समतोल विकास होण्यामध्ये चांगली वाटचाल झाली. मात्र अलीकडच्या काळामध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तफावत निर्माण होऊ लागली आहे. याकडे पाहून महाराष्ट्राचा समतोल जाणार नाही किंबहुना सर्वच मराठी विभागांना समान संधी मिळेल. सर्वांचा शाश्वत विकास होईल. त्या त्या विभागात गुंतवणूक वाढेल. त्या त्या विभागातील पिकांना संरक्षण मिळेल. शेतीच्या उत्पन्नामध्ये भर पडेल. असा प्रयत्न महाराष्ट्राने सोडूनच दिलेला आहे का..? असा प्रश्न उपस्थित व्हावा इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. आज मराठवाडा वाळवंटीकरणाच्या बाजूने चालतो आहे असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.

आर्थिक पाहणी अहवाल
महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनामध्ये २०२५-२६ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्या अहवालातील पानापानावरील आकडेवारीवरून नजर टाकल्यास सुमारे चौदा जिल्हे हे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आणि राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नाच्या आणि आर्थिक विकासाच्या वेगाच्या तुलनेने मागे आहेत. इतर चौदा जिल्हे महाराष्ट्राच्या सरासरीच्या ही मागे आहेत. महाराष्ट्राचे सरासरी दरडोई उत्पन्न तीन लाख१७ हजार ८०१ रुपये आहे. त्याच्यापेक्षा अठ्ठावीस जिल्हे मागे आहेत. याचाच अर्थ उर्वरित सहा जिल्ह्यांच्या आधारे महाराष्ट्राचे सरासरी दरडोई उत्पन्न हे वाढलेले दिसते .

दरडोई उत्पन्न
देशाचे सरासरी दरडोई उत्पन्न दोन लाख ५ हजार ३२४ रुपये आहे. याच्यापेक्षा देखील कमी दरडोई उत्पन्न असणाऱ्या महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची संख्या चौदा आहे. एकीकडे महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्यापेक्षा एक लाख १२ हजार ४७७ रुपये अधिक आहे. महाराष्ट्राची ही सरासरी पाहता राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले जिल्हे एवढ्या मोठ्या संख्येने असावेत याचे राज्य शासनाला आश्चर्य वाटत नसावे का…? या आकडेवारीच्या आधारे किती लोकप्रतिनिधी विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये सरकारचे कान टोचण्याचा प्रयत्न करतात…? याविषयी शंकाच आहे. एका बाजूला विकसित महाराष्ट्र दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय विकासाच्या सरासरी बरोबर जाणारा महाराष्ट्र आणि तिसरा दुर्लक्षित, उपेक्षित आणि गरीब महाराष्ट्र अशी विभागणी झालेली आपल्याला दिसते. महाराष्ट्राची नोंद राष्ट्रीय पातळीवरती विकसित राज्य म्हणून घेतली जात असली तरी महाराष्ट्रातील काही जिल्हे मागे आहेतच. शिवाय राष्ट्रीय सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा देखील चौदा जिल्हे मागे आहेत हे फारच गंभीर आहे

याची प्रामुख्याने जी कारणे दिसतात ती मुंबई,ठाणे, नाशिक. पिंपरी -चिंचवड आणि पुणे या त्रिकोणामध्येच मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक गेल्या दोन-तीन दशकापासून चालू आहे. याविषयी साधक-बाधक चर्चा होते. पण गांभीर्याने कोणी घेत नाही. या भागात गुंतवणूक होण्यास कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. त्या परिसरात उत्तम हवामान आहे. भरपूर पाणी उपलब्ध आहे. मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. जागा उपलब्ध आहे. शिवाय त्या परिसरात पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने झालेला आहे. पण हे होत असताना पश्चिम विदर्भ किंवा संपूर्ण महाराष्ट्र किंवा पूर्व विदर्भ या विभागात गुंतवणूक होण्यासाठी, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी आणि लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यासाठी प्रयत्न करायला नकोत का? जरी पर्यायी उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध झाला नाही तरी देखील या विभागातील शेती दिवसेंदिवस तोट्यात जात आहे. ती किमान जगण्यासाठी आधारभूत ठरत नाही तर ती शेतकऱ्यांना उध्वस्त करीत आहे त्यामुळेच पश्चिम विदर्भात आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. त्याच परिसरामध्ये आत्महत्या का होत आहेत याची चर्चा थोड्या प्रमाणात झाली आहे. पण त्याचं गांभीर्य ओळखले गेलेले नाही आणि त्याच्यावर आवश्यक उपाययोजना पण पुरेशा करण्यात आलेल्या नाहीत. कोकणात किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात होत असलेली शेती फार फायदेशीर आहे, असे कोणी म्हणणार नाही. पण तिथल्या शेतकऱ्यांना आत्महत्येला प्रवृत्त व्हावे, अशी परिस्थिती निर्माण होत नाही. ही समाधानाची बाब आहे. मात्र दुसऱ्या महाराष्ट्रमध्ये जो भाग मी समाविष्ट करीत आहे. त्या भागातील गरिबी वाढत आहे. उच्च शिक्षण दुरापास्त होत आहे. शेती दिवसेंदिवस अधिकच तोट्यात जात आहे आणि बदलत्या हवामानाचा फटका देखील याच विभागांना सर्वात मोठा बसतो आहे. शिवाय राजकीय अर्थव्यवस्थेमध्ये शासन म्हणून जो काही निर्णय घेतला पाहिजे. त्यामध्ये या विभागांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तसेच रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी आणि औद्योगीकरणाचा वेग वाढण्यासाठी सरकारने जाणीवपूर्वक गुंतवणूक करणे अपेक्षित होते. पण ते होत नाही.

आज महाराष्ट्र ६६ वर्षाचा होत असला तरी हा कालखंड काही कमी नाही. या कालखंडामध्ये महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा ही जी संकल्पना पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मांडली होती. ती प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाही मराठी भाषिक लोकांना आश्वासित केले होते की, सर्वांचा विकास आणि सर्वांचे कल्याण करणारा महाराष्ट्र आपल्याला उभा करायचे आहे पण तो उभा राहताना दिसत नाही. याउलट मुंबई, नाशिक आणि पुणे त्रिकोणामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. त्या अधिक तर परप्रांतीय हिसकावून घेत आहेत. या त्रिकोणामध्ये परराज्यातून येणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढते आहे. ज्याच्यामुळे भाषिक समतोल देखील बिघडण्याची धोक्याची घंटा वाजू लागलेली आहे. या त्रिकोणामध्ये मराठी माणसाचे स्थान काय असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागलेला आहे. त्यामुळे दुसऱ्या महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पहिल्या महाराष्ट्राच्या विकासाच्या नावाखाली विध्वंस करून देखील चालणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राने आपल्या प्रगतीची आणि आर्थिक वाटचालीची फेर मांडणी करणे आवश्यक आहे हे यानिमित्ताने नमूद करणे आवश्यक वाटते. आता देखील मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावरच शासनाचा भर दिसतो आहे आणि तो देखील मुंबई, नाशिक, पुण्याच्या त्रिकोणामध्येच होतो आहे. महाराष्ट्राचा समतोल राखण्यासाठी वेळीच पावले उचलली पाहिजेत अन्यथा हा महाराष्ट्र एकसंघ राहणार नाही.