आपल्या देशाची राजकीय संस्कृती लक्षात घेता शेजारील देशांप्रमाणे अराजक परिस्थिती निर्माण होणार नाही. मात्र जनआंदोलनातून निर्माण होणारा आक्रोश मताच्या पेटीद्वारेच व्यक्त होईल आणि जनतेला वाटले तर ते सत्तांतर देखील घडवून आणले जाऊ शकेल.

जनसामान्यांच्या प्रश्नांपासून सरकारची धोरणे दूर दूर जाऊ लागली की जनआंदोलनाचा आक्रोश वाढू लागतो. हे केवळ महाराष्ट्र किंवा भारतातील सध्याच्या परिस्थितीचे आकलन नाही तर जगभरामध्ये अनेक प्रकारची जनआंदोलने वाढत आहेत. तरुण वर्ग शिक्षण व्यवस्थेविषयी तक्रार करतो आहे. शिक्षित तरुण वर्ग रोजगाराविषयी तक्रार करतो आहे आणि सर्वसामान्य संवेदनशील माणूस आजूबाजूच्या वातावरणाविषयी तक्रारी घेऊन जन आंदोलनात उतरतो आहे. नव्या तंत्रज्ञानाची दररोज भर पडत असली तर अनेक वर्षे माणसांच्या भोवती रुची घालून बसलेल्या समस्यावर उपाय सापडत नाहीत किंबहुना अशा प्रकारचे उपाय न करता केवळ पैसा कमावण्याच्या उद्देशाने उपलब्ध सर्व साधनांचा, ज्ञानाचा आणि विज्ञानाचा तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वांनाच ओरखडून काढले जात आहे. त्यातूनच असंतोषाची ठणगी पडत आहे.

समाजामध्ये असमतोल तयार झाला की त्यातून असंतोष उभा राहतो. याला कोणतेही क्षेत्र अपवाद नाही. केवळ भारतातील अनेक जन आंदोलनांचा किंवा असंतोषाची ठिणगी म्हणू याकडे लक्ष वेधले तरी आपल्याला त्याच्या मुळात सामाजिक भेदाभेद, आर्थिक असमतोल आणि संस्कृतीमधील संघर्ष किती टोकाला गेला आहे याची जाणीव होते. गेल्या उन्हाळ्यामध्ये दिल्लीच्या जवळ असलेल्या उत्तर प्रदेशातील नोएडा या उद्योग, व्यापार आणि सेवा क्षेत्र विकसित झालेल्या शहरांमध्ये काम करणारे हजारो तरुण मुले रस्त्यावर उतरली.

त्यांची मागणी काय हवी होती.. तर गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये पगार वाढ झालेली नाही. ती वाढवून द्यावी. कारण जगण्यासाठी आवश्यक गोष्टींचा खर्च वाढतो आहे. कामाचे किमान तास निश्चित करण्यात यावेत. किमान एक दिवसाची साप्ताहिक सुट्टी मिळावी आणि आजारपणामध्ये रजा घेतल्यास पगार कपात केली जाऊ नये. वास्तविक या खूप मूलभूत मागण्या आहेत. या मागण्या घेऊन आपल्या देशात स्वातंत्र्याची पहाट होत असताना अनेक कामगार संघटनांनी आंदोलने केली. त्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळेच कामगारांना किमान वेतन, कामाचे आठ तासाचे नियोजन, पगारवाढ, भविष्य निर्वाह निधी, बोनस, आजारपणाची रजा अशा काही सोयी सवलती उपलब्ध झाल्या. त्या कोणी सहजासहजी दिलेल्या नव्हत्या. त्यासाठी कामगारांनी संघटित होऊन लढा दिला होता.

नोयडातील या आंदोलनाकडे सरकारने कसे पाहिले, हा एक खूप गंभीर विषय आहे. या कामगारांना कोणी संघटित करणारे कामगार संघटनेचे नेते नव्हते. बिहार आणि उत्तर प्रदेशातून स्थलांतरित होऊन आलेले हे तरुण होते. बारा बारा तास काम करीत होते. दहा बाय दहाच्या एका खोलीमध्ये अनेक कामगार राहत होते. त्यांना किमान वेतन वगैरे काही मिळतच नव्हते. दहा ते पंधरा हजार रुपये बहुसंख्य कामगारांना मिळत होते. त्यांच्या राहण्याचा खर्च भागून किमान तीन-चार हजार रुपये गावी पाठवून कसेबसे जीवन जगत होते. या कामगारांचा असंतोष एक दिवस उफाळून आला आणि त्यांनी संपूर्ण बाजारपेठ, उद्योगधंदे आणि सेवा क्षेत्र बंद करून संप पुकारला. अशा स्वरूपाच्या मागण्या करणे हे खर तर मूलभूत गोष्टी आहेत. त्या अनेक वर्षांपूर्वी कायद्याने देखील मान्य करण्यात आलेले आहे. पण सरकारने या कामगारांवर अनेक गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात डांबण्याचे प्रकार घडले. या कामगारांना मदत करणाऱ्या आणि त्यांचं नेतृत्व करणाऱ्या तरुण कार्यकर्त्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा खाली कारवाई करण्यात आली जणू ते राष्ट्राच्या सुरक्षेतेला आव्हान देत होते. त्यांना अनेक दिवस जामीन मिळत नव्हते.

कॉक्रोज जनता
नवी दिल्लीमध्ये कॉक्रोज जनता पार्टीच्या माध्यमातून तरुणांनी उभारलेला लढा आपण साऱ्यांनी पाहिला. तो ऐतिहासिक पण ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी एका सुनावणीच्या वेळी तरुणांचा कॉक्रोच असा उल्लेख केला. त्यातून कॉक्रोच जनता पार्टीचा जन्म झाला. नीट परीक्षेचे पेपर फुटल्याने गोंधळ निर्माण झाला. त्या विषयावरून तरुणांनी विशेषता विद्यार्थ्यांनी शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी प्रखर आंदोलन उभे केले. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये देखील तेथील राज्य आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेमध्ये झालेल्या गोंधळाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन केले. दुष्काळाच्या प्रश्नावरती महाराष्ट्रात ही ठिकाणी आंदोलने चालू आहेत. ऊसदराच्या प्रश्नावरून पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये आंदोलन पेटले आहे.

महाराष्ट्राच्या सह्याद्री पर्वत रांगांमध्ये जलविद्युत प्रकल्प उभे करून पर्यावरणाला आव्हान दिले जात आहे. पुणे आणि रायगड जिल्ह्याच्या सीमेवरील भीमाशंकर अभयारण्य परिसरामध्ये अशाच प्रकारचा एक पंप स्टोरेज विद्युत प्रकल्प उभारला जात आहे या प्रकल्पासाठी सुमारे सहाशे एकरावरील जंगल तोडले जात आहे त्याची सुरुवात होताच प्रचंड संतोष पसरला. सह्याद्री पर्वत रांगांमध्ये अशा प्रकारे होणारे प्रकल्प तातडीने थांबवले जावेत अशी मागणी करण्यात आली भीमाशंकर परिसरातील सही पर्वत रांगामधून वाहत जाणाऱ्या नद्यांचे पाणी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत जवळ अडवून त्या पाण्याचा पंपाद्वारे पुन्हा पर्वतावर म्हणून विद्युत निर्मिती करण्याचा हा प्रकल्प आहे या प्रकल्पासाठी अंदाजे तेरा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प अदानी उद्योग समूहाकडे सोपवण्यात आलेला आहे. एकीकडे जागतिक तापमान वाढीचा धोका वाढलेला आहे. एल निनोचा परिणाम तीव्रपणे जाणवू लागलेला आहे महाराष्ट्राच्या सुमारे ७५ टक्के क्षेत्रावर दुष्काळाची छाया आहे. संपूर्ण मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात दुष्काळाची तीव्रता खूपच अधिक आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जंगल तोडून प्रकल्प उभा करण्याच्या निर्णयावरून लोकांच्या मध्ये प्रचंड असंतोष पसरलेला आहे..

परतीचा मान्सून
या विरुद्ध जन आंदोलने सुरू झालेली आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकरी दुष्काळाच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरू पाहत आहे या शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या घोषणा अनेक झाल्या पण प्रत्यक्ष मदत अजून दिली गेलेली नाही. ही मदत जरी पैशाच्या रूपात दिली गेली तरी या दुष्काळामुळे सारा आणि पाणीटंचाई तीव्र जाणवणार आहे पैसे वाटून ही त्यांचाही भरून काढता येणार नाही. शिवाय पैसे किती वाटले तरी खरीप हंगामामध्ये नुकसान झालेल्या पिकांचे उत्पन्न भरून देणार नाही. यावर्षी प्रथमच परतीचा मान्सूनचा पाऊस एक थेंब देखील पडला नाही. त्याचा परिणाम भेट भूगर्भ जल पातळीवर होणार आहे आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या लागवडीवर होणार आहे.

महाराष्ट्रामध्ये गहू हरभरा मका अशी अनेक पिके रब्बी हंगामामध्ये घेतली जातात. ती सर्व पिके परतीच्या मान्सून पावसावर अवलंबून असतात. महाराष्ट्रातील शेतकरी ठीक ठिकाणी आता रस्त्यावर येऊन आंदोलने करू लागलेला आहे त्यांचा हा आक्रोश कशातून निर्माण झाला आणि त्यावर उपाय काय याचे उत्तर सरकारकडे नाही. देशाच्या अनेक भागांमध्ये शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, कामगार, विद्यार्थी, तरुण वर्ग विविध प्रश्नांवर आंदोलने करतो आहे. कर्नाटकातील शेतकरी ऊस दराच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरला आहे. साखरेचे दर वाढवावे आणि इथेनॉलचा वाढीव दर निश्चित करावा अशी मागणी करून दक्षिण महाराष्ट्रात देखील शेतकरी आंदोलनात उतरला आहे. खानदेशातील आदिवासी शेतकरी अनेक प्रश्नांच्या गेली अनेक वर्ष लढतो आहे त्यांच्या अनेक लॉंग मार्चनंतर सरकार आश्वासन देते पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही तर त्याच या शेतकऱ्यांनी वाहनातून मुंबईपर्यंत लॉंग मार्च कडून आंदोलन केले.

इंडिया आघाडीचे आंदोलन
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीने गेली काही महिने आंदोलन तीव्र केले आहे मुख्यतः निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविषयी हे आंदोलन असले तरी ते लोकशाही वाचवण्यासाठी सुरू झालेले एक व्यापक आंदोलन आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन आयुक्तांच्या मध्ये जे मतभेद निर्माण झाले आहेत त्यावरून आंदोलनाला धार चढली आहे. मतदार राजांच्या शुद्धीकरणासाठी म्हणून जी विशेष सखोल मोहीम राबवण्यात आली आणि कोट्यावधी मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले त्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत त्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे निवडणूक आयोगाने दिलेली नाहीत आणि सरकार निवडणूक आयोगाची बाजू घेऊन जणू काही घडलेच नाही किंवा गैर घडतच नाही असा अविर्भाव निर्माण केला जात आहे. या संदर्भात अनेक खटले सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेले आहेत.

हा असंतोष का वाढतो आहे? याचे उत्तर सरकारला देता येत नाही. याउलट सरकारने दडपशाही करण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. देशाच्या विविध भागांमध्ये विविध समाज घटकांच्या मध्ये विविध प्रश्नांची समस्या अधिक मोठी होत आहे. त्यावर समाधानकारक तोडगा काढण्यामध्ये कोणत्याच राज्यामध्ये प्रयत्न होत नाहीत तसेच ते केंद्रीय पातळीवर देखील होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण सरकारची धोरण नेते आणि लोकांचे प्रश्न त्यावरील उपाय आणि योजना यामध्ये खूप अंतर पडत चाललेले आहे. अनेक प्रश्न सोडवण्यामध्ये सरकारला अपयश आलेले आहे. किंबहुना जे प्रश्न उपस्थित होत आहेत त्याला समर्थपणे सामोरे जाण्यात सरकार कमी पडत आहे. त्यामुळे ही जनआंदोलने अधिकच तीव्र होत आहेत आणि त्यातून व्यक्त होत असलेला आक्रोश अधिक तीव्रपणे मांडला जाऊ लागलेला आहे. त्या तुलनेत सरकारची मानसिकता ही सकारात्मक नाही. जनतेची आंदोलने सरकारला मान्यच नाही. या आंदोलनातून जे विषय मांडले जाऊ लागलेले आहेत. त्याला समर्पक उत्तर देण्यात सरकार कमी पडत आहे. परिणामी जनतेच्या जन आंदोलनाचा आक्रोश अधिकच दूर होणार हे आता स्पष्ट होत आहे.

सत्तांतर
अलीकडच्या काळामध्ये देशाच्या शेजारील श्रीलंका नेपाळ आणि बांगलादेश या देशांमध्ये असंतोष वाढीस लागला आणि तेथील सरकार विरुद्ध देऊन आंदोलने झाली त्या आंदोलनातून एक प्रकारची अराजकता निर्माण झाली पण ती तात्पुरती होती त्यातून जनमताचा कौल पुन्हा घेण्यात आला आणि तेथे शब्दांत म्हणून आले. आपल्याकडील आंदोलनाचा संबंध या शेजारील देशांमध्ये झालेल्या राजकीय बदलाशी जोडून देशात आवाज एकता निर्माण करायची आहे असा आरोप विविध प्रकारचे आंदोलने करणाऱ्यांवर केले जात आहेत. मात्र आपल्या देशाची राजकीय संस्कृती लक्षात घेता अशा प्रकारची अराजक परिस्थिती निर्माण होणार नाही. मात्र जनआंदोलनातून निर्माण होणारा आक्रोश मताच्या पेटी द्वारेच व्यक्त होईल आणि जनतेला वाटले तर ते सत्तांतर देखील घडवून आणू शकतील.