सध्या देशातील अनेक आघाडीवर गैरमार्गाने सत्ता मिळवण्यासाठी आणि ती टिकवण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. ज्या पद्धतीने राजकीय पक्ष फोडले जात आहेत. ते पाहता आपल्या लोकशाहीचा गाभाच हरवतो आहे का? अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये अनेक कटकारस्थाने करून भाजपने विधानसभेची निवडणूक जिंकली. तेथील राजकीय समीकरणे बदलली. सत्तेची समीकरणे बदलली. भाजपने संपूर्ण राज्याचा ताबा घेतला. त्यासाठी सर्व प्रकारचे (गैर)मार्ग वापरण्यात आले.

याच राज्याच्या राजधानीच्या कोलकाता शहरात आर. राजगोपाल राहतात. समाजासाठी, देशासाठी सतत धडपडणारे पत्रकार आहेत. त्यांचे वडिल गांधीवादी विचारांचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक होते. राजगोपाल यांनी पत्रकारितेचे व्रत स्वीकारले. चाळीस वर्षे सतत सत्तेला प्रश्न विचारणारी पत्रकारिता केली. इकॉनॉमिक्स टाईम्स, बिजनेस स्टँडर्ड, इंडिया टुडे अशा मोठ्या माध्यम समूहाबरोबर काम केले. २०१६ ते २०२३ पर्यंत ते ‘द टेलिग्राफ’ या कोलकाता येथून प्रकाशित होणाऱ्या प्रतिष्ठीत दैनिकाचे संपादक होते.

राजगोपाल आता निवृत्त झालेले आहेत. त्यांची कन्या देखील पत्रकार बनते आहे. ती अमेरिकेत असते. तिला भेटायला अधूनमधून राजगोपाल जात असतात. त्यांच्याकडे अमेरिकेचा दहा वर्षांचा व्हिसा आहे. मुलीचे अचानक लग्न ठरले. तिच्या लग्नासाठी अमेरिकेला जायचे नियोजन करीत होते. पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी अर्ज केला होता. पण पासपोर्टचे नूतनीकरण होत नाही. ते बरेच दिवस वाट पाहतात. तेव्हा त्यांना सांगण्यात येतं की, त्यांचे नाव मतदार यादीत नाही. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी जो एसआयआर करण्यात आला. त्यावेळी लाखो लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती. त्यामध्ये यांचेही नाव वगळले गेले. त्यामुळे पोलीस त्यांना संशयित घुसखोर समजत आहेत. त्यांचेही नाव घुसखोराचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीकडे देण्यात आले होते. म्हणून पासपोर्टचे नूतनीकरण होत नाही.

या प्रकरणाचा स्फोट बातमीच्या रूपाने झाला. तेव्हा एकच खळबळ उडाली. कोलकत्त्यातील सर्वात प्रतिष्ठित असलेल्या टेलिग्राफ या वृत्तपत्राचे संपादक असलेल्या आणि गेली चाळीस वर्षे पत्रकारितेमध्ये कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात येण्याचे कारणच तरी काय..? त्यांचे नाव २००२ च्या मतदार यादीत नव्हते म्हणून ते वगळण्यात आले असे सांगण्यात येते.

निवडणूक आयोगाने मतदारांची विशेष सखोल फेरतपासणी करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा २००२ या वर्षी असलेल्या मतदार यादीमध्ये नाव असले पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली आहे. तुम्ही जरी २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केले असले मात्र २००२ च्या यादीत नाव नसेल तर तुमचे नाव वगळण्यात येते किंवा तुम्हाला नोटीस देऊन २००२ मध्ये तुमचे नाव का नव्हते याची चौकशी करण्यात येते. तुम्ही एखाद्या राज्यातून स्थलांतर होऊन आलेला असाल मात्र पूर्वी ज्या राज्यात होता तिथे मतदार यादीत नाव नसेल त्याचा पुरावा तुम्ही देऊ शकत नसाल तर तुमचे नाव आत्ता वगळण्यात येते.

हा सारा खेळ खंडोबा करीत असताना ज्या मतदाराकडे स्वतःचे ओळखपत्र आहे. नोकरीचा पुरावा आहे. त्याच्या शिक्षणाचे सर्व दाखले आहेत. त्याच्याकडे आधार कार्ड आहे. त्याच्याकडे पासपोर्ट आहे. गॅसचे कनेक्शन आहे. विजेचे बिल आहे. घराचा उतारा आहे. त्याच्याकडे मालमत्ता आहे. मोटार चालवण्याचा परवाना आहे. असे सर्व असून देखील केवळ २००२ च्या मतदारयादी मध्ये नाव नसेल आणि त्यावेळी तुम्ही कुठे राहत होता. तिथे मतदार यादीत नाव नसेल तर वगळण्यात येते. अशा प्रकारे पश्चिम बंगालमधील ९७ लाख मतदारांना वगळण्यात आले.या संदर्भात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागण्यात आली. तेव्हा तुम्ही पुढच्या वेळेला निवडणुकीत मतदान करा.आता आम्ही काय करू शकत नाही,असे न्यायालयाने सांगितले. वास्तविक या ९७ लाख मतदारांच्यापैकी बहुतेकांनी दोनच वर्षापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केले होते.

हे मतदार भारतीय नागरिक आहेत तर त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार असल्यास पाहिजे. जर तो काही कारणांच्यामुळे नसेल तर ते सिद्ध करण्याची सर्व प्रकारची संधी दिली पाहिजे आणि अशा लोकांना मतदार यादीमध्ये सामावून घेतले पाहिजे. जास्तीत जास्त नागरिकांना मताचा अधिकार मिळवून देण्याचे काम खरं तर निवडणूक आयोगाने करायला पाहिजे. मतदार याद्या अधिक सदोष बनवण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजेत. त्यासाठी खरे तर विशेष फेर तपासणी मोहीम राबवली पाहिजे. एखाद्या मतदाराचे निधन झाले असेल तर त्याची माहिती निवडणूक आयोगापर्यंत येण्याची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही मृत झालेल्या मतदारांची नावे अनेक वर्ष यादीमध्ये राहतात.

आर. राजगोपाल यांना मिळालेली वागणूक खूपच धक्कादायक आहे. हा मजकूर लिहित असताना बातमी आली की केरळचे मुख्यमंत्री सी. डी. सतीशन यांनी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुरेंद्र अधिकारी यांना पत्र लिहिल्यानंतर त्यांचा पासपोर्ट देण्याचा अहवाल पोलिसांनी दिला. त्यामुळे त्यांना पासपोर्ट मिळेल आणि त्यांच्या मुलीच्या लग्नाला त्यांना अमेरिकेला जाता येईल. पोलिसांनी केवळ त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे. म्हणून संशयित घुसखोर आहेत, असा अर्थ लावून त्यांना पासपोर्ट देण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडे दहा वर्षांचा व्हिसा असून अमेरिकेला जाता येत नव्हते.

ही आपल्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे. बिहार विधानसभेची निवडणूक होण्यापूर्वी विशेष सखोल फेर तपासणी मोहीम करण्यात आली.त्याच्यामध्ये ज्या मतदारांची ओळख पटवून देण्यात येऊ शकली नाही. अशांची नावे वगळण्यात आली. त्यामध्ये घुसखोर किती आहेत याची चौकशी करण्यात आली तेव्हा ३८२ लोक परके नागरिक असल्याचे लक्षात आले. त्यामध्ये केवळ ऐंशी लोक हे मुस्लिम आढळून आले. अशाप्रकारे काही घुसखोर आले असतील. त्यांचा वेगवेगळ्या पातळीवर शोध घेण्याचे काम झाले पाहिजे. अशा परकीय नागरिकांना आपल्या देशाची भ्रष्ट शासन व्यवस्था रेशन कार्ड देते, आधार कार्ड देते, त्यांना मालमत्ता खरेदी करता येते. त्यांना मोटर वाहन परवाना दिला जातो अशावेळी त्यांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित चौकशी परीपूर्ण केली जात नाही.

आपल्या देशामध्ये अनेक भटक्या विमुक्त जमाती आहेत. सर्वच प्रकारच्या असंघटित समाजामध्ये वावरणारे अनेक जण आहेत. ज्यांचे आई-वडील मरण पावलेले आहेत.ज्यांनी रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर केलेले आहे. अशांच्या मतदार यादीत नोंदी नाही. हे प्रमाण गरीब आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा लोकांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याची गरज आहे. त्यांना भारतीय नागरिक म्हणून सन्मान देण्याची गरज आहे.असे न करता त्यांची नावे वगळून टाकणे किंवा अशा लोकांवर घुसखोर असल्याचा शिक्का मारून नागरिकत्वच नाकारणे चुकीचे आहे.

आपल्या समाजातील गरीब वर्ग किंवा असंघटित क्षेत्रात काम करणारा वर्ग याची देखील अर्थव्यवस्थेमध्ये भागीदारी असते. बांधकाम व्यवसायावर काम करणारे किंवा देशातील रस्ते बांधणी तसेच रेल्वे मार्गाचे काम करणारे मजूर हे असंघटित क्षेत्रातून झालेले आहेत. ते अनेक वेळा स्थलांतर करतात. काही ठिकाणी हंगामानुसार स्थलांतर करणारे लोक देखील आहेत. अशा लोकांच्या कागदोपत्रीच्या नोंदी ह्या सदोष नसतात. आपल्याकडे एक जूनची जन्मतारीख असणारे हजारो लोक असतात.कारण त्या तारखेला पूर्वी शाळा सुरू व्हायच्या आणि त्या दिवसाची तारीख ही जन्मतारीख म्हणून घातली जायची. कारण त्यांच्या पालकांना त्यांच्या मुलाची जन्मतारीख माहीत असायची नाही. अशा समाजामध्ये आपण आहोत. आपल्याकडे जन्म मृत्यूच्या नोंदी किंवा विवाहाच्या नोंदी करणे अत्यावश्यक वाटत नाही. त्याची व्यवस्था परिपूर्ण नाही. त्यामुळे आपली लोकसंख्या नेमकी किती आहे? याचा सुद्धा सदोष आकडा निघत नाही. या आकडेवारी मध्येच घोळ निर्माण झाल्यामुळे अनेक प्रकारचे गोंधळ होतात. आपल्या देशाचा विकास दर देखील काढण्याची एक पद्धत होती. ती सुद्धा या सरकारने बदलून टाकली आणि नीती आयोगाकडे ते काम दिलेले आहेत. त्यामुळे अनेक अभ्यासकांच्या मते देशाचा सध्याच्या विकासदराबद्दलच मतभेद आहेत. सरकारची ही आकडेवारी ग्राह्य मानायची की नाही याविषयी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

अशा प्रकारचा भोंगळ कारभार चालू असताना आपल्याला राजकीय दृष्ट्या विचार करणे गरजेचे आहे. अलीकडेच अयोध्येतील राम मंदिरातील भ्रष्टाचार प्रकरण समोर आले आहे. त्यामुळे आता या देशाला सत्तांतराची गरज आहे. हे आता स्पष्ट झालेले आहे. सत्तांतर करून पर्याय काय असा प्रश्न अनेक वेळा विचारला जातो. सध्या देशपातळीवर एकच पर्याय हा काँग्रेसचा आहे. देशव्यापी दुसरा कोणता पक्ष नाही. जेव्हा भारतीय जनता पक्षाला देशव्यापी मान्यता मिळत नव्हती. तेव्हा या पक्षाने विविध राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षांची मदत घेऊन आघाडीचे सरकार बनवले होते. कदाचित पुन्हा तसा प्रयोग आता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली करावा लागणार आहे. पण या देशाला सध्याची स्थिती पाहता परराष्ट्र धोरण असेल, अर्थकारण असेल, संरक्षणाविषयीच्या गोष्टी असतील. महागाई नियंत्रणात आणायची असेल, शेतीच्या प्रश्नाकडे केलेले दुर्लक्ष असेल,रोजगार निर्मिती असेल, शिक्षण व्यवस्थेमध्ये जे बदल करण्याच्या नावावर प्रचंड घोळ घातलेले आहेत. याचा विचार केला तर आता सत्तांतर करून पुन्हा एकदा आपल्या देशाची सत्ता ही काँग्रेसकडे देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. काँग्रेसने पुन्हा चुका केल्यास पुन्हा सत्तांतर करता येऊ शकते. पण आत्ता बदलाची गरज आहे नीटची परीक्षा पेपर फुटीमुळे पुढे ढकलावी लागली. त्याची साधी जबाबदारी कोणी न्यायला तयार नाही. तरुणांनी याविरुद्ध आवाज उठवला. पण त्याची नोंद घ्यावी असे सरकारला वाटत नाही. दिल्लीत जंतर-मंतरवर तरुणांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची तयारी नाही. लडाख मधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्या तरुणांशी चर्चा करायला देखील सरकार तयार नाही.

आपल्याच नागरिकांच्या बरोबर अशा प्रकारचा व्यवहार करणे एक गैर आहे. त्यांनी नीट परीक्षेचे पेपर फुटले याची जबाबदारी घेऊन शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केलेली आहे या संदर्भात चर्चा करता येऊ शकते. पण लोकांचा आवाजच ऐकायचा नाही. अशीच सरकारची भूमिका असेल तर ते अयोग्य आहे.

आपल्या देशात काही राज्यांमध्ये दर निवडणुकीला सत्तांतर होण्याची पद्धत देखील रूढ झालेली होती. यासाठी आपणाला दक्षिणेकडील तामिळनाडू आणि केरळची उदाहरण देता येतील. अनेक राज्यांमध्ये वारंवार सत्तांतर झालेले आहे. विशेषता दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सत्तांतर होऊन देखील विकासाची गती अधिक आहे. त्यामुळे सत्तांतरामुळे विकासाला खेळ बसतो असे समजण्याचे काही कारण नाही. वेगवेगळ्या पक्षांची सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना आपली कामगिरी सुधारून दाखवावी लागते. आपल्या कामगिरीमध्ये सुधारणा करून करून दाखवावा लागतो. त्यामुळे सत्तांतर हे लोकशाही आणि विकासासाठी अधिक गरजेचे आहे.

सध्या देशातील अनेक आघाडीवर गैरमार्गाने सत्ता मिळवण्यासाठी आणि ती टिकवण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. ज्या पद्धतीने राजकीय पक्ष फोडले जात आहेत. ते पाहता आपल्या लोकशाहीचा गाभाच हरवतो आहे का? अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जी नेतेमंडळी भ्रष्टाचारात आघाडीवर होती किंबहुना त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे खटले देखील दाखल करण्यात आले होते. चौकशी झाली होती.चौकशी अंतिमच असे खटले दाखल होत असतात. अशांनी पक्षांतर केले आणि ते सत्तारूढ भाजपमध्ये प्रवेश करते झाले की, त्यांचे सर्व खटले मागे घेतले जातात. अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रमध्येच अजित पवार आणि प्रफुल पटेल यांच्या वरील आरोपाबाबत असे निर्णय झाले आहेत. भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या अनेक नेत्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. इतकेच नव्हे तर हे आरोप भारतीय जनता पक्षाने केले होते. उदाहरणार्थ आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वास सरमा यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोप होते. ते सर्व आरोप बाजूला करून त्यांच्याकडे आसामचे मुख्यमंत्री पद देण्यात आले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी आलेले सुवेंदु अधिकारी यांची देखील पार्श्वभूमी अशीच आहे. महाराष्ट्रात तर अनेक राजकीय नेते आहेत. जे महायुतीमध्ये सामील झाले त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले होते.

अनेक राजकीय नेत्यांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी आल्यानंतर त्याची चौकशी केली जाते चौकशी अंतिम आरोप पत्र सादर केले जाते. खटला उभा राहणार तेवढ्यात राजकीय तडजोड होते. असे आरोप असणारा राजकीय नेता भाजपमध्ये सामील होतो आणि तपास यंत्रणा आम्ही केस बंद करीत आहोत असा क्लोजर रिपोर्ट ज्याला म्हणतात तो न्यायालयात सादर केला जातो आणि न्यायालय देखील असे रिपोर्ट मान्य करते. हे खरंतर आपल्या संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारे प्रकार आहेत.